सुरुदेखि अहिलेसम्म ‘शीर्षस्थ’ नेता र उहाँहरू निकटका नेताहरू वरिपरिका मानिस हुनु आरक्षण कोटाका लागि प्रमुख योग्यताको आधार मानिदै आएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायत सबैमा यही आधार लागु हुने गरेको छ ।

• बबिता बस्नेत

पछाडि पारिएको वर्ग, समूदायलाई अगाडि बढाउनका लागि अपनाइएको आरक्षणमा जब नेताका पत्नी, पति, साथी, दिदी–बैनी, छोरा-छोरी, दाजुभाइ, सम्धी-सम्धिनी, ज्वाईं, साला-साली, आफन्तका लागि उपयोग गरिन्छ भने त्यसलाई कस्तो अभ्यास मान्ने ? राजनीतिमा होस् या राजनीतिक नियुक्ति- अहिले हाम्रो मुलुकमा यस्तै सभ्रान्त समावेशिता लागु भइरहेको छ । आफ्नै घरमा महिला, पुरुष, युवा भएपछि बाहिर धेरै खोजी गरिरहनु परेन । अझ अन्तरजातिय विवाह रहेछ भने जातजाति मिलाउन पनि सहज हुने भो । सङ्घमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि प्रमुख नेताका नातेदार, आफन्त नै विभिन्न क्लस्टरमा अग्रपङ्क्तिमा पर्ने । सर्वसाधारणले त के पार्टीकै कार्यकर्ताले समेत प्रश्न उठाउन नपाउने अवस्थालाई कस्तो प्रजातन्त्र मान्ने ? चाडबाड, आफन्तका ब्रतबन्ध, विवाहलगायतका पारिवारिक समारोहमा भेटिनुपर्नेहरूलाई संसद् भवनमै भेट्ने परिकल्पना गरेर बाँडिएको सांसदको सिटबाट सर्वसाधारणले के अपेक्षा गर्ने ? के समानुपातिक प्रणाली ‘शीर्षस्थ’ नेताका परिवारका सदस्यलाई सांसद बनाउनका लागि ल्याइएको हो ? या नेतहरूलाई अबचाहिँ चुनाव जित्न गाह्रो छ भन्ने लागेपछिको ‘कम्फोर्ट जोन’ ? कोही ब्यक्ति सांसद हुनुको अर्थ के हो ? नेपालमा सांसद पद र समानुपातिक प्रणालीका बारेमा अब गम्भीर बहस, छलफल, समीक्षा र पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ ।

राज्य संरचनामा परिवर्तन ल्याइ जनताको जीवन स्तर उकास्ने सपना देखाएर हजारौं नेपालीलाई संघर्षको मैदानमा उतार्नेमध्येका नेताहरूले नै परिवारका सदस्यलाई दिएको प्राथमिकताले राजनीतिमा ओहदा हासिल गर्न आफ्नै दुःख, सङ्घर्ष, त्याग, अनुभव र ज्ञान भन्दा बाबु, दाजु या पति शक्तिसाली ठाउँमा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिन थालेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा चुनाव लड्न गाह्रो हुने तर विभिन्न समूदायको आवाज बोल्ने ब्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको हो । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पछाडि पारिएको वर्ग, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने अवसर अहिले समानुपातिकका नाममा कस्ता ब्यक्तिहरूले पाइरहेका छन् ? किन यस्तो भइरहेको छ ? यही अवस्था रहने हो भने यो प्रणाली हुनुको अर्थ के हुन्छ ? प्रणाली आफैमा नराम्रो होइन तर हामीकहाँ भइरहेका अभ्यासका कारण यो बदनाम बन्दै गइरहेको छ ।

समानुपातिक प्रणाली आएपछि पहिलो संविधानसभामा केही मधेशी नेताले आफ्नै पत्नीलाई समानुपातिक सांसद बनाउनुभयो जो त्यसअघि कहिल्यै राजनीतिमा थिएनन् । न त अहिले नै उहाँहरू राजनीतिमा हुनुहुन्छ । पतिले बनाइदिएको सांसद पद सकिएसँगै उहाँहरूको राजनीतिक जीवन पनि सकियो । मधेशी महिलाका लागि आरक्षणमा राखिएको सांसद पदको दुरुपयोग नेताहरूले राजनीतिसँग बेखबर आफ्नै पत्नीलाई संविधान सभामा पुऱ्याएर गरेका थिए । घटी-बढी मात्रै हो यस्तो दुरुपयोग अन्य दलका नेताहरूबाट पनि भयो । राजनीतिमै भएका पतिपत्नी पनि आलोपालो गर्न सकिन्थ्यो होला तर त्यस्तो भएन, भइरहेको छैन ।

पहिलो संविधानसभामा राज्यले निर्वाचन ऐनमार्फत महिलाको ३३ प्रतिशतसहित जातीय आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेपछि यो मुलुकमा हुनुपर्ने केही र नहुनुपर्ने धेरै कुरा भए । आरक्षण जातीय कि आर्थिक ? बहसको विषय बनेन । आरक्षण लागु भएपछि दलित, महिला, पछाडि पारिएको वर्ग, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, खसआर्य यी सबैमा भएका नियुक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने आरक्षण पाउनुपर्नेले पाए या आरणक्षका नाममा एउटै परिवारका कति जनाले पद लिए भन्ने सूची छर्लङ्ग अगाडि आउनेछ । सुरुदेखि अहिलेसम्म ‘शीर्षस्थ’ नेता र उहाँहरू निकटका नेताहरू वरिपरिका मानिस हुनु आरक्षण कोटाका लागि प्रमुख योग्यताको आधार मानिदै आएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायत सबैमा यही आधार लागु हुने गरेको छ ।

चाडबाड, आफन्तका ब्रतबन्ध, विवाहलगायतका पारिवारिक समारोहमा भेटिनुपर्नेहरूलाई संसद् भवनमै भेट्ने परिकल्पना गरेर बाँडिएको सांसदको सिटबाट सर्वसाधारणले के अपेक्षा गर्ने ? के समानुपातिक प्रणाली ‘शीर्षस्थ’ नेताका परिवारका सदस्यलाई सांसद बनाउनका लागि ल्याइएको हो ? या नेतहरूलाई अबचाहिँ चुनाव जित्न गाह्रो छ भन्ने लागेपछिको ‘कम्फोर्ट जोन’ ?

आरक्षणको अवधारणा विभिन्न कारणले तल रहेको वर्गलाई माथि उठाउनु हो, उनीहरूको हैसियतमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । कोटा, आरक्षण, सकरात्मक विभेद, विशेष अधिकार जे नाम दिए पनि यसको उद्देश्य एउटै छ- पछि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउनु । सदियौँ अघि अमेरिकामा आदिवासीहरूका लागि जग्गाजमिनमा आरक्षण थियो । विभिन्न मुलुकमा आवश्यकताअनुसार आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । कसैले आर्थिक रूपमा लागु गरेका छन्, कसैले लैङ्गिक त कतै जातीय आरक्षण छ । नेपालमा पहिलोपल्ट २०४७ सालको संविधानमा राजनीतिमा महिलालाई ५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको थियो । विडम्बना के भयो भने संविधानमा उल्लेख यो ब्यवस्था कसका लागि हो भन्ने खासै चर्चा हुन पाएन । परिणामतः शैलजा आचार्य, सहाना प्रधान, मंगलादेवी सिंह जस्ता राजनीतिमा सक्रिय दिग्गज नेतृहरूलाई पनि यही ५ प्रतिशतभित्र राखेर टिकट वितरण गरियो । त्यतिबेलाको यो ब्यवस्था परिणाममा नभएर टिकट वितरणमा सीमित थियो ।

२०६४ पछिको सकरात्मक विभेदको ब्यवस्था लैङ्गिक र जातीय दुवै हो । निर्वाचन ऐन २०७४ मा ‘राजनीतिक दलले समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्दसूची तयार गर्दा दलित, आदिवासी, खसआर्य, मधेशी, थारु र मुस्लिमसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । २०६४ को ऐनले पनि यही नै भनेको थियो । यसको आधार २०६३ साल जेठ १६ गते प्रतिनिधिसभामा तात्कालिन सांसद विद्यादेवी भण्डारीले दर्ता गर्नुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव हो जसलाई सांसद कमला पन्त र एनपी साउदले समर्थन गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित भएको उक्त प्रस्ताव नै अहिलेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको जग हो । राजनीतिक, निजामति सेवा, सुरक्षा क्षेत्र या भनौँ सरकारी संयन्त्रमा यस्तो ब्यवस्था गरिएको छ । पुर्ति गर्नुपर्ने पदहरूमध्ये ४५ प्रतिशत पद विभिन्न समूदाय, वर्ग र क्षेत्रका ब्यक्तिका लागि आरक्षित गरिएको छ । त्यसरी आरक्षण गरिएको ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसमध्ये २० प्रतिशत पद महिलाको लागि आरक्षित गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

पछाडि पारिएको वर्ग, समूदायलाई अगाडि बढाउनका लागि आरक्षण अपनाउनै पर्ने एउटा उपाय हो । तर यसका पनि सीमा र दायराहरू हुन्छन्, यो कहिलेसम्म अपनाउने हो ? समय सीमा नतोकी लागु गऱ्यो भने यो नै सामान्य अवस्था बन्न जान्छ । आरक्षण असमानहरूबीच समानता कायम गर्नका लागि लागु गरिने असमान नीति हो । त्यसैले यसलाई सामान्य रूपले हेर्ने या लिने परिस्थिति आउनु हुँदैन । त्यस्तो परिस्थिति नआउनका लागि आरक्षणको समीक्षा हुन आवश्यक छ । सामान्यतः प्रत्येक दश वर्षमा यसको समीक्षा हुने गर्छ, हामीकहाँ अब यो समय भइसक्यो । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावका सन्दर्भमा यही २०७९ सालमा तयार गरेको प्रतिवेदनले समय-सीमा किटान गरी आरक्षणको अन्त्य गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा पनि कस्ता-कस्ता मानिसले नियुक्ति पाए ? विभिन्न नाममा गठन भएका आयोगहरूले के कस्तो काम गरिरहेका छन् ? सकरात्मक विभेदको नीति लागु भएपछि अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्थिति र हैसियतमा के-कति परिवर्तन आयो ? आएन भने किन आएन ? राज्यले यसको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्छ । अवधारणाअनुरुपको अभ्यास हुने हो भने असमानहरूबीच समानता कायम गर्न आरक्षण राम्रो पहल हो ।

सकारात्मक विभेदको अवधारणाअनुरुप काम किन गरिएन ? नीति एउटा ब्यवहार अर्को किन गरियो, गरिँदैछ ? यस्ता गलत अभ्यासको जिम्मेवारी कसले लिने ? जवाफदेहिताबिनाको काम, कारवाहीले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउला ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षणका नाममा भइरहेको अभ्यासको पुनरावलोकन गरौँ ।

भारतमा डा. भीमराव अम्बेडकरले त्याहाँको संविधान मस्यौदा गर्दैगर्दा (सन १९४७ देखि १९५०) भारतमा बढीमा ३० देखि ४० वर्षसम्म आरक्षण आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुरुपको ब्यवस्था गर्नुभएको थियो । अहिले त्यहाँ संविधान लागु भएको ७१ वर्ष भयो तर आरक्षणको अवस्था उस्तै छ । सबै भारतीयबीच विभेद हटाइ समानता कायम गर्नका लागि डा. अम्बेडकरले देख्नुभएको आरक्षणको सपना अहिले त्याहाँ राजनीति गर्ने मुख्य एजेण्डा बनेको छ । जातीय समस्या उन्मुलन गर्न ल्याएको आरक्षणले जातीय समस्या झनै बढाइरहेको छ । भोलि हामीकहाँ पनि आरक्षण राजनीतिक हतियार नबन्ला भन्न सकिन्न । आरक्षणमा राजनीति हुनुअघि नै यसलाई समीक्षा गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ । यो नीतिअन्तर्गत सम्बन्धित ठाउँमा पुगेकाहरूले सम्बन्धित समूदायको हितका लागि के गरे ? गरेनन् भने किन गरेनन् ? गर्न सक्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्थ्यो ? महिलाको कोटामा गएकाहरू महिलाको हैसियत बढाउनका लागि गएका हुन्, दलित, जनजाति, मधेशी सबैमा यो लागु हुन्छ ।

खस र आर्यलाई सँगै राखिएको छ, फाइदा खसले बढी लिएका छन् कि आर्यले ? तथ्याङ्क लिएर बसौँ र छलफल गरौँ । दलितभित्रका विविधतालाई सम्बोधन गरियो कि गरिएन ? पाँच जना पदाधिकारी भएको राष्ट्रिय महिला आयोगमा चार जना आर्यको नियुक्ति गरिन्छ भने आयोगका पदाधिकारीले महिलाभित्रका विविधताको कुरा के आधारमा गर्ने ? आरक्षण आवश्यक थियो, छ तर कहिलेसम्म ? के अहिले जे भइरहेको छ त्यो ठिक छ ? कसका लागि ल्याएको नीतिको फाइदा कसले लिइरहेका छन् ? हामीले खोजेको आरक्षण यस्तै हो ? सकारात्मक विभेदको अवधारणाअनुरुप काम किन गरिएन ? नीति एउटा ब्यवहार अर्को किन गरियो, गरिँदैछ ? यस्ता गलत अभ्यासको जिम्मेवारी कसले लिने ? जवाफदेहिताबिनाको काम, कारवाहीले मुलुकलाई कहाँ पुऱ्याउला ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षणका नाममा भइरहेको अभ्यासको पुनरावलोकन गरौँ ।