२०४६ सालदेखि अहिलेसम्म हाम्रा सरकारले विदेशीको सहयोगविना कुनै काम गरेका छैनन् । विदेशीको दलाली गरेर सरकारमा रहने होइन, जनताको हितमा सरकार चल्नुपर्छ ।

• दामोदर पौडेल

दुइ वर्षपहिला कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार ढल्दै गर्दा दुइ तिहाई बहुमत ल्याउँछ भनेको काङ्ग्रेसले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको लागि करिव आधा सङ्ख्यामा उम्मेदवार प्रतिष्पर्धामा उतारेको छ । इतिहासमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको र बारम्बार बहुमत ल्याएर संसदमा नेतृत्व दिएको काङ्ग्रेसले संसदमा नै बहुमत नहुने सांसद उठायो । प्रतिनिधिसभामा जम्मा २७५ जना सांसद हुन्छन् । बहुमतको लागि १३८ जना हुनुपर्छ । तर काङ्ग्रेसले ९१ सिटमा लड्ने भयो । लोकप्रिय मत नेपाली काङ्ग्रेसको करिव ३० प्रतिशत भन्दा कम आउने देखिन्छ । यसरी ९१ सिट नै जितेमा र पपुलर मतको आधारमा ३३३ जना सांसद भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जम्मा सांसद संख्या १२४ हुन्छ, जुन बहुमत भन्दा १४ सिट कम हो । जबकि ज्यादा आए ९० सिटको वरपर हो । यसरी इतिहासमा पहिलोे पटक नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमतको दाबी नै गरेन ।

काङ्ग्रेसले संसदमा बहुमत ल्याएर स्थिर सरकार, स्थायित्व र आफ्नो नीति लागु गरेर जनतामा प्रभावकारी सेवा दिन्छु भन्ने अधिकार र आधार पहिलोपटक गुमाएको छ । यसले धेरै काङ्ग्रेसजनहरूलाई मर्माहत र भावुक बनाएको छ । माओवादीसँग काङ्ग्रेसले चुनावी गठबन्धन गरेको छ । सामान्यत: गठबन्धन चुनावमा हैन, चुनावपछि गर्ने हो । चुनावमा गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेसी नेता, कार्यकर्ताहरू र मतदाताको तेजोबध भएको छ । अर्कोतर्फ गठबन्धनले गर्दा काङ्ग्रेसले त बहुमत गुमायो नै, माओवादी र एमालेको बहुमत हुने निश्चित भयो । पहिला माओवादी काङ्ग्रेससँग सरकारमा बसेर चुनाव एमालेसँग मिली लडेको हो र, चुनावपछि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएको अनि एकिकरण पनि गरेको हो । अहिले पनि त्यो सम्भावना छ, अबचाहिँ मिल्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अर्कोतर्पm एमाले र माओवादी मात्र नभइ नेकपा समाजवादी पनि चुनावपछि बाम गठबन्धनको सरकार बनाउँदैछन् भन्ने ब्यापक चर्चा भएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो दल सानो हुँदै जाँदा जङ्गल जान पनि नसक्ने र सरकारको वरिपरि पनि रहन नसक्ने अवस्था आएमा स–सम्मान मेलमिलाप गरेर केही समयसम्म मनमोहन जस्तो लगभग विनाविभागीय प्रधानमन्त्री लिएर, चाबी केपी शार्मालाई दिएर तथा सबैजसो मन्त्रालय एमालेको जिम्मा लगाएर क्रमश: पुन: पार्टी एकिकरण गर्ने र एमालेको सम्मानित नेता बन्ने सोचमा छन् भन्नेहरू प्रशस्त छन् । सरकार बनाउनको लागि वा सत्तामा जानको लागि गाइ खाने, पण्डित मार्ने जस्ता कार्य भएकोमा पछि भैँसीपुजनबाट सत्तामा पुग्न सकिन्छ भनेकोले भैँसीको समेत पूजा गर्ने प्रचण्डले धर्मको बारेमा पनि सोच्न थालेका होलान् । कर्मको फल यसै जुनिमा पनि पाइन्छ भन्ने गरिएकोमा छोराछोरी गुमाउनुपरेको अनि असाध्य रोगबाट पीडित पत्नीको अवस्थाले गर्दा ‘गल्ती गरेको सजाय पाएको हुँ कि’ भन्ने पनि लागेको होला । यस परिप्रेक्ष्यमा उनी पुन: एमाले बन्न सक्दैनन् भन्ने केही छैन । सम्भवत: चुनावपछिको सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा र केपी शर्माको मुठ्ठीमा हुनेछ भन्नेहरू सत्यसावित हुने सम्भावना छैन भन्ने आधार केही छैन ।

हुन पनि उनीहरू मिल्दा वा माओवादीसँग सत्ताको साँचो रहँदा दुवै अवस्थामा काङ्ग्रेस निरीह नै बन्ने हो । यसप्रकार उनीहरू मिले पनि नमिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत नआउने हो भने परिणाम एउटै हुने हो भने गठबन्धनको औचित्य के ? बस्तु भिरबाट लडे पनि या बाघले खाए पनि किलो रित्तो हुन्छ भने कुनै कारणले किलो रित्तो भएको राम्रो हुन सक्छ ? बरु काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लडेमा माओवादीले विगतमा घर–घरमा गरेका ज्यादतीहरू, मारिएका र बेपत्ताहरूको न्यायको लागि गर्नुपर्ने कामहरूको सम्बन्धमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेर पीडितलाई आशाको दियो बालेर सान्त्वना दिन र चुनावमा उनीहरूको मत र आशीर्वादले जित्न सकिन्थ्यो र उनीहरूको हित पनि गर्न सकिने थियो । अब माओवादीको मतियार बनेपछि माओवादीको हत्याहिंसाको विपक्षमा हैन उनीहरूले हत्याहिंसा गरेको पक्षमा काङ्ग्रेस रहनुपर्छ । बरु ‘कम्युनिष्टले बहुमतको सरकार पनि चलाउन सकेनन्, उनीहरूले गफ गर्ने हो, भ्रम दिने हो, काम गर्ने होइन’ भन्दै माओवादीलाई हिंसात्मक गतिविधिमा गरेका गल्तीहरूको लागि जिम्मेवार बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेर प्रष्ट बहुमत ल्याउने बलियो सम्भावना थियो । काङ्ग्रेसले आफै बहुमतको सम्भावनालाई लत्यायो र तानाशाही ब्यवहारको मतियार बन्यो । विदेशी प्रभुहरूको पछाडि लागेर आत्मसमर्पण गर्न पुग्यो ।

देशमा जनता नै हिन्दुधर्मको प्रधानता, राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, तथा सङ्घीयताको खारेजीको माग गरिरहेका छन् । जनताले चाहने हो र ती माध्यमबाट नै देश र समाजको हित हुन्छ भन्ने विषयमा जनताले जनमतद्वारा अभिमत दिने हो भने जनताको इच्छाको बाधक बन्न हुँदैन । यस सम्बन्धमा दलले आफ्नो विचार राख्नुभन्दा जनताको भावनाको कदर गर्नुपर्छ । जापान, बेलायत जस्ता देशमा राजा र एकात्मकता छ र त्यहाँ धर्मको प्रधानता छ । के हामीले उनीहरूलाई मुर्ख मान्न सक्छौँ ? यो भावना चुनावमा मुखरित गर्न सकिने हुन्छ ।

भाषण गर्ने र काम आफ्नाको लागि मात्र गर्ने, पैसाबाट चुनाव जित्ने र पैसा कमाउने, जनतालाई भाषणमात्र दिने मानसिकता हाबी हुन हुँदैन, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । विदेशीको दलाली गरेर सरकारमा रहने होइन, जनताको हितमा सरकार चल्नुपर्छ । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म हाम्रा सरकारले विदेशीको सहयोगविना कुनै काम गरेका छैनन् । पत्ता लगाउन सकिन्छ कि देशको करसमेतको राजश्वबाट हुने आम्दानीको पैसाबाट भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीको तलबभत्ता पनि पुग्दैन । धरहरा, रानीपोखरी मात्र होइन हामीहरूका स्थानीय निकायबाट हुने विकास निर्माण कार्यसमेत पुर्णत: विदेशी ऋण सयोगबाट प्राप्त भएका हुन् । त्यसको ऋण छ र हामीहरूले तिर्नुपर्छ । विभिन्न दलका नेताहरूले विकास गरेका छौँ भन्नुको के अर्थ छ ? सिधै हामीले तिर्नुपर्ने ऋण हामीले नै लिन पाएको भए विकास कार्यहरू अहिलेको भन्दा ७५ प्रतिशत कममा हुने थिए । अरु सबै पैसा भ्रष्टाचार र बेइमानीमा गयो र ऋण हामीहरूले तिर्नुपर्ने छ ।

बहुमत नै उम्मेदवार नउठाएको काङ्ग्रेसलाई मत दिएर केही हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । हाम्रो मत जहिले पनि खेर गएको छ र कांग्रेस निर्णयक शक्ति रहेन । काङ्ग्रेसलाई देउवाले कब्जा गरेर काङ्ग्रेसको सिद्धान्तलाई कहिले राजाको पाउमा र कहिले भारत तथा कहिले अमेरिकासामु बुझाएका छन् । सभापति, गृहमन्त्री आदि धेरैलाई पति, पत्नी र आफन्त तथा विभिन्न नाता र सम्बन्ध हुनेहरूको टिमलाई चुनाव जिताउनु छ । सिद्धान्तको नाममा मत लिएर सिद्धान्तमा लागेको मतदाताको मतलाई विदेशीसँग लगेर बेच्नु छ । एमसीसी, भारतको लागि कम्फर्टेवल सरकार भनेको के हो ? बरु ओलीले त लोकतन्त्रको विरुद्धमा रहनेलाई आफ्नो मातहतमा ल्याए, दल कब्जा गर्न दिएनन् तर देउवाले त आफ्नो पदको लागि विदेशी र आफ्ना कार्यकर्ताको जिउसँग खेलवाड गर्नेलाई ढोग्न कार्यकर्तालाई बाध्य पारे । यो सिद्धान्तहीन काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसको नाममा मत दिनुको औचित्य रहेन ।

अझै पनि केशरवहादुर विष्ट जस्तो राष्ट्रवादी र इमान भएको ब्यक्ति, सुन्दरमणि दीक्षित, देवप्रकाश त्रिपाठी, विष्णुराज आचार्य जस्ता ब्यक्तिहरू एक भएर ढिलो नगरी इमान्दार र क्षमतावान उम्मेदवारमा नाम चलेका राजेन्द्र लिङ्देन, रविन्द्र मिश्र, ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछाने, दिनेश कोइराला कांग्रेसतिरका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, मोहन बस्नेत, रामहरि खतिवडा, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेल, एमालेतिरका केपी ओली, गोकर्ण विष्ट, शंकर पोख्रेल, माओवादीका देव गुरुङ तथा सकेसम्म अन्य स्वतन्त्र तथा साना दलमा डडेलधुराका कर्ण मल्ललगायत ब्यक्तिहरूको पक्षमा जनमत तयार गर्ने र एक चुनाव क्षेत्रमा एकजना मात्र देउवा काङ्ग्रेसका भ्रष्टहरू, एमाले र माओवादीका भ्रष्टहरूका विरुद्धमा उम्मेदवारी दिने वातावरण समयमा नै बनाउन आवश्यक छ । केही ठुला दलका अपेक्षाकृत इमान्दारहरूलाई साथ लिएमा दलमा पनि इमान्दारहरू खुसी हुन्छन् र समग्र अभियानलाई नै सहयोग पुग्छ । यो कार्य विद्धान नेता केशरवहादुर विष्टको नेतृत्वमा भयो भने देशमा कमसेकम २५ प्रतिसत भन्दा बढी ठुला दलबाहिरका र २५ प्रतिसत भन्दा बढी ठुला दलका पनि इमान्दारहरू संसदमा आउने छन् । यो अहिले सम्भव हुनेमध्ये साह्रै सकारात्मक कार्य र सन्देश दुवै हुने छ ।

तथापि, यो प्रणालीमा रहेको उपप्रणालीको सुधार नभइ जनताले राम्रोसँग सुख पाउन सक्ने सम्भावना भने छैन । त्यो सभव भएन भने स्वतन्त्रहरू, राप्रपा, नेपाली काङ्ग्रेस बीपी, केही स्वतन्त्रहरूलाई एमालेको नेतृत्वमा एकतावद्ध गरेर एमालेका केही उम्मेदवारहरूलाई अहिले बलीदान गराएर पछि उचित सम्मान गरेर पनि देशको यो र अझै हुने दुर्गतीबाट बचाउन सकिन्छ ।

त्यसैले त्यो खेर गएको, कुनै काम नलागेको र लागेको भए पनि हामीबीच दुश्मनी गर्न मात्र काम लागेको मत अहिले मेरो एक मत मेरो सन्तोषको लागि मात्र भए पनि असल उम्मेदवारलाई दिन्छु भन्ने संकल्पबाट सबैले सुरु गर्नुहोस् । बेरोजगारहरूलाई स्वरोजगारी दिएर यहाँ उत्पादन बढाउने र राज्यको जिम्माबाट नै बिक्रीकोे ब्यवस्था गरेर एक वर्षभित्रमा नै हरेक गरिव बेरोजगार परिवारलाई प्रतिवर्ष कम्तिमा एक लाख रुपैयाँको आम्दानी हुने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अहिलेसम्म खेर गएको मत एकपटक प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा सदुपयोगको आवश्यकता छ । हामीले अहिलेसम्म पैसा कमाउने, जनतालाई भाषण दिने र आपसमा अविश्वास गर्ने कार्यको लागि मत दियौँ, अब रोजगारी र आमदानीबाट स्वाभिमान प्राप्त गर्नको लागि दिउँ । काङ्ग्रेसका मतदाताले अरुतिर मत दिन मन नलागे केही स्वन्त्र तथा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा काङ्ग्रेस बीपीलाई पनि त दिन सकिन्छ !