व्यवहारिक राजनीति सञ्चालनमा विशेषज्ञता हासिल गरेका देउवाजी आवश्यक विभिन्न प्रकारका लेनदेनमार्फत गुनासाहरूको यथोचित सम्बोधन गरी छैटौँ पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा धेरै शङ्का गर्ने ठाउँ छैन, तर नेकाको स्थितिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नेबारे देउवा र अन्य नेताले सोच्ने बेला आएन र ?
- डा. तिलक रावल
केही अपवाद बाहेक मङ्सिर ४, २०७९ मा एकैदिन प्रान्त र सङ्घीय सदनका लागि गरिएको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । केही स्थानमा पुन: मतदान गर्नुपर्ने र केही स्थानमा मतगणना स्थगन तथा केही धाँधलीका गुनासा भने सुन्नमा आएका हुन् ।
अनुमान गरेजस्तै पाँचदलीय गठनबन्धन सरकार र सोही दलहरूको चुनावी गठबन्धनले अधिक सिट प्राप्त गर्यो, प्रान्तहरू र सङ्घीय सदनमा पनि । सत्ता-राजनीतिका चतुर खेलाडी शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले (नेका) एक्लै चुनाव लड्दा बेहाल हुने कुरा सम्भवत: देखिसक्नुभएको थियो । अत: गठबन्धन सरकार र चुनावी गठबन्धनलाई कायम राख्नमा उहाँको ध्यान केन्द्रीत रह्यो । सत्ता साझेदार पार्टीका प्रमुख प्रचण्ड-माधव नेपाल आदिलाई सरकार निर्माणका बखत होस् वा सिट बाँडफाँडका बेला, कहिल्यै दु:खी हुने अवसर दिनुभएन । उपेन्द्र यादवले गठबन्धन छोड्नासाथ महन्थ ठाकुरलाई आफूनजिक ल्याउन देउवाले बिलम्ब गर्नुभएन ।
२०७४ को निर्वाचन, आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति रहेका बेला नेकाको धुलोचटाइले देउवालाई पीडा दिएको हुनुपर्छ । हुन त उहाँले पार्टीको दुर्दशाको जिम्मा आफूले लिन स्वीकार गर्नुभएन र, यो महापराजयको दोष ओली/प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेका दुई पार्टीको चुनावी सहकार्य र नेकाका पराजित नेताहरूको व्यक्तिगत कमजोरीलाई दिएर उम्किने प्रयत्न गर्नुभयो । तर, नेका सभापतिको फितलो तर्कलाई कसैले गम्भीर रूपमा लिएनन् । प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सिट मात्र जितेको स्थितिले नेकाका शुभचिन्तक धेरैलाई दु:खी बनाएको थियो । कति विश्लेषकले त स्व. किशुनजीले सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका बेला भएको निर्वाचनको स्मरण गरे, जब देउवाकै सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेसले मात्र एक सिट गुमाएको थियो भने देउवा प्रधानमन्त्री र सभापति हुँदा सम्पन्न २०७४ को आमनिर्वाचनमा देउवा एकजना बाहेक अरु सबै पराजित भएका थिए । फरक यो पनि देखियो कि बहुदलको पुनस्र्थापनापश्चात भएको चुनावमा किशुनजी आफू पराजित भए पनि उहाँले नेकालाई जिताउनुभएको थियो भने करिव २६ वर्षपछि भएको निर्वाचनमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका देउवा मात्र सुदूरपश्चिममा नेकाको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभयो । बाहिर नदेखाए पनि यो उदेकलाग्दो स्थितिले उहाँलाई चोट पक्कै पुर्याएको हुनुपर्छ ।
आफैं सरकार र पार्टीप्रमुख रहेका बेला पुन: पार्टीको धुलोचटाइ नहोस् भन्ने देउवाको चाहना हुन्थ्यो र, यस दिशातर्फ उहाँका क्रियाकलाप केन्द्रीत रहे । जनजीविकाका सवाल र आर्थिक विकाससम्बन्धी मुद्दाहरूले उहाँको ध्यान आकर्षित गर्नै सकेन र देउवा आफ्नो चुनावी लक्ष्यप्राप्तिमा पूर्ण सफल नभए पनि असफल भएको पनि मान्न सकिँदैन !
काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ अधिक सिट जितेको छ भने पाँचदलीय गठबन्धन कठिनसँग भएपनि बहुमतमा पुगेको छ । समानुपातिकतर्फ भने ओली नेतृत्वको एमाले काङ्ग्रेसभन्दा अगाडि छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित नेका प्रतिनिधिमा देउवापक्षको बहुमत भएको बुझिन्छ भने समानुपातिकतर्फ अधिक संख्यामा देउवा पक्षका नै हुने कुरामा शङ्का गरिँदैन । अत: देउवालाई छैठौँ पटक यो देशको प्रधानमन्त्री हुनबाट काङ्ग्रेसभित्रका करिब एक दर्जन पदाकाङ्क्षीहरूले रोक्न सक्ने सम्भावना बिलकुलै देखिँदैन । त्यसैले देउवा भाग्यमानी नै भएको प्रमाणित भइसक्यो, देशचाहिँ भाग्यमानी कहिले हुने हो, चिन्ताको विषय यही छ ।
राजनीतिक फाँटमा मात्र होइन, हाल आएर आर्थिक फाँटमा पनि केही सुधार देखिएको छ । खासगरी बाह्य क्षेत्रमा लामो समयपछि भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति (देश भित्रिने र देशबाट बाहिरिने रकमको अन्तर) सकारात्मक देखिएको छ भने चालु खाता घाटामा पनि कमी आएको छ । वर्तमान सरकारले सानो भएपनि सन्तोष मान्ने ठाउँ पाएको छ । बस्तु आयात घटेकोले व्यायार घाटामा पनि केही कमी देखिएको छ । यी केही सकारात्मक सूचकले सरकारलाई सन्तोष भने दिन सक्दैनन् । आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत भन्दा कम देखिन्छ भने बढ्दो मुद्रास्फीति (८ प्रतिशत) ले न्यून आय भएका व्यक्तिलाई ठूलो पीडा दिएको छ । विगत वर्षको यही बेला करिव ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत पुगेको छ, खासगरी खाद्य सामाग्रीहरूको मूल्य आकासिएको छ । सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको भन्दा मुद्रास्फीति दर माथि पुगेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर पनि ५ प्रतिशतभन्दा कम रहने अनुमान देशी तथा विदेशी सङ्घ–संस्थाहरूले समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । किसानले धानबाली लगाउने बेला मल पाएनन् भने हाल उत्पादित धान यथोचित मुल्यमा बिक्री गर्न नसकेको गुनासो पनि गर्दैछन् । सरकार समर्थन मूल्य तोक्ने काम गरिदिन्छ र सरकारका सम्बन्धित निकाय विभिन्न कठिनाइ मुख्यत: पूँजीअभावले गर्दा खरिद कार्य अघिबढाउन सक्दैनन् । समस्या ग्रामिण क्षेत्रमा मात्र सीमित छैनन्, शहरबासीहरू पनि बढ्दो महङ्गीका साथै अति आवश्यक बस्तुको अभावले पिल्सिएका छन् ।
दशकौँअघि स्व. किशुनजीले जनसमक्ष राख्नुभएको मेलम्ची योजनाको पानीको उपलब्धता प्रतीक्षाको विषय बनेको छ उपत्यकाबासीका लागि, जसका धाराबाट पानी यदाकदा मात्र झर्ने गर्दछ । ओलीजीको बेलामा केही दिन मेलम्चीले पानी छोड्यो (रे) र, तत्कालिन सरकार प्रमुखका मेलम्चीबारे मीठा गफ सुन्न पाइयो, अब देउवाजीले पनि आफूलाई जश पाउने काम (भाषण) गर्नु/गराउनु पर्यो, किनकि मेलम्चीको पानी वितरण हुने हल्ला चलेको छ । जश लिने काममा शीर्षहरूबीच वाकयुद्ध नै चल्यो । दु:खी नेपालीका समस्यातर्फ कसको नै गम्भीर ध्यान गएको छ र ? शासन गर्न सजिला–सोझा नेपाली जनताको धैर्यको बाँध भने फुट्न सक्छ, स्थिति तरल छ ।
मङ्सिर ४ मा भएको निर्वाचनले पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ला जस्तो छैन । राजनीतिक स्थायित्व हाम्रो देशलाई पाच्य हुँदैन जस्तो लाग्छ, जुन २०७४ को निर्वाचनपछिको कम्युनिष्टलाई प्राप्त ठूलो बहुमत र उनीहरूबीच उत्पन्न किचलोले पुष्ट्याइसकेको छ । बहुमतका माझमा उत्पन्न अस्थिरता/किचलो सबैले बुझ्ने गरि जनसमक्ष प्रस्तुत गरियो । राजनीतिक खिचातानीले गर्दा देशका अन्य क्षेत्र तहसनहस भए । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा अर्थतन्त्र तङ्ग्रिनै सकेन, अहिलेसम्म बिमारको बिमार नै छ । हाल आएर त राजस्व सङ्कलनले चालु खर्च धान्न नसक्ने स्थिति देखिन गयो, जुन धेरै वर्षपछि पुन: देखिएको अप्रिय दृष्य हो ।
माथि उल्लेख भएझैँ देउवाजीको गठबन्धनले पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ला जस्तो छैन । प्रत्यक्षतर्फ नेकाले धेरै सिट जिते पनि काङ्ग्रेसीहरू नै उपलब्ध नतिजाबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन्, र यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरू सम्बन्धितहरूबाट सार्वजनिक भइराखेका छन् । देउवा स्वयम् पनि २०७४ को धुलोचटाइबाट बचेकोमा केही खुशी होलान्, तर उहाँको मन भने हलुका भएको छैन होला । गठबन्धनका विरोधी काङ्ग्रेसीहरूले त बोल्ने भइहाले, तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने व्यवहारिक राजनीतिका विज्ञ देउवाजीले चाहेजस्तो गठबन्धनको वैशाकी नटेकी काङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचनमा होमिएको भए यसको के दशा हुन्थ्यो ! गठबन्धनले नेकांलाई फाइदा पुग्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको सङ्ख्याको आधारमा नेका सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल पनि भयो । गठबन्धनले फाइदा काङ्ग्रेस र समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुर्यायो । गठबन्धनबिना दुवै पार्टीको अवस्था राम्रो हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा देउवा र माधव नेपालले बुझ्नुभएकै हुनुपर्छ ।
गठबन्धन र निर्वाचन परिणामबारे धेरै नबोले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड परिणामलाई लिएर खुशी नहोलान् । गठबन्धनविना माओवादीको स्थिति अझ नाजुक हुन्थ्यो पनि भन्न सकिन्छ तर दुई निर्वाचनका (२०७४ र २०७९) परिणाम दाँज्दा कुन गठबन्धनले कस्तो नतिजा दिँदोरहेछ भन्नेतर्फ गम्भीर ध्यान आकर्षित हुँदैन र ? २०७४ मा एमाले (ओली, नेपाल सँगै रहँदा) सँग मिलेर चुनाव लड्दा ३६ सिट जितेको माओवादी पाँचदलीय गठबन्धनअन्तर्गत २०७९ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ १८ सीटमा खुम्चियो । स्वभाविक छ यसले प्रचण्डलाई ठूलो चोट पुर्याएको हुनुपर्छ र, यो चोटले थप अस्थिरतातर्फ देशलाई घचेट्ने काम गर्न सक्छ । कठिन परिस्थितिमा बलिया ओलीसँग अलग भएका माधव नेपालको निर्वाचनपछिको स्थितिबारे खास गुनासो सुनिँदैन भने, प्रचण्डले काङ्ग्रेसी मतदाताले आफ्नो पार्टीलाई अपेक्षित सहयोग पुर्याएको भन्न नमिल्ने स्थिति पनि छैन ।
यसैक्रममा ओली र प्रचण्डबीच सम्वाद आरम्भ भएको कुरा पनि सुनिँदै छ र ओलीजी पुन: एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा लागेको हल्ला पनि चलेको छ । हुन पनि समानुपातिकतर्फ करिब सवा लाख मतले नेकालाई पछाडि पारेको एमाले पार्टीका नायकले सरकारप्रमुख बन्न किन प्रयत्न नगर्ने ? एकल बहुमत त नेकाको छोडौँ पाँच पार्टी सम्मिलित गठबन्धनको पनि मुस्किलले पुगेको हो । सत्ता राजनीतिका विशेषज्ञ खेलाडी देउवाले अब कसरी प्रचण्डको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, रुचिकर विषय बनेको छ ।
व्यवहारिक राजनीति सञ्चालनमा विशेषज्ञता हासिल गरेका देउवाजी आवश्यक विभिन्न प्रकारका लेनदेनमार्फत गुनासाहरूको यथोचित सम्बोधन गरी छैटौँ पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा धेरै शङ्का गर्ने ठाउँ छैन, तर नेकाको स्थितिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नेबारे देउवा र अन्य नेताले सोच्ने बेला आएन र ? साँच्चै ओलीले भनेझैँ एक्लाएक्लै एमालेसँग भिड्ने ताकत त काङ्ग्रेसलगायत अन्य पार्टीसँग नभएको निर्वाचन परिणामले देखाइसक्यो । नयाँ अनुहार पनि प्रशस्तै देखिँदैछन् संसद्मा, यिनीहरूले ब्याप्त भ्रष्टाचार र अन्य जनजीविकासम्बन्धी मुद्दाहरू कसरी उठाउलान्, हेर्नु छ । यी परिवर्तनका सम्वाहकका रूपमा रहने छन् वा भागबण्डे राजनीतिमा आफूलाई बिलिन गर्ने हुन्- हेर्नु छ ।
नयाँ सरकार पाउन केही हप्ता होइन केही महिना लाग्ने देखिन्छ, जुन सकारात्मक कुरो पक्कै होइन । अब राजनीति अस्थिर रहने देखिन्छ र, यसले अहिलेसम्म जस्तै अर्थतन्त्रलाई चोट पुर्याइराख्ने सम्भावना प्रवल छ । निम्न आय भएका व्यक्तिहरू पिल्सिने क्रमको अन्त्य हुने स्थिति देखिँदैन, हाम्रो पीर यति मात्र हो । सबभन्दा पुरानो पार्टी काङ्ग्रेसभित्र केही गर्न खोज्नेहरूले ठूलो परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । भाइ-भारदार, आठपहरियाहरूको मात्र कुरा सुनि आफ्नो गुटका लागि मात्र काम गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्यो । आत्मसम्मान कायम गरी फरक मत राख्ने स्वाभिमानी नेपालीहरू पनि अड्न सक्ने स्थिति काङ्ग्रेसलगायत अन्य दलहरूमा पनि सिर्जना होस् । अस्थिरताको अन्त्य होस्, दु:खी नेपालीले राहत पाउन् । देउवा आफू त सफल हुनुभएको छ अब देश पनि सफल बन्ने परिस्थिति निर्माण हुन सकोस्, जय पशुपतिनाथ !
प्रतिक्रिया