नामले सबै उस्तै कम्युनिष्ट पार्टी भएपनि यथार्थमा कम्युनिष्ट पार्टीमा संसद्वादी र क्रान्तिकारी दुई धार देखिएको छ । दुवैथरी आ-आफ्नै ढङ्गले एकताबद्ध हुने प्रयासमा छन् ।

डा. केशव देवकोटा

अबको केही दिनमै नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको सूचीबाट केहीको नाम हट्नेवाला छ । यसका लागि विभिन्न कोणबाट तयारी पनि थालिएका छन् । शीर्ष नेताहरू र राजनीति दक्षिणपन्थी तर पार्टीको नामचाहिँ वामपन्थी भएका कारण कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरू हल न चलको अवस्थामा पुगेका छन् । दैनिक रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्न/गराउन पनि कठिनाइ पर्दै गएको देखिएको छ । जसको समाधान पार्टी एकता र पार्टीको नाम परिवर्तनबाट गर्ने/गराउने प्रयास थालिएको छ । विचारविहीन पार्टीहरू जो जहाँ मिसिए पनि फरक पर्दैन ।

यसैक्रममा हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले माघ १५ गते केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाएको छ । सो बैठकको मूल एजेण्डा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकीकरण र, पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्ने रहेको छ । जसमा सङ्घीय शासनमा देखिएको सङ्कटका बारेमा पनि छलफल हुनसक्छ । माओवादी केन्द्रले पुस १० बाट नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर फेरि एमालेसँग सहकार्य थालेको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छैन । माओवादी केन्द्र यसअघि ०७५ जेठ ३ गते एमालेसँग पार्टीएकता गरी ०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको एक फैसलालाई बहाना बनाएर फेरि अलग भएको थियो । एमालेसँग अलग हुँदा नेताहरूका बीचमा गैरराजनीतिक शब्द प्रयोग गरेर सत्तोसराप भएको थियो भने काङ्ग्रेससँगको कार्यगत एकताबाट अलग भएपनि मित्रवत ब्यवहार गर्ने भनिएको छ ।

एमालेबाट अलग भएपछिको पहिलो बैठकमै माओवादी केन्द्रको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । तर विभिन्न कारणले नाम परिवर्तन गर्ने सन्दर्भ मिलिरहेको थिएन । एमालेसँग पार्टी एकतागर्दा माओवाद छाडिएका कारण सो पार्टीलाई माओवादी भन्न असहज भइरहेको थियो । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रलाई नेकां र एमालेलगायतका दलसँग सन्तुलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वले ०६२ मा हठात दिल्लीमा १२बुँदे सहमति गरी जनयुद्धको अन्त्य गर्नुका साथै संसदीय राजनीतिमा प्रतिबद्ध रहने लिखित बचनबद्धता ब्यक्त गरेको थियो । त्यसैअनुसार ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो भने ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत पश्चिमा राष्ट्रका सङ्घीयता र जातीय समावेशी र समानुपातिक लगायतका एजेण्डा समावेश गरेर ०७२ को संविधान बनाइएको थियो ।

कुनैपनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको पनि ब्यवस्था गरियो । तत्कालीन जनयुद्धको मुख्य नेतृत्वमा रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले औपचारिकरूपमा कम्युनिष्ट राजनीति र माओवादी केन्द्र पार्टी परित्याग गर्नुभएको थियो भने प्रचण्डले आफूलाई संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त गराउनुभएको थियो । मंसिर ४ को निर्वाचनमा उहाँले तत्कालीन जनयुद्धका आधार क्षेत्रहरूमा गएर आफू ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त भइसकेको बताउँदै काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र उस्तै पार्टी भएको खुलासा गर्नुभएको थियो । माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा भोट पनि माग्नुभयो । मंसिर ४ को निर्वाचन लगत्तैबाट माओवादी केन्द्रमा अन्य नेताहरूले पार्टीको विशेष महाधिवेशन र पार्टी पुनर्गठनको माग गर्दै आउनुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड हाल देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुभएकाले पार्टीको पुनर्गठन र विशेष महाधिवेशन टाढाको विषय भएको छ । बरु डा. भट्टराई नेतृत्वको नेसपालगायतका दलहरूसँग पार्टी एकता गरेर माओवादी केन्द्रको नाम र कार्य समिति परिवर्तन गर्ने प्रयास थालिएको छ । जसबाट अब माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरू किनारा लाग्ने अवस्था आउने छ । डा. भट्टराईसँगको पार्टी एकतापछि माओवादी केन्द्रको नाम गैह्रकम्युनिष्टमा परिवर्तन हुने निश्चित छ ।

त्यसैगरी एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले पनि पार्टी एकताका लागि वार्ता समिति बनाएको छ । वार्ता समिति बनाएको करिव एक महिनापछि माओवादी केन्द्रसँग हालै सामान्य वार्ता भएको छ । तर पार्टी एकता हुने कि नहुने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र माओवादी केन्द्रबीच सके पार्टी एकता नसके कार्यगत एकता (मोर्चा निर्माण) गरेर अघि बढ्ने विषयमा तीनवटै पार्टीका नेताहरूबीच पटक-पटक भेटघाट, छलफल र कुराकानी भएका छन् । माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिलेर वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी भइरहेका छैनन् । उनीहरूको कार्यगत एकता अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेससँगै छ ।

एकीकृत समाजवादीले पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको गैह्रकम्युनिष्ट पार्टी जसपासँग पार्टीएकता गर्ने प्रयास जारी राखेको छ, तर कुरा मिल्न सकिरहेको छैन । किनकि जसपा जनमत पार्टीसँग सहकार्य गर्ने प्रयासमा रहेको छ । जसपा डा. भट्टराई सहभागी हुने पार्टीमा सहभागी हुन अनिच्छुक देखिन्छ । अन्ततः उपरोक्त चारवटामध्ये मिल्न सक्ने पार्टीलाई मिलाएर समाजवादी केन्द्र नामको नयाँ पार्टी बनाइने प्रवल सम्भावना छ । उपरोक्त चार पार्टीको समाजवादी केन्द्र वैचारिकरूपमा पूँजीवादी समाजवादमा आधारित हुनेवाला छ । उनीहरूले भन्ने गरेको समाजवाद यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादकै नयाँ रूप हो ।

त्यसैगरी कुनैबेला एशियाको लेनिनका रूपमा कहलिनुभएका मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह र सोही पार्टीको चुनावी मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि विभिन्न बहाना गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको निकटमा देखिनुभएको छ । राजमोले गत पुस २६ गते वैचारिकरूपमा निकट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत नदिएर आफूलाई काङ्ग्रेसकै पक्षमा उभ्याएको थियो । त्यसपछि माघ ५ को प्रतिनिधिसभाका सभामुख र माघ ७ को उपसभामुखको निर्वाचनमा समेत राजमोले नेपाली काङ्ग्रेसकै उम्मेदवारलाई मत दिएर आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको वफादार सहयोगी प्रमाणित गरेको थियो । अब सम्भवतः आगामी फागुनमा हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा पनि राजमोले काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई नै सघाउने कुराहरू आएका छन् ।

सङ्घीयताको विरोध गरेपनि राजमोले प्रदेशहरूको निर्वाचन र अन्य गतिविधिमा भाग लिएको छ । एमसीसीको विरोध गरेपनि एमसीसीको पक्षधर नेपाली काङ्ग्रेसँग मिलेको छ । सो पार्टीले कम्युनिष्ट पार्टीको ‘तुलनात्मकरूपमा नजिकको मित्र शक्तिसँग मिलेर नजिकको शत्रु–शक्तिका विरुद्ध अग्रसर हुने’ वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्त विपरित नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर अन्य कम्युनिष्ट पार्टीको विरोधगर्दै आएको छ । हुँदा–हुँदा प्रतिनिधिसभामा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर समर्थन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको स्थानमा पुगेको संसद्को ११औँ पार्टी नेमकिपाका नेतालाई सो पद प्राप्त गर्नबाट रोक्नका लागि सभामुखसमक्ष राजमोले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गरियोस् भनेर पत्र पठाएको छ । यद्यपि संसद् सचिवालयले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिँदै भत्ता र सुविधाका बारेमा समेत स्पष्ट गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालका बीचमा पनि प्रतिपक्षी दलको नेता को हुने भन्ने सन्दर्भमा फाटोको अवस्था सिर्जना भएको थियो । जबकि कम्युनिष्ट हुनुको नाताले उक्त दुई पार्टीका दुई नेताका बीचमा सहकार्य भएको हुनुपर्ने थियो । हाल कम्युनिष्ट पार्टीको सूचीमा रहेको एमालेले पनि आफू ‘सैद्धान्तिक कम्युनिष्ट नभएर पपुलिष्ट कम्युनिष्ट’ भएको स्पष्ट गरेको छ । पछिल्ला कतिपय अन्तर्वार्ताहरूमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले उपरोक्त खुलासा गर्नुभएको हो ।

एमालेले ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एक औपचारिक बैठकमा निर्णय गरेर पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तबाट माओ विचारधारा हटाएको थियो भने पछिल्लो समयमा विश्व सर्वहारा वर्गका महान् नेताहरूको नामसमेत लिन छाडेको छ । एमालेले वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्त छाडेको झण्डै ३० वर्षभन्दा बढी भएको छ । तर पनि उसले आफ्नो पार्टीको नामबाट कम्युनिष्ट शब्द हटाएको छैन । तथापि एमालेको नेतृत्वमा माधव नेपाल रहेका बेलामा पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर सामाजिक जनवादी पार्टी बनाउने प्रयास भएको थियो, जुन तत्कालीन अवस्थामा अन्य नेताहरूको विरोधका कारण रोकिएको हो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको अवधिमा केही समय सि जिन पिङ विचारधारा अँगाल्ने अभ्यास पनि नगरिएको होइन । सोही सरकारका पालामा नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियोभने तत्कालीन नेकपाबाट माओवादी केन्द्र अलग भएपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले सो प्रतिबन्ध हटाएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको यो विश्वमै पहिलो घटना थियो । त्यतिबेला चन्द समूहसँग गरिएको तीनबुँदे सहमतिको हालसम्म पूर्णरूपले कार्यान्वयन गरिएको छैन । अझ उल्टै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जनयुद्धकालीन मुद्दाहरू बल्झाउने प्रयास थालिएको भन्दै क्रान्तिकारी माओवादीले आवाज उठाएको छ ।

हालैमात्र क्रान्तिकारी माओवादीले एक प्रेस वक्तव्य नै जारी गरेर जनयुद्धकालीन मुद्धामा शहीदकी आमालाई दोलखामा गिरफ्तार गर्न खोजेको भन्दै विरोध तथा भत्र्सना गरेको छ । गत साता नेकपा (बहुमत) का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलालगायतका नेताले तत्कालीन जनयुद्धका मुख्य कमाण्डर तथा हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर थुनामा रहेका विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर हालसम्म रिहा गर्ने कुनै प्रक्रिया शुरु भएको छैन ।

यसरी हेर्दा नामले सबै उस्तै कम्युनिष्ट पार्टी भएपनि यथार्थमा कम्युनिष्ट पार्टीमा संसद्वादी र क्रान्तिकारी दुई धार देखिएको छ । दुवैथरी आ-आफ्नै ढङ्गले एकताबद्ध हुने प्रयासमा छन् । जसले गर्दा पछिल्ला केही हप्तायता कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिल्न लागेको हल्ला भएको हो । तर सबै कम्युनिष्ट पार्टी मिल्न लागेका होइनन् भन्नेचाहिँ सबैले हेक्का राख्नु वान्छनीय छ ।