०५२ मा शुरु गरिएको युद्ध नै ‘जनयुद्ध’ थियो कि थिएन भन्ने विषयमा प्रशस्त विवाद रहेका छन् । कतिपयले त त्यो जनयुद्धका नाममा गरिएको जनयुद्धविरोधी गतिविधि थियो पनि भन्न थालेका छन् । सो जनयुद्धको मुख्य नेतृत्व ०६२ पछि एकाएक दक्षिणपन्थी राजनीतिक बाटोमा अगाडि बढेका कारण उपरोक्त संशयको अवस्था आएको हो ।

• डा. केशव देवकोटा

आगामी फागुन १ गते नेपालका केही माओवादी समूहले २८औँ जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । एक कम्युनिष्ट समूहले ०५२ को फागुन १ गते दीर्घकालीन जनयुद्ध र अल्पकालीन सशस्त्र जनविद्रोहको माध्यमबाट नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने फौजी कार्यदिशामा आधारित फौजी कारवाहीहरू शुरु गरेको थियो । जुन कारवाही तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात संसद्वादी दलकाबीच ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमतिबाट अन्त्य भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार माओवादी ‘जनयुद्ध’को मूल नेतृत्व यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्दै संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त भएको छ ।

दिल्लीमा नेपालका नेकपा माओवादी र सात दलकाबीचमा सहमति भएको भनिए पनि त्यसका पछाडि भारत, अमेरिका र युरोपियनहरूको समेत संलग्नता रहेको त्यतिबेला नै चर्चा चलेको थियो भने हाल आएर नेपालमा बढ्दै गएको इण्डो–पश्चिमा शक्तिको चलखेलले उपरोक्त कुराको पुष्टि पनि गरेको छ । कतिपयले तत्कालीन जनयुद्धका पछाडि पनि इण्डो–पश्चिमा शक्ति नै रहेको संशययुक्त टिप्पणी गरेका छन् । जसको सल्यक्रिया हुनसकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले नेपालको विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था नै दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमतिको निरन्तरता भएको बताएका छन् । ०५२ बाट शुरु भएको जनयुद्धको बिसर्जन गरेर १२बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार ०६३ मा माओवादी केन्द्र र सात दलसम्मिलित १९दिने आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । सोही परिवर्तनअनुसार केही पूर्वशर्त (जुन शर्त हाल पश्चिमाका एजेण्डा भएको खुलेको छ) सहितको संविधानसभाको घोषणा भयो । सो संविधानसभाले निर्माण गर्ने संविधानका बारेमा आन्तरिक र बाह्य विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूका बीचमा खिचातानीहुँदा पहिलो संविधानसभा विघटन भएको थियो भने दोश्रो संविधानसभाले ०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान निर्माण ग¥यो । जसमा संघीयता, जातीय समावेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुन समावेश गरिएका छन् ती सबै संयुक्त राष्ट्र संघको घोषित नीतिअनुसारका कुराहरू हुन् ।

दोश्रो विश्वयुद्धपछि जब संयुक्त राष्ट्र संघको निर्माण भएर विश्वका साम्राज्यवादी मुलुकहरूले खुलेआम युद्धका माध्यमबाट अन्य कुनै पनि मुलुकलाई कब्जामा लिन वा उपनिवेश बनाउन नपाउने नीति बन्यो, त्यसका साथसाथै विश्वका सबै मुलुकलाई संघीयतामा लाने, जातीय समावेशी हुनुपर्ने, धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने र प्रत्येक्ष तथा समानुपातिक रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने नीति पनि बनेको देखिएको छ । संघीयताका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न मुलुकलाई विभाजन गरेर शासन गर्न र अघोषित उपनिवेश कायम गर्न/गराउन साम्राज्यवादी मुलुकहरू सफल भएका छन् । यसबाट उनीहरूको फुटाउ र शासन गर भन्ने नीति कार्यान्वयन भएको छ । तिनै साम्राज्यवादी मुलुकहरूको रोहबरमा दिल्लीमा १२बुँदे सहमति भएका कारण नेपालजस्तो अत्यन्त सानो भूबनोट भएको मुलुकलाई पनि संघीयताका नाममा विभिन्न प्रदेशहरूमा विभाजन गरिएको तथ्य जगजाहेर नै छ । यसैका माध्यमबाट साम्राज्यवादी र विस्तारवादी मुलुकहरूलाई नेपालका गाउँ-गाउँमा पुग्न सहज भएको छ । जातीय समावेशिताका कारण देशको राजनीति र प्रशासन योग्यता, क्षमता र आवश्यकताअनुसारको प्रतिष्पर्धी हुन सकेको छैन । एक किसिमले ‘प्यारालाइज्ड’ नै भएको छ । धर्मनिरपेक्षताको आडमा नेपालमा क्रिश्चियनहरूको गतिविधि तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेका छन् ।

नेपालमा प्रचलित हिन्दू र बौद्ध लगायतका धर्म र धर्मावलम्बीहरूलाई आपसमा जुधाएर क्रिश्चियनहरूको बर्चश्व बढाउने काम भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको आडमा विभिन्न पार्टीमार्फत विभिन्न शक्तिकेन्द्रका एजेन्ट र धर्मभिरुहरूलाई राज्यका विभिन्न नीति निर्माण गर्ने तहमा पुऱ्याउने काम भएको छ । त्यसैको आडमा विभिन्न पार्टीका प्रमुखहरूले आफन्तलाई शासन सत्तामा निरन्तर पु¥याउन सफललता पाएका छन् भने कतिपय अवस्थामा कतिपय लाभदायी पदमा आर्थिक हेराफेरि भएका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण नेपालका कुनै पनि दलले संसद्मा एकल बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ । त्यसैका कारणले सधै हङ पार्लियामेन्ट र संयुक्त खिचडी सरकार हुने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ ।

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरिएको भनिए पनि नेपालको गणतन्त्रमा लोकतान्त्रिक चरित्र नरहेको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । ०७२ को संविधानमा समावेश भएका उपरोक्त कुराहरूलाई १०वर्षे जनयुद्ध तथा १९ दिने जनआन्दोलनका उपलब्धि भन्ने गरिएको छ । खासरूपमा ती जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धि हुन् कि होइनन्, त्यसको सही लेखाजोखा भएको छैन । ०५२ मा शुरु गरिएको युद्ध नै ‘जनयुद्ध’ थियो कि थिएन भन्ने विषयमा प्रशस्त विवाद रहेका छन् । कतिपयले त त्यो जनयुद्धका नाममा गरिएको जनयुद्धविरोधी गतिविधि थियो पनि भन्न थालेका छन् । सो जनयुद्धको मुख्य नेतृत्व ०६२ पछि एकाएक दक्षिणपन्थी राजनीतिक बाटोमा अगाडि बढेका कारण उपरोक्त संशयको अवस्था आएको हो । ०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु गर्नका लागि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले अगाडि सारेका ४० सूत्रीय मागहरू सो मोर्चाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई आफै देशको कार्यकारी प्रमुख हुँदा पनि पूरा भएनन् । अझ डा. भट्टराई देशको प्रधानमन्त्री भएका बेला ति मागका बारेमा सामान्य उच्चारणसमेत गरिएन भने हुन्छ । यतिबेला तत्कालीन जनयुद्धका मुख्य कमाण्डर मानिनुभएका पुष्पकमल दाहाल देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । तर उहाँले पनि ती ४०बुँदे मागको नामसमेत लिन छाड्नुभएको छ । त्यसैले त्यतिबेलाका ती ४०बुँदे माग जनताको आँखामा छारो हाल्न ल्याइएका थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

०५२ देखि ०६२ सम्म जनयुद्ध भएको भनिएको देशमा यतिबेला प्रायः कम्युनिष्ट पार्टीहरू विघटनको संघारमा पुगेका छन् । तत्कालीन जनयुद्धका आधारक्षेत्र भनिएका जिल्ला, क्षेत्र र गाउँहरूमा गएर जनयुद्धका मुख्य कमाण्डरहरूले नै आफू र नेपाली काङ्ग्रेसमा केही फरक नभएको भन्दै रुख चिन्हमा मत मागेको देखिएको थियो । ०५२–०६२ का बीचमा नेपालमा होनाहार झण्डै १७ हजार नागरिक मारिएका छन् भने ९२ वटाभन्दा बढी बैंकमा लुटपाट भएको छ । सरकारी कार्यालय र निजी सम्पतिमा भएको तोडफोड र आगजनी तथा लुटपाटको हिसाब गरिसाध्य छैन । त्यस अवधिमा नेपालको आगामी १०० वर्षमा पनि पुर्ताल हुन नसक्ने आर्थिक क्षति भएको छ । जसले गर्दा त्यस अवधिमा भएको युद्धलाई जनयुद्ध भन्ने कि अरु नै विशेषण दिने भन्ने विषयमै मतान्तरहरू रहेका छन् ।

०६३ को परिवर्तनपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई पनि छिन्नभिन्न बनाउने कामहरू भएका थिए । फलस्वरुप आज देशमा आधा दर्जनभन्दा बढी माओवादी समूहहरू रहेका छन् । जसमध्ये केही कहिले काङ्ग्रेस र कहिले एमालेलगायतसँग कार्यगत एकता गर्दै संसदीय राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेका छन् भने केहीले आफ्नो क्रान्तिकारी शाख बचाउने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । तर क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन् । यसैक्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले देशव्यापीरूपमा जनयुद्ध दिवस मनाउने उद्घोष पनि गरेको छ । जसअनुसार फागुन १ गतेको कार्यक्रमका साथै १४ देखि २१ सम्मको शहीद सप्ताहलाई पनि जनयुद्धका शहीद तथा वेपत्ता योद्धा परिवारसँग भेटघाट र अन्तक्र्रिया गरी मनाउने भनिएको छ ।

यसैक्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)सहित विश्वका विभिन्न आठवटा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले साम्राज्यवादी शक्तिहरूका विरुद्धको संघर्ष विकसित गर्न एक वक्तव्यमार्फत आह्वान पनि गरेका छन् । यसै समयमा केही माओवादी समूहहरूका बीचमा पार्टी एकता गर्ने पनि भनिएको छ । क्रान्तिकारी माओवादीले ‘०५२ सालमा थालिएको जनयुद्ध सामन्ती राजतन्त्रका साथै संसदीय व्यवस्थाको समूल अन्त्यगरी नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि गरिएको तर नेतृत्वले गरेको धोका र गद्धारीका कारण जनयुद्धको त्यो कार्यभार पूरा हुन नसकेको’ मूल्याङ्कन पनि गरेको छ । राजतन्त्रको अन्त्य जनयुद्धका कारण नभइ दरबार हत्याकाण्ड र देशी-विदेशी शक्तिहरूको गठजोडबाट हुन पुग्यो । मुलुक हालसम्म पनि अर्धसामन्ती, अर्ध-नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहिरहेकै छ ।

तत्कालीन जनयुद्धको नेतृत्वले हाल देशभित्र सामन्ति शक्तिहरू र अन्तराष्ट्रियरूपमा विस्तारवाद र साम्राज्यवादको पक्षपोषण गरेको देखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेससँगको निरन्तर कार्यगत एकता र एमसीसी पारित गराउन गरिएको ढाँटछल यसको ताजा उदाहारण भएको छ । आज पनि सो शक्ति नेपालमा सामन्तवादीहरूको संरक्षण गर्न र साम्राज्यवाद संरक्षित संसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्नमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । क्रान्तिकारी माओवादीले जनयुद्धको जगमा नेपाली विशिष्टतामा आधारित सशस्त्र जनविद्रोहको फौजी कार्यदिशामार्फत संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर मुलुकमा नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने कार्यदिशा अगाडि सार्दै जाने भने पनि त्यसअनुसारका गतिविधि भइरहेका छैनन् ।

सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्धको संघर्षमा विजय हाशील गरेर नेपाललाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरी देशमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने तत्कालीन जनयुद्धको कार्यभार अहिले पनि अधुरै रहेको छ । ०५२ बाट शुरु भएको र ०६२ मा दिल्लीमा विसर्जन गरिएको जनयुद्धको समग्र मूल्यांकनबिना नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसप्रति सम्बद्ध पक्षहरूको ध्यान पुग्नुपर्दछ ।