पार्टीहरूमा रडाको छ, सरकार बनाउन र गिराउन च्याँखेदाउ खेलाइ छ । तर, तिनीहरूबीच आ-आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने विषयमा भने एकमत छ । जुनसुकै पार्टीका भए पनि राज्य र जनदोहन गरेर कमाउने मामिलामा भने उनीहरू एकजुट हुने गरेका छन् । जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका विषयउपर तिनको सरोकार नगण्य छ ।

– राजबाबु शंकर

मुलुकमा जहिल्यै राजनीतिक अस्थिरताको सिलसिला चालू छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपश्चात् २०४८ साल बैशाख २९ गते २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि भएको पहिलो संसद्को निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस बहुमत (११० सिट) का साथ सत्तामा पुगेको भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध सोही दलका केही सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गरेपछि उनले २०५१ सालको साउनमा संसद् विघटन गरेर प्रजातन्त्रोत्तरकालको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल तुहाएयता त्रिशंकु संसद्को लोदर हटेकै छैन भन्दा हुन्छ । फलतः संसद् विघटनको आतङ्क र त्यसकै स्वतः बाइप्रडक्ट हुने सरकारहरूको पटक–पटकको फेरबदलले राज्यको ढुकुटी स्वाहा पार्ने कर्म पनि रफ्तारमा रहिरहेको छ ।

यसपटक पनि मिलिजुली सरकारकै पालो छ र मङ्सिर ४ पछिको संसद्बाट समानुपातिक १४ सिट जोड्दा मात्रै ३२ सिटधारी बनेको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठित छ ! जबकि काङ्ग्रेस पहिलो (८९ सिट) र एमाले दोस्रो (७८ सिट) छँदैछन् ! यसपालि पनि अन्तरदलीय दम्भ र तिकडमबाजीकै कारण तेस्रो दललाई चिठ्ठा परेको हो । तथापि अझै राजनीतिक गञ्जागोल जारी नै छ र यो सरकारको आयु स्वाभाविक रूपमा अभेग छ । त्यसउसले फेरि पनि देश र आमजनताको हित हुनेगरी कामको अपेक्षा छँदैछैन । हो, दलीय ‘अति’ नालायकीबाट विरक्त जनताले यसपटक केही नयाँ, ऊर्जाशील र फरक एजेण्डा लिएका सांसदको पनि छनोट गरेका छन् । तर, घुमिफिरी दलीय वर्चस्वका कारण त्यसको उपादेयता वा ‘डेलिभरी’ जनताको हात पर्ने अपेक्षा छैन ।

सोझो अर्थ के हो भने, इमान्दार कत्र्तव्यनिष्ठ र जनताप्रति जवाफदेही जनप्रतिनिधिहरूको अत्यल्प सङ्ख्या मात्रै विधि निर्माण तहमा पुगेका छन् । जसको सुनुवाइ बहुमतको बलमिच्याइँबाट हुने गर्दैन, हुने गरेको छैन, तब त्यही संसद्बाट जनताका आवश्यकताको सम्बोधन हुने आशा फगत मृगमरीचिका हुँदै आउँदा सोही संसद्बाट उत्पादित शासकहरू कसरी जनउत्तरदायी र जनमैत्री हुन सक्छन् र ! सँगसँगै, न्यायिक क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्र पनि भ्रष्टाचारको आहालमा छन् । बिचौलिया, तस्कर र माफियाहरूले राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभएर प्रशासन र न्याय क्षेत्रलाई पनि गिरफ्तमा राख्दै आइरहेका विभिन्न प्रकरणहरूले सिद्ध गर्दै नै आइरहेकै छन् । स्वाभिमान र इमान लिलामीमा चढिरहेको यो दुर्दान्त दूरावस्था अत्यासलाग्दो छ ।

जगजाहेर छ- शासकीय अराजकतासँगै सङ्घीय सिंहदरबारदेखि बिचौलिया जस्तो प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तहको सिंहदरबारसम्म आर्थिक अराजकता व्याप्त छ । परन्तु, त्यस्तो कुशासनविरुद्ध आम जनता बाहेक जिम्मेवारीमा रहेकाहरू अग्रसर रहेको पाइँदैन । मुलुक र मुलुकीहरू शासक, प्रशासक तथा न्याय क्षेत्रमा रहेकाहरूबाट सधैं ठगिँदै र लुटिँदै आएका छन् । सुशासनको कुन चरी हो, जनअनुभूतिमा छैन । एकपछिका अर्का सरकारहरू यस्ता भए, जसले जनतालाई सरकार भएको ढाडस दिनै सकेका छैनन् । शासकहरू कुरा त देश विकास, जनताको समृद्धि र सुशासनका लागि लोकतन्त्रकै धुँवादार रूपमा गर्ने गर्छन्, तर व्यवहारचाहिँ लुटतन्त्र र कुशासकतन्त्रको मच्चाउने गरेका छन् ।

दृश्यमा- पार्टीहरूमा रडाको छ, सरकार बनाउन र गिराउन च्याँखेदाउ खेलाइ छ । तर, तिनीहरूबीच आ-आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने विषयमा भने एकमत छ । जुनसुकै पार्टीका भए पनि राज्य र जनदोहन गरेर कमाउने मामिलामा भने उनीहरू एकजुट हुने गरेका छन् । जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका विषयउपर तिनको सरोकार नगण्य छ । शासकगण, नोकरशाही, माफिया, बिचौलिया, कमिशनखोरी र तस्करहरूको ‘एनी हाउ.. कमाउ’तन्त्र हाबी छ । बजारमा पसलैपिच्छे सामानको मूल्य फरक छ । किसानसित अधिकतम ५० रुपैयाँ प्रतिलिटर दूध किनेर ९० रुपैयाँमा बिक्री गर्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका सञ्चालकहरू छन् । किसानहरूको कृषि उपजमा पनि दलाल व्यापारीको ठगी जारी छ । कृषि उपजको उचित मूल्य नपाएर र नबिकेर किसानहरू निरन्तर पीडामा छन् । बजारमा सरकारी अनुगमनको कडाइ छँदैछैन । प्रेम आचार्यलगायतको पछिल्लो घटना त्यसैको उदाहरण हो ।

यसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा पुगेकाहरूको भ्रष्ट आचरणका कारण मुलुक र मुलुकी दिनानुदिन संकटतर्फ धकेलिंदै छन् । पघिता शासकीय संरचना र त्यहाँ पुगेकाहरूको अलल्य फुर्मासका कारण पनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा थप बोझ लादिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै बजेटको आकार सङ्कुचन गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो प्रकारान्तरले भ्रष्ट शासनकै प्रतिदान हो । यदि यस्तै बेहाली बढ्दै जाने हो भने निकट भविष्यमै मुलुक तन्नम हालतमा पुग्ने निश्चित छ । र, त्यो अवस्था समग्र राष्ट्र असफल हुने प्रस्थानविन्दु हो । त्यसपछिको विकल्प भनेको जनविद्रोह हुनसक्ने सम्भावनाको नजिक पुग्नु पनि हो । जनता बेइमान र नालायकहरूको कर्तुत फेरि पनि टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य हुँदैनन् । र, यस तथ्यलाई चेतावनीका रूपमा बुझ्न दलीय मठाधीशहरूले अब ढिलाइ नगर्नुमै मात्र तिनको भविष्य हुन सक्ला ।