विभिन्न आन्दोलन, प्रदर्शन र धर्नामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीलाई हतियार र ढाल बनाउँदै प्रयोग गर्दैआएका छन् । राजनीतिक दलहरूको संरक्षण पाएका कतिपय हुकुमबासीले सुकुम्बासीको खोल ओढेर राजनीति गरेका छन् ।

✍ इ. महेन्द्र पराजुली

भूमिहीन सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका समस्या समाधान गर्ने बहानामा विभिन्न नाम र समयमा गठन भएका आयोग र समितिमध्ये पछिल्ला तीन दशकयता १३ सुकुम्बासी समाधान आयोग बने । अहिलेसम्म गठन भएका आयोग र समितिमध्ये १३ वटा सुकुम्बासी आयोग, ५ वटा जग्गा व्यवस्थापन समिति र ३ वटा भूमिसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन भएका तथ्याङ्कहरू भेटिन्छन् । सबैभन्दा पहिला २००९ सालमा गठन भएको ‘भूमि जाँच कमिसन’देखि सुरु भएको आयोग, समिति गठन–विघटनको यात्रा जारी नै छ । २०१३ सालमा नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा र २०२१ सालमा तराई र भित्री मधेसका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरिएको थियो । सरकार परिवर्तन सँगसँगै पुरानो आयोग विघटन गर्ने र नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या समाधान त धेरै परको विषय बन्दै थप समस्या सिर्जित हुने गरेका छन् ।

जुन पार्टीको सरकार आए पनि ती सरकारले आयोगलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउँदा समस्या ज्यूँकात्यूँ रहिआएको तीतो सत्य अनि यथार्थ हो । आयोग सेतो हात्ती र दुहुनो गाई बन्दै आएका छन् राजनीति दलका । यति धेरै आयोग गठन भइसक्दा पनि भूमिहीन सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका वास्तविक परिवार संख्या यकिन गर्न नसक्नु आयोगको लाचारीपन हो । विडम्बना नै भन्नु पर्दछ समस्या समाधानभन्दा पनि बल्झने गरेका छन् । सालबसाली सुकुम्बासीको संख्या थपिँदो छ देशभर नै । आयोगका कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैनन् । पीडितको पीडामा सहयोगी नबनी आयोग विवादित र आलोचित बन्दै आएका छन् । राजनीतिक रूपमा गठन गरिएका आयोग आलोचित र विवादित हुनु स्वभाविक नै हो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार देशभर भूमिहीन सकुुम्बासी २ लाखदेखि ३ लाख परिवार र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या १५ लाखको हाराहारीमा रहेको छ । मन्त्रालयको यो आँकडा अनुमानित मात्र हो, आधिकारिक तथ्याङ्क भने होइन । डेढ लाख सुकुम्बासीलाई ४७ हजार बिगाहा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा वितरण गरिसकेको हवाला दिएको मन्त्रालयको यो तथ्याङ्क पनि भरपर्दो भने छैन । अव्यवस्थित बसोबास गर्ने र थातथलो गुमाएकाको पीडा पनि कम छैन । उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्न प्रयासै भएको छैन । विभिन्न समयमा भएको प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो र भूकम्पबाट प्रभावित परिवार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् भने सरकार र पार्टीका नेता रमिते बन्दै आएका छन् । अहिलेसम्म उनीहरू आयोगको नजरमै परेका छैनन् । निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विभिन्न पार्टीका शीर्षनेता मात्र नभएर उम्मेदवारले समेत समस्या समाधान गर्ने झुठ्ठा आश्वासन दिए पनि आश्वासन आश्वासन मात्र हुने गरेका छन् । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पारेपछि फर्किएर पनि जाँदैनन् । पीडितहरूलाई केवल भोटबैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आएका छन् राजनीतिक दलहरूले ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै नदी किनारमा ३५ सय घरधुरी छाप्रा रहेका छन् । तिनले महानगरको सौन्दर्य कुरुप बनाउँदै स्वच्छ, सफा र हराभरा शहर निर्माण प्रक्रियामा प्रभावित गरेका छन् । यसले सहरको ‘ब्यूटिफिकेशन’ मा चूनौति थपिएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदी करिडोरमा सडक, पार्क र ढल व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्दै आएकोमा कतिपय स्थानमा सुकुम्बासी बाधक बन्दा काम अवरुद्ध हुने गरेको छ । समितिले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै २ हजार १७० छाप्रा छन् । त्यस्तै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा १५६, गोदावरी नगरपालिकामा २१५, ललितपुर महानगरपालिकामा १७ र भक्तपुरमा ७७३ गरी ३ हजार ४२१ छाप्रा छन् ।

विभिन्न आन्दोलन, प्रदर्शन र धर्नामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीलाई हतियार र ढाल बनाउँदै प्रयोग गर्दैआएका छन् । राजनीतिक दलहरूको संरक्षण पाएका कतिपय हुकुमबासीले सुकुम्बासीको खोल ओढेर राजनीति गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीको बागमती किनारस्थित सुकुम्बासीका टहरा हटाउने प्रयास गर्दा त्यहाँका सुकुम्बासी खुँडा–खुकुरीसहित प्रतिवादमा उत्रिए, १२ मङ्सिरमा महानगरपालिकाका सुरक्षाकर्मीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्दै । नेतृत्व गर्नेमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ता थिए । भोलिपल्ट मङ्सिर १३ गते नेकपा एमाले अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद ओलीले ‘राज्य पक्षबाटै डोजर चलाएर नागरिकलाई सत्रुको रूपमा व्यवहार गरिएको’ भन्ने फर्मान जारी गरे । ओलीको अभिव्यक्तिमा काठमाडौं महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जवाफ फर्काउँदै ‘सुकुम्बासीलाई भोटबैंकका रूपमा मात्र कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने ?’ भन्दै चेतावनी दिए । वास्तविक सुकुम्बासीले आर्थिक परिस्थितिको सामना गर्नु परेको त छ नै, सामाजिक अपहेलना पनि व्यहोर्नु परेको छ । यो पीडाबाट बागमती किनारका सुकुम्बासी पनि अछुतो छैनन् । यसो भन्दै गर्दा यो क्षेत्रमा वास्तविक सुकुम्बासी मात्र नभएर अतिक्रमण गरेर बस्नेको उल्लेख्य संख्या रहेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । २०४६ सालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्न गई नदी किनार सुकुम्बासीले कब्जा गर्न थालेको बताउँछन् त्यसका जानकार ।

काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी र न्यून आय भएका परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. १ रानीबनमा सुविधायुक्त ६ वटा अपार्टमेन्ट २०७१ सालमै निर्माण गरे पनि उक्त अपार्टमेन्टमा सर्न सुकुम्बासीहरू राजी भएनन् । २३३ युनिट (फ्ल्याट) भएको अपार्टमेन्टमा २ सय ३३ परिवार बस्न मिल्ने छ । अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा १२ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । अपार्टमेन्ट बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । उचित रेखदेख अनि व्यवस्थापन नहुँदा अपार्टमेन्ट जीर्ण हुने अवस्थामा छन् । गैरसरकारी संस्थाले कब्जा गरी हैकम चलाएको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री कमरेड खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयले एउटा अपार्टमेन्ट मानव सेवा आश्रमले प्राप्त गरी भोगचलन गर्दैआएको छ । स्मरणीय के छ भने ओलीपत्नी राधिका श्रेष्ठ आश्रमकी संरक्षक हुन् । ओली राजमा भएका चरम पदीय दूरुपयोगको यो एउटा नमूना हो ।

२०४७ को ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिलेसम्म विभिन्न पार्टीका नेताले आयोग र समितिको नेतृत्व गरे । बलबहादुर राईले (२०४७), शैलजा आचार्यले (२०४९), ऋषिराज लुम्सालीले (२०५१), बुद्धिमान तामाङले (२०५१), केशव बडालले (२०५१), बुद्धिमान तामाङले (२०५३), चन्दा शाहले (२०५४), बुद्धिमान तामाङले (२०५४), तारिणीदत्त चटौतले (२०५५), गंगाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा र मोहम्मद आफ्ताब आलमले (२०५५-२०५८), हरिबोल गजुरेलले (२०६५), गोपालमणि पौडेलले (२०६६), घनेन्द्र बस्नेतले (२०६६), भक्तिप्रसाद लामिछानेले (२०६८), शारदाप्रसाद सुवेदीले (२०७१), विक्रम पाण्डेले (२०७३), देवी ज्ञवालीले (२०७६) मा आयोगको नेतृत्व गरे भने केशव निरौलाले २०७९ देखि नेतृत्व गर्दैआएका छन् ।

कमरेड खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत्र ९ मा चितवनका देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ मा देशभरका २४३ नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सचिव, सहसचिव र उपसचिवसरहको सुविधा पाउने गरी राजनीतिक नियुक्ति पाए । ओली सरकार ढलेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले २०७९ साउन १९ मा ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग विघटन गरी २५ भदौमा मोरङका केशव निरौलाको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गऱ्यो । यो आयोगमा पनि ओली सरकारले गरेको नियुक्तिको हाराहारीमै गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताले नियुक्ति पाएका छन् । २०४८ पछि गठन भएका आयोगमा २ हजारभन्दा धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले यसै गरी राजनीतिक नियुक्ति बुझेका छन् । आयोगले अरबौं खर्च गरेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै स्रोत र साधनको चरम दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । गठन भएका आयोगमध्ये धेरै जग्गा वितरण गर्नेमा ऋषिराज लुम्साली नेतृत्वको आयोग पर्छ । त्यस बेला आयोगले २१ हजार ९ सय ७४ बिगाहा जमिन वितरण गरेको थियो ।

दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन सुकुम्बासी, न्यून आय भएका तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारणबाट थातथलो गुमाउन बाध्य भएका परिवारको समस्या समाधान गरी निकास दिने हो भनेसर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त माननीय न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तो आयोगमा त्यस क्षेत्रका विज्ञ, सरकारका सम्बन्धित निकाय र प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको केन्द्रीय आयोग गठन गरी आयोगलाई स्वायत्तता प्रदान गरी पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्दछ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमा समावेश गराउँदा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्तले काम गर्दछ । जिल्लाको हकमा उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका अवकाश प्राप्त माननीय न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकारका सम्बन्धित निकाय सदस्य रहने व्यवस्था हुन उपयुक्त देखिन्छ । विगतका आयोगले गैरकानूनी रूपमा आफ्ना नातागोता, आफन्त र कार्यकर्तालाई पनि जग्गा वितरण गरी पोसेको आरोप लाग्दैआएको छ । त्यसमा सत्यता छ भन्छन् त्यस क्षेत्रका जानकार । गैरकानूनी रूपमा वितरण गरिएका त्यस्ता जग्गाको निष्पक्ष छानबिन गरी गलत पाइएमा वितरित जग्गा जफत गर्नेसम्मको अधिकार पनि दिनु पर्दछ आयोगलाई । सरकार परिवर्तन भएसँगै छिटोछिटो आयोग गठन र विघटन गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि आयोगले कार्य सम्पादन गर्न सकेनन् विगतमा । सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोग विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई काम गर्ने वातावरण समेत सिर्जना गरिदिनु पर्दछ ।