पाँच वर्षसम्म सदनमा थाल ठटाएर घर फर्कनुपर्ने काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाएको छ र, सत्ताको महत्वपूर्ण अङ्शियारको जिम्मेवारी पुनः प्राप्त गर्ने ठाउँ बनाएको छ ।

राप्रपा र एमालेले सरकार छोडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काङ्ग्रेसका नेताहरूले चैनको श्वास फेरेको महसूस गरिएको छ । गत पौष २६ गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कुरामा असहमति जनाउँदै काङ्ग्रेसका केही अल्लारे नेताहरू ‘नोट अफ डिसेण्ट’ लेख्ने घोषणासहित उक्त निर्णयविरुद्ध उफ्रिपाफ्री गर्दै थिए भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीचाहिँ निकै प्रतिक्रियात्मक र सशङ्कित बन्न पुगेका थिए । कालान्तरमा काङ्ग्रेसको उक्त निर्णय काङ्ग्रेसका निम्ति जीवनबुटी बनेको छ । पाँच वर्षसम्म सदनमा थाल ठटाएर घर फर्कनुपर्ने काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाएको छ र, सत्ताको महत्वपूर्ण अङ्शियारको जिम्मेवारी पुनः प्राप्त गर्ने ठाउँ बनाएको छ ।

पौष २६ गते विश्वासको मत लिनुभन्दा दुई साताअगाडि नै माओवादी र काङ्ग्रेसका नेताहरूबीच एक स्तरको सम्वाद र सहमति बनिसकेको थियो । त्यसको प्रारम्भ काङ्ग्रेस प्रवक्ता एवम् युवा नेता डा. प्रकाशशरण महतले गरेका थिए । महतले माओवादी पक्षसँग वार्ता गरेर एउटा समझदारी बनाएपछि शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रचण्डसँग छलफल गर्न खटाएका थिए । उता माओवादीका तर्फबाट नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरा विशेष रूपमा सक्रिय रहेको बुझिन्थ्यो । जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लगायतका केही नेताहरू भने एमालेसँगको समीकरण भत्काएर नयाँ समीकरण बनाउन आ-आफ्नै प्रकारले सक्रिय रहँदै आएका थिए ।

केपी शर्मा ओलीले पुरानो समीकरण तोडेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने क्रममा दुई शक्ति केन्द्रलाई नराम्रोसँग चिढ्याएका हुन् । शेरबहादुर देउवालाई केपीले ‘प्रचण्डलाई कुनैपनि हालतमा प्रधानमन्त्री नदिन’ आग्रह गर्दै ‘एमालेले काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने’ वचन बारम्बार दिएका थिए र, केपीको यस्तो आश्वासन एउटा तिकडम र धोखाधडी मात्र भएको जानकारी देउवाले प्रचण्ड केपीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्र पाएका थिए । त्यस घटनाले देउवामा केपीप्रति एक किसिमको बदलाको भाव पैदा गराइदिएको थियो । अर्कोतिर नेपाली राजनीतिमा चासो र प्रभाव राख्ने भारतलाई पनि केपीले पूरै चक्मा दिएका हुन् । अमेरिका, चीन र भारतमध्ये दुई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको साथ पाइयो भने सत्ता सूरक्षित रहने विश्वासका साथ पश्चिमलाई रिझाउने, उत्तरलाई सन्तुलनमा राख्ने र दक्षिणलाई दूरीमा राख्ने नीति केपीले अवलम्बन गरेको बुझिन्थ्यो । देउवा र भारत क्रुद्ध हुँदा केसम्म हुनसक्छ भन्ने पक्षमाथि केपीले आवश्यक ध्यान नदिएकोले अन्ततः उनको योजना दुई महिनामै असफल हुन पुगेको छ । तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर एउटा सभामुख हातपार्न भने केपी सफल भएका हुन् । त्यसो नगरिएको भए एमालेले सभामुख र राष्ट्रपति दुवै पद गुमाउने निश्चित थियो ।

पौष २६ गते विश्वासको मत दिनुभन्दा दुई साताअगाडि नै देउवाले आफूलाई आधी कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने र राष्ट्रपति काङ्ग्रेसको भागमा पर्नुपर्ने शर्त राखेका थिए । तर अहिले निःशर्त विश्वासको मत दिएपछि वातावरण बन्न सक्छ र, सबै कुराहरू मिल्न सक्छ भन्ने भएपछि काङ्ग्रेस निःशर्त विश्वासको मत दिन तयार भएको थियो । केपीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म प्रचण्ड बिच्किने प्रकारका कुनै व्यवहार नगरेका भए एमालेलाई राष्ट्रपति पद समेत मिल्न सम्भव थियो, ‘सुपर प्रधानमन्त्री’ झैँ प्रचण्डमाथि हाबी हुन थालेपछि प्रचण्ड र सिङ्गो माओवादी कित्ता ओलीसँगै जान नसकिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसर्मा देउवा र अन्तर्राष्ट्रिय साथ मिलेपछि समीकरण बदलिने स्थिति परिपक्व भएको हो ।

राप्रपा र एमालेलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनपश्चात् मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर हटाउने योजना प्रचण्डले बनाएका थिए, तर हटाइनुअगाडि नै दुवै पार्टीले आफ्नो साख जोगाउन सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन् । यसअघि रास्वपाले सरकार छोड्ने निर्णय गर्दा प्रचण्ड निकै प्रशन्न भएका थिए । केपी ओलीलाई पाखा लगाउन भएको प्रयासले राप्रपा र रास्वपा जस्ता एमालेका सेटलाइट पार्टीहरूलाई निकै सकसपूर्ण अवस्थामा पुऱ्याएको छ । नयाँ समीकरण बनेपछि अर्थात् पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएपछि सरकारको आयु लम्बिने विश्वास गरिएको छ । भूगोलमा तराइ-पहाड, विचारमा प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी तथा अन्तर्राष्ट्रिय साथको सन्तुलन एकसाथ मिल्ने भएकोले नयाँ समीकरणको आयू लामो हुने विश्वास गरिएको हो । प्रचण्डले अब विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र उनलाई यसअघि २६८ सांसदबाट विश्वासको मात प्राप्त भएकोमा अब बढीमा १४९ सांसदको मत प्राप्त हुने अनुमान छ ।

पुरानो गठबन्धन ब्युताउँने नया सहमति !

✍ नेपाली काङ्ग्रेस (८९ सांसद) : राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई जिताउने । दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूले लिएको पद हस्तान्तरण गर्ने । मन्त्री, राजदूतलगायतका अन्य राजनीतिक नियुक्ति न्यायोचित भागबण्डाको आधारमा गर्ने ।
✍ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १० सांसद : मन्त्री, संसदीय समितिको सभापति, राजदूत नियुक्तिमा न्यायोचित भाग दिने । पार्टीअध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई कार्यकालको अन्तिम एक वर्ष चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने ।
✍ जनता समाजवादी पार्टी, (१२ सांसद) : उपराष्ट्रपति दिने । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपचुनावमा आठदलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनाइ जिताएपछि उपप्रधानमन्त्रीसहित गतिलो मन्त्रालय दिने । मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिमा न्यायोचित भाग दिने ।
✍ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४ सांसद) : जेलमा भएका पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने । उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने ।
✍ राष्ट्रिय जनमत पार्टी (६ सांसद) : मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने । नेता र कार्यकर्तालाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने ।
✍ राष्ट्रिय जनमोर्चा (१ सांसद) : मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने । राजनीतिक नियुक्तिमा न्यायोचित भाग दिने ।
✍ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४ सांसद) : सरकारमा जाने । राजनीतिक नियुक्तिमा समावेशी र न्यायोचित उपाय अपनाउने ।