माओवादी भनेका माओवादी नै हुन् र, एकपटकको माओवादी सधैंको माओवादी हुन्छन् भन्ने उक्तिको चरितार्थ गर्दै सबै आकार–प्रकारका माओवादीहरू अन्ततः एकै ठाउँमा उभिन आइपुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको निर्णयले यसरी माओवादी प्रजातिका ब्यक्ति र समूहलाई एकै ठाउँमा उभिने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको हो । माओवादीपीडित अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायत दुई दर्जन पीडितहरूले माओवादी कमान्डर प्रचण्डलाई फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार गरि अनुसन्धान तथा कानूनी कारवाहीको माग गर्दै दायर गरिएको रीट स्वीकार गर्ने निर्णय अदालतले लिएपछि माओवादी प्रजातिमा खैलाबैला मच्चिएको हो ।

अदालतले अधिवक्ता आरणलगायतबाट विगत दुई वर्ष भन्दा अगाडिदेखि रीट दर्ता गर्न हुँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्नेबित्तिकै सबै प्रकारका माओवादी एकजुट हुन आइपुगेका छन् । त्यसमा प्रचण्डलाई गद्दार र धोखेबाज भएको आरोप लगाउँदै अलग्गै पार्टी बनाएर क्रियाशील भएकाहरूदेखि माओवादी आन्दोलनको औचित्य नरहेको घोषणा गर्दै नयाँ शक्ति आदिका नाममा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरि थाकेर बसेकाहरू समेत समेटिन आइपुगेका छन् ।

प्रचण्डले करिव तीन वर्षअघि दसवर्षे हिंसात्मक युद्धमा मारिएका सत्र हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि आरणलगायतका माओवादीपीडितहरू न्याय मिल्ने आशामा न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन गएका थिए । उनिहरूको आवाज ढिलै भएपनि सम्बोधन हुँदा नेपालमा कानूनीराज सुरु भएको हो कि भन्ने भ्रम एकातिर पैदा भएको छ भने अर्कोतिर माओवादीहरूलाई एकजुट हुने मौका मिलेको छ । हिजो आफूसँग कसैले गनगन गर्नेबित्तिकै पार्टी फुटाएर गए हुन्छ भन्ने प्रचण्ड फुटेर गएका सबैलाई फर्काएर आफ्नो शासकीय भूमिकालाई बलियो बनाउन चाहन्थे ।

माओवादीका निम्ति सबै कुरा अनुकुल रहेका बेला भएको अदालती आदेश वास्तवमै रहस्यपूर्ण छ । यो प्रचण्डको टाउकोमा तरवार झुण्ड्याएर काम पट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको योजना हो भन्न प्रमाण जुटिसकेको छैन र, होइन भन्न मिल्ने पनि देखिन्न ।

प्रचण्डसँग असहमति जनाउँदै क्रान्तिको ‘शुद्ध’ बाटोमा लागेका मोहन वैद्यहरू थाकेर भारी बिसाउने निहुँ खोजिरहेका थिए । हिंसाको बलमा राज्य प्राप्त गर्न सकिने रहेछ भन्ने भ्रममा परेर बम पड्काउँदै हिँडेका विप्लवहरू, माओवादी पार्टी छोडेर अर्कै जातको पार्टी गठन गरेपछि हिजोको अपराधबाट मूक्ति पाइने भ्रम पालेर हिँडेका हिसिला र बाबुरामहरू, जातीय राज्य बनाएर भाँडभैलो गर्ने विदेशीको इच्छा र योजनालाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै बेग्लै पार्टी बनाएर उफ्रिपाफ्री गर्दै हिँडेका आहुतिहरू, पार्टीले ठूलो भाग दिएन भनेर छुट्टै समूह गठन गरी मधेशतिर खाइजीविका गरिरहेका प्रभु साहहरू लगायतले फेरि पनि एकजुट भएर आफ्नो राजनीतिक हैसियत पुनःस्थापित गर्ने मौका हेरेर बसिरहेका थिए । अदालतको एउटा आदेश यी सबैका निम्ति सञ्जीवनी बुटि बन्न पुग्यो । अब उपेन्द्र यादवबाहेक सबैखाले माओवादीहरू कुनै न कुनै नाम र रूपमा एक हुने भएका छन् । कुनै खास समयमा पूर्वमाओवादी उपेन्द्र यादवसमेत माओवादीमा समेटिन पुगे भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।

यस्तै, माधव नेपाललाई पनि भित्र्याएर पार्टीको ‘भुँडी’ ठूलो बनाउन प्रयास हुनसक्ने सम्भावना प्रवल छ । झट्ट हेर्दा माओवादीहरू डराएर एक भएजस्तो देखिए पनि वास्तवमा डेढ दशकभित्र आ-आफ्नै प्रकारले बाटो लागेका सबैथरी माओवादीहरू आफ्नो यात्राबाट कहीँ नपुगिने देखेपछि यसरी एउटै छानामा रहेर आफ्नो भविष्य सूरक्षित तुल्याउन अघि सरेका हुन् । अदालतले प्रचण्डलाई गिरफ्तार गर्न या उनिमाथि अनुसन्धानको आदेश दिन सक्ने अवस्था र सम्भावना देखिएको छैन । यदि माओवादीलाई राजनीतिक रूपमा एक्ल्याइएको भए, यदि माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन नभएको भए, यदि माओवादीलाई बोकेर हिँड्न वामपन्थी काङ्ग्रेस तयार नभएको भए र, यदि माओवादीलाई अझै उपयोग गरेर जाने पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नभएको भए अदालतको आदेशलाई माओवादी सिध्याउने खेलको प्रारम्भका रूपमा लिन सकिन्थ्यो ।

माओवादीका निम्ति सबै कुरा अनुकुल रहेका बेला भएको अदालती आदेश वास्तवमै रहस्यपूर्ण छ । यो प्रचण्डको टाउकोमा तरवार झुण्ड्याएर काम पट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको योजना हो भन्न प्रमाण जुटिसकेको छैन र, होइन भन्न मिल्ने पनि देखिन्न । यदि अदालती निर्णय प्रचण्डको टाउकोमाथि तरवार झुण्ड्याएर काम पट्याउने कपट होइन भने यसलाई प्रचण्डहरूमाथि भविष्यमा लाग्नसक्ने मुद्दा-मामिलाबाट ढिलोचाँडो छुटकारा दिने षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ ।