कुल १३८ सदस्य भए सरकार बन्न र चल्न सक्ने भएपनि सत्तापक्षले एमाले र राप्रपाबाहेक सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुलाई सामान्य अर्थमा बुझ्न मिल्ने अवस्था छैन ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा काङ्ग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बने पनि यसले संवैधानिक नियुक्ति आफूअनुकुल गर्न नसक्ने भएपछि सत्ता गठबन्धन सकसमा परेको छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहने वैधानिक ब्यवस्था छ । यतिबेला सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका भएपनि संवैधानिक परिषदका अधिकाङ्श सदस्यहरू एमालेको अनुकुल मानिन्छन्, प्रचण्डबाहेक सबै सदस्यले केपीलाई साथ दिने विश्वास गरिन्छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एमालेको, सभामुख एमालेको र उपसभामुख स्वतन्त्रको भए पनि एमालेअनुकुल मानिन्छ । विपक्षी नेताको हैसियतमा केपी स्वयम् छन् र, कामु प्रधानन्यायाधीश पनि एमाले पृष्ठभूमिकै व्यक्ति छन् । यसरी हेर्दा संवैधानिक परिषद्मा एक्लो प्रचण्ड मात्र सत्तापक्षबाट रहेको देखिन्छ । त्यसैले यो स्थितिलाई अन्त्य गरि काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन सत्तापक्ष गम्भीरतापूर्वक लाग्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्न प्रस्ताव अघि बढाएको छ । तर, कानून संशोधनले मात्र निकाश दिनसक्ने ठानिँदैन । त्यसैले स्वतन्त्र नामको समूहलाई पनि गठबन्धनमा सामेल गर्ने र, उपसभामुख आफ्नो कित्तामा पार्ने प्रयास भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशमा समेत हरिकृष्ण कार्कीको विकल्प खोजियो भने आश्चर्य हुने छैन । संसद्मा दुई तिहाई बहुमत पुग्न सक्यो भने सभामुखसमेत परिवर्तन गरिन सम्भव देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा काङ्ग्रेस ८८, एमाले ७८, राप्रपा १४, रास्वपा १९, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, लोसपा ४, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति ४, जनमोर्चा १, नेमकिपा १ र साँच्चैका स्वतन्त्र २ सदस्य रहेका छन् । तीन स्थान (चितवन, तनहुँ र बारा)मा उपनिर्वाचन भएपछि प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउनेछ । कुल सदस्यको दुई तिहाई स्थान पाउन १८२ सदस्यको साथ हुनुपर्ने हुन्छ । एमालेको ७८ र राप्रपाका १४ सांसद एकातिर भएपनि बाँकी सबै मोर्चाबद्ध भएको अवस्थामा दुई तिहाई बहुमत पुऱ्याउन सकिने स्थिति छ । नेमकिपाले यसप्रकारको क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउने ठानिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा राप्रपा विभाजित भएन र, एमालेकै पक्षमा उभिए पनि सभामुखविरूद्धको महाभियोग पारित हुन सक्नेछ ।

कुल १३८ सदस्य भए सरकार बन्न र चल्न सक्ने भएपनि सत्तापक्षले एमाले र राप्रपाबाहेक सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुलाई सामान्य अर्थमा बुझ्न मिल्ने अवस्था छैन । संवैधानिक परिषद्लाई लक्षित गरेर नै दुई तिहाई मत जुटाउन खोजिएको र, दुई तिहाई मत जुटाउनुपर्ने मुख्य कारण सभामुखविरूद्ध महाभियोग ल्याउनकै लागि हुनुपर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सभामुख फेरेर एकीकृत समाजवादीलाई दिनेबारे उच्च तहमा परामर्श भइरहेको बुझिएको छ । त्यसो भएमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख तथा प्रधानन्यायाधीश एकातिर, प्रमुख विपक्षी नेता र राष्ट्रिय सभाध्यक्ष अर्कातिर रहने अवस्था बन्नेछ । त्यसरी सभामुखविरूद्ध महाभियोग आएर पारित भएमा एमाले थप प्रतिकुल स्थितिमा पुग्ने मात्र नभइ सत्तापक्ष र विपक्षबीचको दूरी थप गहिरिएर जाने निश्चित छ ।