काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धन भत्काएर प्राप्त गरेको एउटा सभामुख पद जोगाउन पनि नसकिने चुनौती नेकपा एमालेका अगाडि खडा भएको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर राष्ट्रपति र सभामुख पद हात पार्न केपी शर्मा ओलीले निकै ठूलो बुद्धिमतापूर्ण कसरत गर्नु परेको थियो । सभामुख हात पारेपनि केपीले राष्ट्रपति पाउन सकेनन् । त्यसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई मानिए पनि वास्तवमा केपीकै कार्यशैली र भड्किलो ब्यवहारलाई त्यसनिम्ति जिम्मेवार ठानिएको छ । केपीले सुपर प्रधानमन्त्री झैँ प्रस्तुत नभएर केही समयका लागि प्रचण्डलाई ‘फ्री ह्याण्ड’ काम गर्न दिएका भए, सरकारभन्दा माथि संयन्त्र निर्माण नगरेका भए र, संसद् विघटनको सन्दर्भ नउठाएको भए बाम गठबन्धन कायम रहनसक्थ्यो भन्ने धेरैको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै गठबन्धन भत्किएपछि अब सत्ता-गठबन्धनले सभामुखमाथि आँखा लगाउनसक्ने बलिया सङ्केतहरू देखिएका छन् । अख्तियारदेखि अन्य केही संवैधानिक निकायहरूमा आफूअनुकुलको मानिस राख्न सत्ता-गठबन्धन हतारिएको छ । संवैधानिक परिषद्का सदस्यमध्ये विपक्षी नेता र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तत्काल बदल्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले सभामुख बदलेर आफ्नो पक्षमा बहुमत या कम्तिमा पचास प्रतिशत पुऱ्याउने योजना सत्तापक्षले बनाएको बुझिन्छ । सरकारले पेस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनमा पनि खास अवस्थामा पचास प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिले नियुक्ति गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकार सञ्चालन गर्न दुईतिहाई बहुमत आवश्यक नपर्ने हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्षले आफ्नो पक्षमा दुई तिहाई मत पुऱ्याउन खोज्नुले सभामुखमाथि कालो बादल मडारिने सङ्केत गर्दछ । दस दलीय गठबन्धन कायम रहेमा सभामुखविरुद्ध महाअभियोग ल्याएर पारित गराउन सजिलै सकिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख गरि तीनजना एकातिर हुनेछन् भने अर्कोतिर प्रमुख विपक्षी नेता र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष रहनेछन् । प्रधानन्यायाधीशले सत्तापक्षसँग टक्कर लिने स्थिति रहने छैन । झन् महाभियोगमार्फत सभामुख परिवर्तन गरिएको अवस्थामा सरकारले चाहेको कुनै पनि काममा प्रधानन्यायाधीश बाधक बन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।

स्वतन्त्र नामको समूहलाई समेट्ने पक्षमा काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादी पार्टीका नेताहरू पहिले थिएनन् । यही सभामुख बदल्ने योजनाले मात्र उक्त समूहलाई समेट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सत्तापक्षका नेताहरू पुगेको बुझिएको छ ।