सत्तासाझेदार दलहरूको आन्तरिक झमेला र अन्तरपार्टी असमझदारीका कारण मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने कार्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सकस परेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गत शनिबार नै दुई दिनभित्र मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । तर आकर्षक एवम् ‘मालदार’ मानिने मन्त्रालयहरूमा कायम दाबीका कारण प्रधानमन्त्री सकसमा परेको बताइन्छ ।

‘मालदार’ मन्त्रालय नपाएका कारण सीके राउतले घुर्की लगाउँदै सरकारमा सहभागिता जनाएका छैनन् । रास्वपाले पनि ‘मालदार’ मन्त्रालयमै आँखा लगाएको बताइन्छ । त्यस्तै, जसपा नेतृत्वले झन् कमाउदार मन्त्रालयबाहेक अन्यमा चित्त बुझाउने विश्वास गरिँदैन । उपनिर्वाचनपछि उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा सामेल हुने योजना उपेन्द्र यादवले बनाएको बुझिन्छ । तर जो-जसलाई मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हो अहिले नै बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलेदेखि नै रहिआएको हो । अहिले नै मन्त्री बन्दा निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्ने डरले रास्वपा मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने कार्य अलिक पछि नै होस् भन्ने चाहन्छ । र, उसले मन्त्रिमण्डलमा ‘महत्वपूर्ण’ मन्त्रालय मिलेमात्र सहभागी हुने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको बताइन्छ ।

उता काङ्ग्रेसमा पनि आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्री छान्न कठिनाइ परेको बुझिन्छ । कोइराला पक्षले तीनवटा मन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । डिकबहादुर लिम्बू, धनराज गुरुङ, हृदयराम थानी, दीपक खड्का र रामनाथ अधिकारीलाई मन्त्रिमण्डलमा पार्नुपर्ने दबाब डा. शेखर कोइरालामाथि पर्दै आएको छ । उल्लिखित पाँचमध्ये डिकबहादुर लिम्बू र धनराज गुरुङ प्रथमिकताको सुचिमा रहेका छन् । उता एनपी साउद र रमेश लेखक जस्ता नेताहरू पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । खासगरी साउदलाई मन्त्री बनाउन काङ्ग्रेसभित्रबाट सभापति देउवामाथि पनि दबाब परिरहेको बुझिन्छ ।

एकीकृत समाजवादीले दुई ‘राम्रा’ मन्त्रालय पाएपछि उ प्रशन्न बनेको छ र, अब एमालेको हातबाट सभामुख पद खोसेर आफैले लिने आशामा माधवकुमार नेपाल रहेका छन् । माओवादीलाई प्रधानमन्त्री, जसपालाई उपराष्ट्रपति र काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति मिलेपछि आफूले सभामुख पाउनुपर्ने दाबी एकीकृत समाजवादीको रहँदै आएको छ । सभामुख पाउन देवराज घिमिरेलाई पहिले पदमूक्त गर्नुपर्ने हुन्छ र, महाभियोग ल्याएर हटाउने बाहेकको कुनै परिणामदायी विकल्प नभएकोले दस दलको मोर्चा कायम राख्नुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई आइलागेको छ । महाभियोग पारित हुन दुईतिहाई मत (प्रतिनिधिसभाको कुल १८२ मत) आवश्यक पर्ने हुन्छ र, दस दल मोर्चाबद्ध रहँदा मात्र दुईतिहाई मत कायम रहने गणितीय स्थिति छ । नागरिक उन्मुक्तिका चार या सीके राउतका ६ जना मात्रले साथ नदिँदा पनि महाभियोग पारित हुने अवस्था रहने छैन ।

सभामुख बदल्ने योजना नबनेको भए जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र रास्वपा जस्ता समूहलाई सरकारमै सामेल नगरिने स्थिति थियो । सभामुख नहटाउँदा संवैधानिक परिषद् आफ्नो अनुकुल बनाउन नसक्ने र, परिषद्अनुकुल नभएसम्म संवैधानिक नियुक्ति गर्न नसकिने भएकोले दस दलको मोर्चाबन्दी आवश्यक ठानिएको हो । यस्तो मोर्चाबन्दी अपरिहार्य ठानिएकोले नै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीलाई सकस परेको बुझिएको छ ।