संवैधानिक परिषद्बाट हुनुपर्ने निर्णय लिन नसकिने स्थिति भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा केपी ओलीको शरणमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा यतिबेला केपी ओलीको बहुमत रहेको मानिन्छ । बिपक्षी दलका नेता केपी आफैं छन्, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि केपीकै दाहिने हात मानिन्छन्, कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश बन्नुअगाडि केपीकै कार्यकर्ताको रूपमा चिनिन्थे र, उपसभामुखसमेत केपीकै इच्छाभन्दा बाहिर नजाने मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड मात्र सरकारको पक्षमा हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर आफूअनुकुल बनाउने चेष्टा गरेको छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा पचास प्रतिशत उपस्थितिलाई गणपुरक सङ्ख्या मानेर कुनै पनि निर्णय लिनसक्ने प्रावधान राखेको छ । यस्तो प्रावधानमा एमालेले सहमति जनाउने सम्भावना देखिँदैन ।

रास्वपालाई सकेसम्म सँगै लिएर हिँड्नु नपरोस् भन्नेमा काङ्ग्रेस र माओवादीका अधिकाङ्श नेताहरू रहेका छन् । केपीसँग समझदारी बनेमा सभामुखविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइराख्नु नपर्ने र रास्वपालाई बोकेर हिँड्नु पनि नपर्ने भएकोले सत्तागठबन्धनका नेताहरू केपीलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरिरहेका छन् । केपीसँग सम्वादका निम्ति देउवा र प्रचण्डसहित सभामुख देवराज घिमिरेसमेत यसैसाता बालकोट पुगेका थिए । केपीकै सल्लाहअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघिबढाउन सत्तापक्षीय नेताहरू सहमत भएका छन् ।

केपीसँग समझदारी बन्न नसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको विकल्प खोज्न, सभामुखविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन र, त्यसनिम्ति रास्वपालाई बोकेर हिँड्न सत्तापक्ष बाध्य हुनेछ ।