वर्तमान संविधान र ब्यवस्थाको रक्षा गर्दै सुशासन र विकाशको एजेण्डामा लगेर नेपालको राजनीति अड्काउनुपर्छ भन्ने मतलाई तीन निर्वाचन क्षेत्रको परिणामले अनुमोदन गरेको छ ।

तनहुँ र चितवनमा विजयी बनेका रास्वपा उम्मेदवार तथा बाराबाट विजयी जसपा उम्मेदवारबीच पार्टीगत अन्तर भएपनि सोचको अन्तर नरहेको मानिन्छ । माओवादी पृष्ठभूमिका जसपा नेता उपेन्द्र यादव धर्मनिरपेक्षताका कट्टर हिमायतीका रूपमा चिनिन्छन्, सार्वभौमिकता खण्डित गरी देशमा अनेक प्रदेश खडा गर्न उनले तराईका केही जिल्लामा चर्को सङ्घर्ष रचेका थिए । जातिवादमा आधारित आरक्षण र समानुपातिक प्रणाली भित्र्याउने एउटा माध्यम पनि यिनै यादव बनेका थिए । संसद्मा यादवको उपस्थितिले वर्तमान संविधानको रक्षामा अदृष्य शक्ति र प्रचण्डहरूको चित्त बुझ्ने स्तरको भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना बढाएको छ ।

उता चितवनमा विजयी रास्वपा अध्यक्षले पनि आफूबाट धर्मको नाममा राजनीति नहुने स्पष्ट गरेका छन् । इसाईहरूको सङ्गठित मत लिन सफल उनले धर्मान्तरणप्रति आँखा चिम्लिने गरेका छन् । उता तनहुँमा विजयी रास्वपा उम्मेदवारलाई एमसीसीको अघोषित प्रवक्ताका रूपमा चिनिएको हो । उनी पनि सुशासन र विकाशको एजेण्डालाई मात्र बोकेर राष्ट्रियतासम्बद्ध मुद्दाहरू पन्छाउने ब्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । यसरी तीन उपनिर्वाचनको परिणामले झट्ट हेर्दा पुराना पार्टीहरूलाई चुनौती बढाएजस्तो देखिएपनि यसले वर्तमान संविधान र ब्यवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै राख्न चाहनेहरूको मनोबल बढाएको छ । र, राष्ट्रवादी शक्तिको उदयमा जबर्जस्ती अवरोध पैदा गर्ने सङ्केत दिएको छ ।

चितवन र तनहुँमा रास्वपा उम्मेदवारहरूको स्थिति अनुकुल देखिएपछि उच्च राजनीतिक तहमा त्यस विषयलाई लिएर गम्भीर परामर्श भएको थियो । चितवन एमालेलाई छोडेर तनहुँ काङ्ग्रेसले लिने विषयमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भइ एउटा निष्कर्ष पनि निकालिएको थियो । जसअनुसार चितवन र तनहुँ क्रमशः एमाले र काङ्ग्रेसले लिने प्रारम्भिक सहमति बनेको थियो । तर प्रचण्ड यसप्रकारको चुनावी गठबन्धनसँग सहमत हुन सकेनन् । काङ्ग्रेसका एक जिम्मेवार नेता र प्रचण्डको प्रयासबाट केपी र देउवाबीच बनेको सहमति कार्यान्वयनमा नआउँदै भङ्ग हुन पुगेको थियो ।

ज्ञातब्य छ, रास्वपा अध्यक्षले चुनावभन्दा धेरै अगाडि नै प्रचण्डलाई भेटेर ‘आफू सदा प्रचण्डको सहयोगी भूमिकामा रहने’ वचनबद्धता प्रकट गर्दै आफूमाथि लागेका मुद्दाहरूबाट मूक्ति दिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । काङ्ग्रेस र माओवादीका अधिकाङ्श नेताहरू रास्वपालाई बढावा दिने पक्षमा नरहेको भएपनि प्रचण्ड रास्वपाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् । प्रचण्डकै अग्रसरतामा रास्वपा अध्यक्षविरूद्धको दोहोरो पासपोर्ट र नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा निष्क्रिय पारिएको हो । यस सम्बन्धमा प्रचण्डले आफ्ना विश्वासप्राप्त ब्यक्तिहरूसँग ‘आफूमाथि थेग्नै नसक्ने दबाब आएकोले मुद्दा निष्क्रिय तुल्याउने र जिताएर संसद्मा भित्र्याउने निर्णयमा पुग्नु परेको’ बताउने गरेका छन् ।