रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने विषयको निर्णय लिन विलम्ब गर्नुको कारण प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गरेर कमाउदार मन्त्रालय लिनका निम्ति मात्र नभइ सरकारकै नेतृत्व उछिट्ट्याउन सकिने आशा भएको बुझिएको छ ।

संसदीय निर्वाचनपश्चात् प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको चार महिना बित्दानबित्दै पुनः सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ । नयाँ खेल काङ्ग्रेस, माओवादी र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई झट्का दिने परिणामतर्फ केन्द्रीत रहेको छ । र, एमाले नेता केपी शर्मा ओली यसपटक निकै सचेततापूर्बक सत्तापरिवर्तनको गणीतीय खेलमा लागिपर्नुभएको छ ।

यस क्रममा उहाँ पर्दापछाडि बसेर राप्रपा र रास्वपालाई अघि सार्दै हुनुहुन्छ । काङ्ग्रेस र माओवादीलाई अलग्याउन एकतिर बेग्लै कार्ययोजना बनेको देखिँदैछ भने अर्कोतिर रास्वपालाई सरकारको नेतृत्व दिएर भएपनि सत्ता बदल्ने गृहकार्य चलिरहेको छ । एकापट्टी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन कस्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ भने अर्कोतिर उल्लिखित दुवै दलहरू बाहिर पार्नेगरी १३८ सांसद जुटाउने अभ्यास सुरु भएको छ ।

एमालेको ७८, रास्वपाको २१, जसपाको ११, राप्रपाको १४, नागरिक उन्मूक्तिको ४, एकीकृत समाजवादीका कम्तिमा ५, जनमतका ६ र, केही स्वतन्त्र सांसदलाई मिलाएर रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने प्रयास भएको हो । यसकार्यमा ओली प्रकट रूपमा देखानपरेर राप्रपा र रास्वपाका केही नेताहरूलाई अघि सारिएको छ । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने विषयको निर्णय लिन विलम्ब गर्नुको कारण प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गरेर कमाउदार मन्त्रालय लिनका निम्ति मात्र नभइ सरकारकै नेतृत्व उछिट्ट्याउन सकिने आशा भएको बुझिएको छ ।

रास्वपालाई भारतविरोधि र इसाईमैत्री (पश्चिमा) समूहका रूपमा लिइन्छ भने राप्रपालाई पनि ओलीको स्याटलाइट पार्टीका रूपमा हेरिन्छ । पछिल्लो समयमा भारत र अमेरिकाबीच घट्दो न्यानोपन र बढ्दो चिसोपनको लाभ उठाउने प्रयास नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरूबाट भइरहेको बुझिन्छ । आगामी बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि नै परिणाम आउनेगरी सत्ता बदल्न भएको प्रयासमा सरकारको नेतृत्व रास्वपालाई दिँदा अमेरिकी साथ मिल्ने विश्वास नयाँ खेलका खेलाडीहरूले गरेका छन् । कदाचित यसरी १३८ सांसद जुटाउन नसकिएमा गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रलोभनसहित काङ्ग्रेस विभाजन गरेर भएपनि माओवादी, काङ्ग्रेस र भारतलाई नयाँ गठबन्धन बनाएर ‘देखाइदिने’ उत्साह राजनीतिक खेलाडीहरूमा पाइएको छ ।

सत्ता परिवर्तनको यही सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई मागेको मन्त्रालय दिएर भएपनि सरकारमा सामेल गराउन खोज्नुभएको बुझिन्छ । तर रास्वपा भने अहिले सरकारमा लाभकारी मन्त्रालय लिएर सामेल हुन पुगेपनि प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था आएमा प्रचण्ड र देउवालाई सजिलै छोडिदिने मानसिकतामा रहेको छ । उक्त समूह एकसाथ दुवै रणनीतिक खेलमा (सरकारको नेतृत्व लिने या लाभकारी मन्त्रालयहरू लिएर प्रचण्ड सरकारमा सामेल हुने) सामेल भएको पाइएको छ । उता नेपाली काङ्ग्रेस रास्वपालाई महत्व नदिने पक्षमा रहेकोले प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् । रास्वपाबिना पनि सरकार आरामले चल्नसक्ने विश्वास र बुझाइ काङ्ग्रेस नेतृत्वको छ । तर केपी ओलीले पछिल्लो समय गरिरहेको प्रयास भने काङ्ग्रेसको ८८, माओवादीको ३२ र लोसपाको ४ गरी कुल १२४ सांसद सङ्ख्यामा सीमित गरिदिनेतर्फ लक्षित रहेको छ । रास्वपाले विश्वासको मत फिर्ता लिएपनि सरकारको पक्षमा कुल १४७ सांसद रहनेछन् ।