^{_{file photo}}

काङ्ग्रेस नेतृत्वको दृढ अडानका कारण सत्तामा सहभागी भएर प्रचण्डलाई सघाउने रास्वपाको इच्छा पूरा हुन सकेन । उपनिर्वाचनका निम्ति मनोनयन पत्र दाखिला गर्नुअघि रास्वपा सभापतिले प्रचण्डलाई भेटेर आफू हर कदममा जीवनभर सहयोग गर्न तयार रहेको सभक्ति प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि प्रचण्डले महान्यायाधिवक्तालाई दोहोरो राहदानीलगायतका मुद्दा नचलाउने सिफारिस गर्न आदेश दिएका थिए । उपनिर्वाचनमा माओवादीका उम्मेदवार कतै थिएनन्, त्यसैले चितवन र तनहुँमा माओवादीसमर्थकहरू रास्वपाको उम्मेदवारका पक्षमा खटेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रचण्डसँग रास्वपा सभापतिले घण्टा लामो वार्तालाप गरेपछि प्रचण्ड रास्वपालाई पहिले दिएका मन्त्रालय उपलब्ध गराउन सकारात्मक बनेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । प्रचण्डले वचन दिएकै कारण रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न करिब एक साता केन्द्रीय समितिको बैठक नै सारेको थियो ।

गत शुक्रबार (बैशाख २२ गते) सम्म पर्खिएर रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा केही दिनअघि रास्वपा सभापतिले बालकोट पुगेर केपी ओलीसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसक्रममा ओलीले ‘बत्तीससिटेले प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ भने एक्काइससिटेले प्रधानमन्त्री बन्न किन नमिल्ने’ भन्दै प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति पहल गर्न सुझाव दिएको बताइन्छ । केपीले प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने भएपछि रास्वपा सभापति सीके राउतलगायतका ब्यक्तिहरूकहाँ धाउन थालेका थिए । उपेन्द्र यादव भारतविरोधि रहेकोले उनको पार्टी जसपा काङ्ग्रेस-माओवादीलाई छोडेर आउनसक्ने र माधव नेपालका दसमध्ये पाँच सांसदले आफूहरूलाई साथ दिने स्थिति रहेको जानकारी केपीबाट पाएपछि रास्वपा सभापति प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा लागेका हुन् ।

केपीको यस्तो चाहनाअनुरुपको सरकार बनाउने कसरतमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि खटिएका छन् । जो-जो खटेका भएपनि अहिलेसम्म सरकारको पक्षमा कम्फोर्टेबल बहुमतको समर्थन रहेको देखिन्छ । काङ्ग्रेसका अठासी, माओवादीका बत्तीस, जसपाको बाह्र, समाजवादीको दस, लोसपाको चार, उन्मूक्तिको चार र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहसमेतको समर्थन विद्यमान गठबन्धनलाई भएकोले तत्काल सरकार ढल्ने र अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छैन । तथापि, गठबन्धन भत्काउने र नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयास भने निरन्तर चलिरहने देखिन्छ ।

एमालेको ७७, रास्वपाको २१, राप्रपाको १४ र स्वतन्त्र सांसद डा. अम्रेशकुमार सिंहलाई जोड्दा कुल ११३ सांसद मात्र सत्ता गठबन्धनविरूद्ध देखिएका छन् । यो सङ्ख्यामा जनमतको ६, जसपाको १२, उन्मूक्तिको ४ र माधव नेपालका ५ सांसद जोडेर बहुमत पु¥याउने सपना विपक्षीहरूको छ । जनमतले छोडेर गएपनि अन्य पार्टीहरू यथावस्थामा रहने सम्भावना भएकोले तत्काल सत्ता परिवर्तनको सम्भावना देखिएको छैन । वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि केपी ओलीले रास्वपा नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकाङ्क्षा जगाएर किन उचाल्नुभएको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।