उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यशैली र स्वभावका कारण सन्देहास्पद चरित्रका कर्मचारी र विपक्षीमात्र नभइ सत्तापक्षकै नेताहरूमा पनि सन्त्रास बढेको पाइएको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा श्रेष्ठले लिएको अडान र एक्सनका कारण उच्च तहका नेताहरू समेत त्रसित हुनुपर्ने अवस्था पैदा भएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्तापक्षीय नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई सामसुम बनाउन अनेक प्रयत्न गर्दै आएका छन् । उल्लिखित तीनैजनाले नारायणकाजीलाई सघाउनुको सट्टा अप्ठ्यारोमा पारिरहेको बुझिन्छ । सुरुमा प्रचण्ड र केपीले छुट्टाछुट्टै भेट गरी ‘यो मुद्दा’ धेरै नचर्काउन भनेका थिए । श्रेष्ठले उच्च नेताका ‘सुझाव’ ग्रहणयोग्य नठानेपछि उच्च नेताहरूले प्रहरीप्रमुखलाई नै बोलाएर मुद्दा नचर्काउन, थप ब्यक्तिहरू पक्राउ नगर्न, कसैले पोलेकै भरमा मुद्दा नचलाउन र मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेका छन् । यसरी आइजीपीलाई नै बोलाएर विभागीय मन्त्रीको आदेशअनुरुप काम गर्न रोक लगाइएको भएपनि त्यसबाट श्रेष्ठ विचलित नभएको बुझिएको छ । उनी दोषीहरूलाई ठगी, सङ्गठित अपराध, राज्यविरूद्धको अपराध र मानव बेचबिखन जस्ता मुद्दा चलाउन दृढ रहँदै आएका हुन् ।

नारायणकाजी श्रेष्ठको एकपछि अर्को अप्रत्याशित कदम चल्न थालेपछि माओवादी पार्टीभित्रकै भिन्न छविका मानिसहरूमा पनि छट्पटी बढेको पाइएको छ । प्रचण्डनिकट एक सूत्रका अनुसार नारायणकाजीले भ्रष्टाचारमा सामेल भएका नेताहरूमाथि निर्मम व्यवहार दर्शाउन थालेपछि माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर प्रचण्डकहाँ पुगेका थिए । प्रचण्डसमक्ष शर्माले ‘आफूलाई पनि नारायणकाजीले गिरफ्तार गर्ने योजना बनाएको भन्ने सुनेको’ भन्दै ‘यदि त्यसो हो भने मलाई गिरफ्तार गरिरहनु पर्दैन, आफै प्रहरीसमक्ष जानेछु, कुरा के हो ?’ भनी जिज्ञासा राखेका थिए । त्यस अवसरमा जनार्दनको कुरा सुनेर प्रचण्ड स्तब्ध बनेको बताइन्छ । प्रचण्डले यसबारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै यस्तो हुन नसक्ने भनी जनार्दन शर्मालाई शान्त तुल्याएका थिए । प्रचण्डको आश्वासन पाएपछि केही शान्त झैंँ देखिएका जनार्दन अहिले पनि विश्वस्त हुन नसकेको बताइन्छ ।

ज्ञातब्य छ, जनार्दन शर्मामाथि अर्थमन्त्री रहँदा बजेट निर्माणका क्रममा गोपनीयता कायम नगरेको, सीसीटीभी फुटेज मेटाएको र आरजु राणासँग मिलेर अनियमित कार्यमा संलग्न रहेको जस्ता आरोप लागेको छ ।