राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएसँगै कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी जेलबाट रिहा भएका छन् ।

लगभग पन्ध्र वर्ष जेल सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका चौधरीले बुधबार दिउँसो गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष सजाय मिनाहको लागि निवेदन दिएका थिए । चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर उनलाई माफीमिनाह दिइ रिहा गर्न छलफल गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिबाट निवेदनउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तोकादेश प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार चौधरीको सजाय माफीको फाइल गृह मन्त्रालय फिर्ता पठाएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलको तोकादेशअनुसार माफस्मिनाह पाएका चौधरी आज जेलबाट बाहिरिएका हुन् ।

२०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत भएको थियो र, उक्त घटनाका योजनाकार रेशम चौधरी रहेका मानिएको छ । सो घटनामा आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी, प्रहरी जवान जनक नेगी र डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिएका थिए ।

पाँच वर्ष तीन महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय छुट भएको हो । २०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सुरु भएको र त्यसै क्रममा ७ भदौमा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भएको थियो । उक्त घटनाको योजनाकारका रुपमा रेशम चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भएको थियो ।

घटनाको योजनाकारको आरोप लागेका उनी त्यसपछि भूमिगत भए । २०७४ मंसिरमा भएको चुनावमा उनी भूमिगत अवस्थामै कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए । वारिसनामा उम्मेदवारी दिएर चुनाव जिते पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न उनी आफैं आउनुपर्ने भयो । त्यसैले प्रमाणपत्र बुझ्न पाउनुपर्ने मागसहित रिट हाले तर सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि उनले १५ फागुन २०७४ मा कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेला १९ पुस २०७५ मा सांसदको शपथ लिएका उनलाई दुई महिनापछि जिल्ला अदालत, कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनायो भने ३ पुस २०७७ मा उच्च अदालत दिपालयले सजायलाई सदर गरेको थियो ।

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत तीनै तहबाट चौधरीलाई दोषी ठहर गरी सजाय गरिए पनि उक्त जघन्य घटनाका दोषीलाई सरकारले सत्ता जोगाउनकै लागि माफी दिएर कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको भन्दै यतिबेला सरकार तथा राष्ट्रपतिको कदमको चौतर्फी आलोचना गरिएको छ ।