सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद हुँदै आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको दुबै सदनबाट पास भइसकेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलबाट नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ भने अघिल्लो संघीय संसद्‍बाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले जानकारी दिएका छन् ।

ज्ञातव्य छ, गत वर्ष ०७९ साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणको लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरी संसद्मै फिर्ता पठाइएको थियो । तर दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर गत भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाए पनि त्यत्तिकै थन्किन पुगेको थियो । सोही विधेयक वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सुझावमा राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिनापछि प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

नागरिकता विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान विधेयकमा छन् । यो विषयले विवादको रुप लिँदै आएको छ ।