नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्सेना समायोजन विशेष समितिमा सदस्य डा. रामशरण महतले फागुन भित्र पनि समायोजन प्रक्रिया सुरु नहुने हो भने बाँकी रहेका शिविरका लडाकुलाई हिजो अरू लडाकुलाई दिए सरहको सुविधा दिएर बिदा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँको भनाई छ- ‘शिविर बन्द गर्नुपर्छ, सधैं अन्यौलको बन्धक भएर मुलुक बस्न सक्दैन । समायोजनको कारणले संविधान पनि रोकिने, शान्तिप्रक्रिया पनि रोकिने, देशको अग्रगमन रोकिने ढङ्गले मुलुक बन्धक भएर बस्न सक्दैन । माओवादी अडानका कारण समग्र देश बन्धक भएर बस्ने कुरा हुँदैन घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै महतले भन्नुभएको छ- हामीले प्रधानमन्त्रीलाई मौखिक रूपमा पटकपटक पहिलादेखिका समायोजनसम्बन्धी रोकिएर बसेका विषय गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न बैठक बोलाउन आग्रह गर्‍यौँ । उहाँले पटकपटक बोलाउँछु-बोलाउँछु भन्नुभयो तर लामो समयदेखि बैठक नबसेको सन्दर्भमा विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर हामीले बैठक बोलाउन आग्रह गरेका हौँ ।
प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूको आग्रह नसुने के गर्ने ?
यस्तो काल्पनिक कुरा नगरौँ । विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने हामी दुई प्रमुख दलहरूले आग्रह गरेपछि नबोलाउने कुरै हुँदैन । सदस्यहरूले लिखित रूपमा आग्रह गरेपछि उहाँले बैठक बोलाउनैपर्छ । काङ्ग्रेस र एमालेको कुरा नसुने प्रधानमन्त्रीले कसको कुरा सुन्ने ?
शान्तिप्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
शान्तिप्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर लेखाजोखा गर्नलाई नै बैठक बोलाउनुपर्छ भनेका हौँ । शान्तिप्रक्रिया कहाँ पुग्यो लेखाजोखा गर्न, छलफल गर्न र निकास निकाल्न बैठक बोलाउन आग्रह गरिएको हो ।
शान्तिप्रक्रियाको हलो कहाँ अड्किएको छ ?
अड्किएको भनेको विगतका निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । बाहिर भ्रम फैलाइएको छ, तीन हप्ताभित्रै शिविरहरू खाली हुन्छ भनेर । प्रायोजित खालका समाचारहरू आएका छन् । सेनाले समायोजनको प्रस्ताव पेस गरेको छ भनिएको छ, त्यस विषयमा पनि विशेष समितिमा जानकारी गराइएको छैन । विगतमा विशेष समितिले गरेको खाली शिविर हटाउने र हतियारहरू मुख्य शिविरमा ल्याउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
माओवादीको मात्रै कि शान्तिप्रक्रिया अगाडि नबढ्नुमा काङ्ग्रेस-एमालेको पनि दोष छ ?
हाम्रो दोष छैन । शान्तिप्रक्रियाको समायोजनको विषयमा मुख्य पक्ष माओवादी हो, समस्या उनीहरूमै छ, समाधान पनि उनीहरूले नै गर्नुपर्छ । समाधानका लागि विगतमा धेरै सहमति भएका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नयाँ-नयाँ र्सत थपेर अड्काउनुहुँदैन ।
त्यसो भए बाहिर प्रचार गरिएजस्तो शान्तिप्रक्रियामा प्रगति भएको छैन ?
लडाकुहरू शिविरभित्रै छन्, सेनामातहत आएका छैनन् । सेनाको समायोजनको मापदण्डका विषयमा विस्तृत विवरण पनि सार्वजनिक भएको छैन । समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन अनि कसरी प्रगति भन्नु ।
तीन साताभित्र शिविर खाली गर्ने माओवादी अध्यक्षको प्रस्तावलाई कसरी लिनुभएको छ ?
प्रचण्डजीले यस्तो आश्वासनहरू धेरै दिनदेखि पटकपटक दिँदै आउनुभएको हो । कति विश्वास गर्ने कति नगर्ने भन्ने समस्या छ । विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने विश्वास गर्ने आधार छैन । तर, चमत्कार नै हुन्छ भने विश्वास पनि गर्नुपर्‍यो । तर तीन साताभित्र शिविर खाली गर्ने भए पनि त्यसको लक्षण त अहिले देखिनुपर्‍यो नि । त्यो आधार देखिएको छैन । विगतका सहमति कार्यान्वयन नै नगरी तीन साताभित्र शिविर खाली हुने सम्भावना त म देख्दिनँ । पहिला चौधवटा शिविर सहमतिअनुसार खाली त गर्नुपर्‍यो नि ।
शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउन फेरि नयाँ प्रस्तावको आवश्यकता छ ?
कसैले नयाँ प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी छैन । विगतको सम्झौता कार्यान्वयन गरे नयाँ प्रस्तावको आवश्यकता छैन । तर, त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सहायक प्रस्ताव ल्याउने ढोका भने सधंै नै खुल्ला रहन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको नयाँ प्रस्तावभन्दा पनि भएको सम्झौताको कार्यान्वयन हो ।
समायोजनमा सहायक रथी लडाकुलाई दिनुपर्ने माओवादी प्रस्ताव कत्तिको सम्भव छ ?
यो सबै कुरा आधारहीन र कपोलकल्पित हुन् । यसमा छलफल पनि भएको छैन र सहमति पनि भएको छैन । यो दिने-लिने कुरा होइन, लडाकुहरू कति योग्य छन् त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । सेनाको स्थापित मापदण्ड पूरा गरेर सहायक रथी मात्रै होइन महारथी पनि हुन सक्छन् । मापदण्ड पूरा नगरे मेजर पनि हुन सक्दैनन् । मापदण्ड नै पूरा नगरी यो पद र ऊ पद भनेर बार्गेनिङको औचित्य छैन । सातबुँदे सहमति नै अहिलेसम्मको मूल आधार हो । यसभन्दा तलमाथि भन्ने कुरा हुँदैन ।

सपनाको अर्कै तर्क
कानुनकी ज्ञाता, महिला अधिकारकर्मी तथा राजनीतिकर्मी सभासद् सपना प्रधान मल्लले समयमा संविधान नबने कानुनी जटिलता आउने र परिस्थिति सोचेभन्दा फरक पनि हुन सक्ने बताउनुभएको छ । संविधान निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति संविधानसभाका सबै सभासद्, सभामुख एवम् राजनीतिक दलहरू दोषी रहेको ठम्याइ उहाँको छ । जातीय आधारमा नभएर पहिचानका आधारहरूको खोजी गरी सङ्घीयतामा जानुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो- सङ्घीयतामा सहमति हुन नसके संविधानले केही सिद्धान्तहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ जसले समानताको, आत्मसम्मानको, पहिचानको तथा स्रोत-साधनमा सीमान्तकृत वर्गको पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सकोस् ।
माओवादीका कारण प्रक्रिया रोकियो-सपना प्रधान मल्ल (सभासद्, नेकपा एमाले)
कानुनकी ज्ञाता सपना प्रधान मल्ल चर्चित महिला अधिकारकर्मी एवम् संविधानसभाकी सदस्य हुनुहुन्छ । पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, वैवाहिक बलात्कारलगायत महिला अधिकारका सवालमा कानुनको निर्माण र परिमार्जनमा उहाँको ठूलो योगदान रहेको छ । नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत राम्रो प्रशिक्षक तथा प्रस्तोताका रूपमा चर्चित सपना प्रधान मल्ल अन्तर्राष्ट्रिय ग्रुवर अवार्डबाट सम्मानित व्यक्तित्वसमेत हुनुहुन्छ । संविधानसभा सदस्यका रूपमा अहिले उहाँ संविधान निर्माणका विविध पक्षसँग जोडिएर काम गरिरहनुभएको छ । राजनीतिकर्मीका साथै सफल व्यावसायिक महिलाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाउनुभएकी सपनाले घटना र विचारसँगको कुराकानीमा समयमा संविधान नबने कानुनी अड्चन आउने बताउँदै त्यस्तो विशेष परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न अहिलेदेखि नै सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रस्तुत छ उहाँसँगको कुराकानी

० चार वर्ष बित्न लाग्यो, संविधान बन्न सकेन, महिला सभासद्हरू यसमा कत्तिको जिम्मेवार छन् ?
– कानुनी, संवैधानिक र प्रक्रियागत जिम्मेवारीलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक सभासद् जिम्मेवार छन्, सँगसँगै सिङ्गो संविधानसभा र सभामुख पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यति हुँदाहुँदै पनि संविधान लेख्ने कुरा भनेको राजनीतिक कुरा हो, राजनीतिक दल र तिनका नेता पनि यसमा त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । सहमतिमा आएर संविधान लेखन कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा आ-आफ्नो दलका अडान नछोड्ने, शान्तिप्रक्रिया र संविधान सँगसँगै जानुपर्नेमा यति लामो समयसम्म शान्तिप्रक्रियालाई अल्झाउने जुन काम भइरहेको छ त्यो पनि अर्को जिम्मेवार पाटो हो ।
० संविधानसभाभन्दा बाहिरको शक्ति हावी भयो, संविधानसभाचाहिँ निकम्माजस्तै भयो भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– बाहिरी शक्ति भनेको पनि राजनीतिक शक्ति नै हो । हुन त संविधान निर्माणमा बाहिरी शक्तिको चलखेल छ, विशेषज्ञहरू आइरहेका छन्, संविधान त बाहिरै बनिसक्यो जस्ता चर्चा पनि नचलेका होइनन्, तर संविधान लेखन प्रक्रियाचाहिँ त्यसरी बाहिरबाट प्रभावित भएको छैन । सहमति भइसकेका त्यस्ता धेरै कुरा छन् जुन भित्रैबाट भएका छन् । बाहिरबाट भन्दा पनि पार्टीभित्रको विवाद नै बढी हावी भएको छ ।
० बाहिरी शक्तिको चलखेलको ँअसर’ दलहरूभित्र देखिएको भन्न मिल्छ कि ?
– हरेक मानिसका विभिन्न कुरालाई हेर्ने आ-आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन् तर संविधान निर्माण या शान्तिप्रक्रियाको कुरा गर्दा प्रक्रियागत रूपबाट अगाडि बढ्नेभन्दा पनि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट बढी निर्णय भएका हुँदा संविधानसभाले गर्नुपर्ने प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट कामहरू भएको भन्नचाहिँ मिल्छ ।
० संविधानसभा र दलका नेताहरू कसको भूमिका बढी कमजोर भएको ठान्नुहुन्छ ?
– सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवार पक्ष भनेको हामी आफूहरूबीचको अविश्वास नै हो । संविधानसभामा प्रक्रियालाई पनि हामीले पछ्याउन सकेनौँ, संविधानसभामा संविधान लेख्नका लागि, प्रारम्भिक खाकाका लागि, छलफलमा लानका लागि, अनुमोदनका लागि केही निश्चित प्रक्रियाहरू छन् त्यसलाई ‘फलो’ गर्न नसक्नु पनि हाम्रो कमजोरी हो । संवैधानिक रूपमा हेर्ने हो भने जिम्मेवार राजनीतिक दल होइनन् संविधानसभा नै हो तर दलका सभासद् भनेर हेरिने हुँदा दलहरू हावी भए, त्यसैले दलहरू पनि यसमा जिम्मेवार पक्ष बनेका हुन् ।
० राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
– समग्र सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई हामीले पहिलाभन्दा फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ । राज्यका पहिले र अहिलेको सुरक्षा अवस्था फरक छ । हिजो सीमा सुरक्षा मुख्य थियो होला अहिले सङ्गठित आतङ्कवाद र बढ्दो अपराधीकरणलगायतका कुराहरू मुलुकका चुनौती हुन् । मानवीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षाका अनेक पाटा छन् तर जहाँसम्म राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा छ यसमा सबै पार्टीको एउटै मत हुनुपर्छ, सबै नेपालीको एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्छ । देश रहे मात्रै हामी नेपाली हौँ ।
० सेना समायोजनबारे अहिले भइरहेका प्रयासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– सेना समायोजनको विकल्प छैन, यो शान्तिसम्झौतादेखि लिएर अन्तरिम संविधानसम्ममा लिपिबद्ध भएको कुरा हो । तर, राज्यको संरचनामा जाँदा निश्चित मापदण्डहरूलाई सम्मान गरेर जानुपर्छ । हाम्रो सुरक्षा निकायसम्बद्ध सुरक्षाकर्मी भनेको नेपालका लागि मात्र नभएर विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मी पनि हुन् । नेपालको सेना र प्रहरीले विभिन्न मुलुकको शान्ति स्थापनामा मुलुकको शान राखेका छन् । यस्ता धेरै कुरा छन् जसका कारण मापदण्ड आवश्यक छ । अर्को कुरा, राजनीतिक रूपले भनौँ सैद्धान्तिक रूपले तालिम प्राप्त सेना र राज्यको सेनाबीच समायोजन हुँदा त्यसबाट भविष्यमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ ।
महिलाको दृष्टिकोणबाट पनि सेना समायोजनको कुरालाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ । माओवादीले युद्धका बेलामा लैङ्गिक भूमिकालाई जुन महत्त्व दिएको थियो त्यो बिर्संदै गएको भान अहिले भएको छ । स्वेच्छिक अवकाशका बेला धेरै महिलाले घरपरिवार रोज्नुका कारण बाहिर सोचिएभन्दा फरक हुन सक्छन् ।
० बाँकी अवधिमा संविधान बन्ने कुरामा तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
– सेना समायोजनको कुरा अगाडि बढ्यो भने संविधान बन्छ । अन्तिम दिनलाई नपर्खीकन प्रारम्भिक खाका बनाउन सकियो भने संविधान बन्छ । संविधान निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक, सङ्घीय, समावेशीजस्ता कुरा तय भइसकेका छन् । यिनै सिद्धान्तलाई आधार मानेर अघि बढ्ने हो भने संविधान बन्छ नत्र बन्दैन ।
० माओवादी सरकारमा आएपछि सबै ठीक हुन्छ, शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिन्छ, संविधान पनि बन्छ भन्ने थियो, यो विश्वास गलत प्रमाणित भएको हो ?
– निश्चित रूपमा माओवादीप्रति जनताको जुन आशाअपेक्षा थियो त्यो पूरा हुन सकेन । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यस्तै भयो, बाबुरामजीबाट जनताले धेरै नै आशा गरेका थिए, त्यो पनि भएन । जब आफ्नै पार्टीभित्र पक्ष-विपक्ष हुन्छ, त्योभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था अरू हुँदैन । माओवादीलाई अरू दलले सहयोग गर्छर्ाा भन्दाभन्दै पनि आफ्नै दलका नेताहरूले सहयोग गरेनन् । जनविश्वासमा कमी आउनुमा उहाँहरू आफूभित्रैको विवाद बढी जिम्मेवार छ । संविधानसभामै पनि संविधानको विवादित विषयका लागि बनेका विवाद समाधान उपसमिति र संवैधानिक समितिमा राजनीतिक सहमति नजुटेमा प्रक्रियागत जान आवश्यक छ । तर, त्यो प्रक्रियालाई प्रयोग गर्नका लागि नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा माओवादीको तर्फबाट नियम संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छैन ।
० सङ्घीयता हाम्रो मुलुकका लागि कति चुनौतीपूर्ण छ ?
– सङ्घीयता भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण र सन्तुलित विकासको अवधारणा हो जसबाट हामी र्फकन मिल्दैन, सङ्घीयता राज्यले प्रतिबद्धता जनाएर संविधानमै लेखिसकिएको कुरा पनि हो । तर, यहाँ यसको बुझाई गलत भइरहेको छ, पहिचानको कुरा गर्दा जातको कुरा गरियो, क्षेत्रको कुरा गरियो जुनचाहिँ निश्चित जात या क्षेत्रभन्दा फरक कुरा हो । सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकलाई समेट्ने कुरालाई पनि यहाँ त जातसँग जोडेर हेरियो, हामीले यसमा फरक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । भौगोलिक सीमाकै आधारमा सङ्घीयता बन्दा राम्रो हुन्छ । अहिले त नाममा पनि विवाद आइरहेको, सीमा कोरेपछि राज्यको नाम त त्यहाँका जनता आफैंले पनि राख्न सक्छन्, नाममा अलमलिनुपर्ने के छ र ? सङ्घीयतामा सहमति हुन नसकेमा संविधानले केही सिद्धान्तहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ । जसले समानताको, आत्मसम्मानको, पहिचानको तथा स्रोत-साधनमा सीमान्तकृत वर्गको पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सकोस् ।
० तपाईं त कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, जेठ १४ गते संविधान बन्न सकेन भने त्यसको विकल्प के हुनसक्छ ?
– पहिलो कुरा त १४ गतेभित्रै संविधान बन्नुपर्छ र बन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छु । तर, बन्दै बनेन भने कानुनी जटिलताचाहिँ आउँछ, सर्वोच्चको फैसलाको कुरा पनि छ । त्यस्तो बेलामा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि मैले देखेको त राजनीतिक निर्णय नै हो, चुनावमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ । निर्वाचनमै जानका लागि पनि सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था त गर्नैपर्ने हुन्छ ।
० तपाईं कानुनविद्, महिला आन्दोलनकी नेतृ, राजनीतिकर्मी यी तीन क्षेत्रमध्ये कुनचाहिँ सहज रहेछ ?
– सहज त केही पनि नहुँदोरहेछ । महिला अधिकारकर्मी भएर समानताको आवाज उठाउँदा पनि घर बिगार्ने, समाज बिगार्ने, राष्ट्रियताप्रति असंवेदनशीलजस्ता अनेक लाञ्छनाहरू लागे, लागिरहेकै छन् । कानुनमा पनि निर्माण र कार्यान्वयनका चुनौतीहरू धेरै छन् । यता राजनीति त झनै कठिन छ, वषौर्ंदेखिको ‘माइन्ड सेट’ आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । राजनीतिलाई नै पेसा बनाउने कुरा आएन र अरू पेसा व्यवसाय गर्दै राजनीति गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले यी तीनै कुरा सहज छैनन्, असहज परिस्थितिकै बीच कसरी सहज रूपमा काम गर्ने भन्ने मात्रै हो । मनले काम गरेपछि धेरै थोरै जे भए पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा भने म विश्वस्त छु ।

अस्तित्वरक्षाका निम्ति हतियार उठाउन पछि पर्दैनौँ-मोहनप्रसाद भण्डारी (ब्राह्मण समाज नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार)
नेपालको निर्माणाधीन संविधानमा आफ्नो अभिलेख राख्न विभिन्न जातजातिले पहल गरिरहेको यस घडीमा नेपालका ब्राह्मण जातिले पनि आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि पहल गरिरहेको घटनाक्रमले प्रस्ट्याइरहेको छ । अन्ततोगत्वा नेपाली ब्राह्मणहरू पनि नेपालका आदिवासीको रूपमा आफूलाई सूचीकृत गराउन सङ्घर्षरत छन् । ब्राह्मण समाजको जन्म भई सो समाज क्रियाशील रहेको परिवेशमा के-कति कारणले समाज जन्माउनुपर्‍यो र यसका भावी योजनाहरू के-कस्ता छन् भन्ने सन्दर्भमा ब्राह्मण समाजका पर््रवर्तक तथा देशभरका विभिन्न बाह्र ब्राह्मण समाजलाई एकढिक्का बनाई ‘ब्राह्मण समाज नेपाल’को निर्माण कार्यमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुहुने दमक ? झापा) निवासी मोहनप्रसाद भण्डारीसँग टंकमणि निरौलाद्वारा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
० ब्राह्मण समाजको जन्म किन भयो ?
– देशका अनेकन् जात-जातिहरूले आफ्नो अस्तित्व पहिचानका नाममा आ-आफ्ना सङ्गठन गर्दै आफूहरूलाई मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल प्रवाहबाट पाखा लगाउने या पछि पार्ने काम खास ब्राह्मण जातिबाट नै भएको भनी काल्पनिक र तथ्यहीन आरोप ब्राह्मण समुदायमाथि लगाउन थालेकोले त्यसको वास्तविकता जनसमक्ष पुर्‍याउनुका साथै ब्राह्मणहरूको हकहित रक्षार्थ समाजको निर्माण भएको हो ।
० ब्राह्णहरूमाथि यस्तो आरोप किन लाग्यो होला ?
– नेपालका सबै जात-जातिलाई ब्राह्मणहरूले सामाजिक जीवनपद्धति र मानवीय मूल्य-मान्यताको मार्गदर्शन गरेका हुन् । त्यसमा हिँड्न नचाहनेहरूले मात्र यो आरोप लगाएका हुन् । ‘सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दु:ख भाग जन:’ भन्ने मूल मान्यता बोकेका ब्राह्मणहरूले कसैलाई कसरी पाखा लगाउँछन् ? वास्तवमा ब्राह्मण समाज गठनको आवश्यकता महसुस गरिएकै थिएन, तर मुलुकका ब्राह्मणेतर जातिहरूले आफ्नो अस्तित्व पहिचानका नाममा आ-आफ्ना सङ्गठन गरेर ब्राह्मण जातिलाई निराधार आरोपित गर्न थालेपछि त्यस्ता आरोपहरूको खण्डन र तथ्यपरक वास्तविकताको जानकारीका लागि समाज गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।
० अन्य जातिले त मोर्चा कसिसके, तपार्इंहरूको योजनाचाहिँ के छ त ?
– मुलुकको यथार्थ वस्तुस्थितिको प्रस्तुति गर्न हामीले तत्कालै कुनै मोर्चाको आवश्यकता महसुस गरेका छैनौँ । देशको भविष्यलाई दूरगामी असर पार्ने खालका कुनै परिस्थितिको सिर्जना भयो भने राष्ट्रको रक्षाका निमित्त हामी जस्तोसुकै मोर्चा निर्माण गर्न पनि तयार हुनेछौँ ।
० दूरगामी असर पार्ने कस्ता खतरा देख्नुभएको छ तपाईंहरूले ?
– नेपालमा बसोबास गर्ने जातजाति अहिलेसम्म नेपाली नै भएर बसेका छन् । यस अखण्ड राष्ट्रिय मनोभावनालाई जातीयताको हतियारले टुक्र्याउने प्रयास कसैबाट पनि भयो भने त्यसले मुलुकको अखण्डतामाथि दूरगामी असर पार्न सक्छ । यतिबेला जातीय अधिकारका नाममा भएका कतिपय क्रियाकलाप त्यस्तै खतरा निम्त्याउने प्रकृतिका देखिन्छन् । यो हाम्रा लागि कदापि स्वीकार्य हुनेछैन ।
० राज्य पुनर्संरचनाका नाममा जातीय राज्य खडा गरिँदै छ, यसबारे के छ ब्राह्मण समाजको धारणा ?
– हाम्रो सबैभन्दा ठूलो विरोध यसैमा छ । राज्यले जात-जातिका नामबाट राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । आजको प्रजातान्त्रिक परिवेशमा धर्मनिरपेक्षतालाई अंगालिसकेपछि त्यहाँ जातिसापेक्ष राजनीति गर्न खोज्नु कस्तो लोकतन्त्र हो ?
० राज्य पुनर्संरचना आयोगले जातीय राज्यहरू हुनुपर्ने सिफारिस गरिसक्यो त ?
? अत्यन्त अदूरदर्शी निर्णय हो यो । यसले मुलुकलाई दूरगामी रूपमै अत्यन्त नकारात्मक असर पार्छ । यस मुलुकमा अहिले १०३ जात-जाति बसोबास गर्छन् । पाँच-सात जातिका नाउँमा अहिले राज्य निर्माण भयो भने बाँकी जात-जातिले आफ्ना नाउँमा राज्य माग गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित हुने कि नहुने ? यदि हुने हो भने के त, एक सय तीन जातिका नाममा राज्य निर्माण गर्न सम्भव छ ?
० तपाईंहरूको दृष्टिमा राज्य पुनर्संरचना कसरी गर्न उपयुक्त हुन्छ ?
– फगत् पुनर्संरचनाका लागि नभएर राज्य पुनर्संरचना मुलुक र जनताको आवश्यकताका लागि गरिनुपर्ने हो । कुनै पनि परिवर्तन हिजोको भन्दा राम्रोका लागि हुनुपर्छ, उन्नति-प्रगतिका लागि हुनुपर्छ, समुन्नत नेपालका लागि हुनुपर्छ । आजको आवश्यकता भनेको जनताको आर्थिक र शैक्षिक समुन्नति हो । यस दृष्टिले हेर्दा राज्यहरूको विभाजन भौगोलिक सुगमताका आधारमा उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका सबै परिवेशहरूलाई समेट्नेगरी गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
० राज्यको सङ्ख्या कतिसम्म हुनु उचित होला नि ?
– यति सानो मुलुकका निम्ति धेरैवटा राज्य विविध दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदैनन् । खासगरी आर्थिक दृष्टिकोणले धेरै राज्यलाई देशले धान्नै सक्दैन । ब्र्राह्मण समाजको सोचअनुसार त बढीमा ५ देखि ६ वटासम्म राज्य कायम गरे उचित होला ।
० सङ्घीयताको वास्तविक आधारचाहिँ के हुनुपर्ला ?
– सङ्घीयता भनेकै विभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूको सङ्गठन हो । यहाँ एउटा लक्ष्यप्राप्तिका निम्ति सबै राज्यहरू सहमत हुन्छन् । यो एक किसिमको सम्झौता हो । तर, हाम्रो परिवेशमा त्यस्तो सम्झौताको स्थिति देखिँदैन । अमेरिकामा १३ वटा बेलायती औपनिवेशिक राज्यहरूले एकसाथ रहने सम्झौता गरी १७८८ सन्मा सङ्घीय रूपमा युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको निर्माण गरेका थिए । सो सङ्ख्या हाल पचास पुगेको छ । त्यस्तै धेरैवटा स्वतन्त्र राज्यहरूका बीच सम्झौता भई सोभियत युनियनको गठन भएको थियो । अहिले त्यसबाट टुक्रिएर १५ वटा राज्य स्वतन्त्र भए । तर, नेपालमा एउटै सिङ्गो मुलुकलाई विभाजन गरेर हामी सङ्घ निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा राज्य पुनर्संरचना आयोगले भर्खरै सिफारिस गरेको प्रतिवेदनलाई पुनरि्वचार नगरी अक्षरश: कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यस्तो सङ्घीयता कुनै पनि हालतमा चल्नै सक्दैन । जोडबलमा चलाउन खोजियो भने १० वर्षभन्दा बढी यसको आयु हुने छैन ।
० समाज बन्द-हडतालतर्फ पनि आकरि्षत भएको देखियो, यो सुहाउँदो कुरा हो र ?
– बन्द-हडताल आफैंमा सकारात्मक पक्ष होइन । त्यसमा पनि हामी ब्राह्मणहरूको त्यो लक्ष्य र उद्देश्य पनि होइन । तर, सबैतिरबाट घेराबन्दीमा पार्न खोजिनु र त्यसमा राज्य रमिते मात्र भएर रहने परिस्थितिले समाज र राज्यका आँखा उघार्ने उद्देश्यले हामी बन्द हडतालतर्फ लाग्न बाध्य भयौँ । हाम्रा मागहरू जातिगत नभएर राष्ट्रिय समग्रतालाई समेट्ने किसिमका छन् । राष्ट्रिय अखण्डता र हितविपरीत हुने कुनै पनि गतिविध्रि्रति हामी मौन बस्ने पक्षमा छैनौँ । आवश्यक परे पर्शुरामले जस्तै हतियार उठाउन पनि तयार हुनेछौँ ।
० ब्राह्मण समाजको वास्तविक मागचाहिँ के हो त ?
– ब्राह्मण समाजका आफ्ना छुट्टै जातिगत मागहरू केही पनि छैनन् । हामी मुलुकको समष्टिगत गतिविध्रि्रति बोल्छौँ । राज्यले पक्षपात र विभेद गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यहाँ एकातिर केही जातजातिलाई आदिवासी, जनजातिका नाममा छुट्टै आरक्षण गरिने र राज्यबाट विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको छ भने अर्कातिर मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई अन्य जाति भनेर उपेक्षा गरिएकोप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । त्यसो नहोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
० समाजको साङ्गठनिक गतिविधिबारे पनि प्रकाश पारिदिनुस्न !
– समाजको गठन गरिएको अहिले दुई वर्ष पनि पुगेको छैन । अहिलेसम्म हामीले मुलुकका ६८ वटा जिल्लामा जिल्ला तदर्थ समिति गठन गरिसकेका छौँ । करिब तीसजति जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन पनि भइसकेको छ । ७५ वटै जिल्ला अधिवेशन गराएर ०६९ को मङ्सिर महिनासम्ममा केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सोच बनाइएको छ । जिल्ला कार्यसमितिले आफ्ना जिल्लाभित्र रहेका प्राय: सबै नगर र गाउँ समितिहरू गठन गरिसकेका छन् । गाउँ र नगर समितिहरूले आफ्ना वडा समितिहरू पनि बनाइसकेका छन् । यसरी समाजको साङ्गठनिक संरचनामा वडा तहदेखि केन्द्रसम्मका कार्यसमितिहरू क्रियाशील छन् । समाजका कार्ययोजना र दृष्टिकोणहरू वडातहसम्म पुर्‍याउने गरिएको र वडा तहदेखिका गतिविधिहरू केन्द्रले आफ्नो जानकारीमा राख्ने र आवश्यक परे तिनको अनुगमन गर्नेसमेत व्यवस्था मिलाएको छ ।
० भावी कार्यक्रम ?
– हामीले अहिलेसम्म मुलुकका शीर्षस्थ निकायहरूमा पटक-पटक बुझाएका ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित मागहरूप्रति राज्य उदासीन भएर अझै मौन रहन्छ भने हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरू अझ सशक्त रूपमा आउनेछन् ।
० अन्त्यमा ?
– ब्राह्मण समाज जातीय सङ्गठन होइन । यो एउटा राष्ट्रियस्तरको नागरिक समाज हो । हामीेले ब्राह्मण जातिका लागि मात्र कुनै विशेष माग राखेका छैनौँ । हाम्रा मागहरूमा मुुलुकको राष्ट्रिय हित र सामाजिक सद्भावको उद्देश्य अन्तरनिहित छ । मुलुकलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउने हाम्रो उद्देश्य हो । आदिम कालदेखि एउटै मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका केही जातिलाई अन्यको दर्जामा राखिनु राज्यको पक्षपात र विभेदपूर्ण व्यवहार हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । जातिसापेक्ष राजनीतिले मुलुकलाई माथि उक्सिन दिँदैन । आरक्षण र विशेष सुविधा कुनै जातिका नाममा नभएर शैक्षिक, आर्थिक अवस्थामा पछि परेका व्यक्ति वा समुदायको पहिचान गरी राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।