आफूलाई बालसैनिकको रूपमा दुरुपयोग गरेको भन्दै माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टलगायतले माओवादीका सुप्रिमो एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादीका पूर्वनेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको र आफूहरू त्यसको शिकार भएको भन्दै दायर गरिएको उक्त रिट निवेदन दश दिनअघि सर्वोच्चले नै दरपिठको आदेश गरेको थियो, तर न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको शुक्रबारको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका पूर्व बालसेना तथा बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालको अध्यक्ष लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल ‘किरण’, परमेश्वर खड्का, शोभा रायमाझीलगायतले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै प्रचण्ड, बाबुरामलगायत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर, यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले नियमित अदालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गत जेठ १६ गते दरपीठको आदेश गरेका थिए । तर, दरपीठ (मुद्दा दर्ता नगर्ने) उक्त निर्णयविरुद्ध निवेदकहरूले सिधै इजलासमा निवेदन दायर गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश भट्टराईले रिट दर्ता हुने आदेश दिएका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रले अहिलेसम्म काम गर्न नसकेको, सर्वोच्चको आदेश आएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि ऐन संशोधन हुन नसकेको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएकाले न्याय पाउने निवेदकहरूको नैसर्गिक हकलाई कुनै पनि बहानामा अस्वीकार गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै रिट निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी, स्वागत नेपाल, रमेश बडाल, विष्णुप्रसाद भट्टराई, ओमप्रसाद अर्याललगायत एक्काइस कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

द्वन्द्वमा बालसैनिक प्रयोग गरिएको विषयमा माफी तथा मेलमिलाप गराउने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नसक्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुन जरुरी रहेको उल्लिखित अधिवक्ताहरूको जिकिर थियो । त्यसलाई स्वीकार गर्दै न्यायाधीश भट्टराईले रिट दर्ता गर्ने आदेश गरेका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८०/२/१६ मा भएको आदेश बदर गरिदिएको छ । रिट निवेदन दर्ता गरी नियमअनुसार गर्नुहोला ।’