उपेन्द्र यादवलाई शिखण्डीका रूपमा अघिसारेर प्रचण्डलाई परास्त गर्ने योजनामा केपी ओली लाग्नुभएपछि यादवको टाउकोमा तरवार झुण्डिन पुगेको छ ।

२०६३ सालमा गौरमा भएको नरसंहार काण्डमा उपेन्द्र यादवसहितका केही ब्यक्ति दोषी रहेको ठानिएको थियो र, मानव अधिकार आयोगले दोषीहरूमाथि आवश्यक कानूनी कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस पनि गरिसकेको थियो । उक्त प्रकरणबाट उन्मूक्तिका निम्ति यादवले निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छन् ।

तर, अहिले आएर सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । उक्त मुद्दा चलेमा उपेन्द्र यादवले उन्मूक्ति पाउने सम्भावना देखिन्न । राजनीतिक सन्तुलन मिलाएर मात्र अहिलेसम्म यादवले आफूलाई जोगाउन सकेका हुन् । यदि उपेन्द्र वर्तमान सत्ता गठबन्धन छोडेर जाने निश्चित देखिएमा उनीविरूद्धको मुद्दा सक्रिय हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ ।

दुई दर्जन भन्दा बढी ब्यक्तिको हत्या भएको त्यस घटनाको मुख्य नाइकेका रूपमा उपेन्द्रलाई लिइन्छ र, न्यायिक निर्णय भएमा उपेन्द्रलाई आजीवन काराबासको सजाय हुन सक्नेछ । गौर नरसंहार काण्डका रूपमा चर्चित उक्त घटनाका दोषीहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रचण्डनिकट स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह सक्रिय रहँदै आएका छन् ।