नयाँ केटाहरूमध्ये कसैलाई सरकारको नेतृत्व दिएर जिलेन्स्कीलाई झैँ हदैसम्म उपयोग गर्ने उनीहरूको कार्ययोजना सफल बन्ने अवस्था पैदा गर्न नसकेको अवस्थामा पश्चिमाहरू कस्तो विकल्पमा जालान् भन्ने आजको गम्भीर प्रश्न हो । न्यायालय र सेनालाई काबुमा लिएर पाकिस्तानमा झैँ राजनीति गर्दै आएका पश्चिमाहरू सहज विकल्प सम्भव नभए दुर्घटना गराएर भएपनि आफूअनुकुल परिस्थिति निर्माण गर्न अग्रसर हुने सम्भावना देखिन्छ ।

विगत करिब दुई दशकदेखि नेपालको सरकार गठन र विघटनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिनु उचित हो या होइन भन्ने विषयलाई लिएर अलमलमा परेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति भारत, चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिराष्ट्रहरू विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्, उनिहरू कतिबेला कसरी आफूलाई धोखा दिइने हो भन्दै सशङ्कित रहेका छन् । प्रचण्डको विकल्पमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबाहेक अरु कसैले सरकारको नेतृत्व लिने भौतिक परिस्थिति बनेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू केपी र शेरबहादुरमाथि पनि विश्वास गर्ने स्थितिमा देखिँदैनन् । त्यसैले आफ्नो अनुकुल परिस्थिति निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू बीचको प्रतिष्पर्धाले कुनै दुर्घटना निम्त्याइने सङ्केतहरू पनि यतिबेला देखिन थालेका छन् ।

२०६३ को परिवर्तनयता दुईपटक मात्र नेपालभित्र नेपाली नेताकै स्वनिर्णयबाट सरकार गठन भएको थियो । तर ती सरकारहरू धेरै दिन टिक्न सकेनन् । २०६७ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्दै माओवादीको समर्थन लिएर झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पश्चिमा शक्ति र भारतको इच्छाविपरीत बनेको उक्त सरकारले ६ महिनाभन्दा बढी आफ्नो रक्षा गर्न सकेन । २०७९ पौषमा एमालेको समर्थन लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहँदा पनि त्यसमा पश्चिमा र भारतको सम्मति नभएको बुझिन्थ्यो । सरकारमा केही पश्चिमी शक्ति अनुकुलका पात्रहरूलाई मन्त्री बनाइदिएर पश्चिमी मुलुकलाई विश्वास र सन्तुलनमा राख्न खोजिए पनि भारतलाई पूरै ‘इग्नोर’ गरिएको थियो । केपी शर्मा ओलीको डिजाइनमा बनेको एमाले-माओवादी गठबन्धनको आयु एक महिना पनि रहेन । उक्त गठबन्धन भत्काएर नयाँ र अनुकुल सत्ता गठबन्धन बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा नेपालबाहिरको शक्ति थियो भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने त्यो गल्ती हुनेछैन । प्रचण्ड रुचाइएका पात्रमा पर्दैनन्, तर संसद्को गणितीय स्थितिले प्रचण्डलाई लत्याएर विकल्प खडा गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन । त्यसैले एमाले, राप्रपा र रास्वपालाई बाहिर राखेर प्रचण्डकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिइएको थियो । तर प्रचण्डले जतिसुकै प्रयास गरेको भएपनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको विश्वास जित्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले प्रचण्ड स्वयम् पनि सरकारको निरन्तरताप्रति ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।

उता अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि वर्तमान सरकारलाई लामो समयसम्म निरन्तरता नदिने सोचमा रहेको बुझिन्छ । तर तत्काल शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न प्रचण्ड तयार नभएको र, यही गठबन्धनभित्रबाट नयाँ नेतृत्व पैदा गर्न पनि नसकिएकोले बाह्यशक्ति तत्कालका निम्ति प्रचण्डकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको छ । तर काङ्ग्रेस-माओवादी सम्झौता भएअनुसार आगामी दुई वर्षसम्म प्रचण्डलाई बोकेर हिँड्ने इच्छा र योजनामा बाह्यशक्ति रहेको बुझिँदैन ।

पश्चिमाहरू यतिबेला देउवा, ओली र प्रचण्ड, तीनैजनाको विकल्प खोज्दैछन् । तर तिनले पनि उपयुक्त परिस्थिति निर्माण गर्ने बाटो पाइरहेका छैनन् । काङ्ग्रेसको महामन्त्री या रास्वपाको सभापति पश्चिमाको रोजाइमा रहेको भएपनि अहिले यी दुवैलाई सरकारको नेतृत्व मिल्ने स्थिति छैन । केपी ओली प्रचण्डलाई विस्थापित गराउन विभिन्न विकल्पमा खेलिरहेका त छन्, तर उनलाई सफलता मिल्ने सम्भावना देखिन्न । यदी काङ्ग्रेस महामन्त्री या रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सफलता मिलेको भए त्यस्तो गठबन्धनको समर्थनमा पश्चिमा शक्ति पनि देखापर्न सम्भव थियो । केपीको उक्त प्रयास असफल भएपछि विद्यमान गठबन्धनको विकल्प तयार हुन मुस्किल देखिएको छ । शेरबहादुर देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन पश्चिमा शक्ति इच्छुक देखिएका छैनन्, उनिहरू न केपीकै पक्षमा छन् । नयाँ केटाहरूमध्ये कसैलाई सरकारको नेतृत्व दिएर जिलेन्स्कीलाई झैँ हदैसम्म उपयोग गर्ने उनीहरूको कार्ययोजना सफल बन्ने अवस्था पैदा गर्न नसकेको अवस्थामा पश्चिमाहरू कस्तो विकल्पमा जालान् भन्ने आजको गम्भीर प्रश्न हो । न्यायालय र सेनालाई काबुमा लिएर पाकिस्तानमा झैँ राजनीति गर्दै आएका पश्चिमाहरू सहज विकल्प सम्भव नभए दुर्घटना गराएर भएपनि आफूअनुकुल परिस्थिति निर्माण गर्न अग्रसर हुने सम्भावना देखिन्छ ।

उता भारत भने अर्को उपयुक्त विकल्प नभेटिँदासम्म विद्यमान गठबन्धनकै निरन्तरताका पक्षमा उभिनसक्ने अवस्था छ । शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा पनि भारत असन्तुष्ट बन्ने अवस्था छैन । संविधानका कतिपय अन्तरवस्तु बदल्ने उद्देश्यका निम्ति एमालेसमेतको गठबन्धन सरकार बन्ने कुरामा पनि भारतको सहमति रहन सक्छ । तर एमालेको नेतृत्वपङ्क्ति पश्चिमाअनुकुल भएकोले उक्त पार्टी हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा आउनसक्ने विश्वास गरिएको छैन । स्वयम् केपीले नै भनेको अवस्थामा पनि विश्वास नगरिने स्थिति बनेको छ । एमालेका निम्ति काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाउनुको विकल्प देखिन्न, तर संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो गठबन्धन बन्न सम्भव देखिन्छ । यसरी कुनै पनि स्पष्ट विकल्प नदेखिएकोले बाह्यशक्ति रनभुल्लमा परेका छन्, यसको लाभ प्रचण्डलाई पुगिरहेको छ ।