निर्वाचित नयाँ समितिविरुद्ध अदालत जाने तयारी 

• ^{_{समाचार टिप्पणी}} 

गैरआवासीय नेपाली संघ जर्मनीको ढिलो गरी भएको अधिवेशन प्रकृयागत नभएको भन्दै पुनः विवादित बनेको छ । यसअघिको कार्यसमितिलाई मुद्दा-मामिलामा पेलेका राजनीतिक दलका भातृसंस्थाले यसपटक सहमतिको नाममा वैधानिक दायराबाट बाहिर गइ पदाधिकारीहरू तय गरेको विषय बाहिर आएको छ । जुलाई मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अधिवेशन यसअघिकै विवादले नित्याएको अदालती प्रकृयाको कारण अगष्ट ६ मा हुन पुगेको थियो । यसलाई हेर्ने हो भने संघको अन्तर्राष्ट्रिय विधानको प्रथम दृष्टिमै बनेको कार्यसमिति अवैधानिक बनेको छ, किनकि केन्द्रिय विधानअनुसार विश्वभर रहेका एनसीसीहरूले जुलाई मसान्तभित्र नै यसको अधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो । युरोप संयोजक सन्तोष भट्टराई स्वयम् उपस्थित भएको अवैधानिक अधिवेशनको बन्दसत्रमा एमाले नेतासमेत रहेका संयोजक भट्टराईलगायत नेपाली राजनीतिक दलका भातृसंस्थाका नेताहरूले पहिले नै तय गरेको नामलाई उपस्थित सदस्यको बीच बाचन गरेर सर्वसम्मत भएको दाबी गरेको विषय बाहिर ल्याइएको थियो ।

प्राप्त सूचनाअनुसार कुल ३०८ जना पंजीकृत सदस्य रहेको भनिएको युरोपको शक्तिशाली मुलुक जर्मनीमा ९१ जना पंजीकृत सदस्यहरू नवौँ अधिवेशनमा सहभागी भएका थिए । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रियागत रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा सो संख्यामा रहेका पंजीकृत सदस्यहरू राजनीतिक दलका नेताहरूका गुटगत तथा कोठेबैठक र अनावश्यक किचलोले दिक्क भएको कारण नयाँ कार्यसमिको घोषणाको बखत मध्यरात हुँदा बाहिरिइसकेको चर्चा बाहिर आयो ।

यसअघि २०२१ मा भएकोे आठौँ अधिवेशनपछि नयाँ कार्यसमिति गठनका बेला अध्यक्षका प्रत्यासी मिलन पन्तले गैरआवासीय नेपाली संघमा नेपालको पार्टीगत राजनीति मिसाउँदा समाजमा नकारात्मक प्रभाव बढेको भन्दै अडान लिएको कारण उनि निर्वाचित हुने अवस्था बनेको थियो । आठौँ अधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रिया सम्म सँगै गएका उम्मेदवारहरू र तिनीहरू उचाल्ने नेपाली राजनीतिक दलका यहाँस्थित सदस्यहरू नतिजा आफ्नो पक्षमा नआएपछि धाँधली भएको बहानामा असन्तुष्ट रहँदै अदालतसम्म पुगेको यहाँस्थित सरोकारवालाहरू बताइरहन्छन् ।

त्यो समय अदालतमा मुदा हाल्ने व्यक्ति राजकुमार खड्का थिए । खड्काले मुद्दा दर्ता गर्दा एनआरएन जर्मनीको विधानअन्तर्गत नरहेर निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गरेको, उम्मेदवारसँग दर्ता शुल्क लिन नमिल्ने लगायतका विषय उठान गरेका थिए भने मुद्दा हाल्नुपछाडिको रहस्य गैरआवासीय नेपाली संघ जर्मनीलाई धरासायी बनाउदा यहाँस्थित राजनीतिक दलका नेताका अभीष्ट पूरा गर्ने बुझिन्थ्यो । जर्मनको सरोकारवाला निकायमा दर्ज गरेको एनसीसी जर्मनीको विधानको आधारलाई लिएर जिल्ला अदालतले मुद्दा हालेका खड्कालाई अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरेपछि तत्कालिन अध्यक्ष मिलन पन्त नेतृत्वको कार्यसमिति पुनरावेदन गएको थियो, तर पुनरावेदनमा जाँदा पनि विधानकै कारण एकै खालको फैसला आउने पक्कापक्की भएपछि अदालतको आग्रहमा पन्तका अधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । येतिका विवाद उत्पन्न हुनुको पछाडि राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू एनआरएनए जर्मनीसँग खेल्न नपाएको परिणाम थियो । किनकि निर्बाचित अध्यक्ष पन्त पार्टीगत राजनीति भन्दा माथिको संघ निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेका देखिन्थे ।

हेसेन संघीय राज्यका पुर्व संयोजकसमेत रहेका र २१–२३ निर्वाचनमा उपविजेता बनेका खड्का किन अदालत जाने अवस्था बन्यो ?

हेसेनको बेच्लारमा हरि न्यौपाने नेतृत्वको एनसीसीले आठौँ अधिवेशन आयोजना गरिएको थियो उक्त अधिवेशनले सर्वसम्मत रुपमा नयाँ कार्यसमिति गठन प्रयास गरेको थियो । उक्त प्रयास असफल भएपछि भरपर्दो विदेशी कम्पनी छानेर अनलाइन निर्वाचन गर्ने सहमति गरिएको थियो । तत्कालिन कार्यसमितिले हरेन्द्र वनेमको नेतृत्वमा निर्वाचन समिति बनाएको थियो । साथै, सो कमिटीले जर्मनीभरबाट उक्त बेला संघमा जोडिएका कुल १५ सय ९५ पञ्जिकृत सदस्यको नामावाली प्रकाशन गरेको थियो । कोभिड महामारीको कारण प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउन असम्भव भएकोले निर्वाचन समितिले एक स्पेनिस कम्पनीलाई निर्वाचन गराउन दिने निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशनपश्चात कुनै विवादबिना सबै पक्षद्वारा निर्वाचनमा भाग लिनका निमित्त उम्मेदवारी दर्ता गरिएको थियो । निर्वाचनमा कुल पंजीकृत सदस्य मध्ये १ हजार ४ सय ३३ जना सहभागी भएका थिए, अर्थात् ८९ दशमलव ८४ प्रतिशत मतदान भएको जनाइएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट आएको परिणामलाई अनलाइन जुममार्फत केन्द्रिय प्रतिनिधि सुरेन्द्र प्रधानको रोहवरमा घोषणा गरिएको थियो ।

उक्त निर्वाचनबाट मिलन पन्त अध्यक्ष र आइसीसी सदस्यमा शंकर डाँगी लगायतका पदाधिकारी विजयी भएका थिए । निर्वाचन परिणाम घोषणालगत्तै निर्वाचन परिणामबाट असन्तुस्ट उपविजेता उम्मेदवारहरू र उनिहरूका पछि बसेका राजनीतिक दलका नेताहरूद्वारा निर्वाचन मतपरिणाम मान्य नहुने भनाइ तत्काल बाहिर ल्याएको देखिएको थियो । तत्पश्चात् पराजित भएका उम्मेदवार र उनीहरूलाई उकास्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा दर्ताशुल्क लिन नपाइने र, अधिवेशन बोलाउँदा पर्याप्त चार हप्ताको समय नदिएको विधानको धारा देखाउँदै मिलन पन्तको निर्बाचित कार्यसमितिलाई विवादमा ल्याउने प्रयास सुरु भएको देखिन्थ्यो । यसका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेका यहाँस्थित आफुलाई नेता भनिनेहरू संग्लन रहेको देखिन्थ्यो । यसै विवादलाई पछि अदालतमा प्रवेश गराएपश्चात अदालतबाट उक्त धारालाई देखाउँदै निर्बाचित कार्यसमितिले प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै निर्वाचित कार्यसमिति बिगठन गरी विधानको दायरामा रहेर कार्यसमिति निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । यसै आदेशलाई गलत ब्याख्या गर्दै निर्वाचनको धाँधलीलाई अदालतबाट पुष्टि भनि राजनीतिक संगठनका नेताहरूले हर्षबढाइँ गरेका देखिन्थ्यो । समग्रमा भन्दा करिब १५ हजार नेपाली बसोबास गर्ने जर्मनी गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रसंग आवद्धतामा कुनै विवाद नभएता पनि स्थानीय विधानको कारण अवैधानिक भएको थियो ।

६ अगस्ट आयोजना गरिएको अधिवेशनमा के भयो ?

अदालतले पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिमाथि प्रश्न उठाएको कारण १९–२१ को कार्यसमितिलाई पुनः ब्युँताउँदै २३–२५ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । सो निर्वाचन प्रक्रिया भनिएको अधिवेशन अगस्ट ६ तारिकका दिन आयोजना गरिएको थियो । सो अधिवेशनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रवासी नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । जर्मनीका लागि नेपाली राजदुत रामकाजी खड्का, एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्त, अभियन्ता रामप्रताप थापा, वर्तमान आइसीसी सचिव एवम् कांग्रेस नेता गंगाधर गौतम, एनआरएनए जर्मनीका संस्थापक अध्यक्ष दिल गुरुङ, युरोप संयोजक सन्तोष कुमार भट्टराईलगायत अतिथिहरूको उपस्थिति थियो । फरक–फरक समयमा गरी ३ ओटा अधिवेशन भनिएको सो भेलाको नाम भने ‘नवौं अधिवेशन’ नै रहेको थियो । २५ जुलाई २०२१ मा भएको आठौँ अधिवेशनपछि भएका ४ वटा अधिवेशन सबै नवौँ अधिवेशनको नाममा रहेको जनाइयो । १६ बजे भएको सो दिनको तेस्रो र समग्रमा चौथो नवौँ अधिवेशन निर्णायक भनियो । दुई वर्षअघि १५ सय ९५ सदस्य भएको गैरआवासीय नेपाली संघ जर्मनीमा अहिले केवल ३ सय ७० जना पंजीकृत सदस्यहरू बनेको देखिन्छ ।

विवाद नै विवाद भएको संस्थामा किन जानु भन्ने अधिक गैरआवासीयहरू संघसंग चरम असन्तुष्ट देखिन्छन् । उक्त दिन ३ सय ८ आसपास संख्यामा रहेका सदस्यरुबाट सो अधिवेशनमा उपस्थित सदस्यहरूको नामावली संकलन गरियो । त्यहाँ जम्मा ९१ जना उपस्थित रहेका थिए । संस्थाको विधान सदस्यको बहुमतले नभइ उपस्थित सदस्यको बहुमतले संशोधन गर्ने छलफल भयो । तर त्यो खेस्रालाई मुर्तरुप दिन पंजीकृत सदस्यको राय माग्ने काम गरिएन । दलका नेताहरूले आफूखुसी निर्णय गर्दै अघि बढे । सदस्यहरूको बीचमा छलफल गरेजस्तो कर्मकाण्डी काम गरेजस्तो देखाइए तापनि निर्णायक प्रकृयामा भने कुनै पनि विषयहरूलाई पंजीकृत सदस्यहरू माझ प्रवेश नै गराइएनन् ।

दलहरूका पूर्व सहमति भएर तयार भएको कार्यसमितिको नाम लिष्टलाई सदर गराउने गलत नियतका साथ उपस्थित नेपाली राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरू सम्मिलित निर्वाचन समिति बनाइयो । आफुलाई खाँटी कांग्रेस हुँ भन्ने दिल गुरुङको संयोजकत्वमा एमालेबाट हेमराज जोशी, कांग्रेसबाट विजय मोक्तान, श्याम खनाललगायतका नेता सम्मिलित निर्वाचन समिति गठन गरियो । समितिमा डा. सुदर्शन तिवारी र प्रनिता कार्की पनि रहेका थिए । उक्त समितिले निर्वाचन प्रोटोकल बनाएर अध्यक्षलगायतका पदमा उम्मेदवारी दिनको लागि आधा घण्टाको समय प्रदान गर्यो । त्यहाँ जे जस्तो नाटक मन्चन गरिए ति सबै वैधानिकता देखाउने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो ।

आयोजना गरिएको भनिएको अधिवेशनमा पंजीकृत सदस्यहरूको उपस्थिति टिप्नेबाहेक केही पनि अधिकार सदस्यहरूलाई नदिइएकोले सो अधिवेशनले कसरी मान्यता पाउँछ भन्ने प्रश्न सरोकारवालाहरूको देखिन्छ । अध्यक्ष घोषणा गरिएकी निनम्मा राई आफैं अनुपस्थित रहेको अधिवेशनमा उपाध्यक्षमा चुनिएका अर्जुन ओली, सचिव भनिएका बलमान ओलीसमेत उपस्थित नभएको चर्चा बाहिर आएको छ । झट्ट हेर्दा राजनीतिक दलको बीचमा भागबण्डा मिलाउन नेताहरूले आफूखुसी टपक्क टिपेर नाम राखेको समितिलाई कसरी वैधानिक भन्ने भन्ने प्रस्ट उब्जेको देखिन्छ ।

एमाले नेता चन्द्रकान्त आचार्यलाई आइसीसी सदस्य, पारिवारिक पृष्ठभूमि एमाले तर जर्मनीमा भने कांग्रेस निकट भएर जनसम्पर्क समितिको समर्थनमा अध्यक्षमा निनम्मा राई, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कांग्रेस विचारधाराका लोकमणि ढकाल, उपाध्यक्षहरूमा एमालेका राजेश सुनार, माओवादीका दीपक देवकोटा, फुटेको कांग्रेसको भातृ संगठन जनसम्पर्क समितिको तर्फबाट उपाध्यक्ष होम शर्मा, राप्रपाबाट अर्जुन ओली, एमाले विचारधारी मेनका त्रिपाठी, महासचिवमा जनसम्पर्क समितिका महामन्त्रीसमेत रहेका सिजन दाहाल लगायतका नाम पहिले नै राजनीतिक दलका नेताहरूले तय गरी अधिवेशनबाट देखावटी अनुमोदन गर्ने नाटक मन्चन गरिएको प्रतक्षदर्शीले भनाइ थियो ।

दिल गुरुङ नेतृत्वको निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्ताको लागि आधा घण्टाको समय दिए तापनि उम्मेदवारमाथि उजुरी, उजुरीमाथि छानविन, उम्मेदवारी फिर्ताको बारेमा सबै उपस्थित सदस्यलाई जानकारी दिइएन । सबैलाई पद मिलान गरेर समिति घोषणा गर्ने उनिहरूको तयारी थियो । तर महासचिव पदका लागि दीपक धितालले आफ्नो उम्मेदवारी महासचिवको लागि भनेर दिएपश्चात उनिहरूको सो योजना तत्कालका लागि रोकियो । धितालको सो उम्मेदवारीसँगै योजनामुताबिक काम नहुने देखेपछि राजनीतिक नेताहरूको समुहले एमालेको तर्फबाट उपाध्यक्षमा तय गरेको उम्मेदवार राजेश सुनारलाई महासचिवमा उम्मेदवारी दिन लगायो । अब महासचिव पदमा तीन जना दावेदर प्रस्तुत भए । सहमतिको लागि भन्दै महासचिवका उम्मेदवार धिताललाई बन्द कोठामा उभ्याएर उम्मेदवारी फिर्ताको लागि आग्रह गरिएको थियो । सो क्रममा निर्वाचन समितिका सदस्य मोक्तानले धिताललाई महासचिव पदका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी परेकाले प्रवक्तासहित सचिव पदमा बसेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर धितालले सो प्रस्ताव आफ्ना अर्का प्रतिद्वन्द्वीलाई राख्नुहोला आफू महासचिवका लागि तयार रहेको जवाफ फर्काएको त्यहाँ उपस्थित एक पंजीकृत सदस्यले बताए ।

पूर्व आइसीसी सदस्य समेत रहेका विजय मोक्तान समेत जनसम्पर्क समितिका सभापति शिखर खड्का, एमाले प्रवासीनेता हेमराज जोशी, माओवादी प्रवासी नेता गोविन्द भण्डारी, आइसीसी सचिव गंगाधर गौतम लगायतले राजेश सुनार सचिव अनि धिताल महासचिव हुने कुरा सिनियारिटिको हिसाबले मिल्दैन भनेर प्रतिप्रश्न राखे । जवाफमा धितालले महासचिवमा राजेश र आफ्नो मात्र उम्मेदवारी रहेको हो र ? भन्दै प्रश्नकर्तासामू अनविज्ञता प्रकट गरे । जवाफमा मोक्तानले अरु मिलिसक्यो अब मात्र महासचिव पदका लागि मात्र दाबी रहेको बताए । पछि भित्र गएर धितालले मोक्तानलाई किन अघि झुट बोलियो भन्दै जवाफ मागेपछि तपाईंलाई भ्रम परेको हो तपाईंसँग दुइजना प्रतिष्पर्धी छन् भनेको हो भनेर जवाफ दिए । त्यहाँ उपस्थित एलसीसी हेसेनका संयोजक ज्योति राइले मुख खोल्दै धितालले भनेको सही हो, अघि यहाँ झुट बोलिएको थियो भने सत्य उजागर गरे ।

यदि निर्वाचन समितिले भनेझैँ सुनार र धिताल मात्र महासचिवको दावेदार भएमा सुनारबाहेक अरु नहुने गरी आफू सदस्यमा बस्न तयार रहेको धितालले बताए । तर मोक्तान लगायतले होइन सुनार अब उपाध्यक्षमा सहमत भएर दाहाललाई महासचिवमा समर्थन गर्न आग्रह गरेपछि धितालले सो प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगले गलत सूचना दिएकोमा भत्सर्नासहित नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका थिए ।

निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दा निर्वाचन समितिले अब जो जति सदस्य हलमा बाँकी छन् त्यहाँ हात उठाएर मतदान प्रक्रिया गर्न सकिने बताए । तर ९१ जना उपस्थित सदस्यहरू भएर सुरु गरिएको अधिवेशन रातको १ बज्दै गर्दा केवल करिब २० जना मात्र हलमा थिए । गोप्य मतदानको अधिकार हनन नगर्न आग्रह गर्दा पेलेर जाने नीति निर्वाचन समितिले लियो । निर्वाचन समितिले भनेबमोजिम निर्वाचनमा जान धिताल तयार भएपछि पनि फेरि समितिले सो पदमा उम्मेदवारी परेका ३ जनाको बीचमा चुनाव नगराइ केवल धिताल र दाहालको बीचमा सदस्यहरूबीच हात उठाएर फैसला लिने तयारी गरेपछि धितालले प्रक्रिया गलत भएको भन्दै अस्वीकार गरेर निस्किए । उनको माग भने उम्मेदवारी परेका तीनै जनाबीच चुनाव हुनुपर्ने भन्ने थियो । किनकि सुनारले महासचिव पदमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिएनन् ।

नियमावलीमा राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा रहेकाले एनआरएनएको पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिए खारेज हुने, अध्यक्ष र महासचिव पदमा उम्मेदवार हुन एक कार्यकाल कार्यसमितिमा रहेको वा एलसीसीको संयोजक भइसकेको हुनुपर्ने थियो तर यस निर्वाचन समितिले त्यसलाई पनि नटेरी अघि बढ्यो । दाहाल जनसम्पर्क समितिको महामन्त्री पदमा नरहेको त्यहाँ जानकारी माग्दा पनि दिइएन । महासचिवका अर्का उम्मेदवार धितालले लिखित उजुरी दर्ता गरेपनि सो को त्यहाँ सुनुवाइ भएन ।

आइसीसीको विधानअनुसार जुलाई मसान्तसम्म एनसीसीहरूको अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने नत्र मान्यता नपाउने भएपछि यसरी किर्ते गरेर जर्मनीमा नयाँ समिति गठन भयो । सदस्यहरूको आँखामा छारो हालेर आइसिसीमा जुलाई मसान्तमा नै पठाइएका केहि नामलाई त्यहाँ केवल रुजू मात्र गराउने गलत चेष्टा गरेको देखियो

अधिवेशन भएको एक हप्तापछि गत आइतबार बसेको बैठक पनि केवल प्रक्रिया नमिलिकनै भएको अधिवेशनको वरिपरि केन्द्रित रहेको थियो । अधिवेशनमा अनुपस्थित रहेरै पनि पद पाउन सफल अध्यक्ष लगायत केही पदाधिकारीले सपथ ग्रहण नै नगरी औपचारिक भन्दै बसेको बैठक विना कुनै निर्णय सकियो ।

यसरी अधिवेशन प्रक्रिया गलत भएको र नेतृत्व अवैधानिक भएको भन्दै अर्को पक्ष फेरि अदालतमा जाने तयारीमा छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालसँग प्रोटोकल माग्दा नदिएको भन्दै यसअघिका निवार्चित अध्यक्ष मिलन पन्त, हरि न्यौपानेले गुनासो गरेका छन् । प्रक्रिया गलत रहेको भन्दै पूर्वअध्यक्ष हरि न्यौपानेले कतै हस्ताक्षर पनि नगरेको, पद हस्तान्तरण प्रकृयामा सामेल नभएको, बधाइ तथा शुभकामना समेत नदिएको बुझिएको छ । एनआरएनए जर्मनीको अध्यक्ष आफू नै रहेको र अधिवेशन प्रक्रिया गलत भएकाले न्यौपाने समुह अदालतको तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।

^{_{(जर्मनीस्थित नेपाली राजनीतिक दलसँग आवद्ध ‘नभएका’ गैरआवासीय नेपाली संघका पंजीकृत सदस्यहरूसँगको कुराकानीको आधारमा तयार गरिएको आलेख)}}