माओवादी नबदलिए भीषण सङ्घर्ष-जयप्रकाश
संविधानसभाको कार्यकाल छोटिँदै जाँदा नयाँ संविधान निर्माणको आशा झिनो हुँदै गएपछि माओवादी र राजनीतिक दलहरूले जेठ १४ को आसपासमा आफूहरूलाई कसरी ‘रेस्क्यु’ गर्लान् भन्ने जिज्ञाशा प्रकट हुन थालेको छ । सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता नराम्रोसित खलबल्याइएको यस स्थितिमा जुन किसिमको संविधान जारी गरिए पनि मुलुकमा त्यसको प्रतिरोध गर्दै विवाद, तनाव र द्वन्द्व हुने निश्चितप्रायः छ । संविधान जारी नहुँदा राजनीतिक दल तथा तिनको नेतृत्वको उपादेयता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने, जारी हुँदा प्रतिरोधात्मक सङ्घर्ष सुरु हुने स्थिति भएकोले माओवादीसहित सबै दलका नेताहरू सकसमा परेका छन् । उनीहरूले देशको अमनचैन, शान्ति र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न नसके पनि अन्तिम घडीमा आफूहरूकै रक्षाका लागि भए पनि कुनै न कुनै ठोस कदम चाल्न सक्ने सम्भावना छ । त्यस्तो कदम के हुन सक्ला ? जिज्ञाशाको मूल विषय यही बनेको छ ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आगामी जेठ १४ पछि पनि संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा रहनुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूलाई म्याद थपको पक्षमा कसरी ल्याउने भन्नेमा उहाँहरू यतिबेला चिन्ता र चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ । काङ्ग्रेसएमालेलाई सकेसम्म फकाउने नभए तर्साएर भए पनि सहमतिमा ल्याउने र सहमतिचाहिँ संविधानसभाको म्याद पुनः थप गर्ने विषयलाई बनाउने उहाँहरूको कार्यनीतिक योजना बनेको बुझिन्छ । त्यसरी म्याद थप गर्न सक्दा आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको पनि कार्यकाल स्वतः बढ्ने विश्वासमा डा. बाबुराम भट्टराई रहनुभएको छ भने प्रचण्डचाहिँ बाबुराम सरकारलाई बलि चढाएर मात्र संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा रहनुभएको बुझिन्छ । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने र शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउँदै संविधान निर्माणको ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने विषयमा सहमति बन्न सक्यो भने संविधानसभाको कार्यकाल पनि सहजै बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रचण्डको ठम्याइ रहेको बताइन्छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति प्रचण्डबाबुरामले चिन्ता नलिनुभएको मात्र होइन, उहाँहरूले पूरै उपेक्षा गर्नुभएको छ र राजनीतिक सहमति बन्यो भने अदालतको निर्णयलाई सहजै अवज्ञा गर्न सकिने उहाँहरूले ठान्नुभएको छ । त्यसैले म्याद थपको विषयमा सोच्दा उहाँहरूले अदालतको निर्णयबारे सामान्य छलफल गर्नसमेत आवश्यक ठान्नुभएको छैन । यदि दलहरूबीच सजिलैसँग सहमति बन्न सकेन भने वैशाखदेखि शान्ति र संविधानका लागि भन्दै देशव्यापी सङ्घर्ष सुरु गर्ने र काङ्ग्रेसएमालेलाई तर्साएर ‘लाइनमा’ ल्याउने सोच प्रचण्डबाबुरामले बनाउनुभएको छ । शान्ति र संविधानको नाममा वैशाखदेखि जनपरिचालन गर्ने र सङ्घर्षका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी काङ्ग्रेसएमालेलाई आतङ्कित एवम् हायलकायल तुल्याउने योजनामा माओवादी नेतृत्व रहेको छ । माओवादीले यसरी फकाउने र तर्साउने दुवै कार्यनीति बनाएको भए पनि काङ्ग्रेस र एमालेले भने अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट कार्यनीतिक योजना बनाउन सकेका छैनन् । केवल माओवादी निर्णयमा प्रतिक्रिया जनाउने र उनीहरूको आलोचनामा समय खर्चिने कार्य मात्र गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र र देशको पक्षमा अडान लिएपछि एमाले पनि शान्ति, प्रजातन्त्र र संविधानकै पक्षमा उभिने हो कि भन्ने आशा त जगाएको छ, तर स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको कार्यक्रम तर्जुमा नगरी एमालेले माओवादी र काङ्ग्रेसको बीचबाट हिँड्ने सोच बनाएकोले एमालेप्रति पूर्ण विश्वास गर्न सकिने स्थिति बनिसकेको छैन । अन्तिम घडीमा एमालेले प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिलाई साथ दिने हो या माओवादीलाई भन्ने स्पष्ट हुन नसकेकोले पनि भोलिको राजनीति कसरी अघि बढ्ला भन्ने विषयमा अनुमान गर्न मुस्किल परिरहेको छ ।
काङ्ग्रेसएमालेलाई फकाउन सकिएन र उनीहरूलाई तर्साउन पनि सकिएन भने माओवादीका अघिल्तिर केवल दुई विकल्प बाँकी रहनेछन्, त्यस्तो अवस्थामा या त उनीहरूले आफूलाई बदल्न व्यावहारिक रूपमै तयार हुनुपर्ने हुन्छ या जेठ १४ पछि अन्तिम सङ्घर्षमा जुट्नुपर्ने हुन्छ । माओवादीले यदि पहिलो विकल्प रोज्यो भने उनीहरू शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याई नयाँ निर्वाचनमा जान राजी हुनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो विकल्प रोजेमा ०६३ यता सुरु भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द भई देश अर्कै अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीको जित भए मुलुकमा एकदलीय अधिनायकवादी राज्यसत्ता स्थापना हुनसक्ने जति सम्भावना रहन्छ, पराजित भएमा सदाको निम्ति नेपाली राजनीतिबाट माओवादीले बढारिनुपर्ने सम्भावना पनि त्यति नै देखिन्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसलगायत प्रजातन्त्रपक्षीय सबै दल तथा अन्य शक्तिहरूले जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुन नसकेमा वर्तमान संविधानसभाको स्वतः मृत्युवरण हुने र त्यस्तो स्थितिमा नयाँ निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प नहुने ठानेका छन् । नयाँ निर्वाचनमा जान पनि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गो लागिसक्नुपर्ने हुनाले माओवादीमाथि नयाँ परिस्थितिमा थप दबाब सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ । संविधानसभा नरहेको र संविधान पनि जारी नभएको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा रहने कल्पना कतैपट्ट िपनि गरिएको छैन । एउटा निश्चित समयसीमा दिएर वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने कार्य दु्रतगतिमा अघि बढाइने सम्भावना बढेको छ । यही फागुन मसान्तपश्चात् काङ्ग्रेसएमालेलगायतका दलहरूको धर्ैय टुट्ने र वैकल्पिक सरकार निर्माणको निर्णायक पहल हुने सम्बद्ध पक्षले जनाएको पनि छ । सरकार फेरिएपछि माओवादीमाथि एक स्तरको दबाब पर्ने र संविधानसभा नरहेपछि त्यो दबाब बढेर निर्णायक तहमा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
शान्ति स्थापना निम्ति सातबुँदे सम्झौताबाट डेग नचल्ने र संविधान निर्माणमा विश्वमा प्रचलित संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई कदापि नछोड्ने अडान नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले लिएको छ । विगतमा आफ्ना पूर्वमान्यताहरूको परित्याग गर्दै आएको काङ्ग्रेससँग अब एक कदम पनि पछि हट्ने ठाउँ नरहेको हुँदा काङ्ग्रेस ‘गर कि मर’को अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले शान्तिप्रक्रिया पूरा गरी संविधान जारी गर्ने या नयाँ निर्वाचनमा जानका लागि नयाँ सरकार निर्माण गर्दै शान्तिप्रक्रिया टुङ््ग्याएर अघि बढ्नुको विकल्प काङ्ग्रेससँग पनि देखिँदैन । यो अवस्थामा माओवादीले आफ्नो हठ छोडेन भने जेठ १४ कै आसपासबाट मुलुकमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ । तर, प्रचण्डको नाटकीय कार्यशैली र दलका नेताहरूको हरेक निर्णयहरू अन्तिम क्षणमा मात्र पुगेर गर्ने प्रवृत्तिका कारण जेठ १४ अगाडि नै कुन प्रकारको निष्कर्षमा दलहरू कसरी पुग्नेछन्, त्यसको अनुमान गर्न कठिन हुँदै छ । जो जसले जस्तो भूमिका निर्वाह गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको ‘रेस्क्यु’ गर्ने विश्वास गर्न छोडिएको छ, उनीहरूले आफ्नै ‘रेस्क्यु’चाहिँ कसरी गर्नेछन्, हो त्यसैले प्रतीक्षा भइरहेको छ ।