ललिता निवास जग्गाकाण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई नछुने निर्णय पनि कार्टेलभन्दा तल्लो तहबाट पक्कै भएको होइन । प्रष्ट संलग्नता रहेको नेपाल र भट्टराईलाई छुट तर निर्णयमा संलग्न सम्बन्धित क्याविनेट सदस्यदेखि कर्मचारीलाई भने अदालत पुऱ्याउने काम कसरी पाच्य हुन सक्छ, जनता छक्क परेका छन् ।

✍ डा. तिलक रावल

देशको परिस्थितिको कुरा गर्दा आर्थिक स्थितिको छोटो विवेचनाबाट आरम्भ गर्नु उपयुक्त होला । आर्थिक दृष्टिकोणवाट नेपाल सहज स्थितिमा नरहेको धेरै भयो । गत आर्थिक वर्ष साह्रै नराम्रो रह्यो भने चालु आ.व. (२०८०/८१) पनि राम्रो लक्षण देखिएको छैन ।

आ.व. २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत भन्दा तल झर्ने भनिएको थियो भने आयात र निर्यातमा ह्रास आएकोले देशको वैदेशिक व्यापारमा सङ्कुचन आयो । राष्ट्रले लिएको ऋण २२२१.६७ अर्ब पुगेको र विप्रेषणमा भएको वृद्धिले आन्तरिक उपभोग (खासगरी देशमा उत्पादित वस्तुको) लाई सहयोग पुगेको देखिँदैन । बन्देजका कारण आयात १६ प्रतिशतले घट्यो भने निर्यात २१ प्रतिशत भन्दा बढीले ओरालो लाग्यो । करिव १७० देशसँग व्यापार गरेको नेपालीले १३२ देशसँगको ब्यापारमा घाटा ब्यहोर्नुपऱ्यो ।

गत आ.व.मै करिब रु ५ खर्बको बजेट घाटा देखियो । धेरै वर्षपछि राजस्वले पुनः चालु खर्च पनि धान्न सकेन । चालु खर्च रु १००५ अर्ब बढी भयो भने राजश्व सङ्कलन मात्र रु. ९५७ अर्ब । कुल श्रोतको (राजस्व र अन्य उपलब्ध रकम) उपलब्धता रु. १०१० अर्ब रह्यो । तलब, भत्ता तिर्नलाई विदेशबाट ऋण लिनु पऱ्यो भनी देशका ठूलाबडा नै सार्वजनिक रूपमा फलाक्न थाले ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा धेरैजसो कृषि उपज आयातित पाइन्छन् । आव ०७९/८० मा रु. १६ अर्बको फलफुल विदेशबाट नेपाल भित्रियो । पलायन हुनेहरू देशभित्रै अन्य क्षेत्र (उद्योग, सेवा) मा लागेका होइनन्, धेरैजसोले देश नै छोड्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको ३० वर्षे कालखण्डको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आ.व. २०७९/८० मा सबभन्दा बढी (७७१३२७) नेपालीले कामको लागि देश छाडे । उत्पादनशील कार्यका लागि देशभित्र श्रमिकको अभाव देखिन थालेको छ र, उत्पादन नहुँदा निर्यात नघट्ने कुरै भएन । गत आवमा कुल बजेट खर्च रु. १४०० अर्ब रह्यो भने व्यापारघाटा रु १४५४ अर्ब रह्यो । सीमित आयमा बाँच्नुपर्ने नेपालीको जीवन कष्टप्रद रह्यो । आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा इन्धन, खाद्यसामाग्री र अन्य वस्तुको मूल्य आकाशियो भने पानीको आपूर्तिसम्म भरपर्दाे हुन सकेन ।

पैसा छ, राजनीतिक शक्ति छ, हजारौँ भाडाका मानिस उतार्ने क्षमता छ भन्दै देशलाई थप बरवादीतर्फ नधकेलौँ । वृहत राजनीतिक सम्मेलनको आवश्यकता छ जसले आर्थिक मुद्दालाई पनि ऐजेण्डामा राखोस् र, शान्तिपूर्वक परिवर्तनको ढोका खोलोस् ।

मेलम्चीले पानी छोड्ने दिन थाहा पाउन काठमाडौंवासीले ज्योतिषीको सहारा लिनुपर्ने स्थिति छ भने विद्युतको तर्फबाट पनि उपभोक्तालाई जिस्क्याउने क्रम बढ्दो छ । चामल/कनिकासमेत किनेर खानुपर्ने नेपालीलाई रुसको युद्ध र भारत सरकारको खाद्यान्न निर्यातलाई हतोत्साही गर्ने (निर्यातशुल्क वृद्धिद्वारा) कदमले थप अप्ठ्यारो भएको छ । भारत सरकारसँग अनुनयविनय गर्नुशिवाय अर्को विकल्प पनि छैन, हाम्रो गठबन्धनको सरकारसमक्ष । श्रोत, साधनको सङ्कलन र परिचालनका दृष्टिकोणले पनि गत आव पटक्कै राम्रो भएन । आर्थिक वृद्धिदर र राजस्व संकलनमा मात्र होइन वैदेशिक ऋणसमेत राम्रो प्राप्त भएन । आव २०७५/७६ पछि गत पाँच वर्षमा सबभन्दा कम (लक्ष्यको ४२ प्रतिशत मात्र) विदेशी ऋण प्राप्त भयो । यो वर्षमा शासन देउवा र प्रचण्डले गरे भने अर्थमन्त्री रहे विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा र प्रकाश महत । महत गत आवको केही महिना उपभोग गरी नयाँ आ.व.मा प्रवेश गरेका छन् । बजेटमा परम्परागत ढाँचामा भनिनुपर्ने केही कुरा छोडेका छैनन् । उनले भनेको वृद्धिदरदेखि राजश्व र वैदेशिक ऋण/अनुदान समेतका लक्ष्यप्राप्ति हुनेमा भने गम्भीर शङ्का आमजनताको रहेको छ । श्रावण महिनामै सरकारले ऋण उठाएको छ जसले गर्दा लामो समयपछि केही राहत प्राप्त गर्न थालेको वित्तिय संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्न थालिसकेको छ । शेयर बजारमा सुधार देखिँदैन, जसको अपजश केहीले केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई दिएका छन् भने केहीले गर्भनर र अर्थमन्त्रीबीच सम्बन्ध बिग्रनुलाई ठानेका छन् । आमउपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् । खाद्य सामाग्रीको भाउ आकाशिएको छ भने इन्धनको मूल्य बढ्ने क्रम जारी छ । चाडबाडको मुखमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ ।

केही कृषि उपजहरूले भने राम्रो लक्षण देखाइरहेका छन् । गत आ.व.मा रु. ८ अर्ब बढीको अलैँची निर्यात भयो भने चिया करिब साढे ३ अर्बको र, छुर्पी १ अर्ब १० करोडको विदेशमा बिक्री भयो । चिया जस्तै कफीले पनि राम्रो गर्न सक्ने स्थिति छ । उद्यमी/कृषकहरूले प्रयत्न गर्नुपऱ्यो भने सरकारले पनि सहयोग गर्नु चुक्नु भएन । वर्षौं भयो हामीले पाम र भटमास तेलको निर्यातले देशलाई खासै फाइदा गर्दैन भन्न र लेख्न थालेको । किनकि यी निर्यात, विना उल्लेख्य मूल्यवृद्धि, पूरा आयातमा निर्भर छन् । यी दुई प्रकारका तेलले आयात र निर्यातमा राम्रो स्थान ओगटेको वर्षौं भयो । भारत सरकारले शुल्कमा परिवर्तन गरेपश्चात हाल तेलको निर्यातमा कमी आएको छ । खुशीको कुरा छ कि एमाले नायक ओलीले पनि पाम तेलको ब्यापारले देशलाई फाइदा नगरेको तथ्य बोल्न थाल्नुभएको छ ।

प्रतिपक्षी नेताहरूले मात्र सुनाउनका लागि भनेका हुन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन, नत्रभने देश आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटमा जकडिसक्यो । हुन त राजनीतिक ‘कार्टेल’अन्तर्गत वर्षौंदेखि आपसी समझदारीमा शासन गरिराखेका शीर्षहरूलाई यी समस्याले के नै फरक पार्छ र !

आफू, परिवार, गुट र पार्टीको हितमा ध्यान केन्द्रीत भएर नेपाल हाँकिंदै छ । सत्तामा जान पार्टी-पार्टीबीच यदाकदा कटाक्ष नहुने होइन तर जेल-नेल हुन सक्ने ठूला काण्डहरूमा शीर्षहरू, परिवारजन र अन्य प्रभावशाली नेताहरूलाई पर्न नदिने समझदारी यो कार्टेलिङ अन्तर्गत भएको बुझिन्छ/देखिन्छ । नौ किलो, तीस किलो या साठी किलो सुनकाण्ड किन नहुन्, छानविन कुन तहसम्म पु¥याउने र कसलाईसम्म छुन दिने जस्ता समस्त कार्य कार्टेलकै निर्णयअनुसार हुने गरेको देखिन्छ । भुटानी शरणार्थी काण्डको छानविनलाई काङ्ग्रेसका खाण र एमालेका रायमाझीको जेलवाससम्म सीमित राख्ने र, ललिता निवास जग्गाकाण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई नछुने निर्णय पनि कार्टेलभन्दा तल्लो तहबाट पक्कै भएको होइन । प्रष्ट संलग्नता रहेको नेपाल र भट्टराईलाई छुट तर निर्णयमा संलग्न सम्बन्धित क्याविनेट सदस्यदेखि कर्मचारीलाई भने अदालत पुऱ्याउने काम कसरी पाच्य हुन सक्छ, जनता छक्क परेका छन् ।

सत्तामा जान पार्टी-पार्टीबीच यदाकदा कटाक्ष नहुने होइन तर जेल–नेल हुन सक्ने ठूला काण्डहरूमा शीर्षहरू, परिवारजन र अन्य प्रभावशाली नेताहरूलाई पर्न नदिने समझदारी यो कार्टेलिङ अन्तर्गत भएको बुझिन्छ/देखिन्छ । शीर्ष कार्टेलअन्तर्गत नै यो देशमा शासन चलिरहने देखिन्छ । वास्तवमा नेपालको यो कार्टेल लामो समयदेखि रहेको तेल उत्पादक/निर्यातक राष्ट्रहरूको संगठन ‘ओपेक’ भन्दा बढी प्रभावकारी देखिन्छ, सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थ संरक्षणका सन्दर्भमा ।

हुन त यी दुई पूर्व सरकारप्रमुख देशका शीर्षहरूमध्येका कम भ्रष्टाचारी मानिन्छन् । बाबुरामले अर्थमन्त्री हुँदा मात्र होइन प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राम्रो काम गरेका हुन् भने नेपाल पनि गन्हाएका नेतामा पर्दैनन् । नेपालकी श्रीमती पनि कहिल्यै विवादमा आइनन् । ओली, प्रचण्डलाई पनि धेरै काण्डमा ठोस रूपमा मुछिन सकिने कुरा धेरैले बुझेका छन् भने बहुचर्चित देउवा-दम्पतिको त कुरै नगरौँ ।

शीर्ष कार्टेलअन्तर्गत नै यो देशमा शासन चलिरहने देखिन्छ । वास्तवमा नेपालको यो कार्टेल लामो समयदेखि रहेको तेल उत्पादक/निर्यातक राष्ट्रहरूको संगठन ‘ओपेक’ भन्दा बढी प्रभावकारी देखिन्छ, सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थ संरक्षणका सन्दर्भमा । ओपेकले तेल/इन्धन उत्पादन र आपूर्तिमा समय-समयमा फेरबदल गरी विश्वबजारमा तेलको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने गर्छ, आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै । ओपेकबाहिरका तेलउत्पादक/बिक्रेता देशहरूको तेल बजारमा प्रभाव बढ्दै गर्दा यो कार्टेल यदाकदा निष्प्रभावी पनि देखिन्छ र यस कार्टेलका सदस्यहरूबीच गम्भीर मतभेद हुने गरेको पनि देखिन्छ, हाम्रा नेताहरूमाझ हुने हिलो छ्यापाछ्याप जस्तै । बेलाबखत ओपेक विघटन होला कि भन्ने पनि कतिलाई लाग्ने गर्थ्यो तर यसो भएन र, हुने पनि देखिँदैन । अब नविकरणीय ऊर्जा उत्पादनले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ र यसले हालको इन्धन व्यवस्थालाई केही वर्षमै चुनौती दिन सक्छ । ओपेकले आफ्नो स्वार्थलाई धक्का लाग्न सक्ने सम्भावना देखेकै होला ।

आपेकको जे-जस्तो स्थिति रहे पनि हाम्रो नेपालको ‘शीर्ष राजनीतिक कार्टेल’ भने थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ र अघोषित समझदारीमा आ-आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि चालिने कदमहरूले अरु तीव्रता पाउने देखिन्छ । एकपछि अर्को काण्डहरू र तिनमा संलग्न व्यक्तित्वहरू बारे पर्दाफास हुँदैजाँदा यो अमूर्त कार्टेल अझ हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रस्तुत हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । विभिन्न पार्टीमा यदा-कदा विरोधका स्वर नसुनिने होइन, तर यस्ता अभिव्यक्तिले विद्यमान व्यवस्था (कार्टेल) लाई धक्का पुऱ्याउने स्थिति भने देखिन्न । काङ्ग्रेसभित्र यदाकदा भिन्न विचार राख्ने शेखर, गगन र विश्वहरूको पनि आफूलाई कार्टेलमै समाहित गर्नुबाहेकको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ । तसर्थ यो अमूर्त कार्टेलको संचालनमा देउवा दम्पति, ओली र प्रचण्डको नै अहम भूमिका अरु केही वर्ष रहिरहने निश्चितप्रायः छ र, यी ‘महान्’हरूले चाहेझैँ भागबण्डाको राजनीति चलिरहने देखिन्छ । यद्यपि जनआक्रोश भने बढ्दो छ ।

काङ्ग्रेसका एकजना नेता यादवजीलाई एक आक्रमणकारीले सार्वजनिक स्थलमा घाइते बनाएको दुःखद् खबर सुनियो । यो निन्दनीय कामको जति भत्र्सना गरे पनि पुग्दैन, तर यस्ता काण्डहरूमा छानविन गर्दा व्याप्त जनआक्रोशलाई पनि सम्बन्धितले बिर्सिनुहुन्न जस्तो लाग्छ । कुनै क्षेत्र हेरेर सन्तोषको श्वास फेर्ने स्थिति छैन । हालै सार्वजनिक गरिएको एक तथ्याङ्कअनुसार देशमा कुल परिवार संख्याको ६२ प्रतिशत कृषिमा संलग्न छन् र ५५ प्रतिशत कृषक परिवारलाई उब्जनीले वर्षभर खान पुग्दैन । देशका किसानजस्तै अन्य कार्यमा संलग्न करोडौँ नेपालीलाई भरपेट खाना उपलब्ध छैन । बेलाबखत सुनिने भाषणले त महँगीले पिल्सिएका नेपालीको पेट भर्दैन ।

राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटउन्मुख छ यो देश । देशलाई यो स्थितिमा पुऱ्याउनमा कसको कति हात छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि आम नेपाली अझै पनि कार्टेल सञ्चालकहरूको समेत सहमतिमा परिवर्तन खोजिराखेका छन् । सुडान, निजेर ग्यावोनमा जे भएको छ त्यो स्थिति नेपालमा आओस् भन्ने चाहना सर्वसाधरणको त कुरै छोडौँ नेपाली सेनाको पनि छैन जस्तो लाग्छ ।

अर्थतन्त्र राम्रो स्थितिमा पटक्कै रहेन विगतदेखि नै र, आ.व. २०७९/८० त हरेक सूचकका आधारमा हेर्दा साह्रै कमजोर देखियो, यो ढाकछोप गर्ने कुरा हुँदै होइन । आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत राजश्व लक्ष्यको ६८ प्रतिशत उठेको, कुल खर्च ७९.६९ प्रतिशत भएको, पूँजीगत खर्च करिव ६१ प्रतिशत भएको र अन्य श्रोतको परिचालन (विदेशी ऋण/अनुदान) समेत उदेकलाग्दो रहेको स्थितिले नै गत आवको दयनीय स्थिति मनग्य रूपमा प्रष्टिसकेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले चालु आवमा स्थिति योभन्दा तल नझरोस् भनि गफ भन्दा काम गर्ने बेला आइसकेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारप्रकार र जुन गतिले यो बढ्दैछ (सुन काण्ड, जग्गा काण्ड आदिले देखाउने), त्यसबाट पनि कार्टेल सञ्चालकले गोप्य रूपमा तुष्टी लिन सक्छन् । तर, औपचारिक अर्थतन्त्रको बेहाल र आम नेपालीको वर्तमान स्थिति भने कसैबाट छुपेको छैन ।

राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटउन्मुख छ यो देश । देशलाई यो स्थितिमा पुऱ्याउनमा कसको कति हात छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि आम नेपाली अझै पनि कार्टेल सञ्चालकहरूको समेत सहमतिमा परिवर्तन खोजिराखेका छन् । सुडान, निजेर ग्यावोनमा जे भएको छ त्यो स्थिति नेपालमा आओस् भन्ने चाहना सर्वसाधरणको त कुरै छोडौँ नेपाली सेनाको पनि छैन जस्तो लाग्छ । मस्तिष्कमा बारम्बार एउटा प्रश्न भने ठोक्किइरहन्छ- सेनाको हस्तक्षेप ब्यहोरेका यी तीन राष्ट्रको भन्दा हाम्रो देशको परिस्थिति कति फरक छ होला ? साँच्चै भ्रष्टाचार, अनेकौँ काण्ड र देशवासीको दैनिकीका हिसाबले हामी धेरै फरक छौँ होला र सुडान, निजेर र ग्यावोन भन्दा ?

पैसा छ, राजनीतिक शक्ति छ, हजारौँ भाडाका मानिस उतार्ने क्षमता छ भन्दै देशलाई थप बरवादीतर्फ नधकेलौँ । वृहत राजनीतिक सम्मेलनको आवश्यकता छ जसले आर्थिक मुद्दालाई पनि ऐजेण्डामा राखोस् र, शान्तिपूर्वक परिवर्तनको ढोका खोलोस् । यो कार्यमा अहिलेका वृद्ध कार्टेल सञ्चालकहरूको पनि सकारात्मक योगदान रहनुपर्छ र, सो हुन गएमा निवृत्त हुनुअघि यी पाका नेताहरूका अरु कर्तुत बिर्सेर नेपालीले यिनलाई धन्यवाद भन्न कन्जुस्याइँ गर्ने छैनन् । जल्दाबल्दा समस्यालाई घुम्टो नओडाइयोस्, यो देश रहिरहोस्, भगवान पशुपतिनाथको जय !