• _{^{सुरेन्द्र सुवेदी, (घटना र विचार), काठमाडौं}}

नागरिकता ऐन र नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था भएर पनि नागरिकता वितरणमा विभेद कायम रहेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । पछिल्लो समय ‘नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको अवस्था’ छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले तेश्रो लिङ्गी, बुबा बेपत्ता भएका व्यक्तिदेखि विदेशी बाबुबाट जन्मिएका व्यक्तिहरुले नागरिकता पाउन समस्या भइरहेको छ ।

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) ले ललितपुरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाल डिसेवल ओमेन एसोसिएसनकी देवु पराजुलीले अपाङ्गता भएका कारण सडकमा छोडिएका केही महिलाले अझै नागरिकता पाउन नसकेको बताइन् । उनले २० वर्षअघि सडकमा छोडिएकी एक बालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै आएकी तर नागरिकता नभएर बैंकमा खाता खोल्न, नोकरी गर्न नपाएको बताइन् ।

गृहमन्त्रालयका उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालले विगतमा नागरिकतामा महिला र पुरुष दुई लिङ्गमात्र उल्लेख भएकोमा अब अन्य पनि थप भएकोले तेश्रो लिङ्गी र लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिले नागरिकता पाउन समस्या नभएको बताए । उनले भने, ‘कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था भए पनि केही व्यक्तिका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वविवेक प्रयोग गर्दा नागरिकता पाउन नसकेका उदाहरण छन् ।’ नागरिकता ऐन र नियमावलीमा संशोधन जारी रहेकोले आएका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने उपसचिव कटुवालको भनाइ छ ।

छलफलमा सहभागीले अन्तरलिङ्गी बालक जन्मेपछि जन्म दर्ता नै गर्न नसकिने, उ उमेर पुगेपछि नागरिकता पाउन नसक्नेजस्ता उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । उपसचिव कटुवालले सडकमा भेटिएका बेवारिसे बच्चा पाइएमा पहिला प्रहरी मुचुल्का बनाउने र त्यही मुचुल्काका आधारमा प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिने जानकारी दिए ।

ब्लू डाइमण्ड सोसाइटीकी भूमिका श्रेष्ठले आफूले ठूलो संघर्षपछि महिलाको नाममा नागरिकता लिन सकेको सुनाइन् । उनले पहिला पुरुषको नाममा र त्यसपछि अन्य लिङ्गीको नामबाट नागरिकता लिएकी हुन् । उनले आफूले नागरिकता लिँदा शरीरका सबै अंग परीक्षणका नाममा गोपनियता भंग गरिएको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न माग गरिन् ।

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका सविन श्रेष्ठले सर्वाेच्च अदालतले गरेका फैसलाहरुको जानकारी गराउँदै कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था भएपनि कुनै कुनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता नदिएर मानसिक यातना दिइरहेको दाबी गरे । म्यागकी अध्यक्ष अनिता बिन्दु र कार्यकारी निर्देशक बबिता बस्नेतले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने मौलिक हक भएर पनि तेश्रो लिङ्गी, बाबु बेपत्ता भएका, विदेशी बाबुबाट जन्मिएर बाबु विदेश गएपछि त्यस्ता सन्तानहरूले नागरिकता पाउन नसकेका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

गृहका उपसचिव कटुवालले नेपालमा जन्मिएका सबै नागरिकले नागरिकता पाउने भन्दै केही व्यक्तिका हकमा समस्या देखिएपनि ती क्रमशः समाधान हुँदै जाने र अब बन्ने नियमावलीमा त्यस्ता समस्या समाधान गरिने जानकारी दिए ।