उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आइतबार सम्पन्न बैठकले जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाइ गएको भुकम्पबाट पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि प्रति परिवार ५० हजारका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

उक्त रकम २५/२५ हजारका दरले दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने बताइएको छ । साथै, बझाङ केन्द्रविन्दु बनाई गएको भुकम्पबाट पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराउने यसअघिको माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयलाई अनुमोदन समेत गरेको छ।

बैठकले राहत उपलब्ध गराउन जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लालाई पाँच/पाँच करोड उपलब्ध गराउने कार्यकारी प्रमुख स्तरीय निर्णयको अनुमोदन गरेको छ । साथै, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र सल्यानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिकार्यका लागि गर्नसक्ने खर्च र सीमा समेत तोकेको छ।

भुकम्पको कारण क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक भवन र संरचनाको प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको योजना बनाउन विस्तृत क्षति आंकलन/मुल्यांकन जनशक्ति र खर्चबारे समेत बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको छ।

गृहप्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार बैठकले अस्थायी आवास निर्माण गर्न आवश्यक सामग्री सहज र सुलभ ढङ्गबाट उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गर्ने, निर्माण प्रकृयामा सहयोग पुऱ्याउन राजनीतिक दल, निजी प्रतिष्ठान, सामाजिकरस्वयंसेवी संघ-संस्थालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा खानेपानी, शौचालय सरसफाइ सम्बन्धी आधारभूत सुविधा तत्काल पुऱ्याउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने र सम्बद्ध निकायहरुले यस कार्यमा सहयोग गर्ने पनि निर्णय भएको बताइएको छ ।

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले खोज तथा उद्धार एवं पहिलो चरणको राहतपछि अबको प्राथमिकता भूकम्प प्रभावितहरुका लागि अस्थायी आवास निर्माण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अस्थायी आवास निर्माणका लागि राहत रकम वितरणमा कुनै विलम्ब हुने छैन । स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम पठाइ स्थानीय तहले प्रभावितलाई रकम दिने व्यवस्था गरिनेछ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्प प्रभावित सुत्केरी, बालबालिका र बृद्धबृद्धाको स्याहार र उपचारका लागि विशेष योजना बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु भयो भने शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले अस्थायी आवास निर्माणमा प्रयोग हुने जस्तापाता स्थायी आवासमा पनि पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले हालसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार जाजरकोट भूकम्पबाट २६ हजार ५५७ घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको र ३५ हजार ४५५ घरमा आंशिक क्षति पुगेको बताउनुभयो । पोखरेलले जाजरकोटमा ३२ हजार २१८ थान त्रिपाल, १३२ थान टेन्ट र २४ हजार ३२२ थान ब्ल्याङकेट र रुकुम पश्चिममा १८ हजार ९७७ थान त्रिपाल, ४८९ थान टेन्ट र १०,७३७ थान ब्ल्याङकेट पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।