• _{^{सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं}}

सरकारले टिकटक बन्द गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुको बदलामा टिकटक नै बन्द गराएको हो ।

पाँचथरबाट राजधानी आएर व्यवसाय गर्ने बिन्दा ढकाल सरकारको टिकटक बन्द गराउने निर्णय सरकारलाई नै घातक हुने बताउँछिन् । उनीले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जालहरु नियमन गर्नु उचित हो, बन्द गराउनु त सरकारको नालायकीपन हो ।’

डिजिटल कानुनका ज्ञाता बाबुराम अर्याल सरकारको यो निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो प्रकरण अदालतसम्म पुग्ने र सर्वाेच्च अदालतले सरकारको निर्णयविरुद्ध फैसला गर्छ ।

टिकटक बन्द गराउनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुख्य भूमिका देखिएको छ । प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्केपछि मुर्रा भैंसी चढेर आएको भिडियो, टिप्पणीसमेतका आलोचना टिकटकबाट भएका थिए । त्यसबाट प्रचण्ड अति रुष्ट थिए नै ।

कांग्रेस सभापति देउवापत्नी आरजु राणा पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि उनीविरुद्ध भिडियोदेखि आलोचनाका टिप्पणीहरु भएका थिए । यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओलीविरुद्ध दुर्गा प्रसाईंको पक्षमा भिडियोहरू बनेका थिए । यी प्रकरणले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरु एक ठाउँमा उभिए र टिकटक बन्द भएको पृष्ठभूमि देखिन्छ ।

टिकटकको माध्यमबाट व्यापार र व्यवसायको स्तरोन्नति गर्दै आएका व्यवसायी यस निर्णयप्रति बढी आक्रोशित छन् । आर्थिक मन्दीले व्यापार-व्यवसाय खस्किरहेको समयमा टिकटकको माध्यमले व्यापार बढाएका एक नर्सरी सञ्चालक सरकारले टिकटकमा भइरहेको कमी-कमजोरीलाई रोक्नुको बदलामा बन्द गर्नु उचित मान्न नसक्ने बताउँछन् ।

राजधानीमा न्यूजहाउस नेपाल अनलाइन पोर्टलका सम्पादक तुलसी बाँसकोटा यो प्रकरणले उग्ररुप लिनेमा शंकै गर्नुनपर्ने तर्क गर्छन् । उनी तिहार बिदा सकिएपछि मुद्धा सर्वाेच्च पुग्ने र सरकारको विपक्षमा फैसला हुने दाबी गर्छन् ।

केही पुराना पत्रकार भने टिकटक बन्द भएमा पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरुको बजार बढ्नेमा आशावादी छन् । सूचना पाउनका लागि टिकटक प्रयोगकर्ताहरुले पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरूको भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने एक पुराना पत्रकारले घटना र विचारलाई बताए ।

सरकारले टिकटक बन्द गराएपछि टिकटक चलाउने अधिकांश व्यक्तिले गलत पोष्ट गरिएको भए र साथीहरूलाई कुनै नराम्रो व्यवहार भएको भएमा माफी पनि मागिरहेका पोष्ट सरकारको निर्णयपछि आइरहेका छन् ।