• _{^{सुरेन्द्र सुवेदी}}

यातायात व्यवस्था विभागमा भएको अनियमिततामा २ अर्ब बढी रुपैयाँ घोटला भएको पाइएको छ । नक्कली चालक अनुमतिपत्र बनाएर स्कुटर र मोटरसाइकलदेखि टेम्पो, ट्याक्सी, माइक्रो, मिनीबस, बस, ट्रकसम्मका अनुमतिपत्र ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिएर वितरण गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका सबै कागजात निन्त्रणमा लिएको हो । ‘३० हजार थान वितरण गर्दा सरदरमा ७५ हजार रुपैयाँ दर राख्दा पनि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँका नक्कली अनुमतिपत्र बिक्री भएका छन्’- विभागका एक कर्मचारीले घटना र विचारलाई बताए ।

विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल, आइटी शाखाप्रमुख मुकेश रेग्मी र विभागको डेटाबेसमा काम गर्ने सविन श्रेष्ठले अनियमितता गरेको श्रोतहरूको भनाइ छ । विभागका देशभरका ३७ वटा कार्यालयबाट पनि अनियमित रूपमा अनुमतिपत्रहरू वितरण भइरहेको श्रोतको दाबी छ ।

गत भदौदेखि विभागले चालक अनुमतिपत्र वितरण बन्द गरेको छ । विभागका कर्मचारीले मृत्यु भइसकेका, विदेशमा रहेका समेतका नामका पनि अनुमतिपत्र वितरण गरेका छन् । ‘सुरुमा देशका ३७ मध्ये कुनै एक कार्यालयबाट अनुमतिपत्र लिएको देखाउने, त्यसको ५ वर्षपछि नवीकरण गरेको र तेश्रो पटक विभागमा पुनः नवीकरण गरेर पुरानो अनुमतिपत्र हो भन्ने देखाउँदै वितरण गरेको पाइयो’, विभागका एक कर्मचारीले भने । विभागले हालसम्म ५० लाख अनुमतिपत्र वितरण गरिसकेको छ भने नक्कली ३० हजार वितरण भइसकेका छन् । ती कुन-कुन कार्यालयबाट भएका हुन्, खोजी गर्न पनि समस्या देखिन्छ । यस्तो वितरण गत भदौदेखि पुस मध्यसम्म भएका हुन् ।

विदेश जान, चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्ने र अत्यावश्यक रूपमा तत्काल आवश्यक पर्नेहरूले यसरी अनुमतिपत्र खरिद गरेका हुन् । विभागबाटै पाउने भएपछि नक्कली नहुने भन्दै बिचौलियालाई रकम बुझाएर अनुमतिपत्र लिने गरेको पाइन्छ । ड्राइभिङ सेन्टर र बिचौलिया परिचालन गरेर महानिर्देशकदेखि आइटी र डेटाबेस शाखामा काम गर्न कर्मचारीले भेला पारेका मानिसलाई अनुमतिपत्र बेच्ने गरेका हुन् ।