० चार वर्षअघि सभासद् छानिँदा तपार्इंलाई कत्तिको खुसी लागेको थियो ?
– लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्नता एवम् राजनीतिमा सक्रिय रहेको व्यक्तिका नाताले आफ्नो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट संविधानसभाको सदस्यका हैसियतले ऐतिहासिक कालखण्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउँदा स्वभावत: म खुसी नै भएँ ।
० सभासद् भएकै कारण कतै आज चार वर्षपछि दु:ख र ग्लानि पनि लागेको छ कि तपाईंलाई ?
– मानव जीवनकै विशेषताअनुसार पनि सुख, दु:ख, ग्लानि, पश्चात्ताप भनेका समय-परिस्थिति या विभिन्न कालखण्डहरू भइरहने कुरा नै हुन् । त्यसमाथि राजनीतिक जीवनमा सक्रिय व्यक्तिले त यस्ता तीता-मीठा अवस्था कैयन भोग्नुपर्ने हुन्छ नै, जसबाट म पनि अछुतो छैन । यतिबेला संविधान निर्माण प्रक्रिया जुन ढङ्गमा अघि बढेको छ- यसको आधारमा भन्नुपर्दाचाहिँ संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पाएका हामीहरूले ठीक किसिमले मुलुकलाई अघि बढाउन नसकिरहेका हौँ कि भन्ने महसुस भएको छ । यो कुराले एउटा पीडाचाहिँ दिन्छ नै ।
० संविधान बन्न नसक्नुमा सभासद् दोषी हुन् कि राजनीतिक दलका नेताहरू ?
– राजनीतिक दलको नेतृत्व र सभासद् मूलत: एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । यिनलाई अलग ढङ्गले हेर्न खोज्नु सही हुँदैन । किनकि, संविधानसभामार्फत प्रक्रियागत या विधिसम्मत् रूपमा संविधान त सभासद्हरूले निर्माण गर्ने हो, तर त्यसको नेतृत्व गर्ने या दिशानिर्देश गर्ने कामचाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको हो । भन्नैपर्दा यतिखेरको मुलुकको राजनीतिले सही दिशाबोध गर्न सकिरहेको छैन, त्यो अर्थमा राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
० यसरी दुई-चारवटा ठूला दलका केही नेताको मुठ्ठीमा सबै कुरा रहेछ भने यत्तिका सङ्ख्यामा सभासद् पैदा गरेर राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम किन गरिएको होला ?
– मेरो विचारमा ऐतिहासिक महत्त्वको कामका सर्न्दर्भमा एउटा राज्यका लागि यति खर्च ठूलो कुरा होइन । तर, राज्यकोषको यत्रो रकम खर्च भएर पनि संविधानसभाले आफ्नो दायित्व या भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुचाहिँ कटुपक्ष हो । ६०१ जनाको सदस्य सङ्ख्या मुलुकलाई अलिक बढी नै बोझ बन्न पुगेको सबैले महसुस गरेकै विषय हो । विश्वका कुनै पनि देशमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा यति ठूलो सङ्ख्यामा संविधानसभा या संसद् निर्माण भएको देखिँदैन । तर, समावेशीका लागि, सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, धर्म, सीमान्तकृत वर्ग आदिलाई समेट्नुपर्ने प्रश्न उठेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दा यस्तो अवस्था आइपरेको हो । यति भन्दाभन्दै म यो थप्न चाहन्छु कि संरचना ठूलो भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले उचित व्यवस्थापन र उचित दिशानिर्देश गर्न सकेको भए आज यस्ता आलोचनायुक्त सवाल उठ्ने थिएन ।
० जेठ १४ सम्ममा संविधान निर्माण हुने आशा राख्नुभएको छ त तपार्इंले ?
– राजनीति भनेको आशावादिताको अर्को एउटा पाटो पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई । राजनीति गर्ने व्यक्ति नै निराश भयो भने जनतामा के आशा जगाउने ? आशावादी बन्न नसके जीवनलाई अघि बढाइरहनुकै पनि के अर्थ हुन्छ र ? त्यसकारण जेठ १४ मा संविधान बन्ने सवालमा पनि हामी अशावादी नै छौँ । तथापि, शान्तिप्रक्रियाको मुख्य चुरो यतिबेला सेना समायोजनको विषय बनिरहेको छ र यसमा एनेकपा माओवादीले अत्यन्त अस्पष्ट चाल चलिरहेको छ । वास्तवमा माओवादी दलले शान्तिप्रक्रियालाई महत्त्व नै दिइरहेको छैन भन्ने आभास हुन्छ । त्यसैले यो प्रक्रियाले सही निकास पाउन नसकिरहेको हो । उसले सेना समायोजनको विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउन सघाएमा जेठ १४ भित्रै संविधानको मस्यौदा मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ, जसले जनतामा छाएको निराशा कम गर्दै दलहरूप्रति भरोसा र विश्वास जगाउने काम पनि गथ्र्यो कि !
० संविधानको मस्यौदाको कुरा गर्नुभयो, पूर्ण संविधान निर्माणका लागिचाहिँ त्यसपछि संविधानसभाको म्याद कति थप्नेतिर लाग्नुहुन्छ नि तपाईंहरू ?
– यही जेठ १४ भित्र संविधान निर्माण सक्नैपर्ने अपरिहार्यता हाम्रासामु छ । सर्वोच्च अदालतले एउटा निश्चित समय-सीमा तोकिदिएको र हामी लोकतन्त्रवादीहरू न्यायिक निकास वा प्रक्रियालाई सम्मानका साथ आत्मसात् गरेर हिँड्ने राजनीतिक प्राणी भएकाले सर्वोच्चको निर्देशअनुरूप जेठ १४ भित्रै जसरी पनि संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छौँ । अब फेरि संविधानसभाको म्याद थप्ने या थप्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौँ हामी ।
० दलका नेताहरूबीच फेरि म्याद थप्ने सहमति भयो भनेचाहिँ के गर्नुहुन्छ त ?
– हाइपोथेटिकल कुरामा धेरै कमेन्ट गर्नुपर्ला जस्तो त लाग्दैन, तथापि नेताहरूले विगतमा दर्शाएका व्यवहार हेर्दा शङ्का उठ्नु अस्वाभाविक छैन । यसो हुँदाहुँदै पनि यतिबेला नेताहरू घनीभूत रूपमा छलफलमा जुटेकाले जेठ १४ भित्रै शान्ति र संविधानका काम सक्ने गरी निष्कर्षमा पुग्लान् भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।
० यदि भएन भने कस्तो विकल्पमा जानुपर्ला भन्ने लाग्छ ?
– हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गछौं । यो संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने भनेको पनि लोकतन्त्रकै एउटा पाटो हो । र, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विकल्प लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मात्र हुन्छ भन्नेमा म दृढ विश्वास राख्दछु । यस हिसाबले हेर्दा यो संविधानसभाले समय-सीमाभित्र अब संविधान बनाउन सक्दैन भने यसको म्याद थप्नुको औचित्य रहँदैन । त्यसपछि निर्वाचन नै उचित विकल्प हुनेछ । निर्वाचन गरेर नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

आन्दोलनको घोषणा ‘गाईजात्रा’ हो-देवेन्द्र पौडेल सुनील (प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार)
० प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मुलुकलाई शान्ति र संविधान दिन सक्नुहोला, आशङ्का व्यक्त गरिँदै छ नि जनमानसमा त ?
– प्रधानमन्त्रीले शान्ति र संविधानकै निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण मिहिनेत लगाइरहनुभएको छ । उहाँजस्तो व्यक्तिको परिश्रम त्यसै खेर जाँदैन भन्ने बुझौँ न ।
० परिणाम त त्यस्तो आइरहेको छैन नि ?
– परिणाम धेरै आइसकेका छन् र आउँदै पनि छन् । क्यान्टोनमेन्टबाट स्वेच्छिक रूपले बिदाइ हुनुपर्नेहरू बिदाइ भइसकेका छन्, क्याम्पहरू विघटन भएका छन्, समायोजनको सर्न्दर्भमा दर्जाको सवालमा बहस चलिरहे पनि विशेष समितिले त्यसबारे छिट्टै एउटा उचित निर्णय लिनेछ । शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउने सर्न्दर्भका यी महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हुन् ।
० लडाकु समायोजन प्रक्रिया त अड्किएको छ नि, होइन र ?
– एकाध विषयहरूमा थोर-बहुत जटिलता देखिएकै हो । खासगरी र्‍याङकिङका सवालमा ‘पोजिसन’लाई कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने मात्रै त बाँकी हो, अरू कुरा त अगाडि बढेकै छन् । समायोजनका लागि हामीले जो महानिर्देशनालय भन्ने संरचनाको कल्पना गरेका छौँ, त्यस संरचनामा दुवै पक्षलाई कसरी सम्मानजनक रूपमा प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ भन्ने नै यतिबेला विशेष छलफलको विषय बनिरहेको छ । यसमा टुङ्गोमा पुगेपछि त मूलभूत समस्या समाप्त भइहाल्नेछन् ।
० दर्जामा कुरा कसरी मिल्ला र ! काङ्ग्रेस-एमालेले त ‘मेजर’भन्दा माथि दिन नमिल्ने अडान लिइरहेकै छन् ?
– त्यो त पार्टीहरूले आफ्नो धारणा अघि सारेका हुन् । उनीहरूले प्रस्ताव गरेका कुरालाई प्रधानमन्त्रीले अक्षरश: स्वीकार गरिदिए मात्र समस्या समाधान हुन्छ, त्यस्तै गरिनुपर्छ भनी सोच्नु समस्याको अन्त्य होइन । यसरी सबै कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ भनी अडान लिने प्रवृत्ति गलत छ । प्रधानमन्त्री विशेष समितिका प्रमुख र मुलुकको पनि कार्यकारी प्रमुख भएकाले सुरक्षा संयन्त्रसँग समेत सुझाव लिएर समायोजनको विधि, पद्धति र प्रक्रिया उहाँले अघि बढाउनुहुनेछ । यही नै न्यायोचित हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ । सुरक्षा संयन्त्रले दिएको सुझावलाई मानेर अघि बढ्नु उचित नै हुन्छ ।
० यस्ता यावत् विषयमा चित्त नबुझाएर प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको राजीनामा माओवादी पार्टीभित्रैबाट समेत माग्न थालिएको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
– राजीनामा माग्नुभन्दा थालिएका कामकारबाहीलाई सहयोग पुर्‍याउनु आवश्यक छ, कमी-कमजोरी कसरी सच्याउन सकिन्छ भन्नेबारे पूर्वाग्रह नराखी स्वस्थ सुझाव दिनु जरुरी छ । तर, यसो नगरी अत्यन्त अमर्यादित तवरबाट आलोचना गर्ने र राजीनामा माग्ने जुन व्यवहार प्रदर्शन गरिएको छ- यो बमौसमको बाँसुरी बजाइने काम हो भन्न चाहन्छु म । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारमाथि यसरी खनिनु बुद्धिमानी होइन । आफैंले गठन गरेको सरकारविरुद्ध यसरी पूर्वाग्रही रूपमा खनिनु वरिष्ठ नेताहरूका लागि सुहाउँदो कुरा पनि होइन । उहाँहरूको यो गाईजात्रे व्यवहार जनतालाई नमिठो लागिरहेको छ ।
० सरकारविरुद्ध सडक-सङ्घर्षमै जानेसम्मको आन्दोलनकारी कार्यक्रम घोषणा गर्नुलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ नि ?
– अत्यन्त कठिन परिस्थितिहरू झेल्दै, रगत-पसिना बगाएर लामो सङ्घर्षपछि यहाँसम्म आइपुगेको पार्टीलाई तहसनहस तुल्याउने प्रकारका हर्कतहरू नगरौँ भन्ने हाम्रा अनुरोध र आग्रह रहेको छ । पार्टी बचाउन आन्तरिक रूपमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रा सोच हो । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आफ्नै पार्टीभित्रबाट यसरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिनु दु:खद् र गाईजात्रेपूर्ण पनि हुन्छ । अब उहाँहरूको कदम हेरेर उचित रूपमा फेस गर्ने वा प्रतिवाद गर्नुको विकल्प पनि त छैन नि !
० प्रतिवादको शैली कस्तो रहन्छ होला ?
– सकेसम्म त साथीहरूसँग अझै एकताकै निम्ति प्रयत्न गछौर्ं, मान्दैमान्नुभएन भने उहाँहरूको एक्सन हेरेर रियाक्सन गर्ने हो । सहमतिको वातावरण बनिनसकेको र अविश्वासको प्रस्ताव पनि आइनसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भनेको त मुलुकलाई बेवारिसे बनाउनु नै हो, यस्तो गर्न मिल्दैन ।
० वैद्य पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ त ?
– वैद्यजीहरूबाट अविश्वास प्रस्ताव आउनेबित्तिकै पनि किन राजीनामा दिने ? सकभर यस्तो परिस्थिति नै नआओस् । विगतमा यस्तो नकारात्मक अनुभूति पटक-पटक नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेले पनि व्यहोरेको छ, अब यस्तो नहोस्, नेपालको राजनीतिलाई विकृत तुल्याउने यस्तो बेथिति अन्त्य गर्न सबैले सोच्नु आवश्यक छ । आफ्नै पार्टीले आफ्नै सरकार गिराउने हर्कत गर्नु भनेको नेपालका राजनीतिक दलले देश र जनताको समस्या हल गर्न सही नेतृत्व लिन सक्दैनन् भन्ने सन्देश दिनु हो, यसले कसैका हित गर्दैन ।
० प्रचण्डपुत्र प्रकाशको समूहलाई सगरमाथा चढ्ने नाममा सरकारले दुई करोड प्रदान गर्न स्वीकृति दिएको विषयले निकै चर्चा पायो, त्यसको चौतर्फी विरोध पनि भयो, यस सर्न्दर्भलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
– आमनेपाली जनताले जसरी यसबारे प्रतिक्रिया र सुझाव दिए त्यसलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । यसबारे योभन्दा बढ्ता टिप्पणी नगरौँ । जो-जो युवाहरूले शान्ति र संविधानका लागि लुम्बिनीदेखि सगरमाथासम्मको अभियानको सोच राख्नुभयो, त्यसमा आलोचना या विरोध गर्नुपर्ने म देख्दिनँ, शान्ति र संविधान पूरा हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जस्तै चाहना मेरो पनि रहेकोले उक्त अभियानप्रति म ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछु ।
० देश यस्ता-यस्ता विषयहरूमा अल्झिरहेको छ, समय र्व्यर्थ खर्च भइरहेको छ, यस्तोमा जेठ १४ अघि मुलुकले शान्ति र संविधान पाएन भने के होला ?
– त्यसो भयो भने अत्यन्तै कहालीलाग्दो र विकराल अवस्थामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ । कोही कसैको नियन्त्रणमा नरहने अराजकता पैदा हुनसक्ने खतरा पनि छ । यस्तो दलदलमा देश फस्ने कल्पना हामी नगरौँ, समय छँदै अझ पनि शान्ति र संविधानका लागि सहकार्य गरौँ, विवेक पुर्‍याऔँ ।