यो यस्तो देश हो जहाँ केही जनसंख्याको लागि धर्म पहिलो र राष्ट्र दोश्रो छ । केहीको लागि रोजगारी पहिलो र राष्ट्र दोश्रो छ । केहीको लागि भने राष्ट्रको नाममा देशलाई लुटेर जे पनि गर्ने तालिम प्राप्त छ ।

✍ दामोदर पौडेल

जहिले पनि पैसाको पछि दौडने हाम्रो नियत मात्र नभइ नियति नै बनिसक्यो । मलेसिया, अरब, इजरायल जस्ता देशलाई गन्तव्य बनाउनुको मुख्य वा एकमात्र कारण पैसा नै हो । हामी पैसाको लागि धर्म परिवर्तन गर्छौं । हामी पैसा र सुखको लागि देश छोड्छौँ । हाम्रो राष्ट्रियताको नारासँग विदेशमा बस्न चाहने हाम्रो सोचको तुलना कसरी गर्ने ? कतै राष्ट्रियताको नारा यो सताब्दीभन्दा पहिलाको लागि मात्र उपयुक्त रहेको भन्ने ब्यवहारले देखाउन थालेको पो हो कि ? अमेरिका, बेलायत आदि देशमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्ना संस्कृति, परम्परा, धर्म आदि त्यहाँ पनि जोगाएका छन् । उनीहरूसँग नभएको नेपाली राष्ट्रियता त हो तर राष्ट्रियता नहुँदा पनि उनीहरू त्यहाँ किन बस्छन् ?

आफ्नो राष्ट्रियता नहुँदाको पीडा इजराइलीहरूलाई थाहा भयो होला । भारत र पाकिस्तान अलग हुँदा धर्मको कारणले ज्यान गुमाउन परेको र अलग देश बन्न पुगेको पनि थाहा होला । राजनीतिको नाममा एकै भाषा, भेष र परम्परा भएर पनि अलग राष्ट्र हुन परेको पीडा कोरियालीहरूलाई थाहा होला । तर त्यो कार्यको थालनी भने इतिहास मात्र बन्यो । अहिलेको मुख्य विवाद त धर्म र आधिपात्यको छ । संधै आधिपात्यलाई कायम राख्न खोज्ने रोग अमेरिकाका नेताहरूसँग छ । धर्मको रोग पनि क्रिश्चियन तथा मुसलमानहरूमा देखिएको थियो । अहिले भारतमा आएको धार्मिक पुनर्जागरणले गर्दा हिन्दुहरू पनि धार्मिक आधिपत्य वा आफ्नो धर्मको रक्षाको लागि अगाडि आएको देखिन्छ ।

नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा धेरै बोल्न नसकिएला तर लाग्छ नेपालमा कुनै अप्ठ्यारो नै परेमा पनि नेपालका दल र जनता राष्ट्रियताको सवालमा एक हुन सक्ने देखिँदैन । यो यस्तो देश हो जहाँ केही जनसंख्याको लागि धर्म पहिलो र राष्ट्र दोश्रो छ । केहीको लागि रोजगारी पहिलो र राष्ट्र दोश्रो छ । केहीको लागि भने राष्ट्रको नाममा देशलाई लुटेर जे पनि गर्ने तालिम प्राप्त छ ।

मुलतः नेपालमा शिक्षाक्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता र विकृति छ । त्यो सही ठाउँमा ल्याउने कार्य राज्यको हो । कर तिर्नेले कर छल्न त विश्वका जुनसुकै देशका आम्दानीकर्ताहरू पनि चाहँदारहेछन् । देशबाट मुलतः डक्टर, इन्जिनियर, पाइलटका साथै केही हदसम्म कानुन, ब्यवस्थापनसमेतका विषयमा अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू विदेश जाने गरेका छन् । यसबाट वर्षेनी खर्बौं रकम विदेशिन्छ । यसको मुख्य कारण नेपालमा ती विषयको पढाइको उचित प्रबन्ध नहुनु नै हो । तीसँग सम्बन्धित विषयहरू पढाउनको लागि नेपालमा जनस्तरबाट प्रयास नगरिएको भने होइन, नागरिकहरूले शैक्षिक संस्था खोल्न चाहेका हुन्, तर सरकारले अनुमति नदिएर पढाउन पाएका छैनन् । विदेश गएर नेपालका शैक्षिक संस्थाले उत्पादन गरेका भन्दा धेरै कमसल शिक्षा तर सक्कली देखिने प्रमाणपत्र लिएर आएकाहरू यो देशमा प्रशस्त छन् । देशमा तिनीहरूको भन्दा राम्रो शिक्षा दिन सक्नेहरूलाई अनुमति नदिने तर विदेशबाट पढेर आएकालाई भने काम दिनुपर्ने अवस्था छ । यसका कारण अब्यवहारिक नीति र शैक्षिक संस्था खोल्न चाहिने घुस र विदेशी शैक्षिक संस्थामा पढाउन पठाउनेहरूले देशका ठुला पदमा रहनेहरूलाई दिएको पनि घुस नै हो भन्ने आरोप लागिरहेका छन् । यी पक्षमा ध्यान दिने हो भने कम्तीमा प्रतिवर्ष खर्बबराबरको रुपैयाँ विदेश जानबाट बच्छ । अर्थात्, देशमा पैसाको कमी हुँदैन । अर्कोतर्फ नेपालमा पढेका युवाहरू नेपालमा नै बस्ने सम्भावना केही ज्यादा हुन्छ, किनकि देशमा पैसा रहेपछि रोजगारीको अवसर पनि बढ्छ ।

यसको लागि राज्यले सरकारी निकायको अनुगमन गर्नै सक्दैन भन्ने देखिएकोले निजी क्षेत्रमा शैक्षिक संस्था खोल्न दिन उदार बन्नैपर्छ । बरु सरकारले पेशा प्रवेशमा कडाइ गर्न सक्छ । राज्यले सबै नागरिकलाई राम्रोसँग पढाउन नसक्ने हो भने पढाउने जिम्माबाट नै क्रमशः पछि हट्नुपर्छ । उद्योग, ब्यापार-ब्यवसाय मात्र होइन पढाउने कार्य पनि राज्यले छोड्नुपर्छ । यसले राज्यको खर्च कम हुन जान्छ र त्यो खर्चलाई सामाजिक सुरक्षा, विकास र आर्थिकरूपमा विपन्न वर्गलाई राज्यले सशर्त सहयोग गर्न सक्छ । जस्तै, उत्पादनमुलक कार्यको लागि सहयोग गर्ने र त्यो सहयोग पाउनको लागि बच्चाहरूलाई अनिवार्य पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । बालबालिका पढाउनको लागि पनि राज्यले शिक्षक दिएर होइन बरु राम्रो विद्यालयमा पढाउनको लागि सहयोग गर्न सक्छ । राज्यले आफ्नो काम सुरक्षा, विकास, जनताको हित, गरिवीनिवारण तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यसले देश र समाजलाई विकसित र स्वावलम्बी मात्र नबनाइ आत्मनिर्भर पनि तुल्याउँछ ।

वास्तविक पुँजिवादी ब्यवस्थामा धनी देश वा समाजबाट गरिव देश/समाजलाई शोषित हुनबाट रोक्न सकिँदैन र, वास्तविक साम्यवादी ब्यवस्थामा नेताहरूलाई बेइमान हुनबाट रोक्न र जनतालाई भयबाट मुक्ति दिन सकिँदैन । ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा नेपाल र उत्तर कोरियालाई लिन सकिन्छ ।

अर्को हो- पढाइको नाममा विकसित देश जाने र पढे पनि नपढे पनि त्यहीँ नै स्थायी बासिन्दा बन्ने समस्या । यो समस्यको समाधान सजिलो छैन । तर यो माध्यमबाट बर्षेनी खर्बौं रुपैयाँ विदेश गएको छ । कमाइ कम हुँदासम्म विकसित देशमा जानेले नेपालमा पैसा पठाउँछ, तर जब उ राम्रो कमाएर किस्तामा घर लिन सक्ने हुन्छ, त्यतिबेला उसले नेपालमा रहेका बाबुआमालाई पनि उतै तान्न खोज्छ । देशको सम्पत्ति बेचेर उतै लग्छ ।

चाहे जग्गाकारोबार होस् या उद्योग-ब्यवसाय आदिबाट प्रशस्त कमाएको समुह होस्, वा घुसबाटै आर्जन गरेको ब्यक्ति किन नहोस्, उसले पैसा ज्यादा भएपछि सन्तानलाई विकसित देशमा पठाउँछ र, अझ धेरै कमाउन सकेपछि उतै सम्पत्ति लिएर जान्छ । यसरी विदेश गएको पैसा भनेको पैसाले पैसा तान्छ भनेजस्तै हो ।

हामी विदेश गएपछि फर्केर आउने निश्चितप्रायः भनेको मलेसिया, अरब जस्ता देशबाट मात्रै हो । जुनसुकै अवस्थामा भए पनि त्यहाँबाट नेपाल फर्कंदा हामीले पैसा त ल्याएका छौँ ! केही हदसम्म राज्यको लागि योगदान पनि भएको छ र, त्यसैले नै अहिले देश धानेको हो । त्योसँगै हाम्रो अस्थायी धनीपनले धेरै गलत बानी ल्याएको छ । हामीेले नचिनेका/नजानेका खानाका परिकार, विभिन्न सुख्खा खानेकुरा नरिवल, छोकडा, काजु आदि र विलातिाका यावत सरसामाग्रीमा खर्च गर्ने बानी भएको छ । हामी देखाउन पनि सोखिन भएका छौँ । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा दाउरा र गोवरग्यासको स्थान प्राकृतिक ग्यासले लिएको छ । गाउँ-गाउँमा दाउरा कुहेर गएका छन् । दाउरा तथा गोवरग्यासको स्थानमा आयातित ग्यास प्रयोग गरेकोले मात्र कम्तिमा वर्षको दशौँ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । यस्ता कारणले पनि मुलुकबाट वर्सेनी खर्बौं नगद बाहिरिने गरेको छ । विदेशी ऋण र सहयोगको दुरुपयोगबाट प्राप्त पैसा पनि विदेश नै गएको छ !

गल्तीमात्र देखाएर हुँदैन, समाधान पनि दिन सक्नुपर्छ । पहिलो त देशलाई बेथितिबाट मुक्त गर्न स्वचालित नियन्त्रण प्रणाली बन्नुपर्छ, जसले गर्दा नराम्रो गर्ने स्वतः सजायको दायरामा आओस् । दोश्रो, राज्यले कडा कानुन बनाएर सम्भव भएसम्मका सबै काम नागरिकलाई नै गर्न दिनुपर्छ । सामुदायिक अस्पताल, शिक्षालय, सहकारी जस्ता माध्यमबाट जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र राज्यको नीति पालन गर्ने हरेक नागरिक र उसका बच्चाहरूलाई उचित स्वास्थ्य, शिक्षा, सफा पानी, खान-बस्नको ब्यवस्था राज्यले गर्न आवश्यक छ । यसै माध्यमबाट विदेशिने युवाहरूलाई रोक्न सकिन्छ । स्थानीय बस्तुको उत्पादन र उपयोगको नीतिले देशको अर्थतन्त्र स्वभाविक बन्छ । भारतले यस वर्ष तिहारमा प्रयोग हुने सामानहरू चीनबाट नकिन्न र देशकै प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरेकोले खर्बौं रुपैयाँ विदेश जानबाट बचाएको र चीनका कतिपय उद्योगहरूलाई घाटा भएको सुनिन्छ । यी उपायहरूको अवलम्बनबाट नै हामी देशको अवस्था सुधार गर्न सक्छौँ ।

हुन त वास्तविक पुँजिवादी ब्यवस्थामा धनी देश वा समाजबाट गरिव देश र समाजलाई शोषित हुनबाट रोक्न सकिँदैन र, वास्तविक साम्यवादी ब्यवस्थामा नेताहरूलाई बेइमान हुनबाट रोक्न र जनतालाई भयबाट मुक्ति दिन सकिँदैन जस्तो प्रतीत हुँदैछ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा नेपाल र उत्तर कोरियालाई लिन सकिन्छ ।