नेपालमा प्रायः आन्दोलनहरू निर्देशित हुने र तिनका उपलब्धिहरू सुन्य हुने गरेको देखिएको छ । देशलाई कुनैपनि आन्दोलन समेत हुन नसक्ने अवस्थामा पुगे/पुऱ्याइएको बारेमा विशेष अध्ययन/अनुसन्धान र ब्याख्या तथा विश्लेषण आवश्यक छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा आर्थिक क्षेत्रमा मात्र नभएर आन्दोलनका क्षेत्रमा समेत मन्दीको अवस्था आएको देखिएको छ । संसदको दोश्रो ठूलो दल एमालेले गत माघ ९ गते सरकारलाई ७५१ योजना र मागहरू प्रस्तुत गर्दै माघको अन्तिम साताबाट ‘वर्तमान सरकारलाई सत्ताच्युत गराएर छाड्ने’ निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणासमेत गरेको थियो । गत मंसिर १४ देखि पुस १ गतेसम्म सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि सुदूरपूर्वको चिवाभञ्ज्याङसम्म एमालेले सञ्चालन गरेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त माग, ज्ञापन र सुझाव एवम् देखिएका समस्यालाई लिपिबद्धगरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको भनिन्थ्यो । त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका बीचमा दर्जनौँ पटक गोप्य भेट भए, जन्मदिनका शुभकामनाहरू आदानप्रदान भए र एमालेले संसदमा पटक-पटक अवरोधको सिर्जना गऱ्यो । तर, न एमालेले आफ्ना मागको सम्झना गऱ्यो न सरकारले एमालेका मागका बारेमा सत्तागठबन्धन दलहरूका बीचमा कुनै छलफल नै गरायो ।

पछिल्ला दिनमा एमाले वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्नेतिर लागेको देखिएको छ । देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अनेक सङ्कटहरूको सिर्जना भएको छ । एमालेकै कतिपय नेताले आफ्नो पार्टीका कार्यक्रमहरूमा देश सङ्कटग्रस्त भएको चर्चा गर्नेगरेको देखिन्छ । देश चौतर्फी सङ्कटबाट घेरिएको टिकाटिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । देशका सबै अवयवहरू यतिबेला सङ्कटमा परेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत देशको छवि अति कमजोर भएको बताउने गरिएको छ । तर, एमालेले नै संसदमा देशका विभिन्न जल्दाबल्दा समस्याका बारेमा कुनै प्रश्न उठाएको देखिएको छैन । किनकि, एमालेलाई पनि चाहिएको फगत सत्ता हो ।

गत एक वर्षदेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले र काङ्ग्रेसलाई सत्ताको हरियो घाँसमा भुलाउनुभएको छ । त्यसैगरी भुलाएर र तर्साएर उहाँको एकवर्षे कार्यकाल बित्यो । अब बाँकी करिव सात महिना त्यसैगरी भुलभुलैयामै बिताउने उहाँको योजना छ । त्यसैले एमालेले कुनैपनि निर्णायक आन्दोलन गर्ने सम्भावना देखिएको छैन । यतिबेला एमाले सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष हो भन्नेसमेत कतिपयलाई भ्रम पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पछिल्लो समयमा एमाले पनि विदेशीको इशाराबिना आन्दोलन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण हालको जस्तो अवस्था आएको हो । अन्यथा एमाले संसदको दोश्रो दल र गत ०७९ मंसिर सातको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतका हिसाबले पहिलो दल भएकाले उसले भाँति पुऱ्याएर काम गर्न सक्ने हो भने वर्तमान सत्तागठबन्धन भङ्ग हुन र सत्तापरिवर्तन हुन धेरै समय लाग्ने देखिँदैन । कतिसम्म भने एमालेले प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेटेर छाया सरकार गठन गर्नसमेत सकेको छैन । जुन संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्षी दलको दायित्वभित्रको कुरा हो ।

एमालेले यतिबेला प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेटेर छाया सरकार गठन गर्नुका साथै देशको शासन सत्तामा हस्तक्षेपकारी नीति अख्तियार गर्न सक्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैगरी संसदको पाँचौं दल राप्रपाले गत ९ गते सरकारसमक्ष ४० सूत्रीय मागहरू पेश गऱ्यो । त्यसो त सो पार्टीले माओवादीकै हुबहु सिको गर्दै फागुन १ गते नै मागपत्र पेश गरेर ‘काठमाडौंकेन्द्रित निर्णायक आन्दोलन गर्ने’ भनेको थियो । पछि उसले फागुन ९ गते काठमाडौंलगायत देशका ७४ जिल्लाबाट एकसाथ आन्दोलन थाल्ने भन्यो । तर सो आन्दोलन पनि हुन सकेन । किनकि राप्रपाले सरकारसमक्ष मागपत्र पेश गर्नुअघि नै राजावादी भनिएका विभिन्न समूहहरूका बीचमा फाटो परिसकेको थियो । आफैबीचमा एकता गर्न नसक्नेले आन्दोलन गर्न सक्दैनन् भन्ने धेरैले त्यतिबेला नै मूल्याङ्कन गरेका थिए ।

राप्रपाले ४० सूत्रीय माग पेश गरेपनि मुख्य माग भनेको राजसंस्थाको पुनःस्थापना हो । तर त्यो हालको अवस्थामा सम्भव देखिन्न । किनकि, राजतन्त्रलाई नेपालको सत्ताबाट जसरी स्वदेशी र विदेशी गठजोड मिलाएर हटाइएको थियो, त्यसैगरी आन्दोलन र राजनीतिक दाउपेचको संयोजन नगरेसम्म नेपालमा राजसंस्थाको पुनःस्थापना हुन सक्दैन ।

०६३ पछि झण्डै १० वर्ष लगाएर संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संविधान निर्माण गरिएको भनिएपनि त्योसमेत भुलभुलैया थियो । संविधानसभालाई जुन पूर्वशर्तहरूको भारी बोकाइएको थियो ती सबै विदेशीका एजेण्डा थिए । जसको अभिप्राय नेपाललाई जसरी पनि अलगथलग बनाएर विघटनमा पुऱ्याउने रहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरिसकेका छन् ।

यसै एजेण्डामा यसअघि मेडिकल ब्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले ०७९ को फागुन २५ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी राँके जुलुसदेखि नेपाल बन्दसम्मका कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो । जसमा मध्यम वर्गका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घरधनी, सुकुम्बासीहरू, सर्वहारा वर्गहरू, फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरू सबैलाई समेट्ने पनि भनिएको थियो । उहाँका २०४७ सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, संविधानलाई संशोधन गरी सबै पक्षलाई मान्य हुनेगरी अघिबढ्ने, बैंक, वित्तीय सहकारी बीमा कम्पनीहरूलाई तुरुन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपकलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको ब्याज ६ प्रतिशतभन्दा माथि नहुने गरी लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरूको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गनुपर्ने लगायतका मागहरू रहेका थिए । तर उहाँको आन्दोलन पनि हाल आएर प्रायः बन्दको अवस्थामा पुगेको छ । किनकि उहाँको आन्दोलन पनि स्वस्फूर्त नभएर निर्देशित थियो ।

त्यसो त पूर्व माओवादीको एक घटक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले गत माघ १६ गतेबाट आगामी चैत २४ गतेसम्मका लागि आन्दोलन तय गरिसकेको छ । तर सो पार्टीको आन्दोलन पनि निर्णायक र जनपरिचालन तहबाट अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । हाल काठमाडौंमा मिटरब्याजपीडित र सहकारीपीडित लगायका आन्दोलनहरू छिटफुटरूपमा चलिरहेका छन् । तर ती आन्दोलनहरू पनि लक्षित ढंगले अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पीडितहरूका आआफ्ना चोटिला र पेचिला समस्याहरू रहेपनि त्यसका पछाडि विभिन्न पार्टी र शक्तिका स्वार्थसमेत गाँसिएकाले यस्ता आन्दोलनहरू अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हुन त यसअघि ०५२ सालमै नेकपा (माओवादी) ले ४० सूत्रीय माग अगाडि सारेर जनयुद्ध नै सञ्चालन गरेको थियो । माओवादीका मागहरूलाई हेर्दा ती धेरै महत्वपूर्ण रहेका देखिन्थे । तर जनयुद्धका नेतृत्वकर्ताहरूले शुरुदेखि नै आफ्ना घोषित माग पूरा गराउनभन्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चोसोमोसो मिलाएर सत्तामा पुग्नतिरै बल गरेका कारण जनयुद्ध सही ढंगले चल्न पनि सकेन र, अन्तमा त्यसलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा लगेर ०६२ मा बिसर्जन गरियो ।

जनयुद्धका नेतृत्वकर्ताहरूले नै धोका दिएर त्यसको बिसर्जन गरेका कारणले हालसम्म नेपालमा जनयुद्धले टाउको उठाउन सकेन । तत्कालीन माओवादीका नेतृत्वकर्तामध्ये अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तीन पटक र डा. बाबुराम भट्टराई एक पटक यो देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुँदापनि माओवादीका कुनैपनि माग पूरा गर्ने/गराउने प्रयाससम्म पनि भएन । बरु ०६३ पछि माओवादीको नेतृत्वले आफ्नै ४०बुँदे मागका विरुद्ध गतिविधि थाल्यो । हाल आएर माओवादीका कुनैपनि समूहहरूले ती मागहरूको सम्झनासमेत गर्न छाडेका छन् ।

त्यसअघि ०४६ सालमा जे-जस्ता मागहरू अगाडि सारेर आन्दोलन गरिएको थियो । त्यसअनुसार पनि देशको सत्ता राजनीति अगाडि बढ्न सकेको थिएन । ०४६ सालदेखि हालसम्म विभिन्न पार्टी र समूहहरूले अगाडि सारेका मागहरूलाई एकत्रित गरेर हेर्ने हो भने देशका मुख्य-मुख्य समस्याहरूको पहिचान हुन सक्छ । तर ती समस्याहरूको सही ढंगले समाधान गर्ने प्रबन्ध नभएका कारण समस्याहरूको पहिचान गर्नुको मात्र पनि कुनै अर्थ देखिएको छैन । मुख्यतः ०६३ को परिवर्तनपछि पनि देशमा द्वन्द्व बढाउने र देशलाई कमजोर बनाउने कामहरू भइरहेका छन् ।

०६३ पछि झण्डै १० वर्ष लगाएर संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संविधान निर्माण गरिएको भनिएपनि त्योसमेत भुलभुलैया थियो भन्ने रहस्यहरू धमाधम खुल्दै गएका छन् । किनकि माओवादीकै एउटा तप्काले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएको थिएन । संविधानसभालाई जुन पूर्वशर्तहरूको भारी बोकाइएको थियो ती सबै विदेशीका एजेण्डा थिए । जसको अभिप्राय नेपाललाई जसरी पनि अलगथलग बनाएर विघटनमा पुऱ्याउने रहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरिसकेका छन् ।

हाल आएर वर्तमान सरकार आफै अनिर्णयको बन्दी भनेजस्तो भएको छ । किनकि प्रम दाहालले गत पुस १० गतेपछि मौजुदा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने र आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तनगर्ने बताउनुभएको थियो । तर, उहाँले बनाएको सत्ता गठबन्धन र आलोपालो प्रणालीले गर्दा उहाँलाई नै हल न चलको अवस्थामा पुऱ्याएको छ । यसरी नेपालमा प्रायः आन्दोलनहरू निर्देशित हुने र तिनका उपलब्धिहरू शून्य हुने गरेको देखिएको छ, जो नेपाल र नेपालीका लागि स्वभायमान हुन सकिरहेको छैन । देशलाई कुनैपनि आन्दोलन समेत हुन नसक्ने अवस्थामा पुगे/पुऱ्याइएको बारेमा विशेष अध्ययन/अनुसन्धान र ब्याख्या तथा विश्लेषण आवश्यक छ ।