निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सुझाव मागेको छ । नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी संघीय कानूनबमोजिम समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूद्वारा संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको उपयोग गरी राजनीतिक दल गठन, दर्ता र सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

आयोगका अनुसार नेपालको संविधानले राजनीतिक दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न र त्यसको प्रचार प्रसार गर्न दलले आफ्नो क्रियाकलाप निर्वाध रुपमा संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनका प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्ने, राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, दलको संगठनात्मक संरचना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म रहने, दलको विभिन्न तहको सबै समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको साथै कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य रहने लगायतका व्यवस्था गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र संचालनमा मौजुदा कानूनमा रहेका कमिकमजोरी र अपर्याप्तताका कारण दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र, दलको सदस्यता, दलको कोष र राजनीतिक वित्त व्यवस्था, दलको विधान कार्यान्वयन, विवाद निरुपण, निर्णयको अभिलेखीकरण, स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग र पारदर्शीता, सम्पत्ती विवरण सम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचन घोषणापत्र र कार्यान्वयनमा समस्या आएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले दलत्याग तथा नयाँ दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था, लेखा र लेखा परीक्षण, एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रावधान, दलको आचार संहिता, राज्य कोषबाट दलहरुलाई अनुदान दिनेलगायतका विषयमा थप छलफल गरी ठोस र उपयुक्त निश्कर्षमा पुग्न राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरुबाट चासो प्रकट हुँदै आएका जनाएको छ ।

संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै दलहरुको दर्ता व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्न आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन निर्देशन समिति र आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरी आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरेकोछ । राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमन सबैको साझा सरोकारको विषय भएको हुँदा मौजुदा कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुमा आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम संचार जगत, सम्वद्ध निकाय तथा सरोकारवालाहरु सबैले उक्त ऐनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा रााय सुझाव उपलब्ध गराउन आयोगले अनुरोध गरेको छ ।