पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले पनि विशेष अदालतबाट हालै सफाइ पाउनुभयो । यो समाचार पङ्क्तिकारका लागि सुखद लाग्यो, किनकि ती प्रहरी प्रमुखलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइनुपर्ने खास कारण थिएन । मैले झण्डै २० वर्ष प्रहरी विभागमा बिताउँदा खरेल सा’वलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएको थिएँ । मान्छे कडा मिजासको भएका कारण कसैसँग इगो क्ल्यास भएर कसैले मन नपराएका हुन सक्छन् वा प्रहरीमा ०४८ सालपछि आएको राजनीतिक प्रकोपलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि कुनै पार्टीसँग नजिक हुन बाध्य भएका कारण कुनै अर्को पार्टीको लागि उहाँ ‘दुश्मन’ भएको हुनसक्छ, राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा कांग्रेसलाई वा गिरिजा परिवारलाई सघाउने प्रहरी प्रमुख मानेर दरबारले उहाँमाथि रिस राखेको हुन सक्छ, सेनाहरूले फूर्ति लगाउने प्रहरी भनेर मन नपाएका हुन् सक्छन्, प्रहरीभित्रकै गुट–उपगुटका कारण अर्को गुटमा रहेका प्रहरी कर्मचारीले उहाँलाई नराम्रो मानेका हुन सक्छन्, उहाँको आफ्नै व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी र कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा गरेको व्यवहारले क्षुब्ध भएका तल्ला प्रहरी कर्मचारीले पनि उहाँलाई आ–आफ्ना फाइदा र बेफाइदाको आधारमा नराम्रो भनेका हुन सक्छन्, भनेका काम नगरिदिएका कारण पनि कोही उहाँसँग रिसाएको हुनसक्छ । तर, आ–आफ्ना कारणले जसले जसरी बुझेका भए पनि सँगै बीस वर्ष प्रहरी विभागमा उहाँसँग बिताएका कारण म यो कुरा दाबीका साथ सार्वजनिक गर्नसक्छु कि अच्युतकृष्ण खरेल भ्रष्ट आचरणका प्रहरी अधिकृत थिएनन् । उनीमाथि दुरासयपूर्ण ढङ्गले मुद्दा फ्रेम गरिएको थियो । त्यसैले त्यो मुद्दा अख्तियारको तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले कसैको इशाराअनुसार नै जबर्जस्ती फ्रेम गरेका थिए भन्ने राम्ररी बुझेको मजस्तो व्यक्तिका लागि अदालतले उहाँलाई सफाइ दिएको कुरा सुखद लाग्नु स्वाभाविकै हो । अदालतबाट यो केसमा न्याय भएको छ ।
अच्युतकृष्ण खरेलको साथमा त्यसबखत तीन प्रहरी महानिरीक्षकलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको थियो । त्यसपछि पनि तीन अरू प्रहरी महानिरीक्षकलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने काम भइसकेको छ । एउटा साधारण मानिसका आँखाबाट हे-यो भने पनि यो कुरा स्वाभाविक होइन । के कुनै मन्त्रालयमा काम गर्ने ६ वटा सचिवलाई लगातार भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइयो भने स्वाभाविक हुन्छ ? प्रहरी प्रमुखलाई बाहेक अन्य कुनै विभागीय प्रमुखलाई यसरी लगातार मुद्दामा हालिएको छ ? अवकाश भइसकेर साधारण नागरिक भई बसेका व्यक्तिलाई पनि खोजी–खोजी मुद्दामा पारिएको छ ? छैन । प्रहरी सङ्गठनमा बाहेक अन्यत्र यसो गरिएको छैन । अन्यत्र नहुने प्रहरीमा मात्र हुने किन त ? यो प्रश्नको जवाफ आमजनताले बुझ्न जरुरी छ । अन्यथा समाजमा प्रहरी संस्थाप्रति नै सम्मान घट्ने छ र जब प्रहरी सङ्गठनको पकड समाजबाट टुट्ने छ त्यसपछि समग्र समाज आराजकतातर्फ धकेलिने छ । कतै त्यही अराजकता ल्याउन चाहनेहरूको कुटिल चाल त होइन यो ? त्यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ । जति–जति प्रहरी प्रमुखहरूमाथि कारबाही हुँदै गएको छ त्यति–त्यति प्रहरी सङ्गठन पनि कमजोर हुँदै गएको छ । तर, जति–जति प्रहरी सङ्गठन कमजोर हुँदै गएको छ त्यति–त्यति समाज पनि अराजक र असुरक्षित हुँदै गएको छ ।
मेरो विचारमा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा खरेल, बोहरा र राणा तीनैजना प्रहरी प्रमुख जो अवकाशको जीवनमा गइसक्नुभएको थियो र एकजना जानै लाग्नुभएको थियो । उहाँहरूलाई भ्रष्टाचार ग-यो भनेर भन्दा पनि प्रजातान्त्रिक सरकारलाई वा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन काम ग-यो भनेर मुद्दा लगाइएको थियो । सूर्यनाथले त एक मतियारका रूपमा मात्र काम गरेका थिए आदेश दिने त माथिको शक्तिकेन्द्र नै थियो । हालका प्रहरीभित्रकै गुटबन्दी, धमिरा–समूहको सक्रियता र प्रहरी प्रमुखमा गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले दिएको नचाहिने आदेशलाई हुन्न भनेर अडान लिन नसक्नु र अक्षमता प्रमुख कारण थियो । जब महेन्द्र पुलिस क्लबलाई भत्काएर नयाँ अडिटोरिएम हल बनाउने कुरा चल्यो त्यतिबेला ओमविक्रम राणाले कल्याणको पैसा त्यता लगाउन दिन्न भन्नुभयो । तर, जब कल्याणको पैसाबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्री सिटौलाले थोत्रा टैंक किनी कमिशन खाने उपाय निकाले त्यसमा ओमविक्रम राणाले नाइँ भन्न सक्नुभएन जसले गर्दा आज उहाँलाई जेल जाने अवस्था आयो । जो व्यक्ति कल्याणको पैसाले जिन्दगीभर आम्दानी हुने अडिटोरिएम हल बनाउन तयार थिएनन् उही व्यक्ति थोत्रा टैंक किन्न र बुकफोर्स लोनको सहुलियत दिएर कृष्णप्रसाद सिटौलाजस्ता मन्त्रीको पृष्ठपोषण गर्न तयार हुनुभयो, किन ? किनकि आईजीपीमा हुनुपर्ने निडरता र अडान लिन सक्ने क्षमता उहाँमा थिएन । क्षमता नभएकै कारण आज भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिर्न बाध्य हुनुप-यो । सिटौलाजस्ता वास्तविक दोषी जो अहिले जेलभित्र रहेका हुनुपर्ने थियो ती भने नयाँ नेपालको संविधान बनाउने ‘अगुवा’का रूपमा प्रस्तुत हुन सफल भएका छन् । तर, आदेश पालना गर्ने र अडान लिन नसक्ने राणा, चन्द र गुरुङजस्ता महानिरीक्षकहरू त्यस डिलबाट पैसा नखाईकन नै भ्रष्टाचारी कहलिन विवश छन् । फैसला गर्ने अदालतले पनि के नै गर्न सक्छ र जब मुद्दा लागेर अदालत पुग्दा पनि मन्त्रीहरूको वास्तविकता अगाडि ल्याउने उहाँहरूमा हिम्मत भएन भने ?† अन्तिम अवस्थासम्म पनि सिटौलाजस्ता मन्त्रीहरूले यो समस्याबाट आफूलाई बाहिर निकाल्लान् भन्ने भ्रम पालेका ओमविक्रम राणाजस्ता आईजी सा’वहरूलाई चतुर सिटौलाले थाङ्नामा सुताइसकेका थिए । यो काण्डमा भ्रष्टाचार भएको थियो भने राजनीतिक वृत्तबाटै भएको थियो, तर आईजी ओमविक्रमले त्यो रहस्य खोल्न सक्नुभएन । त्यो वास्तविकता बताउन सक्नुभएन र पछिका आईजीपीहरूलाई पनि यही कारणले यो दलदलमा पार्नुभयो । अदालतले पनि भएका प्रमाणका आधारमा न्याय दिने हो । प्रहरी कल्याण कोषको पैसा हिनामिना भएको छ भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि कसैले त तिर्नैपथ्र्यो नि † त्यो कसले तिर्ने त भन्दा आईजीहरूले या त त्यो काण्डमा भ्रष्टाचार नै नभएको प्रमाणित गर्नुपथ्र्यो कि भने वास्तविक भ्रष्टहरूलाई औंल्याउन सक्नुपथ्र्यो । तर, खानेलाई नदेखाई तल्ला प्रहरी कर्मचारीको टाउकोमा त्यो खर्चको बोझ पार्न खोजेपछि अदालतले कसरी त्यो कुरा मान्न सक्थ्यो त ?
अहिले ६ जना प्रहरी प्रमुखमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको देखिए पनि यी मुद्दा यी आईजीपीहरूलाई भन्दा लाग्नुपर्ने अरूलाई नै थियो । खरेलसाव जहाँ–जहाँ बस्नुभयो जनताका लागि ज्यान सुम्पने अधिकृतकै रूपमा चिनिनुभयो । बोहरा प्रहरीभित्र समग्र पाठ्यक्रमहरू विकास गर्ने, सन्तुलित प्रहरी प्रशासन चलाउने प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्थ्यो, प्रदीपशमशेर राणा ज्यादै भद्र, जनताको हकमा काम गर्ने, प्रहरी कल्याणका लागि आफूले प्रयोग गर्ने रकम प्रयोग नगरी कोषमा जम्मा गरिदिने अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूमाथि जुन प्रकारको मापदण्ड बनाई मुद्दा दायर गरिएको थियो त्यही मापदण्डमा सूर्यनाथ उपाध्यायको सम्पत्ति जाँच गरेर हेरियोस् । त्यही मापदण्डमा न्यायकार्यहरूको सम्पत्ति पनि हेरियोस् । जसको कमाई भनेकै इमानदारिता थियो त्यस्ता व्यक्तिमाथि सूर्यनाथको अख्तियारले आरोप लगाइदिए । उहाँहरूले त सफाइ पाउनुभयो अब सूर्यनाथले सजाय पाउनुपर्ने कि नपर्ने ? के यहाँ जसले जसलाई जसरी फसाइदिए पनि हुन्छ ? के पदको दुरुपयोग गरी कसैको इशारामा कसैको जीवन बिगार्न तम्सनेलाई सजाय हुनु पर्दैन ?
मेरो विचारमा यो सङ्क्रमणकालमा ती महान् अनुभव बोकेका आईजीहरूलाई गृहमन्त्रीका रूपमा राखे पनि हुन्थ्यो वा सुरक्षा सल्लाहकार बनाउनुपथ्र्यो तर ज्ञानेन्द्रले यो कुरा बुझेनन् र आफैं पतन भए । आफू मात्र पतन भएनन् बरु मुलुकलाई पनि अराजकतामा धकेले । यदि अब पनि समाजमा न्यायाधीश सचिव, कर्मचारी, प्रहरी सबैलाई झुटो आरोपमा मुद्दा चलाउँदै जाने र बाह्य वातावरण हेरेर फैसला पनि गलत गर्दै जाने हो भने यो देशको सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र भताभुङ्ग हुन्छ । हो, भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्नुपर्छ तर प्रमाणको आधारमा अदालतबाट गलत मुद्दाहरूमा न्याय हुनुपर्छ । त्यसैले न्यायाधीशलाई देवता मानिएको हो । देवताले अन्याय गर्न मिल्दैन । यो मुलुकमा न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय मजबुत हुन जरुरी छ । खरेल र प्रदीप सा’वले पाउनुभएको सफाइलाई प्रहरी विभागले आफ्नै जितको रूपमा हेर्नुपर्छ । र, अदालतको फैसलालाई न्यायपूर्ण फैसला भन्नुपर्छ, किनकि उहाँहरूमाथिको आक्रमण संस्थामाथिकै आक्रमण थियो । अहिले प्रहरीमाथि ज्यादै अन्याय भइरहेको छ । अब त्यो अन्याय रोकिनुपर्छ । अदालतले खरेलसा’व तथा प्रदीप सा’वलाई सफाइ दिएको फैसला सही छ र अरू आईजीपीहरूलाई पनि भविष्यमा न्याय मिल्नेछ भन्ने पङ्क्तिकारको विश्वास छ ।