✍ सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल भ्रष्टाचारी भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि यसको पक्ष, विपक्ष र यसले पार्ने दीर्घकालीन असरको समीक्षा हुन थालेको छ । दुई वर्षअघिको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका भनिएकै व्यक्तिलाई सरकारले किन मुख्यसचिव बनायो ? यो प्रश्न अहिले चर्चामा छ ।

मुख्यसचिव बनाउनु र दुई वर्षसम्म उनकै नेतृत्वमा प्रशासन संयन्त्र चल्नुलाई देशप्रति निष्ठा राख्नेहरु देश नै भ्रष्टाचारीले चलाएको र यसको दुरगामी असर पर्ने बताउन थालेका छन् । कुनै व्यक्ति निजामति सेवामा प्रवेश गरेपछि अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवसम्म बन्दा प्रत्येक पदमा रहेको समयमा मोनिटरिङ गरिनुपर्नेमा त्यो किन गरिन्न ? यो पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ ।

प्रशासन संयन्त्रलाई यो प्रकरणले मूल्याङ्कन फेल भएको र शासन व्यवस्था नै असफल भएको सन्देश गएको उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश युवराज सुवेदीको टिप्पणी छ । सुवेदी भन्छन्, ‘मुलुकले कर्मचारीमाथि ठूलो लगानी गरेको हुन्छ, राज्यले कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाएर राख्न सक्नुपर्छ अर्थात् भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ दिनु हुन्न । अब भोलिका दिनमा किन काम गर्ने भन्ने नजीर कर्मचारीमा बस्न सक्छ, यो भयावह बन्ने देखिन्छ ।’

देशको प्रशासन संयन्त्रमा देखिएको यो प्रकरणले देश नै असफल राष्ट्रतर्फ धकेलिँदै जाने टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् । यस्तो तरिकाले प्रशासनिक संयन्त्र नचल्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

यो प्रकरणमा अख्तियारको पनि आलोचना भएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता भएको हो । यसमा मुख्यसचिव डा. अर्यालसहित ११ जना दोषी रहेको अख्तियारको ठहर छ । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, विभागका तत्कालीन उप-महानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही र विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौड्याललाई दोषी ठहर गरिएको हो । यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिण्ट सेल प्रालिका केशव शर्मा दोषी ठहर भए ।

अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरेको छ । अचम्म त यी दोषी ठहर गरिएका सबैसित अनियमितता भएको रकमबराबर नै असुल उपर गर्ने माग छ । ११ जना प्रत्येकसित भ्रष्टाचार गरिएको भनिएको रकमबराबर नै माग दाबी गरिनु उचित नभएको केहीको भनाइ छ । ‘अख्तियार व्यापार गर्न बसेको आयोग हो ? ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुने अनि माग दाबी भने ४ अर्ब २५ करोड ३८ लाख ९४ हजार ४० रुपैयाँ गर्ने ?’- एक कानुन व्यवसायीले घटना र विचारसित प्रश्न गरे ।