प्रविधिलाई विभेदकारी कसले बनायो ?

प्रविधिलाई विभेदकारी कसले बनायो ?


गृहमन्त्रालयको वेबसाईटमा उल्लेख भएको ‘नागरिकता’सम्बन्धी प्रश्नोत्तरमा ‘के आमाको नामबाट नागरिकता सम्भव छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा ‘नेपालको संविधानको धारा १२ मा यो संविधान बमोजिम बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने ब्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने अवस्था रहेको हुँदा आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सम्भव छ’ भनिएको छ । नागरिकताका लागि बालबालिकाको जन्मदर्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो । तर, जन्मदर्ताका लागि अनलाइन फर्म भर्दा बाबुको नाम र विवरण राखेन भने फर्म अघि बढ्दैन ।

जन्मदर्ताका लागि निर्माण गरिएको अनलाइन फर्मको सिस्टममै बाबुको नागरिकता नम्बरसहितको विवरण अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा बाबुको नागरिकता नभइ आमाको नागरिकता मात्रै हुने बालबालिकाको अनलाइन फर्म भरेर जन्म दर्ता गर्न सकिँदैन । बलात्कारपछि जन्मिएका बच्चा या अन्य विभिन्न कारणले गर्भवती भएर पति या प्रेमीबाट अलग्गिएपछि जन्मिएका कुनै पनि बालवालिकाको अनलाइन जन्मदर्ता गर्न मिल्दैन । मानिसले त विभेद गरेकै थिए, मानिसभन्दा निर्मम भएर प्रविधि हाम्रो सामु आएको छ । सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू संवेदनशील नहुँदा धेरैले दुःख पाएका थिए, पाइरहेकै छन् । हाम्रा कतिपय कर्मचारीहरू भन्दा कैयौँ गुणा असंवेदनशील बनेर अनलाइन सेवा आएको छ । कर्मचारीलाई परिस्थिति बताउन या कुरो यसो हो भन्न मिल्ने, सम्झाउन/बुझाउन मिल्ने ठाउँ रहन्थ्यो, रहन्छ । तर, अनलाइन सर्भिसलाई त सम्झाउन पनि मिल्दैन, इन्ट्री गर्न मिल्दैन भनेपछि मिल्दैन, सकियो ।

प्रविधिले यस्तो विभेद कसरी ग¥यो ? किन गऱ्यो ? किनभने, प्रविधि तिनै मान्छेले बनाएको हो जसले हाम्रा नीति, नियम र दस्ताबेजहरूलाई समानताको आँखाले हेर्न सकिरहेका छैनन् । हिजो कागजमा लेखिने विधि, कार्यविधिहरू जसरी लेखिन्थे आज प्रविधिमा राखिने विषय, भाषालगायतका कुराहरू त्यसैगरी प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ । मान्छेले जस्तै प्रविधिले पनि विभेद किन गरिरहेको छ भने त्यो प्रविधि विकास गर्ने दिमाग मानिसहरूकै हो । यही २०८१ साल असार ५ गते महिला, कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको जन्म दर्ता, नागरिकतालगायतका कानूनी पहिचानसम्बन्धी कार्यक्रममा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले प्रस्तुति दिँदै गर्दा यो पङ्क्तिकारको माइण्डले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वको परिभाषा खोजिरहेको थियो । नेपाली महिलाले हरेक पाइलामा बाबु या पतिको परिचयबाट आफ्नो पहिचानको दस्ताबेज बनाउनु पर्छ र ती दस्ताबेज साथमा भएनन् भने आफ्ना सन्तानलाई पहिचान दिन सक्दैनन् भने उनीहरूको आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचान कसरी भयो ?

अब प्रविधिले लैङ्गिक विभेद कसरी गरिरहेको छ ? भन्ने बारेमा कुरा गरौँ । मानिसले बनाएका अनलाइन फर्मदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म विभेदयुक्त छन् । सुरुमा जब कम्युटर आयो, कार्यालयमा एक-दुई वटा कम्प्युटर हुँदा ती कम्युटरहरू प्रायः महिलाले चलाउँथे । नेपालका सरकारी कार्यालय र प्राइभेट कम्पनीहरूमा ‘कम्प्युटर अपरेटर’ भन्ने पद हुन्थ्यो र, त्यसमा प्रायः महिलाहरू नै हुन्थे । बिस्तारै-बिस्तारै कम्प्युटरबाट हुने विभिन्न प्राविधिक काममा पुरुषहरूको बाहुल्य हुन थाल्यो । प्रविधिमा पुरुषको बाहुल्यता आफैमा समस्या होइन, समानताको अवधारणाबाट टाढा रहेका पुरुषहरूको बाहुल्यताचाहिँ समस्या हो । ‘यस्तै त हो नि, भइहाल्छ नि, हामीकहाँ त यही चल्छ नि, हरेक कुरामा लैङ्गिकता किन हेर्नुपऱ्यो ? हुँदै-हुँदै अब प्रविधिमा पनि जेण्डरको कुरा गर्ने ?’ भन्ने मान्यता नेपालमा मात्र नभइ विश्वमै छ, जसका कारण विश्वमै प्रविधिले असमानता र विभेदलाई कतै निरन्तरता दिइरहेको छ त कतै बढाइरहेको छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले ‘कन्टेन्ट’ कसरी जेनेरेट गर्छ ? इन्टरनेटमा प्राप्त सामाग्रीलाई लिएर यसले विषयबस्तुको उत्पादन गर्छ । इन्टरनेटमा कुनै पनि विषय सबैभन्दा बढी कसको सार्बजनिक हुन्छ ? कस्ता विषयबस्तुहरू राखिन्छन् ? कसले लेख्छ ? कसले राख्छ ? ‘आमा घरमा बस्नुहुन्छ, बुवा कार्यालय जानुहुन्छ’ भन्ने पढेर हुर्किएकाहरूलाई धेरै पछिसम्म आमाको पनि सार्बजनिक जीवन हुन्छ, आफ्नै संसार हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई एयर होस्टेजको इमेज बनाइदेउ न भन्यो भने महिलाको चित्र अगाडि राखिदिन्छ । तथापि एयरहोस्टेजकै काम गर्ने पुरुष (स्टेवर्ड) पनि प्रायः सबै जहाजमा हुन्छन् । ‘पाइलटको इमेज बनाइदेउ न’ भन्दा प्रायः एआईले पुरुषकै इमेज दिने गरेको छ । महिला पाइलट कति छन् कति ! तर हाम्रो समाजमा विगतमा जे-जस्ता लैङ्गिक छवीहरू देखिने या देखाइने गरेका थिए- ती सबै अहिले प्रविधिमा सरेका छन् । किनभने हिजो जुन मानसिकताले कामहरू भइरहेका थिए, अहिले पनि त्यही मानसिकताले काम गरिरहेको छ । केही परिमार्जन भएपनि धेरै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

अनलाइन फर्मको अप्सनमा ‘महिला र पुरुष’ मात्रै राखेर ननबाइनरी अर्थात् यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई विभेद गर्ने गरिएको छ । यो विषयलाई लिएर विभिन्न देशमा सबै प्रकारका लैङ्गिकतालाई समेटेर अनलाइन फर्म प्रचलनमा ल्याइनु पऱ्यो भन्ने आवाज उठिरहेको छ । अमेरिकाका कतिपय राज्यमा ‘अनलाइन मतदाता रजिष्ट्रेशन फर्म’ मा महिला र पुरुष मात्रै राखिएको भनेर केही वर्षअघि आलोचना भएको थियो । सार्बजनिक आलोचनापछि केही राज्यले अनलाइन फर्मलाई पुनरावलोकन गरेर सच्याएका थिए । बेलायतको जनगणना कार्यालय अफिस फर नेशनल स्टाटिस्टीकले सन् २०२१ को जनगणनाको अनलाइन प्रश्नावलीमा लैङ्गिक पहिचानलाई स्पष्ट नगरेको भनी गुनासो आएपछि निर्देशिकामै संशोधन गरेर स्पट गरेको थियो ।

यसरी विभिन्न मुलुकमा अनलाइन फर्महरूलाई पुनरावलोकन गरिरहेका बेला हामीकहाँ धमाधम विभेदपूर्ण अनलाइन फर्महरू प्रयोगमा आइरहेका छन् । जन्मदर्ताको सवालमा ‘बाबुको नागरिकताको विवरण नभएका बालबालिकाको दर्ता नै भएन’ भनेर गुनासो गर्दा उत्तरदायी पदमा रहेका कतिपय ब्यक्तिले ‘हामीले गरेको हो र ? प्रविधिले नै लिँदैन त हाम्रो के दोष ?’ भन्ने गरेको पनि पाइएको छ । यो अहिले जन्मदर्ताको सवालमा भइरहेको छ, भोलि अन्य विभिन्न अनलाइन फर्महरूमा पनि हुने सम्भावना प्रवल छ । त्यसैले भइरहेका अनलाइन फर्मको पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । साथै आगामी दिनमा डिजाइन गर्ने फर्महरूमा लैङ्गिक संवेदनशीलता आवश्यक छ । दूरगामी असर र प्रभाव पार्ने गरी प्रविधिमा काम गर्नेहरूका लागि श्रृङ्खलावद्ध रूपमा लैङ्गिक संवेदनशीलताका अभिमुखीकरणहरू अनिवार्य छन् । यतातिर राज्य र सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरतहरूको ध्यान जाओस् ।