महिलामाथि हिंंसा हुँदा उजुरबाजुर गर्ने निकाय थुप्रै छन् तर एक पुरुषमाथि अत्याचार भैरहेको छ भने उसको कुरा सुन्ने कोही हुँदैन, उल्टै ‘तँ नै बदमास होलास्..’ भन्दै सम्बन्धित निकायले पुरुषलाई नै लान्छना लगाएर पठाइदिएका घटनाहरू छन् ।

✍ रसना ढकाल

प्रसङ्ग १

एनसेलको नम्बरबाट मिस्डकल आइरहेको थियो । करिब दुई-तीन पटक कल मिस्ड भएपछि फोन फर्काएँ । उताबाट ‘म्याम तपाइ कहाँ हुनुहुन्छ ? हेर्नुस् न.. मलाइ घरभेटीले अस्थाइ बसोबास दिन मानेको छैन, मसँग घुम्न हिँड भन्दै जिस्किन खोज्छ, म के गरुँ ?’ भन्ने अभिव्यक्ति आयो । उनी निकै आत्तिएर बोलिरहेकी थिइन् । अंशमुद्दाको प्रक्रियामा जान उनलाई अस्थाइ बसोबासको कागज आवश्यक परेको रहेछ ।

‘अस्थाइ बसोबासको लागि सिफारिस गरिदिनुस् भन्दा तिमीलाई घरभेटीले त्यस्तो भनेको हो भने तिमीले यस मामलालाई लिएर प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्छ’ भन्दै उनलाई सुझाव दिएँ । तर, उनले प्रहरीमा उजुरी दिन मानिनन्, कारण… त्यही घरमा बस्नुपर्थ्यो, तत्काल अन्यत्र जाने अरु कुनै उपाय उनसँग थिएन ।

प्रसङ्ग २

पति र सासूको कुटाइबाट निरन्तर प्रहारको शिकार भैरहेकी एक महिला आफ्नो बाह्रमहिने छोराका साथ स्थानीय वडामा अस्थाइ बसोबासको पत्र बनाउन पुग्छिन्, कर्मचारीहरूले उनलाइ घरभेटी लिएर आउ, उसले घरबहाल कर तिरेको छ या छैन त्यो हेरेर उसैको सिफारिसमा बनाउनुपर्छ भनेर सुझाए । परिवारले दिएको पीडाबाट निस्कन उनलाई अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु थियो, तर अस्थाइ बसोबासको पत्र प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति नै थिएन किनकि घरभेटीसँग उनको सासु र नन्दले त्यसलाई मुद्दा गर्न सहयोग नगर्नु भन्दै बारम्बार भन्दै आएका थिए । तर पनि उनले घरबेटीलाई सम्झाउन प्रयास गर्दा मसँग घुम्न हिँड भन्ने प्रस्ताव राखेपछि उनी पछि हटेकी थिइन् । उनको माइतीको भाइ-बुहारी आएर आमाजु-दिदीलाई लैजाने कुरा गर्दा परिवारहरूले नै अवरोध पैदा गरेका थिए । न घर न माइति जाने स्थितीमा उनी थिइन । यतिसम्म कि ति पति, सासु र नन्दले अदालतसम्म मुद्दा गर्न आउने बाटो पनि बन्द गरेको थिए ।

प्रसङ्ग ३

पत्नीले आफूमाथि गरिरहेको अत्याचारको निकास दिन उनलाई सम्बन्धविच्छेद नै एक माध्यम थियो । त्यसैले उनी कानुन परामर्श लिन आए । यदि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हो भने अस्थाइ बसोबासको पत्र चाहिन्छ । जुन घरमा तपाईं बस्नुभएको छ त्यस घरभेटीलाई वडामा लिएर जानुस् उनैले निकालिदिन्छन् । उनलाई सुझाव दिइयो तर उनी मानेन किनकि घरभेटी वडामा जान खोज्दैन उसले स्थानीय वडामा घरबहाल कर तिरेको छैन रे ! र, घरबहाल सम्झौता पनि गर्न खोज्दैन ।

पङ्क्तिकारले उनलाई प्रहरीमा उजुरी दिन सुझाए । यदि नमिल्ने नै हो भने सम्बन्धविच्छेदमा जाँदा हुन्छ तर अहिले स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पनि निवेदन दिएर परिवारलाई छलफलमा बोलाउन सकिन्छ र पत्नीले अति नै अत्यचार गरेको छ भने प्रहरीमा गएर निवेदन दिनु भन्दै बताएपछि ती पुरुष भक्कानिए । किनकि, महिलामाथि हिंंसा हुँदा उजुरबाजुर गर्ने निकाय थुप्रै छन् तर एक पुरुषमाथि अत्याचार भैरहेको छ भने उसको कुरा सुन्ने कोही हुँदैन, उल्टै ‘तँ नै बदमास होलास्..’ भन्दै सम्बन्धित निकायले पुरुषलाई नै लान्छना लगाएर पठाइदिएका घटनाहरू भएको कारण उनले कहीँ उजुरी दिन मानेनन्, केवल अदालतमा नै आएर मुद्दा निकास गर्न उनको चाहाना थियो । अब बाहिरी जिल्लाबाट अस्थाइ रुपमा बसोबास गर्दै आइरहेका व्यक्तिले जिल्लाको अदातलमा मुद्दा दायर गर्न आफू बसेको वडाबाट अस्थाइ बसोबासको पत्र लिएर आउनु भनेपछि उनी जानै मानेनन् ।

किन आश्यक छ अस्थायी बसोबासको पत्र ?

बाहिरी जिल्लाका व्यक्तिलाई देवानी प्रकृतिको मुद्दा दायर गर्नुपर्यो भने यो व्यक्ति यहाँ बसिरहेको हो भनेर वडा कार्यालयले बनाइदिने एक प्रमाणपत्र हो । यो व्यक्ति अस्थाइ रुपमा यस वडाभित्र फलानोको घरमा बसेको छ है भन्ने प्रमाणित गरिदिने एक महत्वपूर्ण पत्र हो । प्रायः गरेर अस्थाइ बसोबासको पत्र अदालती प्रकृयामा आउनको लागि आवश्यक पर्दछ । मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ९ मा घर बहालसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत घर बहाल सम्झौता लगायत बहालमा बस्ने व्यक्त्किो बसिरहेको घर प्रतिको दायित्व र घरभेटीको बहालमा बसेको व्यक्तिहरूप्रतिको दायित्व दुवै कुरा उल्लेख हुन्छ । यो वडा कार्यालयहरूमा रेडर्कको लागि राखिएको हुन्छ र त्यहीअनुरुप घरभेटीहरूले बहालकर वडामा तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर अधिकांश घरभेटीहरूले बहाल सम्झौता पनि गर्दैनन् र बाहाल कर पनि तिर्दैनन् । बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई अस्थाइ बसोबासको पत्र आवश्यक परे आफै वडामा गएर बनाउ भन्छन् र उल्टै बहालमा बसेका व्यक्तिहरूबाट बहाल कर तिर्न लगाउँछन् । महानगरपालिकाभित्रका वडाहरू र नगरपालिकाभित्रको वडामा प्रायः घरबहाल कर फरक-फरक दरको हुन्छ, तर १० प्रतिशत भन्दा बेसीचाहिँ हुँदैन । यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५७ ले घरजग्गा बहाल कर भनेर व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत रहेर गाउँपालिका, नगरपालिकाभित्र क्षेत्रको बहाल कर लिने गरिन्छ ।

अस्थाइ बसोबासको पत्र नहुँदा बहालमा बसेका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुग्न सकेको छैन । तर हाम्रो संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकको न्यायमा पहुँच हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ । सेवाग्राही व्यक्ति समस्यामा परिरहेको हरेक स्थानीय तहहरूमा देखिएको छ ।

बसोबासको प्रकार

बसोबास दुई प्रकारको हुन्छ, पहिलो- बाह्य बसाइँसराइ (देश छोडेर अर्कै देशमा गइ जीवनभर बस्नु) र, अर्को आन्तरिक बसाइँसराइ । तर देशभित्रको बसाइँसराइ दुई प्रकारले हुन्छ, एक- स्थायी रूपमा र, अर्को अस्थाइ रुपमा । हुन त सुरक्षित बसाइँसराइको परिभाषालाई हेर्ने हो भने पाँच प्रकारको बसाइँसराइ हुन्छ भनिएको छ । जस्तै-

क. समयको आधारमा हुने बसाइँसराइ
ख. स्थाइ बसाइँसराइ
ग. अस्थाइ बसाइँसराइ
घ. मौसमी बसाइँसराइ
ङ. स्थानको आधारमा हुने बसाइँसराइ,
यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

भूगोलको अवस्था हेरेर मानिसले सुरक्षित रुपमा आवतजावत गर्ने गरेको पाइन्छ । यसअन्तर्गत बसाइँसराइको कागज एक जिल्ला छोडेर अर्को जिल्लामा घर बनाएर बसेको छ भने मात्र दिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । धेरै व्यक्तिहरूलाई बसाइँसराइको मापदण्ड पनि थाहा नभएको देखिन्छ । बसाइँसराइको मापदण्डहरू थाहा नहुँदा व्यक्तिहरू जोखिमा परिरहेका पनि छन् । हालैको एक मानव बेचविखनसँग सम्बन्धित घटनाभित्रको कथा असुरक्षित बसाइँसराइ रहेको बुझिएको छ ।

अपराधको स्वरुपमा आएको परिवर्तन र थपिएको चुनौती

घरबहालमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो प्रयोजनको लागि अस्थाइ बसोबासको पत्र माग्दा घरभेटीबाट भरहेका घटनाहरू यो नौलो घटनाहरूमध्ये नै पर्दछ । हामी सबै सोच्न बाध्य हुन्छौँ के यस्तो पनि हुन्छ र ? मानिसहरू यति हदसम्म पनि गिर्न सक्छन् ? तपाईं–हाम्रो मानसपटलमा आउने कुरा नै हो । तीन महिनासम्म घरको भाडा नदिएपछि घरभेटीले ‘भाडा चाहियो…’ भनी भन्दा ‘भाडा देउ भनेर मलाई टर्चर नदेउ…, होइन भने जबर्जस्ती करणीको मुद्दा हालिदिन्छौँ’ भन्दै घरभेटीलाई धम्क्याएको पनि घटना छ । आफ्नै घरमा बस्ने व्यक्तिहरूसँग घरभेटी डराएर शान्तिसुरक्षाको निवेदन जिल्ला प्रशासनमा दिएका पनि भेटिन्छन् ।

घटनाहरू बडो अचम्मको तरिकाले आइरहेका छन् । यो भनेको डरलाग्ने अवस्था नै हो । किनकि सभ्य समाज बनाउँछु भनेर हिँड्ने अगुवा भन्नेहरूले माथि-माथि हेरेका छन्, वास्तविक ग्राउण्डको अवस्था देखेका छैनन् र, केवल एकोहोरो बोलेर आफूलाई माथि पार्ने होडमा छन् । या त यस्ता प्रकारको घटना सुनाएपछि कहीँकतै होला धेरै छैन भन्ने धारणा आउँछ । तर त्यस्तो धारणा गलत हो । कानूनभन्दा पाँच गुना अगाडि समाज हिँड्छ । विभिन्न बाहिरी तत्वहरूले समाजलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । हाम्रो बोली उही एउटै हुन्छ तर अपराधका स्वरुपहरू यति परिवर्तन भइसकेको छ कि ठुल्ठूला होटल र पार्कमा कार्यक्रम गर्नेहरूको आँखा पुगेको छैन । केवल माइतिघर मण्डला र बानेश्वर घेरेर न्यायलाई धमिलो पार्न खोज्छन् । अब हामी समान रुपमा बोलेनौँ भने भोलिको नेपाली समाज आक्रान्तमय नहोला भन्न सकिँदैन ।

यस प्रकारका घटनाहरू बढिरहेका छन् । सम्बन्धित निकायसमक्ष घटना नआउँदा थाहा हुँदैन । अपराधका स्वरुपहरू परिवर्तन भएसँगै चुनौतीहरू बढेको छ । वास्तविक पीडित न्यायको पहुँचबाट अहिलेसम्म टाढा नै छ भने आफुलाई पीडित हुँ भन्दै मिडियाको सामु आएर रोइकराइ गरेर देखाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ । यसतर्फ राज्यले ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ । भिडको कुरा भन्दा पनि वास्तविकता के हो त भन्ने बोध गरी अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिने वातावरण हामीले नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायमा पहुँच हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । आफूमाथि अन्याय भएको छ भने विना भय उ सम्बन्धित नियकायसमक्ष आउने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । किनकि राज्य नागरिकको अभिभावकीय संस्था हो, जहाँ महिला, पुरुष यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार छ ।