नेपाललाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा लगियो भने सत्तामा रहेका सीमति ब्यक्तिका परिवार र नातागोताले मात्र देशको शासन सत्तामा हालिमुहाली गर्ने बलियो आधार तयार हुन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाहेक अरु प्रयोग गरियो भने त्यो सधै झगडाको बिउमात्र हुने देखिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू क्रमशः हल न चलको अवस्थामा पुगेका छन् भने कुनैपनि पार्टीले यो अवस्थामा पुग्नुको खास कारण के हो भन्नेबारेमा अध्ययन, अनुसन्धान र ब्याख्या-विश्लेषण गरेको देखिएको छैन । पङ्क्तिकारको निचोड नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिमा साम्राज्यवादीहरूको नीति हाबी भएका कारण पछिल्लो अवस्था आएको भन्ने रहेको छ । हाल नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले जे-जे नीति लिएका छन्, त्यसलाई ०४६ सालअघिका नीतिहरूसँग दाँजेर हेरेको खण्डमा उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालमा ०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि र, मुख्यतः ०७२ को संविधानमार्फत जे-जस्ता नीतिहरू नेपालमा लागूगराइएका छन्, ती सबै साम्राज्यवादी मुलुकबाट प्रायोजित रहेको तथा फुटाउ र शासन गर भन्नेमा आधारित रहेको कुरामा विमति जनाउने ठाउँ छैन । तर, यसलाई नेपालका अधिकांश कम्युनिष्ट पार्टीहरूले ०६३ को ‘जनआन्दोलनको उपलब्धि’ भन्ने गरेका छन् । जस्तो- संघीयता, जातीय समावेसी, समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लगायतलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालको संघीयता अमेरिकाप्रभावित रहेको छ । अमेरिकी राज्यहरू लामो समयदेखि ब्रिटिस उपनिवेशअन्तर्गत रहेका थिए । सन् १७७५ मा उपनिवेशबाट मुक्तिका लागि १३ राज्य एउटा महासंघमा संगठित भई उपनिवेशविरुद्धको लडाइँको थालनी गरे । त्यसको एक वर्षपछि १७७६ को जुलाई चारमा ती संयुक्त राज्यहरूले स्वतन्त्रताको घोषणा गरे । स्वतन्त्रतापछि १५ नोभेम्बर १७७७ मा महासंघीय विधान तयार गरी महासंघलाई स्थायी गरिएको थियो । जतिबेला उक्त संघमा समावेस भएका विभिन्न देशहरूलाई छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार पनि दिइएको थियो । नेपालमा पनि शुरुमा माओवादीका बाबुराम र पुष्पकमल दाहालहरूले त्यही छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय प्रदेशको कुरा उठाएको देखिएको थियो । तर, नेपाल त एउटै देश थियो ।

यतिबेला बाबुराम भट्टराई कम्युनिष्ट राजनीति र पार्टीसमेत छाडेर अलग भएका छन् । तर संघीयता र जातीय समावेसी लगायतका कुरामा बाबुराम र पुष्पकमलको एउटै विचार छ । दुवैजना नेपालमा अमेरिकाको जस्तै दुई पार्टी ब्यवस्था र कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा पनि समान धारणा राख्छन् । नेपालमा मौलिक समाजवादको नारा दिने उनीहरूले राजनीतिक ब्यवस्था भने पश्चिमाप्रभावित÷प्रायोजित ल्याएको देखिएको छ, जुन कुरालाई पछिल्लो समयमा नेपालका अन्य केही कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि आत्मसात गरेका छन् ।

संघीयताको इतिहास हेर्दा स्वीट्जरल्याण्डको सुदूर विगतलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ । सन् १२९१ मा स्वीज, यूरी र अन्टरल्याण्ड राज्यहरू मिलेर बनाइएको महासंघीय ढाँचाको स्वीट्जरल्याण्ड नामको एकीकृत संघलाई विश्वको प्राचीन इतिहासमा पहिलो संघीय राज्यका रुपमा लिइन्छ । त्यसैबाट प्रभावित भएर जर्मनीका विद्वान जोहानेस अल्थुइस (सन् १५५७-१६३८) ले संघीयताको वकालत गरेकोले उनलाई संघीयताको पिता पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा पुष्पकमलहरूले नेपाललाई शताब्दिऔँ पछाडि फर्काउन खाजेको स्पष्ट छ ।

हाल संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य रहेका १९९ देशमध्ये २९ देशमा मात्र संघीय प्रणाली छ, जहाँ भाँडभैलो र अपराध मौलाएको छ । संघीयता कानूनी राज्यमा आधारित शासनप्रणाली हुनुपर्नेमा नेपालमा भने भाँडभैलोमा आधारित बनाइएको छ । तीनै तहका सरकारले कानूनबाहिर गएर शासन गर्न नपाउनुपर्नेमा कानूनको ख्याल गर्नै छाडेका छन् । अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता राष्ट्रसंघमा आवद्ध संस्थाले समेत संघीयतामा जोड दिने गरेका छन् ।

सन् १९४५ अगष्ट १४ मा विश्वयुद्धको अन्त्य भएर अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना हुँदा नै अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले विश्वका सबै मुलुकलाई संघीयता र जातीय समावेसीमा लानुपर्ने लिखित सहमति गरेका थिए । राष्ट्रसंघको स्थापनापछि संसारका कुनैपनि मुलुकले अर्को मुलुकमाथि सैनिक हस्तक्षेप गरेर उसको भूभाग कब्जा गर्न नपाउने भएपछि आफ्नो शक्ति बिस्तारका लागि उपरोक्त नीतिमा जोड दिएको देखिएको छ । ०६३ पछि नेपाल आएका राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि इयान मार्टिनमार्फत तत्कालीन माओवादीले साम्राज्यवादीका नीतिहरू ग्रहण गरेको देखिएको छ, जसको मूल ध्येय नेपालमा कम्युनिष्टहरूलाई सखाप बनाउने र नेपाल राष्ट्रलाई विभाजनमा पुऱ्याउने रहेको छ । त्यसैले पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले आगामी १५ वर्षमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नै नरहने योजना सार्वजनिक गरेका छन् भने पुष्पकमलले कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई छिन्नभिन्न बनाएर उपरोक्त योजना पूरा गर्ने/गराउने वातावरण बनाउँदै लगेको देखिएको छ ।

देशका सबै वर्ग र जातजातिहरूले संख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रूपमा हेरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा नेपालमा ०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पहिलोपटक भित्र्याइएको थियो । त्यसपछि सो प्रावधानको ब्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ ।

धर्मनिरपेक्ष र समावेशीकरण कम्युनिष्ट पार्टीका विश्वब्यापी मान्यताभित्र पर्ने कुराहरू हुन् । उक्त दुई कुरा कम्युनिष्ट पार्टीको एकलौटी शासन भएको अवस्थामा मात्र लागू हुन सक्दछन् । तर नेपालमा त्यसको अपब्याख्या गरेर विकृतरूपमा लागु गराउने प्रयास गरिएको छ । नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रबाट च्युत गरेपछि छिमेकी भारतले आफ्नो देशलाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने प्रयास गरिरहेको छ, जसका लागि उसले उत्तराञ्चलमा पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउन नेपालबाट स्वीकृति लिएको छ भने विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको नेपालको पशुपतिनाथको मन्दिर हुबहु बनाउन पाउने सहमति पनि लिएको छ । त्यसैगरी भारतमा विभिन्न हिन्दू मठहरूको स्थापना गर्नुका साथै नेपालको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट कैलाशसम्म जाने बाटो बनाएर विश्वभरमा हिन्दू पर्यटकहरूलाई नेपालमा निषेध गराउने प्रयास गरेको छ । नेपालमा रहेका हिन्दूलगायतका विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायलाई आपसमा लडाएर क्रिश्चियन बनाउने अभियानलाई पनि तीव्र बनाइएको छ ।

त्यसैगरी, समावेसिताले विकासशील देशहरूमा संसदीय प्रकृतिको बहुमतीय प्रणालीबाट उत्पन्न अस्थिरताको समस्या हल गरी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्छ भनिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा कार्य क्षमताका आधारमा नेतृत्वले नै विभिन्न पदमा मनोनयन गर्ने चलन रहेको हुन्छ । कम्युनिष्टहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने वर्गीय समावेसिता हो । तर नेपालमा त्यसलाई जातीय समावेसी बनाएर एकातिर कम्युनिष्ट पार्टीका नीतिहरूलाई निषेध गर्ने र अर्कातिर राजनीतिको ब्यापार गर्ने माध्यम बनाइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण हालै गठन भएको सरकारमा समेत कतिपय नेताका आफन्त सहजै उच्च पदमा पुगेका छन् ।

देशका सबै वर्ग र जातजातिहरूले संख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रूपमा हेरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा नेपालमा ०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पहिलोपटक भित्र्याइएको थियो । त्यसपछि सो प्रावधानको ब्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । नेपालमा समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाइएका कारण संसदमा कुनैपनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको ठहर भएको छ । त्यसैले हालै बनेको नयाँ सरकारले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिको ब्यवस्था गर्ने भनिएको छ भने माओवादी केन्द्रलगायतका प्रायः कम्युनिष्ट पार्टीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा जोड दिएका छन् । नेपाललाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा लगियो भने सत्तामा रहेका सीमति ब्यक्तिका परिवार र नातागोताले मात्र देशको शासन सत्तामा हालिमुहाली गर्ने बलियो आधार तयार हुन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाहेक अरु प्रयोग गरियो भने त्यो सधै झगडाको बिउमात्र हुने देखिएको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा बाम एकताको नारा दिएर त्यसैलाई बिथोल्ने, विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीका बीचमा पार्टी एकताको नारा दिएर मौजुदा पार्टीलाई पनि छिन्नभिन्न बनाउने, आयाराम गयाराम नीतिलाई प्रमुखता दिने लगायतका कामहरू भैरहेका छन् । पछिल्लो समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा बाम एकताको कुरा हुँदा के भयो ? क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा (बहुमत)का बीचमा पार्टी एकता हुँदा के भयो ? समाजवादी मोर्चाले के भाँडभैलो मच्चायो ? यी लगायतका घटनाले धेरै कुराहरू स्पष्ट गरेका छन् । यसर्थ, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले अपनाएका पछिल्ला प्रायः नीति तथा कार्यक्रम कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियको नभई संयुक्त राष्ट्रसंघ र साम्राज्यवादी मुलुकहरूका घोषित नीतिमा आधारित रहेका छन्, जसको मिहीन ढंगले समीक्षा जरुरी देखिएको छ ।