प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४७ अर्ब ४१ करोड

पछिल्ला दिन चर्चामा रहेको ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रङ्क’ लाइन महशुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगीहरू कानुनी बाटोमा नआएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको बिलमा कुनै गुनासो रहेको भए प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्नेमा उद्योगीहरूले त्यसो नगरेको जनाएको छ ।

‘पुनवरालोकन समितिमा नआउने, अदालतले पनि बिल उठाउ भनेको अवस्थामा राज्यको राजस्व छाड्ने र छुट दिने भन्ने हुँदैन, हामी छुट दिन सक्दैनौँ’- प्राधिकरणमा आज (२५ साउन) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘लोडसेडिङको समयमा सुविधा लिएका उद्योगलाई कानुनअनुसार बिल काटेको र त्यसको प्रमाण सुरक्षित रहेको छ ।’

उद्योग व्यवसायलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महशुलका सम्बन्धमा रहेको टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको सबै विवरण संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए । ‘मैले मागेको ठाउँमा सबै विवरण दिएको छु । आवश्यक परे अझै विवरण उपलब्ध गराउँछौँ, तर सार्वजनिक स्थानमा जसले जति बेला जे प्रमाण माग्यो त्यो दिइ हाल्नुपर्छ भन्ने छैन । अब सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कागजात दिएको छु’- उनले भने । बिहीबारमात्रै प्राधिकरणले सार्वजनिक लेखा समितिले मागेअनुसार सबै विवरण उपलब्ध गराएको कार्यकारी घिसिङले बताए ।

कार्यकारी घिसिङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु एक अर्ब ५० करोड खुद नाफा कमाएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा रु १३ अर्ब ३१ करोड नाफा पुगेको छ । आठ वर्षअघि रु ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरणले अहिले रु ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।

विद्युत्को महसुल तीन पटक गरी करिव २५ प्रतिशत घटाए पनि नाफामा बृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी घिसिङले प्राधिकरणका करिब कूल ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क रु ३० मात्र कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको जानकारी दिए । उनले सिँचाइका लागि प्रतियुनिट रु. दुईमा विद्युत् उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताए ।

“विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ’- कार्यकारी घिसिङले भने, ‘यसरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन मात्र हैन, आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई पूरा गरिरहेका छौँ ।’

इक्रा नेपालले गरेको ‘क्रेडिट रेटिङ’मा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी घिसिङले यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको बताए । ‘यसरी, प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अङ्क मात्र होइन, यो त विद्युत् विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि बनेको छ । जसले भविस्यको थप नाफालाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ’- उनले भने ।

आम सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत सेयर आम सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्राधिकरणले तयारी गरेको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार तथा सुदृढीकरणमा ठूलो लगानी परिचालन गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा मात्र प्राधिकरणले करिब रु एक खर्ब पूँजिगत लगानी गर्न सक्षम देखिएको छ । प्राधिकरणले आफ्ना सहायक र सम्वद्ध कम्पनीमा रु ५६ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएको प्राधिकरणको नाफा कुनै कागजी हैन यो त आन्तरिकरूपमा लगानीका लागि एउटा दरिलो स्रोत हो ।’ उनका अनुसार देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारको डे-अहेड र रियल टाइम मार्केट र मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम पनि विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । ‘विद्युत् निर्यात परिमाण हरेक वर्ष बढिरहेका छ । नेपालले औपचारिक रुपमा विद्युत् निर्यात नोभेम्बर २०२१ बाट शुरु गरेको थियो’- उनले भने, ‘निर्यातको मात्रा बढ्दै गएर गत आवमा एक अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी रु १७ अर्ब सात करोड आम्दानी भएको छ ।’

‘गत आवमा भारतबाट एक अर्ब ९१ करोड युनिट अर्थात् रु १६ अर्ब ९३ करोड बराबरको विद्युत् आयात गरिएको छ’- कार्यकारी घिसिङले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा आयातभन्दा करिव रु १३ करोड बढीको विद्युत् निर्यात भएको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०८०र८१ बाट खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बन्न सफल भएको बताउँदै कार्यकारी घिसिङले यो नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गरे ।

कार्यकारी घिसिङका अनुसार आठ वर्ष अघि दुई हजार आठ सय मेगावाटको मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएकोमा निजी क्षेत्रका आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न लिइएका नीतिका कारण हाल १० हजार तीन सय मेगावाट भन्दा बढीको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । उनले आगामी पाँच वर्षभित्रै अर्थात सन् २०२८/२९ मा नेपालको जडित क्षमता झण्डै १० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको बताए ।

^{_{photo: rss}}