चीनलाई एक्ल्याउने र नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट च्युत गराएर अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटोनिकट पुऱ्याउने प्रयासहरू भैरहेका छन् । यदि नेपालले नेटोको सदस्यता लिएको खण्डमा वि.सं. १८४९ भाद्र ६ (सन् १७९२) मा नेपाल र चीनबीच भएको बेत्रावती सन्धि र तेश्रो युद्ध वि.सं. १९१२ चैत्र (सन् १८५६ मार्च २६) मा भएको थापाथली सन्धिअनुसार चीनले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा बढ्दै गएको अमेरिकी चासो र चीनले अपनाएको सुरक्षा सतर्कतालाई लिएर नेपालमा विभिन्न किसिमका चिन्ता र चासोहरू व्यक्त हुनथालेका छन् । मुख्यतः नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रजस्ता इन्डो-पश्चिमा निकटका शक्तिहरूले पालैपालो सत्ताको उपयोग गरेका कारण विदेशी चलखेल तीव्र भएको देखिएको छ । बंगलादेशको घटनापछि त नेपालमा कतिबेला के हुन्छ भन्ने भयले सबैलाई सताएको अवस्था छ ।

अमेरिकाले बंगलादेशको सेण्ट मार्टिन टापुमा सैन्य आधार शिविर खडा गर्न चाहेको तर शेख हसिना नेतृत्वको तत्कालिक सरकार सहमत नभएपछि त्यहाँ सत्तापलट भएको सन्दर्भले सचेत तप्कालाई स्तब्ध बनाएको छ । यस्तै परिवेशमा गत साता शुक्रबार (३२ साउन) अमेरिकी व्यवस्थापन तथा श्रोतसम्बन्धी उप-विदेशमन्त्री रिचार्ड वर्मा नेपालको एकदिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुग्नुभएको थियो । उहाँले औपचारिक तवरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई भेट्नुभएको थियो भने त्यसैदिन तुफानीरूपमा अन्य ब्यक्ति/ब्यक्तित्व र समूदायसँग पनि भेटघाट गर्नुभएको थियो । तर, अन्यसँगको भेटका बारेमा औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएन ।

उप-विदेशमन्त्री बर्माले नेपालका रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति लगायतलाई भेटेका कुराहरू बाहिर आएनन्, तर अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुईवटा जहाज (स्काई ट्रक) र दुईवटा वेल हेलिकप्टर दिने समाचार भने सार्वजनिक गरिएको थियो । उहाँ भारतको दिल्लीहुँदै नेपाल आउनुभएको थियो भने एकदिनको तुफानी भ्रमण सकेर गत शनिबार बिहानै दिल्ली पुग्नुभएको थियो । बर्मा नेपालबाट फर्केपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको विपद् प्रतिकार्य र हवाई क्षमतालाई सुदृढ बनाउन अमेरिका प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरिएको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा विदेशी सैन्य सहयोगअन्तर्गत हवाई क्षमता सुदृढ गर्न नेपाललाई १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने जनाइएको थियो । त्यसमा अमेरिकाले के-कति जहाज तथा हेलिकप्टर उपलब्ध गराउने भन्नेचाहिँ उल्लेख गरिएन ।

नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रयासमा सहयोग पुऱ्याउन दुईवटा स्काई ट्रक (जहाज) र दुईवटा वेल हेलिकोप्टर उपहार उपलब्ध गराएकोमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले उप-विदेशमन्त्री वर्मा र अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत धन्यवाद दिएको देखियो । त्यसलगत्तै नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गौरवकुमार केसीले केही सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै पहिला प्रतिवद्धतामात्र जनाइएको, अहिले चाहिँ दिने निर्णय गरिएको र, अब ल्याउने प्रक्रिया बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । के भनिन्छ भने अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएको जहाज तथा हेलिकोप्टरको प्रतिबद्धता सन् २००२ मै आएको थियो । जतिबेला माओवादी सशस्त्र संघर्ष दबाउन नेपाली सेनालाई उक्त दुईवटा स्काई ट्रक दिने कुरा थियो । उक्त प्रतिबद्धता पूरा नगर्दै अमेरिकाले फेरि सन् २०१५ मा पनि नेपाललाई थप दुईवटा स्काई ट्रक उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो, जसमा भूकम्पलाई कारण देखाइएको थियो । त्यतिबेला अमेरिकाले नेपाललाई चारवटा स्काई ट्रक उपलब्ध गराउने पनि भनियो ।

त्यसलगत्तै एकातिर नेपालसँग अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप परियोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो भने सन् १९१७ मा एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । जुन परियोजना काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सभापति तथा अध्यक्षको विशेष जोडबलमा सन् २०२१ अर्थात् ०७८ को फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएको थियो । नाटकीय यस मानेमा कि त्यसदिन कुन पार्टीका कति जनाले हस्ताक्षर गरेर संसदबाट एमसीसी पारित भएको भन्ने हालसम्म खुलेको छैन ।

अमेरिकाले जति नै खर्च र प्रयास गरेपनि नेपाली भूमिबाट छिमेकी चीनका विरुद्ध कुनै ठूला गतिविधि गर्नसक्ने सम्भावना देखिँदैन । तथापि, उसले यस्तो भोरजुवा किन खेलिरहेको हो ? आश्चर्यको विषय छ ।

त्यसैगरी नेपालको संसदले पारित गरेको भनिएको उक्त प्रस्तावमा हालसम्म पनि नेपालका राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हस्ताक्षर भएको छैन । साथै एमसीसी गत वर्ष ०८० को भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको भनिएको थियो भने एमसीसीसँगै संसदबाट पारित भएको भनिएको १२बुँदे प्रतिबद्धतापत्र रद्दीको टोकरीमा मिल्काइएको थियो । त्यतिबेला एमसीसी पारित गराउन नाटकीय भूमिका खेल्ने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र पालैपालो नेपालको सरकारमा रहँदै आएका छन् । हाल आएर उक्त तीनवटा पार्टी फेरि अमेरिकी चाहनाअनुसार ०७२ को संविधानमा संशोधन गरेर नेपाललाई कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको दुईदलीय ब्यवस्थामा लान जोरजुलुम गरिरहेका छन् । यसैअन्तर्गत एकपक्षीय ढङ्गले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिन लागेको छ, जसले नेपालमा फेरि आन्तरिक राजनीतिक कलह बढाउने देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालको सेनालाई इन्डो-प्यासिफिक कमाण्ड (आइपिएस)का विभिन्न कार्यक्रमहरूमा समावेश गराइएको छ । हालैमात्र अमेरिकाको होनुलुलु शहरमा आयोजित इण्डो-प्यासिफिक युद्धगोष्ठीमा भाग लिएका नेपाली सेनाका जर्नेल स्वदेश फर्कनुभएको छ । नेपाली सेनाको दुई सदस्यीय टोली गत साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म आयोजित युद्धगोष्ठीमा भाग लिन त्यसतर्फ गएको भनिएको थियो । सो गोष्ठीमा विश्वका २६ मुलुकका सैनिक अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो । जसमा नेपाललगायत अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, ब्राजिल, क्यानाडा, चिली, कोलम्बिया, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी, इण्डोनेशिया, इटाली, जापान, मंगोलिया, नेदरल्याण्ड्स, न्यूजिल्याण्ड, नर्वे, पपुवान्युगिनी, फिलिपिन्स, कोरिया, रोमानिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड र बेलायतका सैनिक अधिकृतहरू सहभागी थिए ।

उता नेपाली सेनालाई इण्डो-प्यासिफिक युद्धगोष्ठीमा सहभागी गराइएपछि यता युद्ध सामग्रीहरू समेत उपलब्ध गराइएको देखिएको छ । त्यसैगरी छिमेकी चीनलाई एक्ल्याउने र नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट च्युत गराएर अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटोनिकट पुऱ्याउने प्रयासहरू भैरहेका छन् । यदि नेपालले नेटोको सदस्यता लिएको खण्डमा वि.सं. १८४९ भाद्र ६ (सन् १७९२) मा नेपाल र चीनबीच भएको बेत्रावती सन्धि र तेश्रो युद्ध वि.सं. १९१२ चैत्र (सन् १८५६ मार्च २६) मा भएको थापाथली सन्धिअनुसार चीनले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने सम्भावना पनि बढेको छ । त्यसैले धेरैले नेपाल दोश्रो युक्रेन हुने खतरा बढेको अर्थमा चर्चा गर्नेगरेका छन् ।

घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा सन् २०१९ को जनवरीमा अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक कमाण्डका तत्कालीन कमाण्डर एडमिरल फिलिप एस. डेभिड्सनले नेपाल भ्रमण गरेको पाइएको छ । त्यसपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मै नेपाली सेनालाई दुईवटा स्काई ट्रक उपलब्ध गराएको थियो । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा नेपाली सेनाले अमेरिकी अनुदान सहयोगमा दुईवटा कार्गो जहाज (स्काई ट्रक) प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । उक्त दुईवटा स्काई ट्रकको तत्कालीन मूल्य दुई करोड २४ लाख ७२ हजार ५७५ अमेरिकी डलर रहेको थियो । सन् २०१९ मा नेपाली सेनाले प्राप्त गरेको दुईवटा एम २८ स्काई ट्रक पोल्याण्डमा पोल्स्की जाकेल्डी लोटनिक्ज कम्पनी (पिजेएल) ले निर्माण गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । अमेरिकाले सन् २००२ र २०१५ मा प्रतिवद्धता गरेका भनिएका चारवटा स्काई ट्रकमध्ये नेपाली सेनाले हालसम्म दुई वटामात्र प्राप्त गरेको अवस्था छ ।

जानकारहरूका अनुसार सेनासँग हाल उपलब्ध १८ वटा जहाज तथा हेलिकोप्टरमध्ये आठ वटामात्र चालु अवस्थामा रहेका छन् । बाँकी १० वटा जहाज तथा हेलिकोप्टर ग्राउन्डेड रहेको बताउने गरिएको छ । के भनिन्छ भने ०७९ को फागुनपछि नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरूको आवतजावत र चासो धेरै बढेको छ । कैयन अज्ञात हवाइजहाजहरूले नेपालको त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्दैआएका छन् । भनिन्छ, अमेरिकाले दिनलागेको कार्गो विमान दुई हजार तीन सय किलो सामान र २१ जना यात्रु बोकेर २५ हजारको फिटमा उडान भर्नसक्ने क्षमताको रहेको छ । अमेरिकाले पछिल्ला सैन्यसहयोगहरू इण्डो-प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत दिँदैआएको रहस्य पनि खुलेको छ । नेपाली सेनाले मर्मतका लागि पठाएका भनिएका दुईवटा एमआई-१७ हेलिकोप्टर भारतमै अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।

यसरी अमेरिकाले जति नै खर्च र प्रयास गरेपनि नेपाली भूमिबाट छिमेकी चीनका विरुद्ध कुनै ठूला गतिविधि गर्नसक्ने सम्भावना देखिँदैन । तथापि, उसले यस्तो भोरजुवा किन खेलिरहेको हो ? आश्चर्यको विषय छ ।