मुलुकको स्थायित्व र पुर्खाको सृजनासँग कहिल्यै सरोकार नराख्नेहरू, राष्ट्र निर्माणको विरोध गर्नेहरू, फगत कुर्सी र सत्ता मात्र देख्नेहरूले एक्सटर्नल पावरको गुलामीमा भविष्य देख्दैछन् । मुलुक जोगाउने भन्दै सोकल्ड युवाहरूमार्फत सोसल मिडिया र सडकमा मच्चाइएका औचित्यहीन गतिविधिले विदेशी रणनीतिलाई फाइदा पुगिरहेको छ ।
✍ दीपेन्द्र पाण्डे
१३ फेब्रुअरी १९४९ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताको निम्ति औपचारिक निवेदन दियो । भारतको सक्रिय विरोधपश्चात् ७ सेप्टेम्बर १९४९ मा सोभियत युनियनको भिटोले नेपालको निवेदन अस्वीकृत गरियो । नेपालको भू-अवस्थितिलाई भविष्यमा रणनीतिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने अमेरिकी सोचअन्तर्गत १४ डिसेम्बर १९५५ मा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाइयो । ततपश्चात् मुलुकले ‘अमेरिका-सोभियत सङ्घ’को राजनीतिक द्वन्द्वमा नफस्ने नीति लियो ।
सोभियत सङ्घको अकल्पनीय विघटनपश्चात् भएको चीनको प्रगतिका कारण अमेरिकाको एकल साम्राज्य लामो समय टिक्न सकेन । दुर्भाग्यवश बहुध्रुवीय संसारको उदयलाई अमेरिकाले स्वीकार गर्न चाहेन । पुरानो वैभव कायम राख्न अतिरिक्त कोशिस गरिरह्यो । फलस्वरुप विश्वभर अनेकौँ युद्ध लाद्यो । आफै युद्धमा होमियो । अनेकौँ शक्तिलाई जन्मायो । नेपालसमेत उसको आँखाबाट जोगिएन । मुलुकमा राजसंस्था रहेसम्म आफ्नो योजना लागु गराउन नसक्ने महसूस ग¥यो । अन्ततः प्रचण्ड र भारतको रणनीतिक प्रयोग गर्दै राजसंस्थालाई बिदा गऱ्यो । तथापि ‘भारत-चीन’को गम्भीर अवरोधले अमेरिकी चाहनाअनुसार काम हुन सकेन । साथै ‘चीन र भारत’ बीच खासै द्वन्द्व पनि चर्किएन ।
शीतयुद्धको समाप्तिपछि उदाएको चीनले भारतलाई कोठाभित्रको हात्ती मान्दै आएको छ । सोभियत आक्रमणको डरबाट जन्मिएको पश्चिमीसिर्जना इन्टरनेटले विश्व राजनीति भत्काउन अहम् भूमिका निभाउँदै आएको छ । इन्टरनेटको अकल्पनीय विकासपश्चात् प्राविधिक राष्ट्रवादले पहिचान, स्थिरता र राष्ट्रिय हितको परिभाषा बदलिएको छ । आविष्कारले रोजगारीका अवसर, लगानी र आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ भन्ने सिद्धान्तको डरलाग्दो फाइदासमेत चीनले मात्र उठाएको अमेरिकी निचोडपश्चात् विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई रोक्न अनेक कोशिस गरिरहेको छ । चीनको एआई, रोबोटिक्स र सेल्फ ड्राइभिङ कार उद्योगको अनियन्त्रित विकासलाई पश्चिमाहरूले खतराको रूपमा हेरेका छन्, जसले गर्दा चीनको आकर्षण चुलिँदैछ । अमेरिकासँग ‘ट्रस्ट डेफिसिट’को सिकार बनेका फ्रान्स, युरोपियन युनियन, इजरायलमात्र नभइ खुद अमेरिकासमेत चीनको चक्कर काट्दैछ ।
चीनको उदयलाई रोक्न अमेरिकाले भारतलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको सक्रिय पार्टनर बनाउन मरिहत्ते गरिरहेको छ । आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्ध फस्टाउँदै गएको अवस्थामा चीन-भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाउन अमेरिकाले दिनरात एक गरिरहेको छ । बढ्दो अर्थतन्त्र र स्थिर लोकतन्त्रको जगमा दक्षिण एसियामा चम्किएको भारतले छिमेकीहरूको नजरमा सकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । विश्व पुँजीवाद र विश्व राजनीतिमा आएको बदलाव या शक्ति सन्तुलनपश्चात् राष्ट्रवादमा आधारित कुनै पनि कुराले बढी हानि पुऱ्याउँछ भन्ने रणनीतिक हल्ला चलाइएको छ । राष्ट्रवादमा आधारित राजनीतिले नागरिक स्वतन्त्रताभन्दा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ । साथै धनी र कर्पोरेटहरूको पक्षमा नीति निर्माण गर्न बाध्य बनाउँछ । एक्लोपन र अराजकता सहन नसक्ने बहानामा गरिब मुलुकले शक्ति राष्ट्रको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न बाध्य बनाउँछ ।
भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा गम्भीर पकड जमाएको पश्चिमा शक्तिले मोदी-सत्ताको हातखुट्टा बाँधिराखेको छ, जसका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकप्रति भारतको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन दिएको छैन । भारतले पाकिस्तानसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । नेपालले संविधान जारी गर्दा उसले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीलाई अझै ‘गल्ती’को रूपमा स्वीकार गरेको छैन । नेपालसँग सीमा विवाद मिलाउन इच्छुकसमेत देखिँदैन । श्रीलङ्का र बङ्गलादेश हातबाट फुत्किएको छ । मालदिभ्सले भारतीय हस्तक्षेपप्रति बारम्बार असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । ‘छिमेकी फर्स्ट’ नीति प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । गैर-तालिवान अफगान समूहहरूसँग मात्र संलग्न हुने भारतको नीति असफल भएको छ । चीनसँग प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिद्वन्द्वी सम्बन्ध कायम छ, जसले गर्दा उसको विश्वव्यापी महत्त्वाकाङ्क्षालाई कमजोर बनाउँदै छ । चीन र भारतलाई डिस्टर्ब गर्दै आफ्नो वैभव कायम राख्ने अमेरिकी रणनीतिको शिकार बनेको श्रीलङ्का, बङ्गलादेशको कहानी नेपालमा घट्न नदिने चीन-भारतको चाहना छ । यद्यपि नेपाल मामिलामा अमेरिकी रणनीति रोकिएको या बदलिएको देखिँदैन ।
नागरिकको आवाज र भावना नबुझ्ने सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुलाई ‘क्रान्ति’ सम्झिएको छ । नागरिकलाई आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर बनाउने, मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको सट्टा विदेशी सिर्जनाको दुरुपयोग खुला गरेकोमा गर्व महसूस गरेको छ ।
अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा लागेको धक्कालाई छोप्न लादिएको युद्धले विश्व अर्थव्यवस्थामा गम्भीर असर पारेको छ । आफ्नो कारणले युरोपको आर्थिक सङ्कट थप लम्बिनु, चीन र भारतलाई कम असर पर्दा अमेरिका थप तिल्मिलाएको छ । सन् २००८ बाट सुरु भएको वैश्विक सङ्कटको बीचमा आएको कोभिड-१९ को महामारीले विश्व-राजनीति भत्किएको छ । कोभिड-१९ पश्चात् चीनको निर्यात घट्नेछ, अर्थव्यवस्था धराशायी हुनेछ, ततपश्चात् चीनको सैन्य र कूटनीतिक शक्ति खस्किनेछ भन्ने अमेरिकी सत्ताको चाहना तथा विश्लेषण असफल हुनासाथ इण्डो-प्यासिफिक रणनीति आक्रामक बनाउँदै छ । यसको चेपुवामा भारत र नेपाल पर्दै छ ।
समस्याग्रस्त परिस्थितिबाट मुलुक फर्किन चाहेको छ । दुर्भाग्यवश मुलुक त्यसबाटोमा हिँड्न सकिरहेको छैन । तीन ‘मित्रराष्ट्र’ भारत, चीन र अमेरिकाको प्रभाव एवम् दबाब ह्यान्डल गर्ने ल्याकत मुलुकले गुमाइसकेको छ । डर, भोक, धन र निजी प्रतिष्ठाको जगमा मुलुकको राजनीति भत्काइएको छ । समस्या समाधानका वैज्ञानिक विधिहरू विकास गरेको मानव समाजले भत्किएको राजनीतिलाई ठिक गर्न नसकेको सर्वसाधारण नागरिकबाट लुकाइएको छ । आफ्नै लापर्वाहीको कारण उत्पन्न समस्या, भौतिकवादी सोचले उत्पन्न समस्या, अधिक इच्छा र महत्त्वाकाङ्क्षाले सताएको राजनीतिमा सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता गौण बन्न पुग्दछ । भत्किएको राजनीतिले समस्या समाधान गर्ने ल्याकत गुमाउँदा अर्थपरक परिवर्तन रोकिएको छ ।
सत्ताले सार्वजनिक क्षेत्र र प्रणाली निष्पक्ष छ भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राजनीतिको गन्तव्य हराएको मुलुकमा नागरिकको निराशा चुलिनु स्वाभाविक छ । नातावाद, कृपावाद, दलीय भागबण्डावादलाई राजनीतिक स्थिरता बताइएको समयमा पटके सरकारले मुलुक र नागरिकको पक्षमा काम गर्न सक्दैन । आधारभूत अधिकार र स्रोतहरूको समान वितरण हराएको मुलुकमा ‘युवा पलायन’का कारण विद्रोह रोकिएको छ । नागरिकको आवाज र भावना नबुझ्ने सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध हटाएकोलाई ‘क्रान्ति’ सम्झिएको छ । नागरिकलाई आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर बनाउने, मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको सट्टा विदेशी सिर्जनाको दुरुपयोग खुला गरेकोमा गर्व महसूस गरेको छ । डिजिटल संसारको कमजोरी रोक्ने तागत गुमाएको सिंहदरबारले विदेशीसँग आत्मसमर्पण गर्दै आयु लम्ब्याउन मरिहत्ते गरिरहेको छ ।
नागरिकको सार्थक सङ्घर्षपश्चात् सम्पन्न गरिएको पटके परिवर्तनले मुलुक थप कमजोर कसरी भयो भन्ने बुझ्न ढिला भइसकेको छ । हाइब्रिड परिवर्तन पश्चात् दलीय कब्जामा परेको लोकतन्त्रले राजनीतिक उत्पीडन बढाउँदा राजनीति थप भत्किएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्दै दीर्घकालीन उपस्थिति कायम राख्ने पश्चिमी खेल नाङ्गो ढङ्गले मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ।आन्दोलनको बलमा मजबुत अङ्कगणित (शेख हसिना) कसरी पाखा लगाइन्छ र लगाइयो भन्ने ‘ओलीदेउवा’लाई सम्झाउन अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रिचर्ड वर्मा काठमाण्डौं ओर्लेको घटनाले बताइसकेको छ । कथित सहकार्यको माध्यमबाट हडपिएको अवैधानिक सत्ताले तमाम घटनालाई अनदेखा गरिरहेको छ ।
‘हाइब्रिड परिवर्तन’पश्चात् दलीय कब्जामा परेको ‘लोकतन्त्र’ले राजनीतिक उत्पीडन बढाउँदा राजनीति थप भत्किएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्दै दीर्घकालीन उपस्थिति कायम राख्ने पश्चिमी खेल नाङ्गो ढङ्गले मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ ।
राजनीतिक असमानता चुलिएको मुलुकमा दमनले प्रश्नहरूको अन्त्य गर्दैन । मुलुकले कमजोर अर्थतन्त्र र अस्थिर राजनीतिक वातावरण दुवै अनुभव गरिरहेको छ । आर्थिक स्थिति सुध्रिएको सङ्केत मिलेको छैन । द्रुत गतिमा भत्किएको राजनीति थामिने अवस्था छैन । झन्डै ३४ वर्षसम्म (बीचमा छोटो समयबाहेक) चलेको दुई पार्टीको वर्चस्वले नागरिकको अर्थतन्त्र र युवाको भविष्य ध्वस्त पारेको छ । अधिकांश नालायक र अयोग्यहरूको अन्तहीन लुटले थकित नागरिक अर्ग्यानिक आन्दोलनको पर्खाइमा देखिन्छन् । आन्दोलनको लक्ष्य ‘राजनीति र संसदीय राजनीति’मा प्रवेशलाई बनाउनु हुँदैन । कथित नेतालाई मुलुक र नागरिकमैत्री बनाउन दबाब र प्रभाव पार्ने उद्देश्य राख्न जरुरी छ । संसदीय व्यवस्थाप्रतिको ‘विश्वास’ दीर्घकालीन हो कि अस्थायी हो, तत्काल निर्णय लिन जरुरी छ । २०४६ सालको आन्दोलन बाहेक आजसम्म भएका आन्दोलनको रिमोट विदेशीको हातमा रहँदै आएको छ । उल्लेखित घटनाबाट शिक्षा लिँदै आगामी आन्दोलनको साँचो मुलुकभित्रै राख्न जरुरी छ, जसले भत्किएको राजनीतिलाई मर्मत र सम्भार गर्न मद्दत पुऱ्याउने छ ।
यतिबेला भूराजनीतिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ । १०० वर्षपछि गर्ने काम अहिल्यै तयार गर्ने पश्चिमी शक्तिले अहिले चालिरहेको चाल १०० वर्षअघि तय गरिएको बुझ्न सकिन्छ । ‘रुस-युक्रेन’ युद्धपश्चात् युरोपियन मुलुकहरूको ‘इकोनोमिक डेफिसिट र नेसनल डेब्ट’ले अमेरिकी रणनीति थप सशक्त बन्दैछ । युक्रेनलाई मसानघाट बन्न विवश बनाएर इजरायलमार्फत मध्यपूर्व छिरेको अमेरिकी चक्रब्युह डरलाग्दो बन्दैछ । दक्षिण एसियामा भारत र अफ्रिका-मध्यपूर्वमा चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले रणनीतिक परिवर्तन गरेको असर मुलुकले भोगिरहेको छ । पटके परिवर्तनपश्चात् मुलुकलाई महत्त्व नदिनेहरूको स्वार्थलाई पश्चिमी शक्तिले प्रत्यक्ष सहयोग पुऱ्याइरहेको छ ।
मुलुकको स्थायित्व र पुर्खाको सृजनासँग कहिल्यै सरोकार नराख्नेहरू, राष्ट्र निर्माणको विरोध गर्नेहरू, फगत कुर्सी र सत्तामात्र देख्नेहरूले ‘एक्सटर्नल पावर’को गुलामीमा भविष्य देख्दैछन् । दुर्भाग्य ! मुलुक जोगाउने भन्दै ‘सोकल्ड’ युवाहरूमार्फत सोसल मिडिया र सडकमा मच्चाइएका औचित्यहीन गतिविधिले विदेशी रणनीतिलाई फाइदा पुगिरहेको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा ‘उत्तर र दक्षिण’लाई कम्भिन्स गर्दै पश्चिमलाई रोक्न नसके मुलुकको राजनीति र सार्वभौम अस्तित्व नाममात्र बाँकी रहनेछ ।
प्रतिक्रिया