लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । यस्तो सुविधाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका असल ऋणीलाई थप सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

‘नियतबस कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विभिन्न सर्तबमोजिम एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्’, संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८१ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा तीन वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

सो व्यवस्था बमोजिम पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जालाई पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, निष्किृय वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जालाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेमा समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

^_rss