शान्तिप्रक्रिया त टुङ्गियो, संविधान लेखनचाहिँ कहाँ पुग्यो ?
हामीबीच छलफल भइरहेको छ । म्याद पनि घर्किसक्यो । हाम्रो जोड त मिल्ने कुरा मिलाउने हो । यदि मिलेन भने प्रक्रियामा जाने भन्ने भइराखेको छ । मिल्न सक्छ कि सक्दैन, थोरै हेर्ने कुरा छ । भएको यत्ति हो ।
तपाईं त लगातार छलफलमा हुनुहुन्छ, मिल्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?
काङ्ग्रेस र एमालेका साथीहरू आफ्नो अडानमा कायम हुनुहुन्छ । हाम्रो पक्ष पनि अडानमा कायमै छ । त्यसकारण अहिलेसम्म सबैका अडानहरू कायमै छन् । जस्तो हात्तीवनमा पनि त्यस्तो देखिएन । मिल्ने सम्भावना म त्यति देख्दिनँ ।
मिल्न नखोज्ने काङ्ग्रेस, एमाले को हो त ?
छलफल, बहस या संविधानसभाका विभिन्न समितिका रिपोर्ट
नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका साथीहरू मान्न तयार हुनुभएको छैन । माओवादीबाट सबै कुरा छाड्नुपर्ने धारणा राखिरहनुभएको छ । सबै कुरा छाडेर जाँदा जनताले मान्ने कुरा आउँदैन । अझ स्वीकृत भइसकेका कुराबाट हाम्रो पक्ष पछाडि हट्ने कुरा आउँदैन ।
शासकीय स्वरूपमा माओवादीको बटमलाइन के हो ?
शासकीय स्वरूप त मलाई त्यति ठूलो कुरा लाग्दैन । कार्यदलले बनाएको रिपोर्ट छ । प्रस्ताव पनि छ । निर्वाचित राष्ट्रपति भन्ने कुरा छ । अरूहरूले पनि मिलाएर लैजाऔँ भनेकाले यसमा त्यति विवाद हुँदैन । राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री कार्यकारी भए पनि, दुवैलाई अधिकार बाँडे पनि केही फरक हुँदैन । त्यो व्यक्तिमा सीमित हुनुहुँदैन । त्यसलाई कसरी सामूहिक बनाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ ।
तपाईंहरू प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिनुभएको छैन नि, किन ?
होइन, त्यस्तो होइन । हामी प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको पक्षमै छौँ । यो संसद्वादी हो र होइन भन्ने खालको बहस चलिरहेको छ । यो वाहियात बहस हो । तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रपति नै ठीक हुन्छ भनेर हामीले भन्दै आएकै कुरा हो । चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे मन्त्रिमण्डलात्मक होस्, सामूहिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने, क्याबिनेट कमजोर हुने भएर भएन । हामी व्यक्तिवाद र राजतन्त्रविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै जाने अनि प्रधानमन्त्रीलाई पनि राजाजस्तो बनाएर जाने कुरा आउँदैन ।
भनेपछि राष्ट्रपतिलाई पनि अधिकार दिनुपर्छ ?
अधिकार हुनुपर्छ तर त्यो सामूहिक खालको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
तपाईं कतिवटा राज्य हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ ?
हामीले त मूलभूत रूपमा १४ वटा भनेर निर्णय गरिसकेका छौँ । यसमा हाम्रो अडान फेरिएको छैन ।
प्रचण्डजीले त सातमा सहमति हुन सक्छ भन्नुभएको छ नि त ?
हामीलाई त्यस्तो सहमति गरेको थाहा छैन । हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको कुरा हामी छाड्न सक्दैनौँ ।
१४ मा वटा तलमाथि हुने स्थिति छैन ?
सबै कुरामा सहमति हुन्छ भने केही तलमाथि त होला । तर, अरू विषयमा सहमति नहुने स्थितिमा त्यही छाड्ने कुरा आउँदैन ।
दलहरू जातीय राज्यका पक्षमा छैनन्, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
पक्षमा छन् कि छैनन् भन्ने होइन । जनताले के चाहेका छन् ? संविधानसभामा के पास हुँदै आएका छन् ? दलले भनेर मात्र हुन्छ ?
तपाईंको दलले भनेर मात्र हुन्छ त ?
हाम्रो दलले भनेको मात्र हुन सक्दैन, अरू दलले भनेको पनि हुन सक्दैन नि ।
काङ्ग्रेस, एमालेले त शान्ति र संविधानमा माओवादी लचिलो हुनुपर्छ भनिरहेका छन् नि ?
संविधानमा माओवादी मात्र किन लचिलो हुने ? भई त राख्या छ । माओवादीको त नामै लचिलो भइरहेको छ । कुरा बुझ्नुभएन ? काङ्ग्रेस, एमाले लचिलो हुनैनपर्ने ? यस्तो त हुनै सक्दैन ।
तपाईंको पार्टीअध्यक्ष राष्ट्रपति हुनका लागि काङ्ग्रेस, एमालेसँग सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ रे ?
पार्टीअध्यक्षले राष्ट्रपति हुन्छु भनेर हुँदैन । जनताले निर्वाचित गर्ने हो । म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर संविधान बनाउने कुरा हुन सक्दैन । भनेको पनि छैन ।
निर्वाचन प्रणालीमा के भएको छ ?
कुरा मिलेकै छैन । प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० हुनुपर्छ भन्ने पनि छन् । पूर्ण समानुपातिकका कुरा पनि छ । दलहरू जबर्जस्ती बसेर किन मिलाउने ? भोटिङमा गए भइहाल्यो नि ? जनताका पक्षमा रिजल्ट आइहाल्छ । त्यसैले दलहरू जनताका पक्षमा रिजल्ट आउँछ भनेर भागिरहेका छन् । २–४ जना बसेर किन मिलाउनुपर्यो ? उनीहरूले मिलाउने हो भने संविधानसभा किन चाहियो ? विधि र प्रक्रियामा गए हुन्छ ।
मतदानमा गएर संविधान बन्दै बन्दैन भन्ने पनि छ नि ?
त्यो त तानाशाहहरूले भन्ने कुरा हो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू मतदानमा जान्छन् ।
काङ्ग्रेस किन मतदानमा गएन त ?
काङ्ग्रेसले त भन्ने मात्र लोकतन्त्र हो । बेकारको कुरा हो उसको लोकतन्त्र ।
प्रचण्ड मिलेर जान चाहनुहुन्छ त ?
उहाँ मिलेर जानुभयो भने त्यो ठीक हुँदैन । हामी मान्दैनौँ । संविधानसभामा भोटिङमा गए भइहाल्छ नि । उनीहरूले मिलाउने हो भने संविधानसभा किन चाहियो ? संविधानसभालाई बाइपास गरेर जान सकिँदैन । मिल्ने कुरामा वार्ता ठीक छ । तर, संविधानसभालाई माइनस गरेर जान सकिँदैन ।
संविधानसभामा दुईतिहाइ पुग्छ त ?
सङ्ख्याका कुरा छाड्नोस् । पहिले त विषयलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउनुपर्यो नि ।
भनेपछि यी विषयमा सहमति हुने छाँटकाँट छैन ?
सहमति हुने कुरामा त ठीकै छ । तर, म्याद थप्या छ, थप्या छ । बलजफ्ती सहमति गरेर हुन्छ ?
भनेपछि बाबुरामकै नेतृत्वमा संविधान जारी हुन्छ त ?
यो कुरा मसँग नगर्नोस् । मलाई मतलबै छैन । यो कुरै नगर्नोस् । जुन प्रधानमन्त्री भए पनि त्यही हो । जनताको प्रधानमन्त्री भए पो हुन्छ ।
बाबुरामको सरकारमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न ?
हामीलाई सरकारको मतलबै छैन । यहाँ संविधान बनाउने खालको कुरा छ ।
बाबुरामको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो भने ?
बाबुरामको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दै बन्दैन । हुँदै हुँदैन । जबर्जस्ती बन्दै बन्दैन । भारतले चाहेर हुन्छ ?
जनसंविधान आएन भने के गर्नुहुन्छ ?
जनताको संविधान आएन भने मानिँदै मानिँदैन । त्यसपछि के हुन्छ, त्यतिबेला नै थाहा हुन्छ ।
आत्तिनुपर्दैन, हामी जिउँदै छौँ(माधवकुमार नेपाल (वरिष्ठ नेता, नेकपा एमाले)
० संविधान निर्माण प्रक्रिया यतिबेला कहाँ पुगेको छ, स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
– संविधान निर्माण प्रक्रिया पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ भन्न अझै मिल्दैन । तथापि, अन्तिम–अन्तिम बिन्दुमा छौँ हामी । अब अलमल गर्न मिल्ने अवस्था नै छैन, लामो–लामो तर्क र बहसको औचित्य पनि छैन । कसरी हो आमसहमतिमा पुग्नुको विकल्प अब छैन ।
० बन्द कोठामा मस्यौदा तयार भइसक्यो भन्ने हल्ला पनि छ नि, हो ?
– हल्ला भनेको हल्ला नै हो, मस्यौदा तयार भएको छैन । हामी जिउँदै छौँ, हामी जिउँदो रहेसम्म कुनै आशङ्का र हल्लाको पछाडि लाग्नै पर्दैन । सहमति नभएसम्म कसरी मस्यौदा बन्छ र उ? तर म के भन्छु भने वैकल्पिक एउटा तयार गर्नुचाहिँ आवश्यक देखिन्छ ।
० कस्तो वैकल्पिक भनेको ?
– मिश्रित प्रणालीमा जाने भए यस्तो, अर्को भए यस्तो भन्ने खालको तयार गरेपछि अलमल नहोला कि भन्न खोजेको मैले ।
– शासकीय स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईं, यसमा त निकै अल्झिएको छ कुरा †
– प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा गए ठीक हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको हो । तर, नेकपा एमाले हलो अड्काउने पक्षमा छैन, कुनै पनि प्रणालीमा अडान लिनेहरूले व्यवस्थित प्रणालीको खाका लिएर हामीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्यो । कि अरूको मान्नुपर्यो कि अरूलाई मनाउन सक्नुपर्यो उ होइन भने राष्ट्रपतिलाई कामको बोझ नदिऊँ, प्रधानमन्त्रीलाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाऊँ, राष्ट्रपतिलाई सकभर समावेशी बनाऊँ– विवादमा नमुछौँ भन्नेमा माओवादीबाहेक सबैको विचार मिलेको पाएको छु मैले त । राष्ट्रपतिलाई दैनिक प्रशासनिक काममा नअल्झाउने गरी मर्यादामा राख्नुपर्छ । सेरमोनियल मात्र पनि होइन, विवाद नपर्ने खालका काम दिन सकिन्छ, तर माओवादीले भनेजस्तै पूरै राष्ट्रपतिको काँधमा जिम्मेवारी थोपर्नुचाहिँ हाम्रो परिवेशमा उपयुक्त नहोला ।
० निर्वाचित राष्ट्रपति तपाईंहरूलाई किन यस्तो अस्वीकार्य भएको हो ?
– प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जाँदा या राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिँदाखेरि दोहोरो पावर सेन्टर सिर्जना भई मुलुक अराजकतामा जाने खतरा रहन्छ । राजा वीरेन्द्र सेरमोनियल किङ थिए तर मसँग सधैं गुनासो गरिरहन्थे कि मैले केही गर्नै पाइनँ, एउटा राजदूत नियुक्त गर्न पनि पाइनँ । भन्न खोजेको के भने राष्ट्रपतिलाई पूरै अधिकार सुम्पने हो भने त उसलाई छुन कसैले सक्दैन । तसर्थ, यो सम्भव छैन । यस विषयमा फिलिपिन्सका सभामुखले पनि हामीलाई पटक–पटक भनेका छन् कि त्यो नेपालका लागि घाँडो सावित हुन सक्छ, त्यसैले त्यस्तो प्रणालीमा हामी जानुहुँदैन । फिलिपिन्सको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा त्यो हामीले थेग्न सक्ने छैनौँ ।
० यो कुरामा प्रचण्डजीलाई कन्भिन्स गर्न किन नसकेको तपाईंहरूले ?
– उहाँले पनि अब बुझिसक्नुभएको छ जस्तो लाग्छ । उहाँको आफ्नै बाध्यताका कारण अडान लिइरहनुभएको होला । तर, अन्तत: उहाँहरू कन्भिन्स हुनैपर्छ ।
० नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष पूरा अवधि काम गर्नै नपाइरहेको परिवेशमा त त्यो ठीकै हुन्छ होइन र ?
– पार्टीभित्रको अन्तद्र्वन्द्वलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा पनि त्यस्तो अवस्था आएको हो । प्रधानमन्त्रीको दलको आन्तरिक खिचलोले नै प्राय: त्यस्तो परिस्थिति पैदा भएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपतिको व्यवस्था उपरोक्त समस्याको विकल्प भने हुन सक्दैन ।
० राज्यपुनर्संरचनाको मुद्दा पनि त्यत्तिकै पेचिलो बनिरहेको छ, होइन ?
– सजिलो हुने कुरा त भएन, तर ६ देखि ८ को सङ्ख्यामा पहिचानसहितको प्रदेश बन्न सक्छ र त्यसमा सहमति पनि हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी छलफलमा जुटिरहेका छौँ ।
० जातीय राज्य नपाए विद्रोह गर्ने धम्कीहरू पनि आएका छन्, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
– छैन–छैन †† त्यस्तो माग कसैले गरेको छैन, पहिचानको प्रश्न मात्रै उठाइएको हो । त्यो नाजायज छैन । तर, जातीय राज्यचाहिँ हुन सक्दैन ।
० नामाङ्कन–सीमाङ्कनको झमेलाचाहिँ …?
– अहिले हामीले गर्न सक्ने कुरा होइन त्यो, पछि एउटा टेक्निकल निकायको सहयोगबाट मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । मोटो–मोटो सीमाङ्कन मात्रै अहिले हुने हो मसिनो–मसिनो पछि नै हुन्छ । जहाँसम्म नामाङ्कनको सवाल छ– यसमा विवाद–बहस जारी नै रहेकोले छलफलपछि मात्र सहमतिमा पुगिन्छ । जे–जस्तो गरेर पनि जेठ १४ अघि नै सहमतिमा पुग्नु अपरिहार्य छ, पुगिन्छ ।
० स्वायत्त मधेस एक प्रदेशको माग जारी छ, एमाले सहमत हुन सक्छ ?
– एउटै मधेस प्रदेश मनन कोही पनि तयार छैन, एमालेले पनि मान्दैन । त्यो सम्भव नै छैन । सबैलाई अधिकार दिनुपर्छ अबको नेपालमा, एक मधेस प्रदेश भन्ने कुराले त सबैलाई अधिकार प्रदान गर्ने कुरामा न्याय गर्न सक्दैन । यो असम्भव कुरा हो, यस्तो कुरामा कसैले धम्की दिनैपर्दैन । मधेसभित्र स्वायत्त प्रदेशहरू रहने भन्ने अवधारणामा मात्र सहमति गरिएको हो विगतमा । मधेसभित्र भन्ने कुरा पनि होइन वास्तवमा, मुलुकको दक्षिणी भागमा कतिवटा प्रदेश रहने हो भन्नुपर्छ । त्यहाँ थरुहट मागिएको छ, भोलि कोचिलाको माग उठ्ला । एउटै त हुन सक्दैन । मलाई त वीरगञ्जका नागरिकले भनेका छन्, ‘खबरदार उ हामीलाई भोजपुरा चाहिन्छ उ’ अब कसले भनेको कुरा मान्ने ? म पनि तराईकै मानिस हुँ, मैले पनि बुझेको छु ।
० तपाईंलाई त मधेसविरोधी पनि भन्छन् नि ?
– होइन होला उ कहाँ म मधेसविरोधी
हुँ ? म त बरु मधेस समर्थक हुँ । मलाई नबुझ्नेहरूले त्यस्तो भने होलान्, बुझेपछि भन्दैनन् ।
० बनाउँदै जाँदा थोरै म्याद नपुगे जेठ १४ पछि संविधानसभाको अवधि बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन होला अब ?
– अब जेठ १४ सम्म पनि संविधानको मस्यौदा मात्र भए पनि दिन सकिन्न भने त केको आधारमा म्याद माग्ने ? अब म्याद बढाउने प्रश्नै छैन हेर्नुस्, बाँकी अवधिमा खुरुखुरु काम गरेर बाँकी काम पूरा गर्ने हो ।
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा फेरि चर्कोगरी उठाइएको छ, अबको नेतृत्व कसले गर्नुपर्ला ?
– यतिबेला यो मुद्दा चर्काउने या उठाउने समय होइन कि भन्ने लाग्छ मलाई त उ कतिपय सत्य कुरा पनि कुठाउँ या कुसमयमा गर्न हुँदैन । मलामी जाँदा बिहेवारी र भोजभतेरका कुरा गर्नुहुँदैन भने उत्सवको बेला मृत्यु र शोकका कुरा सुहाउँदैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ तर सरकार परिवर्तनको कुरा यतिबेला उठाउँदा जनतामा दलहरूप्रति नकारात्मक सन्देश जान सक्छ । संविधान बनाउने बेला सरकार हटाउने कुरा गर्दा सरकारमा बस्नेहरूको मुड कस्तो होला भन्ने कुरामा विचार गरिनुपर्छ । जेठ १४ अगावै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु त आवश्यक छ, सहमतिको सरकारले संविधान जारी गर्यो भन्ने हुन्छ, तर यति नै बेलाचाहिँ संविधान निर्माणका लागि सहमति कायम गर्ने कुरामै फोकस गर्नुपर्छ ।
० अन्त्यमा, तपाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई जेल हाल्ने कुरा गरेकोमा विरोधको आवाज उठेका छन् नि, किन त्यस्तो कुरा गर्नुभएको ?
– लोकतन्त्रको विरुद्ध कसैले चलखेल गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मेरो आशय हो । लोकतन्त्रका लागि हामी लड्दा हामीलाई जेलमा कोच्ने, अनि त्यसको विरुद्ध कोही लाग्छ भने उसलाई जेल नहाल्ने त ? तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मन्दिर जान पाउनुपर्छ, एउटा नेपाली नागरिकका रूपमा अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, कसैले त्यस्तो पाउनुहुँदैन भन्छ भने म विरोध गर्छु । तर, प्रतिगमन गरेर लोकतन्त्रमाथि घात गर्न खोजिन्छ भने कसैले छुट पाउनुहुन्न, पाउन पनि सक्दैन । मेरो कुरा यही हो, अब अनेक–अनेक अर्थ लगाएर निकृष्ट शब्द प्रयोग गरी मलाई जिस्क्याउने प्रयत्न कतैबाट नगरियोस् । म कायर व्यक्ति होइन । म समस्त नेपाली नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु कि कसैले चाहेर यो मुलुकमा अब प्रतिगमन हुन सक्दैन । हामी जिउँदै छौँ, आत्तिनु पर्दैन ।
मधेसमा धेरै प्रदेश भएकै राम्रो(विमलेन्द्र निधि (नेता, नेपाली काङ्गे्रस)
० शासकीय स्वरूपमा नेपाली काङ्गे्रसको बटमलाइन के हो ?
– हामी लोकतान्त्रिक सिद्धँन्तको आधारमा शासन प्रणाली निर्धारण गर्न चाहन्छौँ । जनताबाट निर्वाचित हुने संसद् र संसद्बाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, किनकि संसद् त्यस्तो निकाय हो जो सर्वोच्च जनताद्वारा निर्वाचित भएको हुन्छ । नेपाली काङ्गे्रसको यो धारणाले विश्वकै लोकतन्त्रको मूल र महत्वपूर्ण धार या मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
० तर, माओवादी पार्टी त प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति नै प्रमुख कार्यकारी हुुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको छ, अब कसरी कुरा मिल्छ त ?
– त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्ने प्रणाली पनि हुन त लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो, तर प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रणाली अपनाउँदा हाम्रोजस्तो विविधतापूर्ण समाज र समावेशिताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गराउन सम्भव हुँदैन । जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि यस्तो राष्ट्रपतिलाई अधिकारसम्पन्न पनि तुल्याउनैपर्यो । यो अमेरिकी मोडलको कुरा भयो । यसरी एउटा व्यक्तिमा कार्यकारी अधिकार निहित गरिदिएपछि दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको वर्ग, सीमान्तकृत वर्ग आदिको केन्द्रीय सत्ता या शासनमा पहुँच नपुग्ला कि भन्ने नेपाली काङ्गे्रसको चिन्ता हो ।
० नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छन्, पाँच वर्षसम्म सरकार परिवर्तन नभई काम गर्न पाओस् भन्ने चाहन्छन्, यसका लागि त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली नै उपयुक्त होइन र ?
– नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छन् भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन, तर नेपाली जनता यो पनि चाहन्छन् कि कुनै निरङ्कुशताले यहाँ टाउको उठाउने अवस्था अब नहोस्, सबैले मिलिजुली, छलफल र सल्लाह गरी सबैको भावना समेटिने गरी प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था सञ्चालन होस् । नेपालको स्थायित्व, शान्ति र विकासका लागि कम्तीमा पनि १५÷२० वर्ष या ४÷५ वटा निर्वाचनसम्म सहमतिको शासन सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीबाट त्यो सम्भव देखिँदैन ।
० नेपाली काङ्गे्रस प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई बराबर पावर प्रदान गर्ने पक्षमा हो ?
– त्यस्तो होइन । दैनिक राजनीतिक विवादभन्दा माथि रहेको एउटा संस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिले राष्ट्रपति रामवरण यादव हुनुहुन्छ जो कुनै विवादमा हुनुहुन्न, सबैले मानेका छन् । सर्वोच्च पदको गरिमा यसैगरी कायम रहने अवस्था हुनुपर्छ ।
० नेपालमा राष्ट्रपतिले शासन गर्ने दिन आउँदैन त्यसो भए ?
– आउँदैन । आउनुहुँदैन । शासन सञ्चालनको काम त जनताको प्रतिनिधिले नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
० यो विषयमा सहमति नहुने अवस्था देखापर्यो भने पनि काङ्गे्रसले लचकता देखाउँदैन त अब ? संसदीय प्रणालीबाट अगाडि जानै नसकेर पुरानै कुरामा अल्झियो काङ्गे्रस भन्ने आरोप छ नि ?
– संसदीय प्रणाली कहिल्यै पनि पुरानो कुरा हुन सक्दैन नेपालको सन्दर्भमा । पुरानो संसदीय प्रणालीमा त राजा थिए, त्यहाँ हिन्दूधर्म नै सर्वोपरी भने मान्यता थियो, पुरानो संसदीय प्रणाली एउटै निर्वाचन प्रणाली थियो, त्यो समावेशी पनि थिएन । यो सबै छोडेर अब हामी नयाँ हिसाबले अगाडि बढिसकेकाले पुरानो संसदीय प्रणालीमा काङ्गे्रस अल्झियो भन्न मिल्दैन । हामी त नयाँ वा आधुनिक अनुहारको संसदीय प्रणाली निर्माणमा कसरतरत छौँ । एउटा गतव्यसहितको संसदीय प्रणाली, सङ्घीयतासहितको संसदीय प्रणाली, समावेशीतासहितको संसदीय प्रणाली, मिश्रित निर्वाचनमा आधारित संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षतासहतिको संसदीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न हामी प्रतिबद्धता जनाइरहेका छौँ भने किन नेपाली काङ्गे्रसलाई यथास्थतिवादी भएको आरोप लगाइँदै छ । यो हामीप्रतिको पूर्वाग्रह मात्रै हो, वास्तवमा काङ्गे्रस अग्रगमनकारी राजनीतिक दल हो ।
० संसदीय प्रणाली असफल भयो भन्नेहरू पनि छन् नि ? के भन्नुहुन्छ ?
– यो सही होइन । संसदीय प्रणालीमा समयानुकूल निकै परिवर्तन, परिमार्जन आइसकेको÷आइरहेको छ । आवश्यकताअनुसार परिवर्तन आइरहेको प्रणाली असफल कसरी हुनसक्छ ?
० त्यसो भए शासकीय स्वरूपमा कुरा मिल्ने अवस्था छ ?
– हो, मिल्नैपर्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि मूलभूत रूपमा दुईवटा कुराको आवश्यकता छ । एक, पिसफुल वे टु पोलिटिक्स, अर्थात् अहिंसा र शान्तिको आधारमा राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्यो । अर्को, लोकतन्त्र भनेको बहुलवादमा आधारित कुरा हो । यो मर्मअनुरूप कुरा मिलाउन र मिल्ने खोजे जसको जोसँग पनि कुरा मिल्छ, सहमति हुन सक्छ ।
० प्राय: मधेसवादी नेताहरू एक मधेस प्रदेशको कुरा गरिरहेका छन्, तपाईं मधेसमा कतिवटा प्रदेश आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?
– म त मधेसमा जति धेरै प्रदेश भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ भन्ने पक्षको व्यक्ति हुँ । झापादेखि सर्लाहीसम्म एउटा, बारा–रौतहटदेखि नवलपरासीसम्म अर्को र त्यसपछि उता पश्चिमतिर अर्को गरी तीनवटा प्रदेश हुँदा राम्रो होला भन्ने लाग्छ मलाई ।
० संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि त मधेसी मोर्चासँग काङ्गे्रसले पनि सम्झौता गरेको होइन र एउटै स्वायत्त मधेस प्रदेश दिने भनेर ?
– हेर्नुस्, प्रदेश त हरेक नै स्वायत्त हुनुपर्छ, मधेस मात्र होइन । स्वायत्ततासहितको स्वतन्त्रता भएको सङ्घीय प्रणाली निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता त नेपाली काङ्गे्रसले आफ्नो घोषणापत्रमै गरेको छ । तसर्थ स्वायत्तता त सङ्घीयतामा अन्तर्निहित कुरा हो । यो अर्थ राम्ररी बुझ्नुपर्यो ।
० यसरी त प्रदेशको सङ्ख्या निकै बढ्ने भयो नि ?
– जतिवटा प्रदेश हुन्छ सबैको आ–आफ्नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन्छ । तसर्थ यसमा आत्तिनुपर्दैन । तर, सबै कुरा विचार गरेर सङ्ख्यामा सम्झौता हुनसक्छ । प्रजातन्त्र भनेकै सम्झौता पनि हो, एकले अर्कोको कुरा सुन्ने, मान्ने काम हुन्छ यसमा । प्रदेशको सङ्ख्या पाँच, सात, नौ जति पनि हुनसक्ने सम्भावना छ ।
– ऋषि धमला
प्रतिक्रिया