लागू पदार्थको बढ्दो प्रभाव रोक्न सबै पक्ष जुट्नै पर्छ

लागू पदार्थको बढ्दो प्रभाव रोक्न सबै पक्ष जुट्नै पर्छ


२० वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा काठमाडौं, पोखरा र धरान लागूऔषध प्रयोगकर्ता भएका र कारोबारी रहेका ठाउँका रूपमा चिनिन्थ्यो । दुई दशकको अन्तरालमा यति भिन्नता आयो कि नेपालका ७७ जिल्ला नै लागुऔषध प्रयोगकर्ता र कारोबारी छरिएर बसेको देशको पहिचान बनिसकेको छ । लागू पदार्थ दुर्व्यसनीहरूको बढ्दो अवस्थाबाट आजको विश्व-समाज प्रताडित हुँदैछ । त्यसको घातक दुष्प्रभाव नेपाल र नेपाली समाजमा परिरहेको छ । कहिलेदेखि र कहाँबाट नेपाली समाजमा लागूऔषधको प्रकोप प्रवेश गऱ्यो भनेर एकिन गर्न नसके पनि नेपालमा लागूऔषध ल्याउने र नेपाली युवा युवतीहरूलाई दुर्व्यसनी बनाउने काम हिप्पी-जिप्सीहरूबाट स्थापित भएको मानिन्छ । विदेशी पर्यटक सहज आवत जावतको वातावरण बनेपछि यो विनाशकारी कुलतले खासगरी देशको भविष्यका कर्णधार युवा पिँढीलाई नष्टभ्रष्ट तुल्याउने अवस्था छ ।

सही समयमा लागूऔषध दुर्व्यसनका बारेमा सही जानकारी नभएको कारण धेरै युवायुवतीहरू लागूऔषध दुर्व्यसनको लतमा फसेका छन् । ड्रग्स माफियाहरू आफ्नो सञ्जाल फिँजाउनका लागि गाउँ समाज हुँदै विद्यालय तहसम्म डुलन्ते बिक्रेता खटाएर अर्बौंको व्यापार गरिरहेका छन् । खासगरी १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोर-किशोरीलाई लागू पदार्थको दुर्व्यसनमा फसाउन सफल भएका माफियाहरूले आफ्नो कालो व्यापार फैलाउन सफल भइरहेको अवस्था छ । यसलाई रोकथाम गर्ने आवश्यकता दुर्व्यसनी भएका पीडित घरपरिवारले गरिरहेको भए पनि समाज र राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने अगुवाहरूको प्राथमिकतामा नपरेका कारण लागूऔषध कारोवार तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ ।

लाूुऔषध प्रयोगका कारण विनाशतिरको गन्तव्य तय गरिरहेको युुवापिँढीलाई यो विनासकारी सङ्क्रमणरूपी डढेलोमा होमिनबाट जोगाउन सकिएन भने भोलिको नेपाल ‘जिउँदा लासहरूको देश’ नबन्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । लागु पदार्थको जीवनघाती कुलतमा फसेका सन्तानका अभिभावकहरूका पीडा र मानसिक यातनाका भारीहरू देखेर कुलतमुक्त छोराछोरीका अभिभावकहरू पनि त्यस्तै हुने हो कि भनेर समाजमा संत्रस्त छन् । रक्सीबाट सुरू हुने लागु पदार्थको दुर्व्यसन चरेस तथा हिरोइनमा गएर जीवनकै अन्त्य हुन्छ । विनाशकारी आचरण बनाएर जीवनलीला समाप्त पार्ने युवा-युवतीको संख्या दिनदिनै बढ्दै जानु देशका लागि भविष्य अन्धकार हुनु हो । दुर्व्यसनको कारण आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक विचलनसमेत भोग्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिको गलत आचरणले सयौं व्यक्तिमा नकारात्मक प्रभाव व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ ।

लागू पदार्थका कारण सुदूरपूर्वको झापा पछिल्लो दशकयता निकै आक्रान्त छ । भारतसित खुल्ला सिमाना जोडिएको झापा लागू पदार्थ ओसारपसार गर्ने सहज मार्ग बनाएर कारोबार गर्नेदेखि प्रयोग गर्ने दुर्व्यसनीसम्मको संख्या उच्च भएको जिल्लामा पर्दछ । छिमेकी भारतीय बजारमा नेपाली युवायुवतीले सहजै खरिद गर्न पाउने लागूऔषध नेपालतिर प्रतिबन्धित भए पनि उतै खाएर फर्कने युवायुवतीको संख्या झापामा मात्रै १५ हजार बढी रहेको अनुमान छ । हरेक दिन कम्तिमा २ जनादेखि बढीमा ५ जनासम्म लागूऔषध कारोबारको आरोपमा दुर्व्यसनी युवायुवती पक्राउ परिरहेको झापा जिल्लाभित्र ठूलो परिणामको कारोबारी पक्राउ परेको देखिँदैन । झापाको यस समस्यालाई समाधान गर्न छिमेकी भारतीय सीमा सुरक्षा प्रशासनसित समन्वयन गर्न सके केही न केही प्रगति हुन सक्थ्यो । भारतीय पक्षको एउटा शर्त नेपालतिर खुल्ला रहेको मदिरा नियन्त्रण गर्न सहमत भए भारतिर खुल्ला रहेको लागुऔषध नियन्त्रणमा सहयोग दिने भनिरहेको सुनिन्छ । दुवै देशका सुरक्षा निकायले समन्वय गर्दा लागु पदार्थको दुर्व्यसनीबाट भइरहेका अपराध नियन्त्रित हुने वातावरण बन्थ्यो ।

लागुऔषधको पहिलो खुड्किलो मानिएको मदिरा नियन्त्रिणका लागि झापामा ५ वर्ष अगाडि नै अभियान थालिएको थियो तर मदिरानियन्त्रित जिल्ला घोषणा अभियान कागजमा थन्किएपछि मदिराजन्य पदार्थ सेवनका कारण झापामा जघन्य अपराधका घटना बढिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको अगुवाइमा ५ वर्षअगाडि नै १५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मदिराजन्य पदार्थ नियन्त्रित जिल्लाको रूपमा झापालाई घोषणा गर्न कनकाइ नगरपालिकामा १२बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थिए । १२बुँदे प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरे पनि स्थानीय सरकार र संघीय सरकारका प्रतिनिधिले आफैंले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरी कागजमै सीमित बनाएपछि मदिराका कारण हुने अपराध बढिरहेको अवस्था छ । नियमन र नियन्त्रित व्यवस्था नरहेकै कारण झापाका प्रतिबन्धित ठाउँमा खुलेआम मदिरा बिक्री भइरहेको छ भने जताततै मदिरा उत्पादन हुँदा समेत नियामकलाई चासो छैन । नियमनकारी निकाय नै रमिते बनेपछि मदिरा नियन्त्रित जिल्ला कागजमै सीमित भएको पुष्टि हुन्छ । प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएको मदिराजन्य पदार्थलाई त सरकारले पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको झापामा रसायनयुक्त लागुऔषध नियन्त्र गर्न के सक्ला र ?

अवैध रूपमा उत्पादन हुने र गुणस्तरको बारेमा कुनै लेखाजोखा नहुने मानव शरीरका लागि अतिहानिकारक मानिएको घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि अभियान सफल बनाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालयको प्रमुख संयोजक रहने गरी समिति निर्माण गरेर अभियान सुरू भएको थियो । तर, सो समितिले पटक-पटक बैठक बसेर झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला बनाउने लिखित निर्णय गरे पनि कागजभन्दा बाहिर गएर कार्यान्यवनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि बसेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा छिमेकी देश भारतमा प्रतिबन्धित मदिरा नेपालतिर खुल्ला रहेको भन्दै भारतीय प्रशासनले नेपालीलक्षित भारतीय बजारका लागुऔषध कारोबार गर्ने व्यपारीलाई व्यापार गर्न दिइरहेको छ ।

नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने झापामा मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणाका लागि यसअघि विद्यमान कानून कार्यान्वयन कडाइका साथ लागू गर्ने, मदिरा बिक्री केन्द्रको संख्या नियन्त्रण गर्ने तथा मदिरा बिक्री गर्ने समय राति १० बजेसम्मलाई संशोधन गर्न पहल गर्ने, साँझ ८ बजे सम्ममात्र बिक्री बितरण गर्न पाइने, तोकिएको उमेर समूहका व्यक्तिलाई मात्र मदिरा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालाई कानूनद्वारा नियमन गर्न पहल गर्ने र मदिरा किन्न आउने व्यक्तिको समेत परिचय अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको थियो । भारतमा मदिरा नियन्त्रित भएपछि भारतका मदिराका दुर्व्यसनी नेपाल आउने र मदिरा सेवन गरी भारत जाने गरेका छन् । भारतीय प्रशासनले नेपालको प्रशासनले मदिरा नियन्त्रण गरे भारतीय प्रशासनले नेपालीलक्षित लागुऔषध कारोवार पूर्ण बन्द गराउने शर्त राखेको थियो तर दुवै देशका प्रशासनले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा दुर्व्यसनीको संख्या दुवैतिर उच्च हुँदै गइरहेको छ ।

मदिरा नियन्त्रणका लागि झापामा जिल्लास्तरीय, गाउँ तथा नगर, वडास्तरीय मदिरा नियन्त्रण अनुगमन समिति बनाई निरन्तर अनुगमन गर्ने, अस्पताल, मन्दिर, शिक्षण संस्थाको निश्चित दुरीभित्र मदिरा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सामुहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने, सञ्चारमाध्यमहरूले मदिराजन्य पदार्थहरुको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका सामग्रीहरूलाई मात्र प्रकाशन प्रशारण गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भनिएको थियो । नेपाल–भारत सिमानाको निश्चित पाँच सय मिटर दुरीभित्र मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सामुहिक प्रतिबद्धतासमेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका थिए । मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न स्थानीय तहबाट विशेष पहल गरिने, नीति, निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्ने निकायले आपसी समन्वयको आधारमा मदिरा नियन्त्रण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सामुहिक सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । मदिरा सेवनका कारण समाजमा अपराधजन्य घटना बढेको भन्दै मदिरा नियन्त्रित गराउन प्रहरी प्रशासन अघिसरेको थियो ।

झापामा हुने गरेका घटनामध्ये मादक पदार्थ सेवनका कारण बढी घटेको प्रहरीले अनुसन्धानमा देखिन थालेपछि मदिराको व्यवस्थित कारोबार गर्ने तथा अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएर अभियान अघि सारिएको थियो । तर, यो अभियान कार्यान्वयनमा नगएपछि झापामा पछिल्लो पटक लागूऔषध प्रयोगकर्ता र दुर्व्यसनीको संख्या निकै बढेर गएको छ । नेपाल तथा भारतका सुरक्षा निकायले एकअर्काका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह नगर्दा दुवै देशमा दुर्व्यसनीको कारण समाजमा समस्या जटिल हुँदै गइरहेको देखिन्छ । नेपाली पक्षले मदिरा र भारतीय पक्षले लागूऔषध कारोवारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हो भने झापामा देखिएको लागू पदार्थको कारोवार तथा दुर्व्यसनीहरूको बढ्दो अवस्थाबाट मुक्त हुने वातावरण बन्न सक्थ्यो । नेपालमा दुर्व्यसनीको संख्या वृद्धि हुँदा खुला सिमाना रहेको भारत पनि पक्कै असुरक्षित हुन्छ । यस सत्यलाई बुझेर पनि थाहा नपाएझैँ गर्दै भारतीय सुरक्षा संयन्त्रले बेवास्ता गरिरहेको छ । नेपाली सुरक्षा निकायले पनि सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध मदिराजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा सकृय भएर लागेको खण्डमा लागूऔषध कारोवार नियन्त्रमा सफलता मिल्न सक्थ्यो ।