अख्तियारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको देखाउँछ । सवल राज्यको सपनालाई पूरा गर्न नेपाली शिक्षित वर्गको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सत्यलाई भ्रष्टाचारले गिज्याइरहेको छ ।

✍ द्रोण अधिकारी

वर्तमान संविधानलाई समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाको मुल कानूनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । जसले ३३ वटा मौलिक हकको सुनिश्चित समेत गरेको छ । त्यसमध्ये नागरिकको आधारभूत आवश्यकताभित्र अति संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा मौलिक हकमा समेटिएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पर्दछन् । यी क्षेत्रको माध्यमबाट राज्यले नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्दै सेवा गर्ने सबैभन्दा नजिकको अवसर पनि प्राप्त गर्दछ ।

राज्यको सेवा प्रवाह जनमैत्री छ कि छैन भन्ने तथ्य मापनको आधार पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले मात्र विश्वास दिलाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर, पछिल्लो समय शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृतिका रूपमा भ्रष्टाचारले प्रवेश गर्दा नागरिकले राज्यमाथि प्रश्न खडा गरिरहेको अवस्था छ । देश निर्माणको पहिलो आधारका रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्र तथा स्वच्छ जीवनको आधारका रूपमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाँदा नागरिकमा राज्यप्रति आशाभन्दा निराशा बढ्न गइरहेको हो ।

राज्यको नेतृत्व गर्ने निकायका प्रमुख तथा तिनका अनुयायीहरूले लाभ लिनकै लागि नीतिगत छिद्र बनाएर यी क्षेत्रलाई भ्रष्ट बाटोतिर हिँडाइरहँदा कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा संरक्षण गरिरहेको पनि पाइन्छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि गठित नियामक निकायका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा त्यहाँ उल्लेखित भ्रष्टाचारका प्रमुख केन्द्रका रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सर्वाधिक भ्रष्टाचार भइरहेका स्थानमा अङ्कित देखिन्छन् । यी निकाय बिरामी अवस्थामा छन् । देशमा रहेका तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र चंखे-चतुरेहरूको कमाइखाने संरक्षित निकाय बन्दैछन् । राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूले नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई रोगी बनाइरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निरोगी नभएसम्म राज्य संयन्त्र निर्वाध सञ्चालित हुन पनि सक्दैन । अघिल्लो पुस्ताभन्दा पछिल्लो पुस्ताको नागरिक सवल बन्न यी दुई क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ । त्यसैकारण पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृतिको छाया पर्नु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उजुरीपेटीका खोल्दा झण्डै आधा उजुरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रकै भ्रष्टचारका उजुरी पाइने गरेको छ । यस विवरणले शिक्षाको पवित्रतामाथि कालो दाग देखाएको प्रष्ट छ भने निरोगी नागरिक बनाउने जिम्मा पाएको स्वास्थ्य क्षेत्र आफैं रोगी भएर थलिएको बुझ्न सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा शुल्क निर्धारण, शिक्षक नियुक्ति, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति, पोषाक वितरण, पाठ्यपुस्तक वितरण, दिवा खाजा वितरण, जग्गा व्यवस्थापन जस्ता पक्षमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । शिक्षा जस्तो पवित्र स्थल भ्रष्टचारमा रूमल्लिँदा भविष्यका देशका खम्बा बालबालिकाको मनोविज्ञान कसरी सकारात्मक बन्न सक्छ भन्ने चिन्ता सबैतिर छाइरहेको छ । यस चिन्तालाई दूर गरेर उच्चस्तरीय शिक्षित वातावरण बनाउन पनि भ्रष्टचार अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विशेषज्ञ सेवा प्रवाहमा सरकारी निकायका विशेषज्ञ निजी अस्पतालबाट वा क्लिनिकबाट सेवा बिक्री गरिरहेको, सरकारी अस्पतालमा रहेका उपकरण नचलाएर निजी उपकरण चलाउने वातावरण बनाइरहेको, उपचार दिनुको सट्टा सरकारी अस्पताल आउने बिरामी निजीतिर कमिशनका लागि रिफर गरिरहेको, औषधी कमसल दिने गरेको, सरकारी अस्पतालमा राम्ररी उपचार नगरेर बिरामीलाई निजी अस्पताल जान बाध्य पारिरहेको, सरकारी अस्पतालका औजार उपकरण बिगारेर थन्क्याउँदै कमिसनका लागि बिरामीलाई निजी अस्पताल र क्लिनिक जान बाध्यता खडा गरेको, निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूले राज्यले तय गरेको भन्दा दोब्बर बढी शुल्क असुलीरहेको, सामान्य बिरामीलाई पनि जटिल र कठिन रोग जस्तै बनाएर उपचारका नाममा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको जस्ता उजुरी पर्ने गरेको देखिन्छ ।

शिक्षालाई चरम व्यापारिक केन्द्र बनाएको निजी क्षेत्रभन्दा डरलाग्दो अपारदर्शी व्यापार अंग्रेजी माध्यम देखाएर सरकारका शिक्षक कर्मचारीले गरिरहेका छन् । गरिबका छोराछोरीको टाउको बेचेर उठाएको पैसा कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ ? कहीँ-कतै हिसाब सार्वजनिक भएको देखिँदैन ।

यी सबै घटनाक्रमले शिक्ष र स्वास्थ्य क्षेत्र विकृतिको जालोमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । यस जालोलाई तोड्न सक्ने राज्य संयन्त्र नबनेसम्म नागरिकले राज्यलाई अभिभावकका रूपमा हेर्ने छैनन् । भ्रष्टाचारको जालो बनेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण मजवुद बनिएको अवस्था छ । नागरिकले तिरेको करबाट जीवन चलाउने कर्मचारीतन्त्र व्यापारीको कमिशनको लोभ पालेर भ्रष्ट आचरणमा हराउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा भ्रष्ट निकायमा रूपान्तरित भएको अवस्था छ । यस अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म देशले उन्नति प्रगतिको वातावरण पाउने छैन ।

यसरी विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार देश निर्माणको पहिलो आधारका रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको अवस्था छ । अख्तियारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको देखाउँछ । सवल राज्यको सपनालाई पूरा गर्न नेपाली शिक्षित वर्गको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सत्यलाई भ्रष्टाचारले गिज्याइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उजुरीपेटीका खोल्दा सरदर ३० प्रतिशत उजुरी शिक्षाक्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारका उजुरी पाइन्छन् । भ्रष्टाचार सरकारी शिक्षालयमा भन्दा निजी वा सार्वजनिक गुठी मातहतमा अझ धेरै भए पनि अख्तिायारको नजर कम्जोर हुँदा त्यहाका भ्रष्टहरू मनोमानी गरिरहेका छन् । त्यहाँ शुल्कका नाममा, छात्रवृत्तिका नाममा, पारिश्रमिक भुक्तानीका नाममा, पोशाक, पाठ्यपुस्तक, अतिरिक्त क्रियाकलाप जस्ता शीर्षकमा भ्रष्टाचार भइरहेको अवस्था छ । यी विभिन्न प्रपञ्चले शिक्षाको पवित्रतामाथि कालो दाग लगाइरहेको प्रष्ट छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा शुल्क निर्धारण, शिक्षक नियुक्ति, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति वितरण, जग्गा व्यवस्थापन, व्यवस्थापन समिति निर्माण जस्ता पक्षमा भ्रष्टचार हुने गरेको पाइन्छ । शिक्षा जस्तो पवित्र स्थल भ्रष्टाचारमा रूमल्लिँदा भविष्यका देशका खम्बा बाल बालिकाको मनोविज्ञान कसरी सकारात्मक बन्न सक्छ भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । यस चिन्तालाई दूर गरेर उच्चस्तरीय शिक्षित वातावरण बनाउन पनि भ्रष्टचार अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ ।

वर्तमान कानुनअनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्मका ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ११ र १२ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ ।

तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी विवरण, दरबन्दी सिर्जना, नियुक्ति प्रकृया, शैक्षिक योग्यताको अवस्था, वालमैत्री वातावरण, भौतिक पुर्वाधारको अवस्था, पाठ्यक्रम र पाठ्पुस्तक उपयोगको अवस्थाको कार्यान्वयनको वातावरणबारे स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिका र जिल्लास्तरमा अनुगमनको व्यवस्था हुने नियमावलीमा प्रष्ट छ । तर, स्थानीय सरकारले माथि उल्लेख भएका नियमकानुनको प्रयोग गर्न नसक्नुको प्रमुख कारक भ्रष्ट आचरण नै हुन सक्छ ।

कानुनले कडाइ गरिरहेको अवस्थालाई विभिन्न छिद्रबाट प्रवेश गराएर जिम्मेवार निकाय निजी तथा क्षैक्षिक गुठीका विद्यालयहरूमा मनलागी गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेको छ । सरकारी विद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण भ्रष्टाचार मौलाउने ठाउँ बनिरहेका छन् भने संस्थागत विद्यालय आर्थिक नातासम्बन्धका कारण विकृति र भ्रष्ट आचरण संरक्षण केन्द्रमा रूपान्तरित हुँदै छन् । यस्ता विकृति नहटेसम्म शिक्षा क्षेत्र समाज रूपान्तरणको माध्यम बन्न सक्दैन ।

राज्यसित नीति-नियम छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व छैन । टाढाका सरकार संघ र प्रदेशले नीति र नियमको पूर्ण पालना गराउन नसके पनि घरनजिकको स्थानीय सरकारले संविधान र कानुनअनुसारका नीति र नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो, तर लालचकै कारण नीति र नियम बनाएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने हिम्मत गरेको अवस्था छैन । यो सबै अवस्था भ्रष्टाचारको संरक्षण होइन र ?

यसैले राज्यको नेतृत्व गर्नेको ध्यान शिक्षा क्षेत्रका फोहोर हटाएर सफा गर्न लाग्नै पर्छ अनि मात्र भ्रष्ट आचरणले शिक्षामा प्रवेश पाउने छैन । सरकारी होस् या संस्थागत विद्यालयमा राज्यले तय गरेको नीति नियम विपरितका क्रियाकलाप गर्ने काम भ्रष्टाचारकै श्रेणीमा पर्दछन् । अब भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनैपर्छ । सेवाका नाममा आर्थिक अपचलन या शोषण गर्नेहरू कानुनको दायरामा ल्याउन पछि पर्नु हुँदैन । निजी शिक्षालय सेवाभन्दा धेरै व्यापार भएर बालबालिकाको टाउको महँगो बनाइरहेका छन् भने सरकारी शिक्षालय कमजोर शिक्षा बाँड्ने गरिब जन्माउने उद्योग बनिरहेका छन् । यी दुवैको नियामकको जिम्मेवारी लिने शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मातहतका नियन्त्रकहरू कमिशनको चस्मा फेरेर बसिरहेको अवस्था छ । यस्तो सभ्यताविरोधी भ्रष्ट आचरण जन्माउने काम देखिने गरी भइ रहेको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणका लागि आवश्यकताअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । जबसम्म शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टचार अन्त्य हुँदैन तबसम्म समृद्ध देश बन्ने वातावरण निर्माण हुने छैन ।

गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको दाबी गर्ने निजी तथा सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमध्ये अधिकांश विद्यालय सडकपेटीको किनारामा थापिने फुटपथ पसलजस्तै नीति, नियम र कानुनी राजविपरीत मनलागी शैलीमा चलिरहेको दृष्यले नियामकको भ्रष्ट आचरणको परिचय दिलाइरहेको अवस्था छ । यी र यस्ता विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश शिक्षक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतामा समेत प्रश्न उठिरहेको भए पनि नियामकले अनुगमन गर्ने हिम्मत गरेको अवस्था छैन ।

राज्यले विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिँदा नै प्रष्ट कानुनी प्रावधान बुझाएर नीति र नियममा चल्ने प्रतिबद्धता लिएको हुन्छ तर व्यवहारमा प्रतिबद्धता पालना भए नभएको हेर्ने जिम्मा अनुमति दिने राज्यको हो । यहीँ आएर राज्य संयन्त्र लालचमा डुब्दा निजी तथा सार्वजनिक गुठीमा सञ्चालित विद्यालयहरू सडक किनारका पसलको शैलीमा नीति-नियम बिर्संदै सञ्चालित भइरहेका छन् । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने राज्यको घोषणा सरकारी विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिने बाहनामा कालो व्यपार गरिरहेको दृष्य राज्यकै संरक्षणमा भइरहेको घिनलाग्दो भ्रष्टाचारको नमूना मान्न सकिन्छ ।

शिक्षालाई चरम व्यापारिक केन्द्र बनाएको निजी क्षेत्रभन्दा डरलाग्दो अपारदर्शी व्यापार अंग्रेजी माध्यम देखाएर सरकारका शिक्षक कर्मचारीले गरिरहेका छन् । गरिबका छोराछोरीको टाउको बेचेर उठाएको पैसा कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ ? कहीँ-कतै हिसाब सार्वजनिक भएको देखिँदैन । तीन तहकै सरकारबाट शिक्षाको विकासमा लगानी हुने गरे पनि त्यस लगानीले अंग्रेजी माध्यम भनेर ठगी खाने विद्यालयका सञ्चालक समिति, प्रधानाध्यापक तथा चंखेचतुरे शिक्षक कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुका पछाडि राज्यका नियामकको भ्रष्ट आचरण र बाँडी खाने प्रवृत्ति प्रमाणित हुँदैन र ?

राज्यसित नीति र नियम छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व छैन । टाढाका सरकार संघ र प्रदेशले नीति र नियमको पूर्ण पालना गराउन नसके पनि घरनजिकको स्थानीय सरकारले संविधान र कानुनअनुसारका नीति र नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो, तर लालचकै कारण नीति र नियम बनाएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने हिम्मत गरेको अवस्था छैन । यो सबै अवस्था भ्रष्टाचारको संरक्षण होइन र ? भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व लिउन्जेल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति रोक्न नसकिने प्रष्ट छ । यस्तो अवस्था रहुञ्जेल समाजवादको परिकल्पना दिवा सपनाबाहेक अरू हुन पनि सक्दैन । त्यसैले राजनीतिको सुधार नहुञ्जेल नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तित हुने छैन । आमूल परिवर्तनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापारिक पञ्जाबाट खोसिएर सेवामूलक निकायमा रूपान्तरण नै अबको आवश्यकता हो ।