देशमा सुशासन, विकास र समृद्धि किन भएन ? देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी किन भएन ? मौलिक हकहरू किन कार्यान्वयन भएन ? संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानूनहरू किन बनेनन् ? बनेका कानूनहरू किन लागु भएनन् ? न्याय सर्वसुलभ किन भएन ? यिनै विषयहरू आज संविधानसंग जोडिएर आएका छन् ।

✍ प्रेमबहादुर सिंह

नेपालको संविधान सहिदहरुको वलिदान र नेपाली जनताले पटक पटक गरेको संघर्षको जगमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको करिब ७ दशकदेखिको जनचाहना वमोजिम संविधान सभाले निर्माण गरेको हो। संविधान निर्माणको ७ दशक लामो इतिहास अत्यन्त कष्टकर एवं वलिदानीपूर्ण रहेको छ।

संविधान निर्माण गर्ने अधिकार (original constituent power) सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतामा निहित रहेको हुन्छ।सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरुले जनताको जनादेश बमोजिम संविधान निर्माण गरि जारी गर्ने गरिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने यही मूलभूत मान्यताका आधारमा नेपालमा संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान’ निर्माण भएको हो । नेपालमा संविधान निर्माणको लागि पहिलो संविधानसभामा २५ वटा र दोस्रो संविधानसभामा २९ वटा राजनीति दलहरुले जनताको जनादेश प्राप्त गरि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । जनताबाट अनुमोदित राजनीतिक दलका जननिर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरुको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने दृढ संकल्प र अनवरत संघर्षका कारण हरेक प्रतिकूलताहरुलाई चिर्दै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरि जारी गर्न संभव भएको तथ्य सर्वविदितै छ । यस छोटो आलेखमार्फत आदरणीय पाठकसमक्ष संविधान निर्माण, यसको कार्यान्वयन र संशोधन बारेको बहस खुला गर्न चाहन्छु । संविधानलाई ‘जीवन्त दस्तावेज’को रुपमा स्थापित गर्ने अभियानमा सहभागी बनौं ।

क. संविधान निर्माण

पहिलो संविधानसभाले संविधानका अधिकांश महत्वपूर्ण विषयहरुमा सहमति गरिसकेको अवस्थामा अन्तिमा आएर संविधान जारी नगरि पहिलो संविधान सभाको अवसान भएको तितो यथार्थ सर्वविदितै छ । यसमा आन्तरिक र बाह्यशक्तिहरुको चलखेल, सर्वोच्च अदालत र राजनीतिक दलहरुको भूमिका रहेकोमा दुई मत छैन । यसमा कसको के-कति भूमिका छ भन्नेबारेमा हामी सहजै स्मरण, अनुमान र विश्लेषण गर्न सक्छौँ । यस सम्बन्धमा ‘संविधानका पिता’ स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङको भनाइ स्मरणीय छ- भुइँको टिप्न खोज्दा हातको पोखियो ।

संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गर्ने प्रतिवध्दतासहित सम्पन्न भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि दोस्रो संविधानसभाले केही समय गति लिन सकेन । राजनीतिक दलहरुको गहन छलफलपश्चात पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गरि अघि बढ्ने सहमति भएबमोजिम संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला २०७१ साल कार्तिक १७ गते बहुमतको आडमा संविधान जारी गर्ने मनसायका साथ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को तर्फबाट संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा ९ बुँदे प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्थितिले अर्कै मोड लियो । यसबाट राजनीतिक दलहरुबीच तिक्तता उत्पन्न हुनुको साथै नेपाली कांग्रेस र एमाले एकातिर र ३० दलीय गठबन्धन अर्कोतर्फ ध्रुविकृत हुने स्थिति सृजना भयो । यसपछि ३० दलीय गठबन्धनले ‘संविधानसभाबाट सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने’ उद्घोषका साथ आन्दोलनको घोषणा गरेपछि संविधानसभा र समितिका बैठकहरु अवरुध्द हुनुको साथै सिंगो देश आन्दोलित हुन पुग्यो । दलहरुबीच तिक्तता र अविश्वासको स्थिति उत्पन्न भएको तथा देशभर आन्दोलन भइरहेको बेला २०७२ साल बैशाख १२ गते देशमा महाविकासकारी भूकम्प गयो । यसबाट धनजन र भौतिक सम्पदाको अकल्पनीय क्षति भयो । देश गम्भीर प्राकृतिक विपदको भूँमरीमा फँस्यो । यस्तो राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले एकतावध्द भएर प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै समविधान निर्माण गर्ने ‘संकल्प’ गरे ।

महाविकाशकारी भूकम्पले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय संकटले राजनीतिक दलहरुलाई संविधान निर्माण र राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा एकतावद्ध हुन प्रेरित गऱ्यो जसले संविधान निर्माणमा योगदान गऱ्यो । यसैले यो संविधानलाई ‘भूकम्पले ल्याएको संविधान’ पनि भन्ने गरिन्छ ।

२०७२ साल जेठ २५ गते संविधान निर्माणबारे दलहरुबीच १६ बुँदे सहमति हुँदै संविधानसभालाई युध्दस्तरमा क्रियाशिल गराइ अनेकौँ चुनौतिहरुको सामना गर्दै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भई २०७२ साल असौज ३ संविधान जारी गर्न संभव भयो ।संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको सपना साकार पार्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संचारजगत एवं ‘संविधानका निर्माता’ संविधानसभाका सदस्यहरुले निर्वाह गरेको भूमिका र ‘संविधानका पिता’ स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान निर्माणमा गरेको असाधारण योगदानलाई इतिहासले सदा स्मरण गर्नेछ । महाविकाशकारी भूकम्पले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय संकटले राजनीतिक दलहरुलाई संविधान निर्माण र राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा एकतावद्ध हुन प्रेरित गऱ्यो जसले संविधान निर्माणमा योगदान गऱ्यो । यसैले यो संविधानलाई ‘भूकम्पले ल्याएको संविधान’ पनि भन्ने गरिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएसंगै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हो।

ख. संविधान कार्यान्वयन

२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाद्वारा पारित एवं संविधानसभाका अध्यक्षद्वारा प्रमाणित नेपालको संविधानको पाँच प्रतिमा हस्ताक्षर गरी संविधान लागु भएको घोषणा गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गर्नुभएको सम्बोधन यस्तो थियो– ‘सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक अधिकार, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको लागि बनाएको नेपालको संविधान घोषणा गर्ने यस ऐतिहासिक अवसरमा म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछ ु। नेपाली जनताले झण्डै सात दशकअघि प्रारम्भ गरेको अथक लोकतात्रिक आन्दोलन र दिगो शान्तिको पक्षमा प्रकट भएको जनताको चाहनाले आज मूर्तरुप लिएको छ । यस अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आदरणीय शहीद, सहयात्री जनता र जननायकहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु । यस संविधानको घोषणासँगै हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत एको छ । नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राज्यशक्तिको स्रोत जनतामात्र हुन् भन्ने मान्यता पनि स्थापित भएको छ । संघीयता र गणतन्त्रसहितको हाम्रो बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा समानुपातिक, समावेशी संस्कृति र पहिचानलाई समान ढंगले संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नेछ । विविधताका बीचमा एकतामा जोड दिँदै सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने मौका यस संविधानले प्रदान गर्नेछ । हिमाल, पहाड, तराइमधेशका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई म यस ऐतिहासिक अवसरमा पारस्पारिक एकता, सहिष्णुता, सहकार्य र मेलमिलाप साथ यस संविधानसभाबाट प्राप्त भएका जनताका अधिकार, उपलव्धि र संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनालाई संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न आह्वान गर्दछु । जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधानसभाद्वारा पारित यो संविधान नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने हाम्रो साझा संकल्पको दस्तावेज हो ।’

उक्त अवसरमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको सम्बोधन – ‘माननीय सदस्यहरू, २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभाका लागि सम्पन्न भई शुरु भएको संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाले अनेकौं उकाली–ओराली र मोडहरू पार गर्दै २०७० साल मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट गठित यस सभाको अनवरत प्रयासपछि आज सार्थक भएको छ । पहिलो संविधानसभाले विभिन्न किसिमका राजनीतिक विवादहरूका कारण असफल हुनु परेको भए पनि सबै राजनीतिक दलहरूको सुझबुझ एवं नेपाली जनताको गहिरो चाहनाबमोजिम दोस्रो संविधानसभा यस प्रयासमा सफल भएको छ । हामी स्वतन्त्र देशका स्वाधीन नागरिक हौँ । संविधान निर्माणसँगै हाम्रो भावी राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाको रुपरेखा हामी आफैले कोरेका छौँ । हामीले निर्माण गरेको संविधान नै हाम्रो भावी समृद्धिको मार्गचित्र हो । संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता लगायत अहिलेसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने कार्य गरेको छ । अहिले समेट्न नसकिएका कतिपय विषयलाई आउने दिनमा समेट्न सकियोस् भनि लोकतान्त्रिक आधार तयार गरिएको छ । जनतालाई सवल बनाउने प्रक्रिया निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । यसका लागि संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको छ । हामी आफैले बनाएको यस पद्धतिको सफल कार्यान्वयनका लागि हामी सबै एकजुट भइ इमान्दार प्रयास गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । संविधान जारी भएसंगै अर्को चुनौति शुरु भइसकेको छ, त्यो हो यसको सफल कार्यान्वयन । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ । यसका केही संकेतहरू अहिले नै देखिएका पनि छन् । संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनकर्तामा इमानदारी र प्रतिवद्धता हुनु जरुरी छ । संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरू तय गर्छ । संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन । तसर्थ संविधान राम्रो मात्र भएर हुँदैन, संविधानको सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले विवेकशील भइ क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ ।’

सम्माननीय राष्ट्रपति एवं सम्माननीय संविधानसभा अध्यक्षबाट अभिव्यक्त उपरोक्त ऐतिहासिक भनाइहरूको सारसंक्षेप यसप्रकार छ- सात दशक लामो अथक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जगमा संविधानसभाले अनेकौँ प्रतिकूलताहरूलाई चिर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलीदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा वेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै संविधानसभाबाट पारित नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता लगायत अहिलेसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेको छ । यो संविधान हाम्रो साझा संकल्पको दस्तावेज हो । संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनकर्तामा इमानदारी र प्रतिवद्धता हुनु जरुरी छ । संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरू तय गर्छ । संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन । तसर्थ संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, संविधानको सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले विवेकशील भइ क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ ।

लोकतन्त्र, अग्रगामी परिवर्तन र संविधान निर्माणका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले खेलेको भूमिका सदा स्मरणीय छ तर संविधान लागु भएदेखि आजसम्मको संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हेर्दा एकातिर संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन, अहिलेसम्म पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुनहरू बनेका छैनन्, संविधानमा नै प्रत्याभूत भएका अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र सर्वोच्च अदालतबाट सरकार निर्माणको लागि परमादेश जस्ता गैरसंवैधानिक कार्यहरू भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारिता र प्रतिवद्धतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यहीँनेर संविधानका पिता स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयनमा आफ्नो इमानदार प्रतिवद्धताका कारण अपमान र पीडा भोग्नु परेको तथ्य सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राज्यका तिनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका नेतृत्वले संविधान लागु भएको ९ वर्षमा अरुतिर औंला ठड्याएर होइन, आफुतिर औंल्याएर आफूले गरेका कामहरूको गम्भीर एवं निर्मम समीक्षा गर्न जरुरी छ । अतः… यदि… तर… केही नभनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन पहिलो शर्त हो । संविधानलाई जीवन्त र गतिशील दस्तावेजको रुपमा कायम राख्न समाजका मूल्य र मान्यतामा आएका परिवर्तन र जनचाहनाअनुरुप संविधान संशोधन जरुरी छ । यसमा गम्भीर बहशको आवश्यकता छ ।

ग. संविधान संशोधन

नेपालको संविधानको धारा २७४ मा तोकिएको शर्त बन्देजको अधिनमा रही संघीय संसद्ले संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ भने धारा २७५ मा राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने व्ववस्था गरिएको छ । यो जनमत संग्रहसम्बन्धी व्यवस्था जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान पनि हो भनि मान्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रकार संविधान संशोधनका दुईवटा विकल्प रहेका छन्, एक- प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी संघीय संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने, दुई- जनताको प्रत्यक्ष सहभागितमा जनमत संग्रहबाट संविधान संशोधन गर्ने । यस सम्बन्धमा संविधान निर्माणको क्रममा व्यापक र विस्तृत बहश एवं छलफल भएका थिए । संविधान संशोधनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ, के के विषयमा कसले कसरी संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा संविधान निर्माणको क्रममा भएको बहशको सम्बन्धमा ‘संवैधानिक समिति’को संविधान संशोधनसम्बन्धी धाराको निम्न ब्याख्यात्मक टिप्पणी हेर्दा प्रष्ट हुन्छः

‘समाजका मूल्य र मान्यतामा आउने परिवर्तन र जनचाहना अनुरुप संविधान संशोधन गरी यसलाई जीवन्त र गतिशील दस्तावेजको रुपमा कायम राख्न संविधान संशोधनसम्बन्धी आवशयक पर्दछ । जनताले आफ्नो चाहनालाई वैधानिक तवरबाटै पूरा गर्न सकून् र हिंसा वा क्रान्तिको मार्ग अपनाउनु नपरोस् भन्ने नै यसको मूल मान्यता हो । संविधान निर्माण गर्ने अधिकार जनतामा निहित रहने तर संविधान संशोधनको अधिकार प्रत्यायोजित अधिकारको रुपमा रहेको हुन्छ । प्रत्यायोजित अधिकारले संविधान निर्माताको अधिकारलाई खण्डित गर्न नसक्ने भएकोले जनताले संविधान निर्माण गर्दा स्थापित गरेका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूको प्रतिकूल हुने गरी संशोधनको माधयमद्वारा परिवर्तन गरिएमा संविधानको संशोधन मात्र नभइ नयाँ संविधानको लागु गरेको हुन जान्छ । त्यसो गर्ने अधिकार सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतालाई मात्र रहने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । एक्काईसौँ शताव्दिको संवैधानिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचन जस्ता मूल्य र मान्यताहरू सर्वस्वीकृत रुपमा स्थापित भएका छन् । त्यसै गरी हाम्रो सन्दर्भमा सयौँ वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भइ जनचाहना बमोजिम गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भएको छ । यी मूल्य र मान्यताहरूलाई आधारभूत संरचनाको रूपमा कायम राखी तिनको प्रतिकूल संविधान संशोधन गर्न नसकिने भनी संशोधनको अधिकारमा सारभूत सीमा लगाइएको छ । यसबाहेक संविधानको कुनै पनि धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने गरी संघीय विधायिकाको कुनै पनि सदनमा विधेयक पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।संविधान संशोधनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभगिता गर्नको लागि माथि उल्लेख गरिएको व्यवस्थाको अधिनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विषय जनमत संग्रहबाट निरोपण गर्न उपयुक्त हुने भनि संधीय विधायिकाका तोकिएबमोजिमको न्यूनतम संख्याका सदस्यहरूले पेश गरेको प्रस्ताव संघीय व्यवस्थापिकाको बहुमतबाट पारित भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट जनताको राय लिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी गरिने जनमत संग्रहबाट संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विषय कूल सदर मतको बहुमतबाट अनुमोदन भएमा उक्त विषयमा स्वतः संविधान संशोधन भएको मानिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।’

उपरोक्त व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संविधान निर्माण गर्दा स्थापित गरेका मूल्य र मान्यताहरूलाई अर्थात् ‘संविधानको आधारभूत संरचना’लाई प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त संघीय संसदले संशोधन वा खारेज गर्न सक्दैन । संविधानका ‘संविधानका आधारभूत संरचना’ के हुन् भन्ने विषय यसको ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख छ । यो संविधानसभाको आधिकारिक दस्तावेज हो । संविधानका आधारभूत संरचना के हुन् भन्ने बारेमा प्रश्न उठेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरी व्याख्या गर्न सक्छ जस्तो कि सन् १९७३ मा भारतमा केशवानन्द भारतीविरुद्ध स्टेट अफ केरला भएको विवादमा भारतको सर्वोच्च अदालतले संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन हुने गरी संविधान गर्न नहुने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

संविधान संशोधन जस्तो अति गहन विषय त्यति गम्भीरतासाथ आएको देखिँदैन । संविधानको प्रभावकारिता यसको सफल एवं पूर्ण कार्यान्वयनबाट देखिने विषय हो । देशमा सुशासन, विकास र समृद्धि किन भएन ? देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी किन भएन ? मौलिक हकहरू किन कार्यान्वयन भएन ? संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानूनहरू किन बनेनन् ? बनेका कानूनहरू किन लागु भएनन् ? न्याय सर्वसुलभ किन भएन ? यिनै विषयहरू आज संविधानसंग जोडिएर आएका छन् । कसैलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने छुट छैन । राज्यका तिनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका नेतृत्वले संविधान लागु भएको ९ वर्षमा अरुतिर औंला ठड्याएर होइन, आफुतिर औंल्याएर आफूले गरेका कामहरूको गम्भीर एवं निर्मम समीक्षा गर्न जरुरी छ । अतः… यदि… तर… केही नभनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन पहिलो शर्त हो । संविधानलाई जीवन्त र गतिशील दस्तावेजको रुपमा कायम राख्न समाजका मूल्य र मान्यतामा आएका परिवर्तन र जनचाहनाअनुरुप संविधान संशोधन जरुरी छ । यसमा गम्भीर बहशको आवश्यकता छ । यस कार्यमा आ-आफ्नो ठाउँबाट जुटौँ ।