संविधान कानुन जतिसुकै उत्कृष्ट भएपनि राजनीतिक स्थिरता भएन भने त्यसबाट संविधानवादको मर्ममाथि चोट पुग्न सक्छ । राजनीतिको माध्यमबाट समाजमा कानुन कार्यान्वयन हुन नदिने र अपराधलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति भयो भने संविधान र कानुन कागजको खोस्टो बन्न पुग्दछ ।

✍ अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

संविधान कानुनभन्दा माथि कुनै पनि व्यक्ति र संस्था नरहने मान्यता नै संविधानवादको मूल मर्म हो । संविधानवादले सरकारको गतिविधिलाई कानुनी मान्यताको सीमाभन्दा बाहिर जानबाट रोक्दछ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संविधानवाद अपरिहार्य विषय हो । संविधानवादका आधारभूत मूल्य-मान्यताबमोजिम शासन सञ्चालन भएनन् भने राज्यमा संविधान र कानुन हुनु या नहुनुमा तात्विक अन्तर रहन्न । संविधानवादको मूल्यअनुसार राज्य सञ्चालन हुन सक्यो भने त्यो सीमित सरकारको मान्यताको पनि पालना हुन पुग्दछ ।

नेपालको संवैधानिक र कानुनी विकासको इतिहासमा संविधानवादका मूल्यहरूको पूर्ण पालना भएका उल्लेख्य उदाहरण देख्न सकिन्न । प्राचीन किराँतकालमा किराती राजाहरूले मुन्धुम नामको कानुन प्रचलनमा ल्याएको देखिन्छ । लिच्छवी कालमा भने ‘मानवन्यायशास्त्र’ भन्ने कानुन रहेको थियो । त्यसैको आधारमा तत्कालिन राजाहरूले शासन-सत्ता सञ्चालन गरेको इतिहास छ । राजा सुरेन्द्रको शासनकालमा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणपश्चात वि.संं. १९१० मा पहिलो लिखित कानुन मुलुकी ऐनको निर्माण गरिएको थियो, जसमा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातजातिका बढी विषय समेटिएका थिए ।

नेपालमा १९९६ सालमा प्रधान न्यायालयको सुरु गरी कार्यकारीबाट न्यायालयलाई अलग गरिएको थियो । २००४ सालमा नेपाल सरकारको विधान ल्याइएको थियो, जसमा सरकारका अंगहरूलाई अलग गरिएको देखिन्छ । २००७ सालमा नेपाल सरकारको अन्तरिम शासन विधान आएको थियो, जसले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संसदीय संविधान बनाएको पाइन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०१९ ले सक्रिय राजतन्त्रतात्मक संविधान लागु गराएको थियो । २०४६ साल चैत्र २६ गते प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपालमा बहुदलीय शासन लागु भएको थियो । २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो । जसमा संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रसहित संविधानवादका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरू अनुसारको संविधान जारी गरिएको थियो ।

नेपालमा संविधानवाद

नेपालको इतिहासमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतासहितको जनताद्वारा निर्मित संविधान संविधानवाद र संवैधानिक सिद्धान्तबमोजिम संविधानसभाद्वारा बनाइएको संविधान हो । वर्तमान नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वाेच्चताको मर्मलाई आत्मसात गरेको छ । कुनै पनि मुलुकको संविधान सो मुलुकको सर्वाेच्च कानुन हो । नेपालको संविधानसँग बाझिने कुनै पनि कानुन र कार्य संविधान बमोजिम सर्वाेच्च अदालतको आदेशले खारेज हुन सक्दछन् । नागरिकका आधारभूत मौलिक हक र अधिकारहरूलाई संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म संरक्षित गरिएका छन् । मौलिक हक र अधिकारको हनन भएमा संविधानको धारा १३३ अनुसार रिटको माध्यमबाट पनि संवैधानिक र कानुनी उपचार पाउन सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

संविधानको भाग ११ मा स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था गरिएको छ । कानुनको शासन, शक्तिको पृथकीकरण, सीमित सरकार, स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगहरू, तीन तहको सङ्घीय शासन जस्ता कुराहरूलाई संविधानले महत्व दिएको छ । कानुनी संविधानवादकोे मान्यतामा नेपालको संविधानलाई उत्कृष्ट दस्तावेजको रूपमा मान्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक संविधानवादको पाटोमा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा कतिपय व्यवहारिक र कानुनी समस्याहरू पनि रहेका छन् ।

संविधानवादका समस्या

विधिशास्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यताअनुसार नेपालमा संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार शासन तथा राज्य सञ्चालन गर्ने थोरैले बुझेको वा बुझेर पनि व्यवहार गर्न नचाहेको झैँ देखिन्छ । राजनीतिक द्वन्द्व, सत्ता संघर्ष तथा शासन अस्थिर बन्नुले पनि संविधानवाद र संवैधानिक मूल्य कमजोर भएका छन् । राज्यका तीनै अंगमा बस्नेहरूमा शक्तिपृथकीकरण, विधिको शासन र सीमित सरकार जस्ता आधारभूत मूल्यको मर्म अनुशरण गर्न सकेको अनुभूति नागरिकहरू गर्न सकेका छैनन् ।

जनताको सिधै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू स्वयम् पारदर्शी तथा जिम्मेवार बन्न सकेको देखिन्न । पार्टी र तिनका नेताहरूका आम्दानी र खर्चहरू पारदर्शी छैनन् । कुन आर्थिक स्रोतबाट राजनीतिक नेताहरू भड्किलो खर्च गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ नागरिकहरूले पाउन सकेका छैनन् । प्रजातन्त्रको आधार र खम्बा मानिने राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक कार्य प्रक्रिया स्वमय् प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी भएका छैनन् । शासन र सत्ता टिकाउनको लागि अनेकौँ गैरप्रजातान्त्रिक तरिकाहरू अपनाइएका छन् । लोकतन्त्रमा अनिवार्य रहेको निर्वाचन बढी प्रजातान्त्रिक, निश्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेसी बन्न सकेको देखिन्न । जसको सीधा असर वा प्रभाव शासन-सत्तामा पर्न पुगेको देखिन्छ । नेपालको संविधानवादमा यो एउटा मूल समस्या रहेको छ ।

कुन आर्थिक स्रोतबाट राजनीतिक नेताहरू भड्किलो खर्च गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ नागरिकहरूले पाउन सकेका छैनन् । शासन-सत्ता टिकाउनको लागि अनेकौँ गैरप्रजातान्त्रिक तरिकाहरू अपनाइएका छन् । प्रजातन्त्रको आधार र खम्बा मानिने राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक कार्य प्रक्रिया स्वमय् प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी भएका छैनन् ।

राजनीतिक संविधानवाद र संविधान

संविधानलाई कानुनी तथा राजनीतिक दस्तावेज पनि भनिन्छ । यस दृष्टिकोणले संविधानमा राजनीतिक संविधानवादसँग जोडिएका विषयहरू समेत उल्लेख गरिएका हुन्छन् । संविधानको प्रस्तावनामै मुलकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, प्रजातन्त्र, मौलिक हक, मानवअधिकार जस्ता कुरा राखिएका छन् । नागरिक सर्वाेच्चता र नागरिकका आधारभूत प्रजातान्त्रिक र मौलिक हकलाई संविधानले सुरक्षा र संरक्षण गरेको देखिन्छ । सङ्घीयता लागु गरिएको भएपनि संविधानले संसदबाटै निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाइएको छ ।

राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्याययलका बीचमा शक्तिको पृथकीकरणको मूल्य अनुसार शक्तिलाई विभाजन गरी आवश्यक नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई संविधानले अंगिकार गरेको पाइन्छ । संसदप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री हुने, संसदीय सुनुवाइ, नागरिकहरूका आधारभूत राजनीतिक अधिकारहरूको ग्यारेन्टीसहित राजनीतिक पार्टी खोल्न रोक नलगाउने गरी संविधानले राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रबन्धसमेत गरेको छ ।

यसरी नेपालको वर्तमान संविधान संविधानवादको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताअनुसार बनेको छ । संविधानवादमा विश्वमा विभिन्न खालका मूल्य र मान्यतालाई बढी जोड दिइएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले पनि त्यस्ता मूल्यहरूलाई आवश्यकता अनुसार उचित महत्व दिएको छ । नागरिकहरूका आधारभूत आर्थिक-सामाजिक समस्या समाधान गर्न त्यस्ता मूल्य अनुसारका हक र अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्ने खाँचो छ ।

समाजवादी संविधानवादी मान्यताले समावेशीकरण, आर्थिक-सामाजिक तथा साँस्कृतिक समानता, कानुनको नजरमा सबै समान हुने, विभिन्न खालका सामाजिक, धार्मिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, जातिय, वर्गीय आदि आधारमा हुने विभेद र अन्यायको उन्मूलन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । आर्थिक संरक्षण, रोजगारी, शिक्षा तथा आधारभूत सामाजिक सुरक्षा जस्ता पक्षमा समाजवादी संविधानवादले बढी जोड दिन्छ । यस मान्यताबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको वर्तमान संविधानका विभिन्न धारामा त्यस खालको सुरक्षा र संरक्षण गरिएका छन् ।

नेपालको संविधानले प्रस्तावनादेखि नै समाजवादउन्मूख प्रणालीलाई महत्व दिएको देखिन्छ । संविधानको धारा २४ मा छुवाछुतविरुद्धको अधिकार, धारा २५ मा राज्यले प्रगतिशील कर लगाउन सक्ने कुुरा, धारा २९ मा शोषणविरूद्धको हक, धारा ३४ मा श्रमिकको अधिकार, धारा ३६ मा खाद्यको अधिकार, धारा ३७ मा आवासको अधिकार तथा धारा ४२ मा सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई संविधानमा नागरिकका आधारभूत अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएका छन् ।

संविधानवादका चुनौती

राजनीति समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने मूल नीति र सिद्धान्त हो । यसको माध्यमबाट राज्य र समाजको अग्रगामी सुधार र परिवर्तनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । राजनीतिक संविधानवादमा राजनीतिक दल सञ्चालकहरूमा हुनुपर्ने आधारभूत नैतिकता र मूल्य हुुनु पर्दछ भन्ने मानिन्छ । संविधान कानुन जतिसुकै उत्कृष्ट भएपनि राजनीतिक स्थिरता भएन भने त्यसबाट संविधानवादको मर्ममाथि चोट पुग्न सक्छ । राजनीतिको माध्यमबाट समाजमा कानुन कार्यान्वयन हुन नदिने र अपराधलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति भयो भने संविधान र कानुन कागजको खोस्टो बन्न पुग्दछ ।

राजनीतिक पार्टीहरू जनताद्वारा जनताको लागि गठन र क्रियाशील हुने हो भन्ने मान्यता छ । यसैले दल र पार्टी स्वयममा प्रजातान्त्रिक परिपाटी र संस्कार हुन सकेन भने राजनीतिक संविधानवाद कमजोर हुन पुग्दछ । नेपालको संविधानवादमा यो एउटा ठूलो समस्या र चुनौती हो । पार्टी र संगठनमा आन्तरिक लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, विधि र प्रणाली स्थापित हुन सकेन भने राजनीतिक संविधानवाद कमजोर बन्न पुग्दछ । त्यसबाट मुलुकको निर्वाचन र प्रणाली तथा प्रक्रियालाई समेत असर पर्न जान्छ र सिङ्गो शासन कमजोर हुन्छ । यसर्थ, राजनीतिक संविधानवाद र कानुनी संविधानवादका बीचमा अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । नेपालको संविधानवादमा यो पनि एउटा चुनौती हो । नेपालको संविधानवादको विकासमा यो एउटा जटिल र आधारभूत बहसको विषयको रूपमा रहेको छ ।