कुनैपनि राष्ट्रको अस्तित्वका लागि राष्ट्रियताको भावना पहिलो शर्त मानिन्छ । त्यो भनेको ‘देश पहिलो’ भन्ने नीति हो, जुन नीति अपनाएर नेपालका छिमेकीद्वय चीन र भारतले आर्थिक उन्नति गरेका छन् । नेपालमा भने ‘विदेशी पहिलो’ भन्ने नीति लागू गराउन खोजिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा राजनीतिक सङ्कट दिन-प्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । यसरी राजनीतिक सङ्कट गहिरिनुमा यहाँका शासक र जनताका बीचमा फाटो बढ्दै जानु हो । देशको मूल कानून संविधानमाथि नै गम्भीर प्रकृतिका प्रश्नहरू उठेपछि कुनैपनि कानून र नीति नियमहरूले काम गर्न/गराउन सक्दैनन् । जब कुनै पनि देश कानूनी राज्यको अवधारणाबाट च्युत हुँदै जान्छ, तब त्यो देशको भाग्य र भविष्य पनि अन्धकार हुँदै जान्छ । नेपालमा भएको पनि त्यही नै हो ।

माओवादीले ०६२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा १०वर्षे जनयुद्धको बिसर्जन गर्दै १२बुँदे सहमति गरेपछि नेपालका दुर्दिन शुरु भएका हुन् । त्यतिबेला बाहिरबाट हेर्दा माओवादी र संसदवादी दलहरूका बीचमा उक्त सहमति भएको भनिएपनि खासमा नेपालका माओवादी र संसदवादी दलहरूले भारत र अमेरिकालगायतका केही पश्चिमा राष्ट्रसँग सम्झौता गरेका थिए । जसका मुख्य दुई बुँदा रहेका देखिएका छन्, पहिलो- नेपालमा बढ्दो कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाउने, दोश्रो- नेपाललाई जसरी पनि विघटन गराएर भारतमा विलय गराउने । उक्त दुई अभीष्ट पूरा गर्नका लागि नेपालका स्थापित भएका संस्था र मूल्य, मान्यता तथा आदर्शमाथि प्रहार गर्ने कार्ययोजना रहेको थियो । त्यो भनेको नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथिको प्रहार र ‘विदेशी पहिलो’ भन्ने नीति हो ।

सो कुरा बुझेपछि माओवादीमा पनि एकपछि अर्को विभाजन हुँदै गयो र, सात संसदवादी दलभित्रका कतिपय घटकले पनि त्यतिबेलाको दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला १२बुँदे सहमति पक्षधरहरूको संगठन गर्ने जिम्मेवारी मुख्यतः हालको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिनुभएको थियो । उहाँले पछिसम्म पनि सार्वजनिकरूपमै आफू १२बुँदेको संगठक भएको बताउने गर्नुभएको थियो । उक्त १२बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने माओवादी र सात संसदवादी दल ०७२ को संविधान जारी नहुँदै छिन्नभिन्न भैसकेका थिए । कतिपयको त हाल नामोनिशाना नै मेटिएको छ ।

०७९ मंसिर ४ को निर्वाचन हुँदासम्म काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा कुनै न कुनै प्रकारको एकता कायम रहेको थियो । तर, गत असारको अन्तिम साताबाट काङ्ग्रेस र एमाले एकातिर अनि माओवादी केन्द्र अर्कातिर भएका छन् । १२बुँदेका समर्थक तीन पार्टीका बीचमा समेत फुट भएपछि काङ्ग्रेस र एमाले ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन गर्न तम्सिएका थिए भने माओवादी केन्द्र त्यसलाई रोकाउन अग्रसर भएको थियो । उनीहरूका बीचको मिलन अब प्रायः असम्भव छ । यस्तो हुनुको प्रमुख कारण १२बुँदे सहमति गर्ने पार्टीहरूमा विचार नभएर विदेशी हाबी हुनु हो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि १२बुँदे समर्थकहरूका विभिन्न गठबन्धन र मोर्चा बनेबाट पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ ।

त्यस्ता गठबन्धन र मोर्चाहरू पनि अब असफल हुँदैगएका छन् । काङ्ग्रेस र एमालेले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने भनेका छन् । त्यसैगरी समाजवादी मोर्चा निष्कृयप्रायः अवस्थामा पुगेको छ । माओवादी केन्द्र एक्लिएर फेरि राजावादी पार्टी राप्रपाको निकट पुगेको छ भने काङ्ग्रेस र एमाले ०४६ पछिको अवस्थामा पुगेका छन्, जसले गर्दा ०७२ को संविधानको अन्त्य गरेर ०४७ को संविधान ब्युँताउने कुराहरू उठ्न थालेका छन् ।

उता नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दै आएका भारत र अमेरिकालगायतका मुलुकहरू पनि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसँग आजित बन्दै गएको देखिएको छ । शुरुमा भारतमार्फत अमेरिका नेपालमा हाबी भएपनि हाल आएर नेपालका सन्दर्भमा इन्डो-पश्चिमा शक्तिका बीचमा पनि फाटोको अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । वर्तमान ब्यवस्था विफल हुनासाथ देश कि पछाडि फर्कनुपर्ने कि निकै अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ । त्यो भनेको ०४७ को संविधानमा फर्कने कि मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको मागअनुसार जनसंविधान बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन. आर. थम्पसनले हालै एक अन्तरवार्तामा नेपाल भारत र चीनसँग मिलेको देख्न चाहेको बताउनुभएको छ । जबकि गत माघमा नेपाल आएका चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालका शासकहरूले चीनलाई एक्ल्याउन खोजेको गुनासो गरेका थिए । गत दुई वर्षयता नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत र भारतीय पूर्व सेनाप्रमुखहरूको बारम्बार नेपाल भ्रमण भएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्क भ्रमणमा जानुअघि नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्ने भन्नुपरेको छ । जबकि नेपालले घोषित रुपमा अवलम्बन गरेको असंलग्न पररराष्ट्र नीति हो ।

हालै न्युयोर्कमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको वार्ता भएको छ । यसै मेसोमा नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमण हुन लागेको छ । भुटान हाल भारतीय ‘सुरक्षाछाता’मा रहेपनि चीनसँग समेत सम्बन्ध बिस्तार गरिरहेको छ । त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमणमा पनि यहाँको भूराजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल हुने संकेतहरू देखिएका छन्, जहाँ नेपाललाई पनि भुटानजस्तै बनाउने भन्ने खालका प्रस्ताव आउने सम्भावना रहेको जानिफकारहरूको आँकलन छ । तर, नेपालका राजाहरूले सो कुरालाई ०४६ को परिवर्तनअघिदेखि नै इन्कार गर्दै आएको विषय हो । सो कुरा अब पनि स्वीकार हुने कुनै सम्भावना छैन ।

तुलनात्मकरूपमा कम्युनिष्टहरू बढी देशभक्त हुन्छन् भन्ने विश्वब्यापी मान्यता छ । तर, नेपालमा कम्युनिष्टहरूलाई छिन्नभिन्न गराउन कम्युनिष्टहरूलाई नै प्रयोग गरिएको छ । उनीहरूको मर्म-मर्ममा प्रहार हुँदा राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार हुनपुगेको छ । यसको अगुवाइ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबाट भइरहेको देखिएको छ ।

भारत पछिल्लो समयमा छिमेकी नीतिमा असफल हुँदैगएको छ । पछिल्लो बंगलादेशको घटनाले उपरोक्त घटनाको पुष्टि पनि गरेको छ । ०६२ को १२ बुँदे सहमतिपछि दलहरूले नेपालमा भारतीय छातालाई अनौपचारिकरूपमा स्वीकार गरेको देखिएको थियो । तर अब त्यो अवस्था रहिरहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भारतनिकट भनिएकै कतिपय दलले नेपालमा पनि बंगलादेशको घटना दोहोऱ्याउने योजना बनाउन लागेका छन् । जसका बारेमा उनीहरूले योजना बनाउँदै गरेको र आगामी छठपछिको समयलाई रोजेको देखिएको छ ।

कुनैपनि राष्ट्रको अस्तित्वका लागि राष्ट्रियताको भावना पहिलो शर्त मानिन्छ । त्यो भनेको ‘देश पहिलो’ भन्ने नीति हो, जुन नीति अपनाएर नेपालका छिमेकीद्वय चीन र भारतले आर्थिक उन्नति गरेका छन् । नेपालमा भने ‘विदेशी पहिलो’ भन्ने नीति लागू गराउन खोजिएकाले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता दलहरू, उनीहरूले बनाएको ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार लागू गराइएको वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था सबै असफल भएका छन् । अब नेपालमा केही समय उग्र राष्ट्रवादको कार्यान्वयन जरुरी बन्दै गएको छ । राष्ट्रियताको भावनाले हरेक देशको प्रगतिका लागि नागरिकहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने गर्छ । तुलनात्मकरूपमा कम्युनिष्टहरू बढी देशभक्त हुन्छन् भन्ने विश्वब्यापी मान्यता छ । तर, नेपालमा कम्युनिष्टहरूलाई छिन्नभिन्न गराउन कम्युनिष्टहरूलाई नै प्रयोग गरिएको छ । उनीहरूको मर्म-मर्ममा प्रहार हुँदा राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार हुनपुगेको छ । यसको अगुवाइ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबाट भइरहेको देखिएको छ ।

नेपालमा यतिबेला ‘एक बोरा आलुको सिद्धान्त’ पनि सम्झना गरिँदैछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै एकजना खराव ब्यक्तिको प्रवेश भएमा समग्र राजनीति नै कसरी तहसनहस हुँदोरहेछ भन्ने कुराको नेपाल ताजा उदाहारण बनेको छ । विदेश प्रमुख ठान्ने नेताले आफ्नै देशमा जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभाजन गर्ने/गराउने प्रयास गरेका अनेक उदाहारण रहेका छन् । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतायुक्त भौगोलिकता भएको देश भएकाले यहाँ सबैलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने राजनीति र नेताकोे आवश्यकता छ । तर, ०६३ पछि सत्तामा आएकाहरूले जातीय र क्षेत्रीय नारा दिएर देशलाई विभाजन गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

नेपालजस्तो सानो मुलुकमा संघीय शासन लागू गराइएको छ । देशमा मात्र नभएर प्रदेशहरूमा समेत पहिचानको आवरणमा जातीय र क्षेत्रीय विभाजनलाई मलजल गर्ने कामहरू भइरहेका छन् । जसले देशलाई हरक्षेत्रमा तहसनहस बनाउँदै लगेको अवस्था छ । हालसम्मका अनुभवहरूले स्पष्ट गरेका छन् कि राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउनका लागि जनताका साथै शासकहरूमा समेत राष्ट्रिय भावनाको जरुरत पर्दछ । नेपालमा कतिपय शासकहरू विदेशभक्त भएपनि जनता देशभक्त भएका कारणले नेपालको अस्तित्व हालसम्म जोगिएर रहन सकेको हो ।

राष्ट्रियताको मूलतत्व जनतालाई मान्ने गरिन्छ । स्पष्ट छ- नेपाली लोप भए भने नेपाल पनि लोप हुन्छ । यो कुरालाई बुझेका पछिल्ला शासकहरूले नेपालीलाई जसरी पनि विस्थापित गराउने र विदेशीलाई भित्र्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन र पछिल्लो नागरिकता काण्डले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि हालसम्म झण्डै एक करोड नेपाली विदेशिनु यसको ताजा उदाहारण हो । जनताका अधिकारहरूको हनन गर्नु नै राष्ट्रको अधिकार हनन हुने भएकाले पछिल्ला दिनमा जनअधिकारको हनन्ले तीव्रता पाएको छ । नेपालमा विदेशी शिक्षा दिएरमात्र नपुगी विद्यार्थीहरूलाई नै विदेशिन बाध्य पारिएको छ । यहाँ स्वदेशी उद्योग/ब्यवसायलाई विस्थापित गरेर विदेशी लगानीलाई आमन्त्रण गर्ने दुष्कार्य भइरहेका छन् ।

प्यालेस्टिनीहरू आफ्नो देशको खोजीमा सयौं वर्षदेखि लडिरहेका छन् । करिव दुई वर्षको अवधिमा ४० हजारभन्दा बढीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्दा पनि उनीहरू लडिरहेकै छन् । रुसीहरू पश्चिमा राष्ट्र र खासगरी नेटोको घुसपैठबाट बच्नका लागि छिमेकी युक्रेनसँग नचाहेर पनि युद्ध गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको सरकारले आफ्नो पक्षधरताको प्रदर्शन गर्दै युक्रेन र इजरायलको समर्थन गरेको छ । प्यालेष्टाइनलाई ‘आतंककारी’ करार गरेको छ । इजरायली अत्याचारले लेवनानमा रहेका नेपालीहरूसमेत सङ्कटमा परेका छन्, तर पनि नेपालको सरकार इजरायलविरुद्ध बोल्न सकेको छैन, बरु अझै इजरायलमा कामदार पठाउने प्रयास गरिरहेको छ । युक्रेनी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने प्रयाससम्म पनि गर्न सकिरहेको छैन । यसरी नेपालका पछिल्ला नीति असफल भएका छन् । अब देशभक्त नेपालीहरूको एकता र सोहीअनुसारको परिवर्तन आवश्यक छ ।