‘उम्रँदै तीन पात’ भने जस्तो गाली, आरोप-प्रत्यारोप र अराजकतालाई मात्र राजनीतिमा आउने आधार मान्ने सङ्कुचित सोचका केही मान्छेको कारण लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक संस्कृति धुजाधुजा बन्दै गएको छ । अराजकता बढी ‘बिक्न’ थाल्यो । आरोपको प्रत्यारोप र क्रियाको प्रतिक्रियामा मात्र सीमित भएको सरकारको कारण प्रशासन केवल ‘हाजिरे नोकर’को ‘झुन्ड’मा परिणत हुँदैछ ।

✍ अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

नेपालमा ‘सार्वजनिक प्रशासन’को अर्थ, भावना र मर्म सरकारी कर्मचारीले बुझेनन् । उनीहरूलाई बुझाइएन । सत्ता सञ्चालक र नेताले पनि बुझेनन् । बुझ्ने प्रयास नै भएन । नेता वा ठूलालाई आफ्नो आदेशपालक, आज्ञाकारी नोकर चाहिएको छ । त्यो पाएर उनीहरू गजक्क ‘फुलेर’ बसेका छन् । सार्वजनिक दायित्व र जिम्मेवारी कसैले बुझेन, सोचेन । ‘हाहाहुहु’मा नै ‘प्रशासन’ सञ्चालित हुँदै आएको छ । संविधान र कानुनी प्रबन्धको अक्षर, मर्म र भावनाको वास्तविक अर्थ साँघुरो सोच भएको कर्मचारी प्रशासनले बुझ्नै सकेको देखिएन । गणतान्त्रिक संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रशासनबाट रचनात्मक सहयोग भएको देखिएन । गणतन्त्र आउँदा पनि पुरानै सोच, विधि र तरिकाको ‘कर्मचारी प्रशासन’ मात्र सञ्चालित रहेको छ । जिम्मेवारी नलिने र अरुतर्फ पन्छ्याउने प्रवृत्ति सरकारी प्रशासनमा प्रस्ट देखिन्छ ।

‘सार्वजनिक प्रशासन’ भर्सेज ‘कर्मचारी प्रशासन’

‘सार्वजनिक प्रशासन’ र ‘कर्मचारी प्रशासन’मा ठूलो भिन्नता हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन नागरिक र करदाताप्रति बढी जिम्मेवार, जनउत्तरदायी, नागरिककेन्द्रित, सार्वजनिक सेवा र सुविधा दिने कुरामा गम्भीर तथा दृढ हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सार्वजनिक जिम्मेवारीप्रति ‘प्रोएक्टिभ’ हुन्छ । कर्मचारी प्रशासनचाहिँ ‘रिएक्टिभ’ बन्ने खालको हुन्छ । धेरै अवस्थामा ‘प्यासिभ’ नै बस्दछ । कर्मचारी प्रशासनमाथिको ‘आदेश ओहोरदोहोर’ र आदेशको तामेलीमा ‘सीमित’ हुन्छ । नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी भुल्दछ । ‘तलबे’ र ‘हाजिरे प्रवृत्ति’ मात्र हुन्छ । ‘जी-हजुरी’, चाकरी, सलामी र मलामीमा विश्वास गर्दछ । नेपालमा सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त नहुनु र नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा टुट्नुमा यही अनुत्तरदायी ‘कर्मचारी प्रशासन’को बढी भूमिका रहेको देखियो । विगतको पूरातन सोच र ‘ह्याङ्गओभर’बाट प्रशासन माथि उठ्नै सकेको देखिएन ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनको क्रममा थुनिएका हामीलाई तिर्खा लाग्यो पानी देऊ भन्दा एक प्रहरी हवल्दारले ‘इन्सपेक्टरसाब’ बाहिर गएको र आएपछि सोधेर मात्र पानी दिन मिल्ने भनेका थिए । यस्तो हुन्छ ‘कर्मचारी प्रशासन’को सोच र काम गर्ने तरिका ! नोकरीको भद्दा नमुना थियो त्यो । आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई ‘अन्यत्र पन्छ्याउने-टकटक्किने’ प्रवृत्ति व्याप्त देखिन्छ । काम र जिम्मेवारी पूरा गर्ने नभई ‘हाहाहुहु’मा हाजिर गर्दै ‘मानो पचाएको’ छ । वल्लो कोठाबाट पल्लोमा र वल्लो कार्यालयबाट पल्लो कार्यालयमा ‘पत्राचार’ गर्दैमा कर्मचारी प्रशासन सीमित देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बिमामा ‘हाहाहुहु’ !

नेपाल सरकारद्वारा ठूलो प्रचारका साथ थालिएको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी पङ्क्तिकार स्वयमले भोगेको एउटा दुःखद् अनुभवको एउटा उदाहरण पेश गरौँ । नेपाल सरकारद्वारा स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत बिमासम्बन्धी सेवा सुरु गरेदेखि मैले बिमा गर्दै आएको छु । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा बसोबार भएपनि निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवामा गरिएको ब्रम्हलुट र असुलीधन्दाबाट वाक्क भएर नै मैले पनि सरकारी अस्पतालमा सेवा लिनको लागि बिमा गराएको थिएँ । अहिले पनि मेरो बिमा ‘भ्यालिड’ रहेको छ । साथै त्यसमा उपचारको लागि आवश्यक रकम पर्याप्त बाँकी नै छ । मैले आफ्नो र परिवारको सम्पूर्ण उपचार त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा गराउँदै आएको छु । कहिलेकाहीँ वीर अस्पतालमा पनि उपचार गर्ने गर्दछु । निजीमा उपचार गराउँदिनँ । अरुलाई पनि निजी अस्पतालमा सकभर उपचार नगराउन सल्लाह दिने गरेको छु । यही कारण पनि मैले आवश्यक पर्दा सहज, सुलभ उपचार पाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा बिमा नवकिरण गराउँदै आएको थिए ।

केही समयअघिदेखि पेटसम्बन्धी समस्याबाट म पीडित भएँ । खाएको नपच्ने, चिल्लो-पिरो खान नहुने, डकार आउने, ग्याँस बढी उत्पादन हुने र कहिलेकाहीँ झाडाबान्ता समेत लाग्दै आयो मलाई । बिमा गरेको छ भन्दै आफू ढुक्क थिएँ । तर त्यै बिमाको कारण मैले योपटक दुःख र पीडा भोग्नुपऱ्यो। २०८१ सालको साउन र भदौमा मलाई अचानक पखाला लाग्यो । म उही त्रि.वि.वि. शिक्षण अस्पताल गएँ । बिमाको कार्ड बोकेर । रातीको समय थियो । इमर्जेन्सीमा जानुपऱ्यो । उपचारको क्रममा राती बिल चुक्ता गर्न बिमा कार्ड मेरो परिवारले देखायो । तर अस्पतालले भने ‘सिस्टम नचलेको’ भन्दै बिमा दिएन । मेरो श्रीमती पार्वती सिलावल पाठकले पूरै नगदै पैसा बुझाएर उपचार गराइनु पऱ्यो । रातिको समयमा उपचारचाहिँ भयो । ठीकै भयो भन्ने भयो ।

सोही उपचारको क्रममा मेरो भिडियो एक्सरे गर्दा पेटको पित्तथैलीमा दुई वटा स्टोन (ढुङ्गा) देखिएको भनियो । त्यसअघि महिनौँसम्म अनेकौँ उपचार गर्दा ‘ग्यास्टिक’ मात्र भनिएको थियो । औषधि दिइयो । यो जाँच्नु, त्यो जाँच्नु, यो औषधि आएर हेर्नु, त्यो औषधि खाएर हेर्नु भनियो । केही वर्ष र महिना त्यसै गयो । रोग पत्ता लाग्न नै धेरै समय लाग्यो । त्यसपछि मेरो पित्तथैलीको उपचारको प्रक्रियामा म लागेँ । मुटु, रगत, ग्यास्ट्रो, सुगर, प्रेसर, बेहोस गरी अनेकौँ शाखाबाट ‘क्लियरेन्स’ ल्याउनुपर्ने रहेछ । परीक्षण गर्दै अन्तमा ग्यास्ट्रो अपरेशनको तीस नम्बर कोठामा डाक्टरहरूकोमा अपरेशनको मिति लिन पटक-पटक गएपछि बल्ल दशैँअघिको मिमि पाएँ । तर डाक्टरले भने- ‘पित्तथैलीको अपरेशन बिमाबाट हुँदैन ।’ ‘बिमाबाट अब सामान्य ओपिडिका सेवामात्र हुन्छ । हामी बिमा दिन सक्दैनौँ ।’ त्यो भनाइले म र मजस्ता धेरैलाई अन्याय र दुःख भयो ।

अब कसो गर्ने ? कसलाई भन्ने भयो । म त्रि.वि.वि. शिक्षण अस्पतालको डाइरेक्टरकोमा पुगेँ । उहाँ विदामा हुनुहुँदोरहेछ । त्यहाँ उपलब्ध कर्मचारीले प्रशासन प्रमुखसँग भेटन अर्काे विल्डिङगमा जानु भन्ने जवाफ दिए । त्यसपछि सुरेश वाग्ले भवनको छैटौँ तल्लामा गएर ‘हाकिमलाई’ भेटेँ । हामिकले ‘हामीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समयमा भुक्तानी दिएन, त्यसैले बिमा रोक्यौँ’ भन्नुभयो । मैले अब म कहाँ जाने हो त ? भन्ने प्रश्न गरेँ । थाहा छैन । भन्ने जवाफ दिनुभयो । म त्यसपछि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बबहरमहल स्थित कार्यालयमा गएँ । आफ्नो र सबैको समस्या राखेँ । त्यहाँको हाकिमले भन्नुभयो– ‘त्यो शिक्षण अस्पतालले बिमा किन रोक्यो ? हामीले भुक्तानी दिएकैछौँ । केही बाँकी रकम दिने तयारीमा छौँ । अस्पताललाई कारबाही पो गर्नुपर्छ कि !’ त्यो सुनेपछि फेरि शिक्षण अस्पताल आएँ । बोर्डको भनाइ राखेँ । तर उही भनियो- ‘हामी बिमा दिँदैनौँ ।’

आफूलाई परेको मर्का भए पनि यो बिमासम्बन्धी विषय आम नागरिकको हित र अधिकारसँग जोडिएको कुरा भएकोले म फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेँ । गृह मन्त्रालयमा पनि गएर भनेँ । त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पनि गएर बिमामा यस्तो बेथिति र अन्याय भइरहेको व्यहोराको लिखित निवेदन गरेँ । सबै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो खास क्षेत्र नभएको, आफूले गर्न नसक्ने भन्दै ‘पन्छ्याउने काम’ मात्र गरे । यसले नेपालको सरकारी र सार्वजनिक प्रशासन कसरी चलेको रहेछ भन्ने कुराको थप अनुभव राम्रैसँग भयो । स्वास्थ्य जस्तो मौलिक हक र नागरिकको आधारभूत आवश्यकता एवम् मानव अधिकारको विषयमा खेलाँची र गम्भीर लापरबाही गरिएको प्रस्ट देखियो । राजनीतिक नेता र सार्वजनिक पदमा गएका अधिकाँशले मुलुकलाई सिंगापुर, स्विट्जलल्याण्ड आदि बनाउने कुरा धेरै गरे । तर त्यहाँ आधारभूत स्वस्थ्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ भुलेको देखियो । युरोपका सबैजसो देशहरूमा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क र भरपर्दाे हुन्छ । विकासको आधारभूत विषयमा स्वास्थ्यलाई लिइने गरिएको छ । नेपालमा भने सरकार यस्तो विषयमा गम्भीर नै देखिएन । ‘हाहाहुहु’मा स्वास्थ्य बिमा चलाइएको रहेछ । स्वास्थ्यमन्त्रीचाहिँ बिमा बढाएर पाँच लाख पुऱ्याउने गुड्डी हाँक्दैछन् ।

क्रिया-प्रतिक्रिया र आरोप-प्रत्यारोप

नागरिकका आधारभूत सेवा र सुविधामा गम्भीर हुनुपर्ने सरकार र राजनीतिक नेतृत्व केवल क्रिया-प्रतिक्रिया र आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित भएको प्रस्ट देखियो । यो पुरानै रोग र संस्कृति हो । को सत्तामा छ भन्ने कुरा भन्दापनि संस्कारको कुरा गम्भीर हो । प्रणाली निर्माण गरिएन बरु भाँडियो । उता ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी धस्दछ’ भने जस्तो आफूलाई स्वतन्त्र नामधारी केही समूह र रवि लामिछाने प्रवृत्तिका मान्छेहरूको क्षमता र काम भनेको नै अराजक गाली र आरोप लगाउनु मात्र भयो । अराजकतावादी, प्रतिगामी र सरकारविरोधीहरूका ‘पानीफोके क्रिया’मा प्रतिक्रिया दिँदैमा सरकारको समय सकिने संस्कृति हामीले बसायौँ ।

‘उम्रँदै तीन पात’ भने जस्तो गाली, आरोप-प्रत्यारोप र अराजकतालाई मात्र राजनीतिमा आउने आधार मान्ने सङ्कुचित सोचका केही मान्छेको कारण लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक संस्कृति धुजाधुजा बन्दै गएको छ । अराजकता बढी ‘बिक्न’ थाल्यो । प्रणालीको निर्माणमा सरकार लाग्नै सकेन । आरोपको प्रत्यारोप र क्रियाको प्रतिक्रियामा मात्र सीमित भएको सरकारको कारण प्रशासन केवल ‘हाजिरे नोकर’को ‘झुन्ड’मा परिणत हुँदैछ । सरकारी प्रशासन ‘हाहाहुह’मा चल्यो । सार्वजनिक प्रशासनको मूल्य, मर्म र अर्थ भुलिएको कारण नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारका विषयमा आउने स्वास्थ्य जस्तो कुरामा समेत गम्भीर लापर्वाही भएको छ । यसमा सुधार नगरे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘विहारी गणतन्त्र’ बन्ने खतरा छ ।